Sunday, February 27, 2011

सहकारीले पठाएका वित्तीय विवरण अलपत्र

यादव हुमागाईं

काठमाडौं, १२ फागुन

सहकारी विभागले बचत तथा ऋण सहकारीले पठाएका विवरण व्यवस्थित नगर्दा अलपत्र परेका छन् । सहकारीहरूको कारोबार पारदर्शी बनाउन र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्न भन्दै विभागले मासिक रूपमा वित्तीय विवरण मागेको थियो । विभागले केही सहकारीसँग वित्तीय विवरण लिएपनि ती सहकारी कार्यालयहरूमा त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।
“सहकारीले पठाएको कारोबार विवरण हाल फाइलिङ गरेर राखेका छौं,” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने, “पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव हुँदा कप्युटरमा राखी अध्ययन विश्लेषण गर्न सकिएको छैन ।” कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति नथपेसम्म विवरण व्यवस्थित गर्न नसकिने उनले बताए ।

कारोबार विवरण व्यवस्थित गर्न र सहकारीको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न विभागले कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाइरहेको जानकारी शर्माले दिए । “विभागबाट सफ्टवेयर आएपछि केही सजिलो होला,” उनले भने, “त्यसपछि प्रत्येक संस्थाको कारोबारबारे अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया थाल्नेछौं ।”

काठमाडौंमा २ हजार २ सय सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । तीमध्ये माघमा ३० प्रतिशत र फागुनमा करिब ७० प्रतिशतले कारोबार विवरण बुझाएका छन् ।

सहकारी कार्यालयको अवस्था र जनशक्तिको विश्लेषण नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले काम थोपरेकाले समस्या भएको एक सहकारी अधिकृतले बताए । सहकारीका कर्मचारी र सहकारीकर्मीलाई पर्याप्त जानकारीसमेत नगराएकाले सहकारीबाट प्राप्त विवरण पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ ।

“राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहकारीको मासिक विवरण संकलन गर्न लगाइयो,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, “यसलाई व्यवस्थित गर्न विभागको क्षमता बढाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएन ।” सहकारी कार्यालयमा जनशक्ति र पूर्वाधार विस्तार नगरेसम्म अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने ठोकुवा उनले गरे । “चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बनाएको विवरण सहकारी कार्यालयका सुब्बासरहका निरीक्षक र खरिदारसरहका नायव निरीक्षकले विश्लेषण गर्न सक्दैनन्,” उनले भने, “राष्ट्र बैंक हेर्न आयो भने फाइल भएको कोठा देखाइदिउँला ।”

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा विभागले गत माघदेखि वित्तीय सहकारीलाई मासिक रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सहकारीमा ठूलो कारोबार हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले उनीहरूको कारोबारमा चासो देखाउँदै आएको छ । सहकारीको अनुगमनका लागि विभागलाई कर्मचारी उपलब्ध गराइरहेको केन्द्रीय बैंकले आवश्यक बजेटसमेत दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै, मासिक विवरण बुझाउन अझै पनि सहकारीले अटेर गरेका छन् । हालसम्म सबै सहकारीको कारोबार विवरण आएको छैन । ५ करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीलाई वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाउन निर्देशन दिए पनि उनीहरूले आफूहरू बैंकमातहत नभएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । विभागले भने फागुनदेखि विवरण नबुझाउने सहकारीलाई पटकैपिच्छे १ हजार ५ सय रूपैयाँ जरिवाना गर्ने बताएको छ ।

विभागका अनुसार हाल देशभर करिब २० हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संस्था करिब ९ हजार छ । तर, सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि विभागमा २ सय ८५ कर्मचारी छन् ।

Tuesday, February 22, 2011

"चैतभित्र युनिटी र सहकारीको मुद्दा टुङ्ग्याउछौं "

सुनिरकुमार ढुंगेल

अध्यक्ष, नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)

नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व छलीलगायतका विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विवादमा तानिएका छन्, यसलाई आईक्यानले कसरी हेरिरहेको छ ?

