"चैतभित्र युनिटी र सहकारीको मुद्दा टुङ्ग्याउछौं "

सुनिरकुमार ढुंगेल

अध्यक्ष, नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)

नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व छलीलगायतका विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विवादमा तानिएका छन्, यसलाई आईक्यानले कसरी हेरिरहेको छ ?

लेखा व्यवसायीको एकाउन्टेन्ट र लेखापरीक्षण दुई फरक–फरक भूमिका हुन्छन् । तर, हाम्रो आचारसंहिताले एउटै व्यक्तिलाई एकै संस्थामा दुवै काम गर्न दिँदैन । लेखापरीक्षण गर्दा एउटा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षकीय प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ । लेखापरीक्षकीय प्रक्रियाले अडिटिङ योजना स्ट्यान्डर्ड, जोखिमको विश्लेषण, दस्तावेजीकरणजस्ता कुरा पालना गरेको हुनुपर्छ । यसै प्रक्रियाअनुसार अडिट गरेको छ भने अडिटरलाई दोषी भन्न मिल्दैन । हामीले बिलहरूको नमुना छानेर अनुसन्धान गर्ने हो । तर, मुख्य कुरा नमुना छनोटमा परेन भन्न भने पाउँदैनौं । लेखापरीक्षकले योजना बनाउँदा जोखिम भएको विषयमा हेर्ने हुनाले मुख्य विषयहरू छुट्नुहुँदैन । मिलेमतोमा भएको कुरामा सबै कागजात मिलाएको हुनाले त्यो छनोट भएको नमुनामा नपर्न पनि सक्छ ।
अहिले लेखा व्यवसायीले नै नक्कली भ्याट बिल बनाइदिएको, उहाँहरूको अफिसमै नक्कली बिल भेटिएको कुरा आएको छ । यसबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी आईक्यानलाई आएको छैन । तर, यो काम गरेको प्रमाणित भए राजस्व छलीका साथै आईक्यानले आचारसंहिता उल्लंघनको कारबाही गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, अडिट गर्दा नक्कली र सक्कली बिल छुट्याउन गाह्रो छ । कुनै कम्पनीमा आएको बिलअनुसार खरिद खाता छ, कर कार्यालयमा कर तिरेको छ भने अडिटरले शंका गर्न सक्दैन । कर कार्यालयकै कर्मचारीलाई पनि नक्कली बिल छुट्याउन गाह्रो छ । अहिले त गम्भीर अनुसन्धानपछि मात्र यो बारेमा पत्ता लागेको हो ।

यसमा आईक्यानले पनि अनुसन्धान गरेको छैन ?

अहिलेसम्मको आईक्यानले गरेको अध्ययनमा केही साथीहरूले अडिटिङ प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएको छ । सबै कुरा छानबिनका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट फाइल मगाएपछि मात्र थाहा हुन्छ । आईक्यानले औपचारिक रूपमा उजुरी आएपछि मात्र छानबिन गर्ने हो । जोसुकैले पनि १ सय दस्तुर तिरेर उजुरी गर्न सक्छ । विशेष मुद्दाहरू भने उजुरी नपरे पनि आईक्यान आफैंले अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडी बढाउन सक्छ ।
आईक्यानले अर्थमन्त्रालयसँग कागजपत्र पठाउनुहोस्, कारबाही अगाडि बढाउँछौं भनेको छ । नक्कली भ्याट बिलका बारेमा राजस्व विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आईक्यान विभागलाई पूर्ण सहयोग गरी कारबाही गर्न तयार छ । आईक्यानले खाली व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा मात्र कारबाही गर्ने हो । बाँकी राजस्व छलीमा त विभागले नै कारबाही गर्ने हो ।

आईक्यानले कारबाही नगरी सीएलाई जोगाउन खोजेको आरोप पनि छ नि ?

विगत दुई वर्षदेखि आईक्यानलाई यो आरोप लाग्दै आएको छ । विशेष ऐनद्वारा स्थापित भएको अर्धन्यायिक सरकारी निकाय भएकाले आईक्यानले कारबाही गर्दा सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अनुशासन समितिले सूचना संकलन, दोषीलाई सोधपुछ र सफाइको मौका दिएपछि कारबाहीका लागि परिषद्मा सिफारिस गर्छ । परिषद्ले फेरि अन्तिम पटक सफाइको मौका दिन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न साढे चार महिना समय लाग्छ । यसका लागि जनशक्ति अभाव छ । अहिले आईक्यानमा सबैले स्वयंसेवा गर्दै आएका छन् । तर पनि कारबाहीको प्रक्रिया छिटो सक्न प्रयासरत छौं । यसका लागि कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं । भर्खरै मात्र एक सीए र दुई रजिस्टर्ड अडिटरलाई कारबाही गरेका छौं ।

कारबाहीका बारेमा सर्वसाधारणमा जानकारी नगराएकाले यस्तो गुनासो बढेको हो कि ?

