Tuesday, October 09, 2012

सहकारीको वित्तीय विवरण व्यवस्थित भएन

काठमाडौं, २२ असोज - सहकारी विभागले बचत तथा ऋण सहकारीबाट मासिक रूपमा  कारोबार विवरण लिन थालेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।


विवरण व्यवस्थित नगर्दा सहकारीको विवरण डिभिजन सहकारी कार्यालयमा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । सहकारीहरूको कारोबार पारदर्शी बनाउन र त्यसैका आधारमा अनुगमन गर्न भन्दै विभागले मासिक रूपमा विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागले त्यसको आधारमा सहकारीको अनुगमन र गल्ती गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्न सकेको छैन ।



“सहकारीले पेस गरेका कारोबार विवरण कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेर मात्र राखेका छौं”  डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने,  “पूर्वाधार र जनशक्ति नभएकाले विवरणको विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा अनुगमन र कारबाही गर्न सकिएको छैन”



डिभिजन कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति नथपेसम्म विवरण व्यवस्थित गर्न नसकिने शर्माले बताए । विवरण बुझाउनेबित्तिकै संस्थाको विवरण सामान्य हेररे मौखिक निर्देशन दिने गरिएको उनले जानकारी दिए ।



विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई वित्तीय विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसअनुसार करोडभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाले मासिक रूपमा र त्यसभन्दा कम भएका संस्थाले वार्षिक विवरण बुझाउनुपर्छ । विभागको निर्देशन अटेर गर्ने सहकारीलाई पनि कारवाही गरिएको छैन । हाल करिब ७० प्रतिशतले सहकारीले मात्र कारोबार विवरण बुझाए पनि बाँकी सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको विभागले जनाएको छ ।

सहकारी कार्यालयको अवस्था र जनशक्तिको विश्लेषण नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले काम थोपरेकाले समस्या भएको एक सहकारी अधिकृतले बताए । सहकारीका कर्मचारी र सहकारीकर्मीलाई पर्याप्त जानकारीसमेत नगराएकाले सहकारीबाट प्राप्त विवरण पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ ।

“राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहकारीको मासिक विवरण मागियो,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने,  “यसलाई व्यवस्थित गर्न विभागको क्षमता बढाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएन ।” डिभिजन सहकारी कार्यालयमा जनशक्ति र पूर्वाधार विस्तार नगरेसम्म अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने ठोकुवा उनले गरे । “चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बनाएको विवरण सहकारी कार्यालयका सुब्बासरहका निरीक्षक र खरिदारसरहका सहायक निरीक्षकले विश्लेषण गर्न सक्दैनन्” उनले भने,  

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा विभागले गत माघदेखि वित्तीय सहकारीलाई मासिक रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सहकारीमा ठूलो कारोबार हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले उनीहरूको कारोबारमा चासो देखाउँदै आएको छ । हाल राष्ट्र बैंकका उप निर्देशकसहितको विभागको टोलीले समेत ठूला कारोबार भएका सहकारीको सघन अनुगमन गरिरहेको छ ।

विभागका अनुसार हाल देशभर करिब २५ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संस्था करिब १२ हजार छ । तर, सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि विभाग अन्र्तगत २ सय ८५ कर्मचारी छन् ।

कमोडिटिज तथा डेरिभेटिभ एक्सचेन्जको पारदर्शितामा जोड


काठमाडौं, १८ असोज - कमोडिटिज तथा डेरिभेटिभ एक्सचेन्जहरूलाई पारदर्शी भएर कारोबार गर्न बिज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । नियमनकारी निकाय नभएकाले जनविश्वास कायम गर्न स्वनियममा व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कमोडिटी डेरिभेटिभ बजार नियमनका समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तर्कृयामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले जनविश्वास गुमाएर धरासायी हुनुअघि नै आफै सचेत भएर कारोबार गर्न बजार संचालकलाई आग्रह गरे । “नियमनअघि तपाईहरु आफै आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नसक्नुहुन्छ” खनालले भने ।