लेखा व्यवसायीको एकाउन्टेन्ट र लेखापरीक्षण दुई फरक–फरक भूमिका हुन्छन् । तर, हाम्रो आचारसंहिताले एउटै व्यक्तिलाई एकै संस्थामा दुवै काम गर्न दिँदैन । लेखापरीक्षण गर्दा एउटा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षकीय प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ । लेखापरीक्षकीय प्रक्रियाले अडिटिङ योजना स्ट्यान्डर्ड, जोखिमको विश्लेषण, दस्तावेजीकरणजस्ता कुरा पालना गरेको हुनुपर्छ । यसै प्रक्रियाअनुसार अडिट गरेको छ भने अडिटरलाई दोषी भन्न मिल्दैन । हामीले बिलहरूको नमुना छानेर अनुसन्धान गर्ने हो । तर, मुख्य कुरा नमुना छनोटमा परेन भन्न भने पाउँदैनौं । लेखापरीक्षकले योजना बनाउँदा जोखिम भएको विषयमा हेर्ने हुनाले मुख्य विषयहरू छुट्नुहुँदैन । मिलेमतोमा भएको कुरामा सबै कागजात मिलाएको हुनाले त्यो छनोट भएको नमुनामा नपर्न पनि सक्छ ।
अहिले लेखा व्यवसायीले नै नक्कली भ्याट बिल बनाइदिएको, उहाँहरूको अफिसमै नक्कली बिल भेटिएको कुरा आएको छ । यसबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी आईक्यानलाई आएको छैन । तर, यो काम गरेको प्रमाणित भए राजस्व छलीका साथै आईक्यानले आचारसंहिता उल्लंघनको कारबाही गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, अडिट गर्दा नक्कली र सक्कली बिल छुट्याउन गाह्रो छ । कुनै कम्पनीमा आएको बिलअनुसार खरिद खाता छ, कर कार्यालयमा कर तिरेको छ भने अडिटरले शंका गर्न सक्दैन । कर कार्यालयकै कर्मचारीलाई पनि नक्कली बिल छुट्याउन गाह्रो छ । अहिले त गम्भीर अनुसन्धानपछि मात्र यो बारेमा पत्ता लागेको हो ।

यसमा आईक्यानले पनि अनुसन्धान गरेको छैन ?

अहिलेसम्मको आईक्यानले गरेको अध्ययनमा केही साथीहरूले अडिटिङ प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएको छ । सबै कुरा छानबिनका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट फाइल मगाएपछि मात्र थाहा हुन्छ । आईक्यानले औपचारिक रूपमा उजुरी आएपछि मात्र छानबिन गर्ने हो । जोसुकैले पनि १ सय दस्तुर तिरेर उजुरी गर्न सक्छ । विशेष मुद्दाहरू भने उजुरी नपरे पनि आईक्यान आफैंले अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडी बढाउन सक्छ ।
आईक्यानले अर्थमन्त्रालयसँग कागजपत्र पठाउनुहोस्, कारबाही अगाडि बढाउँछौं भनेको छ । नक्कली भ्याट बिलका बारेमा राजस्व विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आईक्यान विभागलाई पूर्ण सहयोग गरी कारबाही गर्न तयार छ । आईक्यानले खाली व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा मात्र कारबाही गर्ने हो । बाँकी राजस्व छलीमा त विभागले नै कारबाही गर्ने हो ।

आईक्यानले कारबाही नगरी सीएलाई जोगाउन खोजेको आरोप पनि छ नि ?

विगत दुई वर्षदेखि आईक्यानलाई यो आरोप लाग्दै आएको छ । विशेष ऐनद्वारा स्थापित भएको अर्धन्यायिक सरकारी निकाय भएकाले आईक्यानले कारबाही गर्दा सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अनुशासन समितिले सूचना संकलन, दोषीलाई सोधपुछ र सफाइको मौका दिएपछि कारबाहीका लागि परिषद्मा सिफारिस गर्छ । परिषद्ले फेरि अन्तिम पटक सफाइको मौका दिन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न साढे चार महिना समय लाग्छ । यसका लागि जनशक्ति अभाव छ । अहिले आईक्यानमा सबैले स्वयंसेवा गर्दै आएका छन् । तर पनि कारबाहीको प्रक्रिया छिटो सक्न प्रयासरत छौं । यसका लागि कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं । भर्खरै मात्र एक सीए र दुई रजिस्टर्ड अडिटरलाई कारबाही गरेका छौं ।

कारबाहीका बारेमा सर्वसाधारणमा जानकारी नगराएकाले यस्तो गुनासो बढेको हो कि ?