आईक्यानले गरेको कारबाहीका बारेमा पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा प्रभावकारी नभएको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले अबदेखि कारबाहीका सूचना एकभन्दा धेरै पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने र आफ्नै वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरेका छौं ।

युनिटी र सहकारीका ठगी प्रकरणमा आईक्यानमाथि सीएलाई जोगाउन खोजेको लागेको आरोप छ । यी मुद्दामा आईक्यानले के कारबाही गर्दैछ ?

अर्थमन्त्रालयबाट कुरा बाहिर आएजस्तो उजुरी आईक्यानमा आएको छैन । सहकारी विभागले गरेको आठ जनाविरुद्वको उजुरीमा पनि पूर्ण सूचनाहरू आएनन्, तर पनि ६ जनाको उजुरीविरुद्व अनुसन्धान अन्तिममा पु¥याएका छौं । दुई जनाको सीएको जवाफ आइनसकेकाले ढिला भएको हो । चैतभित्र सहकारीको मुद्दा टुग्याउँछौं । त्यस्तै युनिटीको मुद्दा पनि चैतभित्र टुङ्ग्याउँछौं ।

युनिटीको मुद्दामा पनि हामी विवादित भयौं । सरोकारवालालाई सम्झाउन गाह्रो भयो । ठगीसँग सम्बन्धित भएका मुद्दामा प्रहरीले कारबाही गर्ने कुरामा द्विविधा छैन । तर, व्यावसायिक आचरणसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले हामीलाई कारबाही गर्न दिन भनेका हौं । यसबारे महान्यायाधिवक्तासँग पनि कुराकानी भएको हो । यसले आईक्यान अध्यक्ष सीएलाई जोगाउन लाग्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । अहिले यो मुद्दा पनि अन्तिम चरणमा छ । अर्थमन्त्रालयले कारबाहीका लागि सबै फाइल पठाए मेरै विरुद्व पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ, निश्चिन्त भए हुन्छ ।

आईक्यानले कारबाही गर्दैन भन्ने आरोप नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागबाट पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ । यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रबैंकले सिफारिस गरेका दुई जनामध्ये एक जनालाई आईक्यानले सफाइ दिएको छ भने एक जनालाई तीन महिनाका लागि लाइसेन्स खारेज ग¥यो । यो समस्या नियमनकारी निकायका बीचमा सहकार्य नभएकाले आएको जस्तो लाग्छ । कारबाहीका लागि चिठी आउँछ, तर आवश्यक प्रमाण र कागजात आउँदैन । त्यसले कारबाही गर्न समस्या भएको छ । नियमनकारी निकायलाई उजुरीसँगै प्रमाणित गर्ने कागजात माग्दा पनि सहयोग पाएका छैनौं ।

सहकारीको मुद्दामा पनि अर्थले अनुसन्धान ग¥यो तर सहकारी विभाग कृषि मन्त्रालयको मातहतमा भएकाले सीएको कारबाहीका लागि हामीलाई सहयोग भएन । यस्ता विविध समस्याले कारबाही छिटो गर्न समस्या भएको हो ।

आईक्यान आफैंले कागजात जुटाएर अनुसन्धान गर्न सक्दैन र ?

उजुरी आउनेबित्तिकै कारबाहीमा प्रक्रिया अघि बढाउन प्रारम्भिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । कसैले आरोप लगाउँदा पुष्टि गर्ने कारण त हुनुप¥यो भन्ने आईक्यानको आग्रह हो । त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानको काम आईक्यान आफैंले गर्छ । पछि आवश्यक फाइल पनि आफैं खोज्छौं । नियमनकारीको हैसियतले उहाँहरूले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको फाइलको प्रति हामीलाई पठाइदिए हाम्रो पनि आधा काम सकिन्छ । यसैका लागि हामी सबै नियमकारी निकायमा सहकार्य हुनु जरुरी छ । मैले यसबारेमा सबैलाई भेटेर कुरा गरि सम्झौता गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छु । राष्ट्र बैंक र बिमा समितिसँग हामीले लिखित सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । ती नियामक निकायले पठाएको कारबाहीको सिफारिस ६ महिनाभित्र पूरा गरी जानकारी गराउछौं भनेका छौं । आईक्यानले उजुरीलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन थुप्रै छुट्टै फाइल बनाउन लागेको छ । आईक्यान सानो संस्था हो । ४०\४५ जना कर्मचारी छन् । भौतिक पूर्वाधारको कमीले पनि समस्या आएको छ । आईक्यानले अनुशासन समितिलाई छुट्टै सचिवालय बनाएर कारबाहीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ ।