वस्तु बजार नियमन गर्नका लागि छुट्टै ऐन पर्खन नहुने उनले बताए । वस्तु बजारमा कारोबार भएका वस्तुको क्रेता समक्ष पु¥याउने (फिजीकल डेलिभेरी) व्यवस्था भएपनि काम मात्रमा हुने खनालले बताए । “वस्तु बजारमा विदेशी विनीमयको कारोबार हुन्छ भने एक्सचेन्ज आफै जिम्मेबार भए मात्र विश्वसनीयता बढ्छ”, खनालले भने । पुँजी बजार पनि नियमन गरीरहेको हुनाले वस्तु बजार पनि बोर्डले नै गर्दा उयुक्त हुने उनको भनाइ छ । नेपालको कृषि व्यवसायलाई व्यावसायीक बनाउन वस्तु बजार आवश्यक रहेको बताउदै खनालले भने,“नेपालमा कुनै पनि व्यवसायको विकास नीति आएको छैन्, धेरै निति नियम आए व्यावसाय नै समस्यामा पर्छ ।” फिजीकल डेलीभरी र गोदाम घरको व्यवस्था भए किसानको आर्थिक स्तरमा सुधार हुने उनको बुझाइ छ ।



 क्यापीटल मार्केट रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले वस्तु बजारको विश्वसनीयता बढाउन एक्सचेन्जहरू पनि पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड दिए । “वस्तु बजार नियमनका लागि सरकारले बोर्डलाइ निर्देशन दिइसकेको छ” श्रेष्ठले भने,“वस्तु बजारको विश्वसनीयताका लागि बोर्डले सक्दो सहयोग गर्न तयार छ ।” नयाँ ऐन ल्याएर नियमन गर्ने कि हालको ऐनवाट मिल्ने गरी मात्र नियमन गर्ने दुविधामा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । बोर्डले आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको जानकारी उनले दिए । विश्वका २५ मुलुकमा वस्तु बजार र पुँजी बजारको नियामक निकाय एउटै रहेको श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रममा बजेट ल्याउन नसकेको सरकारबाट ऐन आशा गर्न नसकिने बताउदै अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार केशव अचार्यले बोर्डको संस्थागत संरचनामा सुधार गरी बोर्डले नै वस्तु बजार नियमन गर्नु पर्ने बताए । सर्वजनीक गोदाम ऐन ल्याएर नेपाली उत्पादन पनि कारोबार गर्न सके राम्रो हुने उनको बुझाइ छ । “वस्तु बजारलाई जति कडा गरे पनि त्यसै बस्दैन उनले भने,“वस्तु बजारमा भएका बदमासी रोक्नु पर्छ ।”



कामु गभर्नर कृष्ण बहादुर मानन्धरले सर्वसाधारणको पैसासंग जोडीने भएकाले नियमन जरुरी रहेको बताए । “वस्तु बजार पारदर्शि भएमा समस्या समाधान हुने उनले बताए । कानुन बनाएर नियमन गर्दा धेरै ढिला हुन्छ” मानन्धरले भने,“ एक्सचेन्जमा कारोबार भएको काउन्टर पार्ट नेपाल भित्रकै हो भन्ने प्रष्ट हुनु पर्छ ।”



कार्यक्रममा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवि नेपालले पुँजी बजारभन्दा वस्तु बजार जटील रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जनक पन्तले बोर्डले पठाएको नियमावलीको मस्यौदा छिट्टै छलफल समितिमा पेस गर्ने बताए । वस्तु बजार विश्वमा नै चलेको बताउदै बरिष्ठ अधिबक्ता हरिशचन्द्र सुवेदिले भने,“समयमा नियमन नगरे दिर्घकालीन असर पर्छ ।”  नियमन गर्न ऐनको नै आवश्यकता नभएकाले करार ऐन २०५६ अनुसार पनि गर्न सकिने बताए ।
 

राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिनै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र