आईक्यानले गरेको कारबाहीका बारेमा पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा प्रभावकारी नभएको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले अबदेखि कारबाहीका सूचना एकभन्दा धेरै पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने र आफ्नै वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरेका छौं ।

युनिटी र सहकारीका ठगी प्रकरणमा आईक्यानमाथि सीएलाई जोगाउन खोजेको लागेको आरोप छ । यी मुद्दामा आईक्यानले के कारबाही गर्दैछ ?


अर्थमन्त्रालयबाट कुरा बाहिर आएजस्तो उजुरी आईक्यानमा आएको छैन । सहकारी विभागले गरेको आठ जनाविरुद्वको उजुरीमा पनि पूर्ण सूचनाहरू आएनन्, तर पनि ६ जनाको उजुरीविरुद्व अनुसन्धान अन्तिममा पु¥याएका छौं । दुई जनाको सीएको जवाफ आइनसकेकाले ढिला भएको हो । चैतभित्र सहकारीको मुद्दा टुग्याउँछौं । त्यस्तै युनिटीको मुद्दा पनि चैतभित्र टुङ्ग्याउँछौं ।

युनिटीको मुद्दामा पनि हामी विवादित भयौं । सरोकारवालालाई सम्झाउन गाह्रो भयो । ठगीसँग सम्बन्धित भएका मुद्दामा प्रहरीले कारबाही गर्ने कुरामा द्विविधा छैन । तर, व्यावसायिक आचरणसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले हामीलाई कारबाही गर्न दिन भनेका हौं । यसबारे महान्यायाधिवक्तासँग पनि कुराकानी भएको हो । यसले आईक्यान अध्यक्ष सीएलाई जोगाउन लाग्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । अहिले यो मुद्दा पनि अन्तिम चरणमा छ । अर्थमन्त्रालयले कारबाहीका लागि सबै फाइल पठाए मेरै विरुद्व पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ, निश्चिन्त भए हुन्छ ।

आईक्यानले कारबाही गर्दैन भन्ने आरोप नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागबाट पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ । यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रबैंकले सिफारिस गरेका दुई जनामध्ये एक जनालाई आईक्यानले सफाइ दिएको छ भने एक जनालाई तीन महिनाका लागि लाइसेन्स खारेज ग¥यो । यो समस्या नियमनकारी निकायका बीचमा सहकार्य नभएकाले आएको जस्तो लाग्छ । कारबाहीका लागि चिठी आउँछ, तर आवश्यक प्रमाण र कागजात आउँदैन । त्यसले कारबाही गर्न समस्या भएको छ । नियमनकारी निकायलाई उजुरीसँगै प्रमाणित गर्ने कागजात माग्दा पनि सहयोग पाएका छैनौं ।

सहकारीको मुद्दामा पनि अर्थले अनुसन्धान ग¥यो तर सहकारी विभाग कृषि मन्त्रालयको मातहतमा भएकाले सीएको कारबाहीका लागि हामीलाई सहयोग भएन । यस्ता विविध समस्याले कारबाही छिटो गर्न समस्या भएको हो ।

आईक्यान आफैंले कागजात जुटाएर अनुसन्धान गर्न सक्दैन र ?

उजुरी आउनेबित्तिकै कारबाहीमा प्रक्रिया अघि बढाउन प्रारम्भिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । कसैले आरोप लगाउँदा पुष्टि गर्ने कारण त हुनुप¥यो भन्ने आईक्यानको आग्रह हो । त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानको काम आईक्यान आफैंले गर्छ । पछि आवश्यक फाइल पनि आफैं खोज्छौं । नियमनकारीको हैसियतले उहाँहरूले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको फाइलको प्रति हामीलाई पठाइदिए हाम्रो पनि आधा काम सकिन्छ । यसैका लागि हामी सबै नियमकारी निकायमा सहकार्य हुनु जरुरी छ । मैले यसबारेमा सबैलाई भेटेर कुरा गरि सम्झौता गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छु । राष्ट्र बैंक र बिमा समितिसँग हामीले लिखित सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । ती नियामक निकायले पठाएको कारबाहीको सिफारिस ६ महिनाभित्र पूरा गरी जानकारी गराउछौं भनेका छौं । आईक्यानले उजुरीलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन थुप्रै छुट्टै फाइल बनाउन लागेको छ । आईक्यान सानो संस्था हो । ४०\४५ जना कर्मचारी छन् । भौतिक पूर्वाधारको कमीले पनि समस्या आएको छ । आईक्यानले अनुशासन समितिलाई छुट्टै सचिवालय बनाएर कारबाहीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ ।

यी विवादहरूले सीएहरूको दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छैन ?

