माददण्ड विपरितका सहकारीलाई ‘ठगी’ कारवाहि

गैरसदस्यबाट निक्षेप लिनेमाथि ठगीको अभियोग, आफूखुसी लगानी गर्नेलाई खारेजै गरिने
यादव हुमागाई
काठमाडौं, ५ असोज
गैरकानुनी रूपमा कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई ‘ठगी’ को अभियोगमा तुरुन्त कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहकारी विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
ठूला कारोबार भएका कतिपय सहकारी संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्त र ऐन नियमविपरीत काम गरी विकृति फैलाएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
भदौ १८ गते मन्त्रालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दिएको निर्देशनमा ‘ठगी’ र ऐन–नियम उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार केहीलाई तत्कालै र केहीलाई पुस मसान्तसम्म समय तोकेर कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
भदौ २० मा मन्त्रालयले विभागलाई ६० बुँदे गोप्य निर्देशन पठाउँदै कानुनी अस्पष्टता भएका विषयमा मापदण्ड बनाएरसमेत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ । सहकारीको गैरकानुनी कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत सहभागिता पाइएकाले मन्त्रालयको निर्देशनका केही बँुदामा राष्ट्र बैंकलाई समेत समेटिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोगमा चैत र वैशाखमा विभागले काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे र पोखराका २५ ठूला कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको थियो । मन्त्रालयमा बुझाइएको सोही अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा सुधार र कारबाहीको कार्ययोजना बनाइ विभागलाई पठाएको हो ।
कतिपय सहकारीले संस्थाका सदस्यमा मात्र कारोबार गर्न पाउने कानुनी प्रक्रिया मिचेर गैरसदस्यबाट बचत संकलन तथा कर्जा लगानी गरेको पाइएकाले उनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार तुरुन्तै ठगीको अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
संस्थाका सञ्चालकले संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी जग्गा व्यापार गर्ने गरेको र सहकारीको ‘नाम’ प्रयोग गरी अन्य व्यवसायमा लगानी गरेको र त्यसको हिसाब पारदर्शी नगरेकाले मापदण्डविपरीत लगानी गर्ने संस्थाको दर्ता नै खारेज गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सहकारी सिद्धान्तविपरीत सदस्यलाई भेदभाव गर्ने गरेको, सञ्चालक समिति सदस्यको आफूखुसी ऋण ब्याज मिनाहा गरेको, १ देखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको, साधारणसभामा सबै सदस्यलाई नबोलाउने र गणपुरक देखाउन कृत्रिम सदस्यको उपस्थिति देखाएको, सञ्चालक समितिको उम्मेदवार बन्न नियमविपरीत प्रावधान राखेको लगायतका कमजोरी औंल्याइएको छ ।
त्यस्तै सहकारीका सञ्चालकले संस्थाको सञ्चालक समितिमा एकाघरका सदस्य बसेकोे, आफ्नै लगानी वा ‘ब्रान्ड नेम’ प्रयोग गरी अस्पताल हाउजिङ, वित्त कम्पनी, विकास बैंकलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको र त्यसको आम्दानीलाई पारदर्शी नगरेको, संस्थाको अचल सम्पत्ति सञ्चालकले आफ्नो नाममा पास गरेका अर्थमन्त्रालयको पत्र उल्लेख छ । यस्तै, सञ्चालकहरूले हचुवाका भरमा कर्जाको आफ्ना आफन्तलाई कम ब्याज तोक्न र अन्यलाई बढी ब्याज तोक्ने गरेको, गैरकार्यकारी सञ्चालकले समेत संस्थाबाट भत्ता लिएको, सञ्चालकले कम ब्याजदरमा संस्थाको रकम चलाएको पाइएको औंल्याउँदै कानुनअनुसार कारबाही गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।
लेखापरीक्षकले प्रतिवेदन संस्थामा पेस नगरेको, प्रतिवेदन बनाउँदा विभागको कार्यविधि पालना नगरेकाले कारबाहीका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) मा सिफारिस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । यसअघि नै विभागले ठूला सहकारीका लेखापरीक्षकलाई कारबाहीका लागि आइक्यानलाई पत्र पठाए पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।
कतिपय सहकारीका सञ्चालकले संस्थाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ऋण लिने गरेका, उनीहरू समानान्तर दुई संस्थाको सञ्चालक समितिमा तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत सञ्चालक रहेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।
गत चैत–वैशाखमा सहकारीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव बढेको र अर्थतन्त्र धरासायी भएको आशंकामा सहकारीको विशेष अनुगमन सुरु गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सहकारी विभागले गत चैतदेखि सुरु गरेको अनुगमनलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
सहकारी विभागले गल्ती नसच्याएका सहकारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । “हामीले सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेपछि गल्ती औंल्याएर सुधार गर्न पत्र पठाइसकेका छौं,” विभागका रजिष्टार सुदर्शन ढकालले भने, “गल्तीलाई नसच्याए मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।”
मन्त्रालयले बनाएको योजनाका कतिपय कुरामा कानुन अस्पष्ट रहेका कारण समय लाग्ने भन्दै ढकालले विभागको भौतिक र जनशक्ति वृद्धि नगरेसम्म निरन्तर सबै सहकारीलाई अनुगमन गर्न गाह्रो हुने बताए ।
विभागले गत आवमा अनुगमन गरेका सहकारी
काठमाडौं
१.शुभश्री सेभिङ एन्ड क्रेडिट
२.कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट
३.ओरिएन्टल को–अपरेटिभ
४.सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट
५.नवकान्तिपुर बहुउद्देश्यीय
६. अ‍ैचोपैचो बचत तथा ऋण
७.कनेक्सन बचत तथा ऋण
८.हिमालय सहकारी
९.नव–नेपाल बचत तथा कर्जा सहकारी
१०.नेपाल वित्तीय सहकारी संस्था
११.मिलन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१२.गुण को–अपरेटिभ
ललितपुर
१४. सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट
१५. गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट
१६.कल्याण सेभिङ एन्ड क्रेडिट
१७.गुण मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ
१८.लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
पोखरा
१९.सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण
२०.एभरेस्ट बचत तथा ऋण
२१.रोयल बचत तथा ऋण
२२.नमुना बचत तथा ऋण
काभ्रे
२३.विध्यवासिनी बचत तथा ऋण
२४.प्रगतिशील बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२५.ज्योति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