काठमाडौं, १७ असोज - नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिनै राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेको पाइएको छ । सहकारी बैंकलाई केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति नदिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए । “सहकारी बैंकलाई सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति मात्र दिइएको हो”, उनले भने, “यसबाट बैंकले सदस्यबाट निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी मात्र गर्न पाउँछ ।”

गर्भनर युवराज खतिवडाले पनि भदौ २९ गते नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघको कार्यक्रममा बोल्दै सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न दिन नहुने बताएका थिए ।

बैंकको विधानमा भने आफ्ना सदस्यका लागि सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त विधानलाई विभागले २०६८ चैत १६ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

बैंकले गत असोज ३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेको बताएको थियो । सूचनामा केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी कम्पनी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई दिइएको थियो ।

निजी कम्पनीलाई केन्द्र सञ्चालन गर्न दिएको प्रति सहकारीकर्मी नै असन्तुष्ट छन् ।

२०६० असार २५ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको बैंकले २०६७ असार १० गते राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति पाएको थियो ।

निश्चित ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै बैंकहरू

काठमाडौं, १७ असोज - ग्राहकलाई आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समयसम्म ब्याज परिवर्तन नहुने गरी (फिक्स्ड ब्याजदर) मा ऋण लगानी गर्न थालेका छन् ।

लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त भएपछि बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन यस्तो सुविधा सहितका योजना ल्याएका हुन् । सहरी उपभोक्तालाई लक्षित गरिएका यो सुविधा घरजग्गा, अपार्टमेन्टका साथै गाडी खरिदमा दिइने बैंकहरूले जनाएका छन् ।


हाल राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सिटिजन्स र एनएमबी बैंकले निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर परिवर्तन नहुने कर्जा योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।  


वाणिज्य बैंकले घर र गाडी खरिदमा दिने कर्जामा एक वर्षसम्म ब्याजदर परिवर्तन नगर्ने घोषणा गरेको छ । यस योजनामा ५ वर्षे गाडी कर्जाको १२ प्रतिशत, ५ वर्षे घर कर्जा १०.५ प्रतिशत, १० वर्षे घर कर्जा ११.५ प्रतिशत र १५ वर्षे घर कर्जामा १२.५ प्रतिशत व्याजदर तय गरिएको बैंकले जनाएको छ । सिटिजन्स बैंकले पनि तिन वर्षसम्म ब्याजदर परिवर्तन नगर्ने गरी घर कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । अधिकतम २५ वर्षे अवधिको योजनामा वार्षिक १०.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यसैगरी एनएमबी बैंकले पनि ग्राहकको आवश्यकताअनुसार २ देखि २५ वर्षसम्म ब्याजदर परिवर्तन नगरी कर्जा योजना ल्याएको छ । ‘एनएमबी बैंक होम लोन प्याकेज’ कर्जा अन्तर्गत जग्गा खरिदका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ र  घर तथा अपार्टमेन्टका लागि तीन करोडसम्म कर्जा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ ।


बैकहरूले यसअघि मुद्दति निक्षेपमा मात्र निश्चित अवधिसम्म एउटै ब्याजदर दिने गरेका थिए । साधारण बचत योजना र कर्जामा भने ग्राहकसँग बजार अनुसार ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने आशयको सम्झौता गरी कारोबार गर्दै आएका थिए । यसैका आधारमा कर्जाको ब्याजदर छिटो बढाउने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो थियो ।



निश्चित समयसम्म ब्याजदर परिवर्तन नगर्ने बैंकहरूका योजनाले बजारमा सकारात्मक असर पार्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । “यो योजनाबाट सर्वसाधारणलाई निश्चित समयसम्म ढुक्क हुने स्थिति बनेको छ” ज्ञवालीले भने, “यसले बैंकहरूको कर्जा लगानीसमेत वृद्धि हुन्छ ।



सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीले लगातार निश्चित कमाइ हुनेका लागि यो योजना उपयुक्त हुने बताए ।