पेसागत आचारसंहिता बनाउने, काम गर्ने अनुमतिपत्र दिने र काम गरेन भने कारबाहीको अधिकार पनि आईक्यानसँगै छ । यस्तो अवस्थामा सबै लेखाव्यवसायीले राम्रो काम गरेका छन् भनेर दाबी गर्न सकिँदैन, तर एउटाले नराम्रो काम गर्दैमा सबै व्यवसायीलाई मुछ्न मिल्दैन । मान्छेले गल्ती गरेको होला, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर एउटा व्यवसायी चोर भयो भन्दैमा सबै व्यवसायी चोर भन्न मिल्दैन । आईक्यानले सदस्यको कामलाई यसपालिदेखि अनुगमन गर्नुका साथै जनचेतानात्मक कार्यक्रम चलाउने बारेमा सोचिरहेका छौं । यो कार्यक्रमलाई आगामी चैतदेखि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ ।

अहिले लेखा व्यवसायीलाई जसरी अपराधीका रूपमा उभ्याइएको छ त्यसले आईक्यान मर्माहत बनेको छ । हरेक मुद्दामा अडिटरलाई कारबाही गर भनियो, तर त्यसका सञ्चालकलाई के कारबाही भयो ? के अडिटर मात्र दोषी हो ? खातापाता बनाउने उद्योगी–व्यापारी दोषी हैन र ? यसबारे सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुको अर्थ के ठान्ने ?

एउटा लेखा व्यवसायीले अडिटिङ गर्दा फाइल हेर्नेबित्तिकै गल्ती पत्ता लगाउँछ, तर पैसा दिएमा जस्तो विषय पनि मिलाइदिन्छन भन्छन् नि ?

लेखा व्यवसायी कुनै जादुको छडी होइन । लेखा व्यवसायीको पढाइ व्यावहारिक र सैद्धान्तिक हुन्छ । पढाइकै क्रममा तालिम गर्नुपर्छ । यो सिक्दै जाने प्रक्रिया हो । हाम्रो पनि क्षेत्रअनुसार विशेषज्ञता हुन्छ । जसलाई जुन विषयमा ज्ञान छ उसले त्यो विषयमा तलमाथि गर्न सक्छ । तर, ऐन–नियम विपरीत गएर मिलाइदिने कुरा हँुदैन । कर छल्ने र कर व्यवस्थापन फरक कुरा हुन् । ऐनले दिएको सुविधाअनुसार कसरी कम कर तिर्ने विषयमा सुझाव दिन सक्छौं, तर कर नै छल्न भने सक्दैनौं ।

तर, कतिपय अवस्थामा संस्थाको खातापाता र कर कार्यालयको काम पनि अडिटरले नै बनाउने गरेको पाइएको छ । आयकर ऐन २०५८ पछि भने राम्रो एकाउन्टेन्ट पनि चाहिन्छ भन्ने सोच विकास हुँदैछ । केही मानिसले ठेक्कामा पनि सबै काम गर्छन्, तर त्यस्ता व्यक्ति पाँच प्रतिशतभन्दा कम छन् ।

हाल सीएहरूमा एक व्यक्ति एक पदको कुरा निकै विवादमा आएको छ । वास्तविकता के हो ?


नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू भएको छ । सुरुदेखि नै नेपालमा दुवै काम गरेकाले अनौठो लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासंघको सदस्य भएपछि एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गर्नैपर्छ । यो नियम सीएहरूलाई तत्काल र रजिस्टर्ड अडिटरलाई भने दुई वर्षपछि मात्र लागू गर्ने अडिटर्स एसोसियसनसँग सहमति भएको छ ।

जागिर र अडिटिङले व्यक्ति पेसापति इमान्दार हँुदैन भन्ने मान्यतामा यो अवधारणा आएको हो । एउटै पेसा भएमा व्यक्ति पेसाप्रति इमानदार बन्छ । जागिर खान चाहेमा पेसागत प्रमाणपत्र छोड्नुपर्छ, तर सदस्यता कायम रहन्छ । पछि जागिर छाडेपछि फेरी व्यवसाय सुरु गर्न पनि सक्छ ।

अडानले संशोधित नियमावलीमा विरोध जनाएको छ नि ?