यी विवादहरूले सीएहरूको दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छैन ?

पेसागत आचारसंहिता बनाउने, काम गर्ने अनुमतिपत्र दिने र काम गरेन भने कारबाहीको अधिकार पनि आईक्यानसँगै छ । यस्तो अवस्थामा सबै लेखाव्यवसायीले राम्रो काम गरेका छन् भनेर दाबी गर्न सकिँदैन, तर एउटाले नराम्रो काम गर्दैमा सबै व्यवसायीलाई मुछ्न मिल्दैन । मान्छेले गल्ती गरेको होला, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर एउटा व्यवसायी चोर भयो भन्दैमा सबै व्यवसायी चोर भन्न मिल्दैन । आईक्यानले सदस्यको कामलाई यसपालिदेखि अनुगमन गर्नुका साथै जनचेतानात्मक कार्यक्रम चलाउने बारेमा सोचिरहेका छौं । यो कार्यक्रमलाई आगामी चैतदेखि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ ।

अहिले लेखा व्यवसायीलाई जसरी अपराधीका रूपमा उभ्याइएको छ त्यसले आईक्यान मर्माहत बनेको छ । हरेक मुद्दामा अडिटरलाई कारबाही गर भनियो, तर त्यसका सञ्चालकलाई के कारबाही भयो ? के अडिटर मात्र दोषी हो ? खातापाता बनाउने उद्योगी–व्यापारी दोषी हैन र ? यसबारे सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुको अर्थ के ठान्ने ?

एउटा लेखा व्यवसायीले अडिटिङ गर्दा फाइल हेर्नेबित्तिकै गल्ती पत्ता लगाउँछ, तर पैसा दिएमा जस्तो विषय पनि मिलाइदिन्छन भन्छन् नि ?

लेखा व्यवसायी कुनै जादुको छडी होइन । लेखा व्यवसायीको पढाइ व्यावहारिक र सैद्धान्तिक हुन्छ । पढाइकै क्रममा तालिम गर्नुपर्छ । यो सिक्दै जाने प्रक्रिया हो । हाम्रो पनि क्षेत्रअनुसार विशेषज्ञता हुन्छ । जसलाई जुन विषयमा ज्ञान छ उसले त्यो विषयमा तलमाथि गर्न सक्छ । तर, ऐन–नियम विपरीत गएर मिलाइदिने कुरा हँुदैन । कर छल्ने र कर व्यवस्थापन फरक कुरा हुन् । ऐनले दिएको सुविधाअनुसार कसरी कम कर तिर्ने विषयमा सुझाव दिन सक्छौं, तर कर नै छल्न भने सक्दैनौं ।

तर, कतिपय अवस्थामा संस्थाको खातापाता र कर कार्यालयको काम पनि अडिटरले नै बनाउने गरेको पाइएको छ । आयकर ऐन २०५८ पछि भने राम्रो एकाउन्टेन्ट पनि चाहिन्छ भन्ने सोच विकास हुँदैछ । केही मानिसले ठेक्कामा पनि सबै काम गर्छन्, तर त्यस्ता व्यक्ति पाँच प्रतिशतभन्दा कम छन् ।

हाल सीएहरूमा एक व्यक्ति एक पदको कुरा निकै विवादमा आएको छ । वास्तविकता के हो ?

नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू भएको छ । सुरुदेखि नै नेपालमा दुवै काम गरेकाले अनौठो लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासंघको सदस्य भएपछि एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू गर्नैपर्छ । यो नियम सीएहरूलाई तत्काल र रजिस्टर्ड अडिटरलाई भने दुई वर्षपछि मात्र लागू गर्ने अडिटर्स एसोसियसनसँग सहमति भएको छ ।

जागिर र अडिटिङले व्यक्ति पेसापति इमान्दार हँुदैन भन्ने मान्यतामा यो अवधारणा आएको हो । एउटै पेसा भएमा व्यक्ति पेसाप्रति इमानदार बन्छ । जागिर खान चाहेमा पेसागत प्रमाणपत्र छोड्नुपर्छ, तर सदस्यता कायम रहन्छ । पछि जागिर छाडेपछि फेरी व्यवसाय सुरु गर्न पनि सक्छ ।

अडानले संशोधित नियमावलीमा विरोध जनाएको छ नि ?

अडानसँगको सहमतिअनुसार ‘घ’ वर्गका लेखापरीक्षकका लागि २ करोडको सीमा राखेका थियांै, तर अर्थमन्त्रालयले १ करोड मात्र बनायो । अर्थमन्त्रालयले उपसमिति नै बनाएर धेरै लामो प्रक्रियाबाट नियमावली पास गरेको हो । ‘घ’ वर्ग एसएलसी उत्तीर्ण र केही अनुभवपछि लाइसेन्स पाएको हो । उनीहरूलाई धेरै रकमको सिलिङ दिनु हुँदैन भन्ने मन्त्रालयको भनाइ हो । यो स्वाभाविक पनि देखिन्छ । यसबारेमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ । उहाँहरूले वरिष्ठ रजिस्टर्ड अडिटरको माग गर्नुभएको छ । त्यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सीएको प्रमाणपत्रका लागि एसीसीए र आईक्यानबीच विवाद रहेको कुरा बारम्बार बाहिर आउँछ, किन ?

एसीसीएलाई आईक्यानले सम्बन्धन दिएको छैन । यसमा धेरै लामो वार्ता भयो । एसीसीएलाई प्रमाणपत्र तहसम्म वा सोसरह मान्यता दिने र अन्तिमको आठ पेपरमध्ये दुई पेपर छुट दिने सहमतिका लागि मस्यौदा बनाएका छौं । उनीहरूले नेपालमा छवटा पेपर दिएर सीए बन्ने सहमति भएको छ । अब उहाँहरूले तालिममा छुट माग्नुभएको छ । उहाँहरूको काम हेरेर एक वर्षसम्म छुट दिन सकिन्छ भनेका पनि छौंै । बेलायतमा अभ्यास गरेकालाई थप छुट चाहियो भन्ने कुरा आइरहेको छ । हालको ऐनबाट यो सम्भव छैन । आईक्यानले एसीसीएका लागि के गर्न सकिन्छ थप धारणा मागेका छौं तर उहाँहरू आउनुभएको छैन ।

नेपालमा लेखापरीक्षकको अवस्था के छ ? यसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म सीए पेसालाई अप्ठेरो छैन । जति सीए आए पनि उनीहरूलाई रोजगारीको समस्या देखिँदैन । विस्तारै समाज सचेत हँुदै गएकाले सीएको माग बढ्दैछ । बरु अहिले गुणस्तरीय सीए उत्पादन गर्ने चुनौती छ । यसपटककौ नतिजा राम्रो देखिएन । ७५ जना विद्यार्थीमा यो वर्ष चार जना मात्र सीए भए । यसलाई बढाउन इन्स्टिच्युटहरूलाई सम्बन्धन दिएर अनुगमन सुरु गरेका छौं ।

अनुशासनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन लागेका छौं । त्यस्तै अडिटरले गरेको काम अर्को व्यक्तिले हेरेर ‘पिएर रिभ्यु’ गर्दैछौं । यसका लागि भारतको सीए इन्स्टिच्युटसँग सहयोग लिँदैछौं । अहिलेसम्म कोको अडिटरले कुन कम्पनीमा अडिटिङ गरेका छन् त्यो थाहा नहुने भएकाले त्यसलाई पनि आगामी वर्षदेखि व्यवस्थित गर्दैछौं ।

सीए पढ्न नेपालभन्दा बाहिर जान आकर्षित छन्, किन ?

अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासंघको पाठ्यक्रमअनुसार सबै देशको कोर्स एकै मापदण्डको हुन्छ, तर नेपालमा भन्दा भारतको बजारमा धेरै अवसर भएकाले विद्यार्थी भारत जान्छन् । नेपालमै सीए पढाइ हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा पनि छैन । यसका लागि गाउँ–गाउँमा करियर काउन्सलिङ सुरु गरेका छौं ।
यादव हुमागाईं