कमोडिटिज तथा डेरिभेटिभ एक्सचेन्जको पारदर्शितामा जोड

काठमाडौं, १८ असोज - कमोडिटिज तथा डेरिभेटिभ एक्सचेन्जहरूलाई पारदर्शी भएर कारोबार गर्न बिज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । नियमनकारी निकाय नभएकाले जनविश्वास कायम गर्न स्वनियममा व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कमोडिटी डेरिभेटिभ बजार नियमनका समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तर्कृयामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले जनविश्वास गुमाएर धरासायी हुनुअघि नै आफै सचेत भएर कारोबार गर्न बजार संचालकलाई आग्रह गरे । “नियमनअघि तपाईहरु आफै आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नसक्नुहुन्छ” खनालले भने ।

वस्तु बजार नियमन गर्नका लागि छुट्टै ऐन पर्खन नहुने उनले बताए । वस्तु बजारमा कारोबार भएका वस्तुको क्रेता समक्ष पु¥याउने (फिजीकल डेलिभेरी) व्यवस्था भएपनि काम मात्रमा हुने खनालले बताए । “वस्तु बजारमा विदेशी विनीमयको कारोबार हुन्छ भने एक्सचेन्ज आफै जिम्मेबार भए मात्र विश्वसनीयता बढ्छ”, खनालले भने । पुँजी बजार पनि नियमन गरीरहेको हुनाले वस्तु बजार पनि बोर्डले नै गर्दा उयुक्त हुने उनको भनाइ छ । नेपालको कृषि व्यवसायलाई व्यावसायीक बनाउन वस्तु बजार आवश्यक रहेको बताउदै खनालले भने,“नेपालमा कुनै पनि व्यवसायको विकास नीति आएको छैन्, धेरै निति नियम आए व्यावसाय नै समस्यामा पर्छ ।” फिजीकल डेलीभरी र गोदाम घरको व्यवस्था भए किसानको आर्थिक स्तरमा सुधार हुने उनको बुझाइ छ ।

 क्यापीटल मार्केट रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले वस्तु बजारको विश्वसनीयता बढाउन एक्सचेन्जहरू पनि पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड दिए । “वस्तु बजार नियमनका लागि सरकारले बोर्डलाइ निर्देशन दिइसकेको छ” श्रेष्ठले भने,“वस्तु बजारको विश्वसनीयताका लागि बोर्डले सक्दो सहयोग गर्न तयार छ ।” नयाँ ऐन ल्याएर नियमन गर्ने कि हालको ऐनवाट मिल्ने गरी मात्र नियमन गर्ने दुविधामा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । बोर्डले आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको जानकारी उनले दिए । विश्वका २५ मुलुकमा वस्तु बजार र पुँजी बजारको नियामक निकाय एउटै रहेको श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रममा बजेट ल्याउन नसकेको सरकारबाट ऐन आशा गर्न नसकिने बताउदै अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार केशव अचार्यले बोर्डको संस्थागत संरचनामा सुधार गरी बोर्डले नै वस्तु बजार नियमन गर्नु पर्ने बताए । सर्वजनीक गोदाम ऐन ल्याएर नेपाली उत्पादन पनि कारोबार गर्न सके राम्रो हुने उनको बुझाइ छ । “वस्तु बजारलाई जति कडा गरे पनि त्यसै बस्दैन उनले भने,“वस्तु बजारमा भएका बदमासी रोक्नु पर्छ ।”

कामु गभर्नर कृष्ण बहादुर मानन्धरले सर्वसाधारणको पैसासंग जोडीने भएकाले नियमन जरुरी रहेको बताए । “वस्तु बजार पारदर्शि भएमा समस्या समाधान हुने उनले बताए । कानुन बनाएर नियमन गर्दा धेरै ढिला हुन्छ” मानन्धरले भने,“ एक्सचेन्जमा कारोबार भएको काउन्टर पार्ट नेपाल भित्रकै हो भन्ने प्रष्ट हुनु पर्छ ।”

कार्यक्रममा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवि नेपालले पुँजी बजारभन्दा वस्तु बजार जटील रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जनक पन्तले बोर्डले पठाएको नियमावलीको मस्यौदा छिट्टै छलफल समितिमा पेस गर्ने बताए । वस्तु बजार विश्वमा नै चलेको बताउदै बरिष्ठ अधिबक्ता हरिशचन्द्र सुवेदिले भने,“समयमा नियमन नगरे दिर्घकालीन असर पर्छ ।”  नियमन गर्न ऐनको नै आवश्यकता नभएकाले करार ऐन २०५६ अनुसार पनि गर्न सकिने बताए ।