अडानसँगको सहमतिअनुसार ‘घ’ वर्गका लेखापरीक्षकका लागि २ करोडको सीमा राखेका थियांै, तर अर्थमन्त्रालयले १ करोड मात्र बनायो । अर्थमन्त्रालयले उपसमिति नै बनाएर धेरै लामो प्रक्रियाबाट नियमावली पास गरेको हो । ‘घ’ वर्ग एसएलसी उत्तीर्ण र केही अनुभवपछि लाइसेन्स पाएको हो । उनीहरूलाई धेरै रकमको सिलिङ दिनु हुँदैन भन्ने मन्त्रालयको भनाइ हो । यो स्वाभाविक पनि देखिन्छ । यसबारेमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ । उहाँहरूले वरिष्ठ रजिस्टर्ड अडिटरको माग गर्नुभएको छ । त्यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सीएको प्रमाणपत्रका लागि एसीसीए र आईक्यानबीच विवाद रहेको कुरा बारम्बार बाहिर आउँछ, किन ?


एसीसीएलाई आईक्यानले सम्बन्धन दिएको छैन । यसमा धेरै लामो वार्ता भयो । एसीसीएलाई प्रमाणपत्र तहसम्म वा सोसरह मान्यता दिने र अन्तिमको आठ पेपरमध्ये दुई पेपर छुट दिने सहमतिका लागि मस्यौदा बनाएका छौं । उनीहरूले नेपालमा छवटा पेपर दिएर सीए बन्ने सहमति भएको छ । अब उहाँहरूले तालिममा छुट माग्नुभएको छ । उहाँहरूको काम हेरेर एक वर्षसम्म छुट दिन सकिन्छ भनेका पनि छौंै । बेलायतमा अभ्यास गरेकालाई थप छुट चाहियो भन्ने कुरा आइरहेको छ । हालको ऐनबाट यो सम्भव छैन । आईक्यानले एसीसीएका लागि के गर्न सकिन्छ थप धारणा मागेका छौं तर उहाँहरू आउनुभएको छैन ।

नेपालमा लेखापरीक्षकको अवस्था के छ ? यसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म सीए पेसालाई अप्ठेरो छैन । जति सीए आए पनि उनीहरूलाई रोजगारीको समस्या देखिँदैन । विस्तारै समाज सचेत हँुदै गएकाले सीएको माग बढ्दैछ । बरु अहिले गुणस्तरीय सीए उत्पादन गर्ने चुनौती छ । यसपटककौ नतिजा राम्रो देखिएन । ७५ जना विद्यार्थीमा यो वर्ष चार जना मात्र सीए भए । यसलाई बढाउन इन्स्टिच्युटहरूलाई सम्बन्धन दिएर अनुगमन सुरु गरेका छौं ।

अनुशासनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन लागेका छौं । त्यस्तै अडिटरले गरेको काम अर्को व्यक्तिले हेरेर ‘पिएर रिभ्यु’ गर्दैछौं । यसका लागि भारतको सीए इन्स्टिच्युटसँग सहयोग लिँदैछौं । अहिलेसम्म कोको अडिटरले कुन कम्पनीमा अडिटिङ गरेका छन् त्यो थाहा नहुने भएकाले त्यसलाई पनि आगामी वर्षदेखि व्यवस्थित गर्दैछौं ।

सीए पढ्न नेपालभन्दा बाहिर जान आकर्षित छन्, किन ?

अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासंघको पाठ्यक्रमअनुसार सबै देशको कोर्स एकै मापदण्डको हुन्छ, तर नेपालमा भन्दा भारतको बजारमा धेरै अवसर भएकाले विद्यार्थी भारत जान्छन् । नेपालमै सीए पढाइ हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा पनि छैन । यसका लागि गाउँ–गाउँमा करियर काउन्सलिङ सुरु गरेका छौं ।
यादव हुमागाईं

विवरण नबुझाउने सहकारीलाई १५ सय जरिवाना

यादव हुमागाई

काठमाडौं, ८ फागुन

तोकिएको समयमा मासिक कारोबार विवरण नबुझाएका सहकारी संस्थाले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । प्रत्येक महिना सात गतेभित्र विवरण बुझाउन अटेर गर्ने संस्थालाई चेतावनीस्वरूप जरिवाना तोकिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

“महिनाको ७ गतेभित्र मासिक कारोबार विवरण नबुझाएका सहकारीले प्रत्येक पटक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ,” डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख बद्री तिवारीले भने, “विभागको निर्देशन केही सहकारीले अटेर गरेकाले जरिवाना तोकिएको हो ।” सहकारी ऐन २०४८ मा सहकारी कार्यालयको निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीलाई तीन सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीको अनुगमन र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन विभागले माघदेखि वित्तीय सहकारीलाई कारोबार विवरण मासिक रूपमा बुझाउन दिर्नेशन दिएको थियो । तर धेरै सहकारी संस्थाले विभागको निर्देशन मानेका छैनन् ।

विभागका अधिकारी भने पहिलो महिनाको तुलनामा दोस्रो महिनामा रिपोर्ट बुझाउने सहकारीको संख्या बढेको बताउँछन् । पहिलो महिनामा ढिला गरी सूचना जारी भएकाले धेरै सहकारीका सञ्चालकलाई यसबारेमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले कम विवरण आएको उनीहरूको ठहर छ । “अघिल्लो महिनाभन्दा यो महिना धेरै सहकारीले विवरण बुझाएका छन्,” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने, “अघिल्लो महिना ३० प्रतिशतले मात्र विवरण बुझाए पनि यस महिना ७० प्रतिशतले बुझाएका छन् ।” काठमाडौंमा मात्र करिब दुई हजार वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था क्रियाशील छन् ।

त्यस्तै ललितपुरमा पनि विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या बढेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ललितपुरमा अघिल्लो महिनाभन्दा दोब्बर वृद्धि भई दुई सय ५० भन्दा धेरै सहकारीले विवरण बुझाएको तिवारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकमा बुझाउन अस्वीकार

पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको विवरण राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाउन विभागले निर्देशन दिए पनि ठूला सहकारीले त्यसलाई अटेर गरेका छन् । उनीहरूले कुनै पनि हालतमा बैंकमा विवरण नबुझाउने बताएका छन् ।

“हामी सहकारी विभाग मातहत रहेकाले राष्ट्र बैंकमा कारोबार विवरण किन बुझाउने ?” संकटा बचत तथा ऋण सहकारीका प्रवन्ध सञ्चालक विन्देश्वर श्रेष्ठले भने, “राष्ट्र बैंक सहकारीको बारेमा नकारात्मक बनेको छ ।” जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंको नेतृत्वमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई समेत भेटी यसबारेमा जानकारी गराएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा विभागले गत वर्ष गरेको विशेष अनुगमनमा अधिकांश सहकारी मापदण्डविपरीत चलेको पाइएपछि मासिक विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो ।

बैंकहरूले सुन आयात गर्न छाडे

८ सय ३७ किलो सुन थन्कियो

यादव हुमागाई
काठमाडौं, ९ फागुन

वाणिज्य बैंकहरूले ल्याएको सुन व्यवसायीहरूले नकिनेपछि बैंकहरूले सुन आयात गर्न छाडेका छन् । सुनको कोटा कुरेर बस्ने बैंकहरू बिक्री हुने वा नहुने भएपछि आयातमा अनिच्छुक देखिएका हुन् ।

“सुनचाँदी व्यवसायीले अहिले बैंकहरूबाट सुन नै किनेका छैनन्,” माछापुच्छ«े बैंकका प्रशासन प्रमुख विनोद सिंह भण्डारीले भने, “यो अवस्थामा सुन आयात गरेर के गर्ने ?” यसअघि माछापुच्छ«ेले सुनको कारोबार गर्दै आएको र व्यवसायीले बैंकबाट सुन किन्ने भएमा फेरि आयात गर्ने उनले बताए ।

बैंकहरूले आयात गर्न छाडेपछि सोमबारसम्म पाँच सय ३७ किलो सुनको कोटा बाँकी छ । जसमध्ये वाग्मती अञ्चलका लागि छुट्याइएको ५ सय १३ किलो र अन्य १३ अञ्चलका छुट्याइएको ३ सय २४ किलो सुनको कोटा बाँकी रहेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस १२ गते संघको सिफारिसमा वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । १६ वटा वाणिज्य बैंकले सुन आयातमा इच्छा देखाए पनि हालसम्म पाँच वटा बैंकले मात्र सुन आयात गरेका छन् ।

“सुन बिक्री कम भएपछि बैंकहरूले थप आयातमा इच्छा देखाएका छैनन्” नेपाल बैंकर्स संघका कार्यालय सचिव केशव अधिकारीले भने, “इच्छा देखाउनेलाई सिफारिस गरेका छौं ।”

हालसम्म एनआईसी बैंकले सबैभन्दा धेरै एक सय ५० किलो सुन आयात गरेको छ । गत पुसमा वाग्मती अञ्चलका लागि ५० किलो सुन आयात गरेको बैंकले हालै वाग्मतीका लागि ५० र अन्य १३ जिल्लाका लागि ५० किलो सुन आयात गरेको छ । “एनआईसीसँग सुन कारोबारको अनुभव भएकाले बेच्न सक्छु भनेर आयात गरेको होला,” संघका सचिव अधिकारी भन्छन् ।

त्यस्तै बैंक अफ काठमाडौंले पनि माघमा ल्याएको ५० किलो सुन बिक्री गरेर हालै ५० किलो फेरि आयात गरेको छ । लक्ष्मी बैंकले वाग्मती बाहेकका १३ अञ्चलका लागि ल्याएको ५० किलोमध्ये २० किलोको हाराहारीमा मात्र बिकेको छ । हालै नविल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५०÷५० केजी आयातका लागि सिफारिस लिएका छन् ।

हाल भारतबाट दैनिक ३० किलो सुन अवैध रूपमा नेपाल आइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । सुन बिक्रीमा राष्ट्र बैंकले लिएको गलत नीतिका कारण बैंकको सुनभन्दा अवैध सुनमा आकर्षित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

“सुन बिक्रीमा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति नसच्याएसम्म बैंकहरूको सुन बिक्दैन,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने । एक व्यवसायीले एक पटकमा पाँच सय ग्राम मात्र पाउने, ५० प्रतिशत बिक्री भएको विल पेश गरेपछि मात्र फेरि खरिद गर्न पाउने र बिक्री विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको शाक्यको भनाइ छ । उनका अनुसार बजारमा दैनिक ३५ किलो सुनको माग रहेको र त्यसमध्ये ५ किलोमात्र बैंकहरूबाट बिक्री भएको बताए ।

बैंकहरूको सुन बिक्री नभई अवैध आयात बढेपछि राष्ट्र बैंक, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, बैंकर र व्यवसायीबीच माघको अन्तिम साता समस्या समाधानका लागि छलफल भए पनि सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले पूर्णता नपाएकाले यसमा ढिलाइ भएको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । “हामीले यसबारे मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौं,” बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “मन्त्री नहुँदा वाणिज्य मन्त्रालयबाट पास हुन ढिला भएको हुनसक्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघको सिफारिसमा दैनिक १५ किलो आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । आयातित सुनमध्ये ६० प्रतिशत वाग्मती अञ्चलमा र ४० प्रतिशत अन्य १३ अञ्चलका व्यवसायीलाई बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले सुन आयात सुरु गरेका थिए ।

Thursday, February 10, 2011

एक सय ४० सहकारी खारेजी प्रकि्रयामा

काठमाडौं २६ माघ
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौंका एक सय ४० सहकारी संस्था खारेजी प्रकि्रया अघि बढाएको छ । लामो समयसम्म साधारणसभा नगरी निष्कृय बसेका र सहकारी कार्यालयमा आवश्यक विवरण नबुझाएका सहकारीको खारेजी प्रकि्रया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
डिभिजन कार्यालयले ती सहकारी संस्थालाई मंगलबार ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन जारी गरेको छ । ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए खारेजी प्रकि्रया अघि बढाइने डिभिजन कार्यालयका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
"लामो समयसम्म वार्षिक साधारणसभा नगरेका सहकारी कार्यालयमा नियमित रुपमा विवरण नबुझाएका कार्यालयको सम्पर्कमा नआएका संस्थालाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन जारी गरेका छौं" शर्माले भने, "समयभित्र सम्पर्कमा नआउने संस्थालाई दर्ता खारेज गछौर ।"
सहकारी कार्यालयले खारेजी प्रकि्रया अघि बढाएका केही सहकारी हाल साचालनमा रहेको बताइएको छ । "साचालनमा भएपछि साधारणसभा नगरेको र विवरण नबुझाएकाले खारेजी प्रकि्रया अघि बढाइएको हो" शर्माले भने "तोकिएको समयअवधिभित्र सम्पर्क गरी कार्यालयको निर्देशनअनुसार चल्ने सहकारी खारेज हुँदैनन् ।"
खारेजी प्रकि्रया अघि बढाइएका सहकारीको सूचीमा सर्वसाधारणको रकम ठगेर भागेका सहकारी समावेश नभएको अधिकृत शर्माले बताए । "भगौडा सूचीमा रहेका र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका संस्था भने खारेजीको सूचीमा छैन" शर्माले भने । शर्माका अनुसार काठमाडौंमा हालसम्म ५० सहकारी संस्था सर्वसाधारणको रकम ठगी गरी भागेका छन्
सहकारी ऐन २०४८ मा कुनै सहकारी संघसंस्थाले लगातार दुई वर्षसम्म साधारणसभा र कारोबार नगरी निष्कृय अवस्थामा रहेको साथै सहकारी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने आवश्यक विवरणहरु नपठाएमा र उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको पाएमा संघसंस्थाको खारेजी गर्न सक्ने अधिकारीले जानकारी दिएको छ ।
डिभिजन कार्यालयले खारेजी प्रकि्रया अघि बढाएका सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी ५४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् । त्यस्तै बहुउदेश्यीय ४४ दुग्ध ११ र महिला कृषि उपभोक्तालगायत अन्य विविध प्रकृतिका ३१ वटा छन् ।
डिभिजन कार्यालयले यसअघि पनि विभिन्न समयमा निष्कृय बसेका एक सय १८ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गरेको थियो ।

Monday, February 07, 2011

पशुपालक कृषकलाई सहुलियतमा ऋण दिन सुरु

काठमाडौं, २३ माघ

मासुको उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले पशुपालक कृषकलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन सुरु गरेको छ । साना किसान सहकारीमार्फत दिइएको यो कर्जा किसानले ९ प्रतिशतमा ब्याजमा पाउन सक्नेछन् ।

किसानलाई कर्जा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले

साना किसान बैंकलाई ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । बैंकले यो रकम साना किसान सहकारीमार्फत व्यावसायिक पशुपालक कृषकमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले साना किसान सहकारीमार्फत व्यवसायीक पुशपानका लागि कृषकलाई सहुलियत व्याजमा ऋण अनुदानका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन र निर्यात प्रवद्र्वनका लागि पशुपालन कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सहुलियत ऋणका लागि रकम छुट्याएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय र साना किसान बैंकबीच आइतबार सम्झौता भएपछि पहिलो किस्ताको रकको निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकले पहिलो र दोस्रो किस्तामा ३० करोड तेस्रो किस्तामा ४० करोड रकम पाउनेछ । बैंकले उक्त रकम साना किसान सहकारीमार्फत मासुजन्य पशुपालक कृषकमा लगानी गर्नुपर्नेछ । ऋण पाउने कृषकले मासु उत्पादनका लागि बाख्रा खसी, भैंसी रागा सुँगुर र बंगुरपालन गर्नुपर्नेछ ।

ऋण लगानीका लागि अर्थले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार साना किसान सहकारीमा आबद्ध किसानले मासुजन्य पशुपालनका लागि ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् । सहकारी संस्थालाई भने सरकारल बैंकमार्फत ५ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । कार्यविधिमा तोकिएको समयमा ऋण नतिर्ने कृषकलाई चलनचल्तीकै ब्याज लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सहकारीले १३÷१४ प्रतिशतमा ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

“कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो किस्ता स्वरूप ३० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ,” अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।

अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएपछि लगानीको जिम्मेबारी पाएको साना किसान बैंकले पनि कार्यविधि बनाउन लागेको जनाएको छ । “ऋण लगानीका लागि हामी कार्यविधि बनाउँदैछौं,” बैंकका अध्यक्ष खेम पाठकले भने, “कार्यविधि बनेपछि सहकारीको प्रस्ताव अध्ययन गरेर ऋण दिन्छौं ।” कार्यक्रममा ४२ जिल्लाका करिब दुई सय २५ सहकारीले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव परेको पाठकले बताए । ऋण लगानी अगाडि सहकारीले कृषकलाई पशुपालका बारेमा तालिम र अन्य जानकारीका लागि तालिम दिन लागिएको पाठकले जानकारी दिए ।

हाल ४२ जिल्लामा २ सय ४२ वटा साना किसान सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । १ लाख ८५ हजार सदस्य रहेको ती संस्थाहरूले हालसम्म तीन अर्ब ५० करोड पुँजी परिचालन गरेको बताइएको छ ।