नेपाली प्रविधि र सिप

रोप–वे संचालन
यादव हुमागाई
४ असोज, ललितपुर (लेले)
ललितपुरको दुर्गम इकुडोल गाविस– १ बाट भट्टेडाडा–८ सम्म ३ किलोमिटरको दुरीमा नेपाली इन्जिनियरले निर्माण गरेको रोप–वे सेवा संचालनमा आएको छ । दुई बर्ष लगाएर निर्माण भएको रोप–वे सेवा २०६६ मंसिरदेखि संञ्चालनमा आएको हो ।
रोप–वे सेवा नेपालकै इन्जीनियले नेपालमै निर्माण गरेको पहिलो र सस्तो प्रविधि भएको निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग गरेको विकासका लागि सहकार्य (प्याफड) कार्यक्रम संयोजक तथा इन्जिनियर गणेश पाठकले बताए । “नेपालमै उपलब्ध सामाग्री र नेपाली इन्जिनियरको डिजाइनमा बनेको यो पहिलो रोप वे हो” पाठकले भने । विदेशी प्रविधि भन्दा स्वदेशी प्रविधिमा निर्माण गर्दा कम लागतमा बनेको उनको भनाइ छ । “यो योजनाको सर्वेक्षण गरेपछि बाहिरी देशमा बुझ्दा ३ करोड लाग्ने भयो त्यसपछि हाम्रै डिजाइनमा यहिको प्रविधिबाट आध कममा बनायौं” पाठकले भने ।
रोप–वे निर्माणका लागि गरिवि निवारोण कोषले ६८ लाख, भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयले २३ लाख, जिल्ला विकास समिति ललितपुरले ३५ लाख, इकुडोल गाविसले १ लाख र स्थानीय उपभोक्तले १० लाख बराबरको श्रमदान गरेका थिए । १ करो ३७ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको रोप–वे संचालनका लागि प्याफडले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।
रोप–वे संचालन भएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । गत मंसिरबाट भएपछि त्यस क्षेत्रमा उत्पादित दुग्ध तरकारीलगायतका कृषि उपजहरु बजार पाउन थालेपछि उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ ।
रोप–वे संचालनपछि ललितपुरको कर्णाली भनेर चिनिने इकुडोल, प्युटार, आरसाङ, ठुला र्दुलुङलगायतका गाविसमा उत्पादन भएका कृषि उत्पादनहरु कान्ति राजमार्ग हुदै सजिलै ललितपुर र काठमाडौका बजारमा आइपुग्न थालेका छन् । यो सेवाबाट जिल्लाका गावीसका ६ सय घरधुरीलाई आफ्नो उत्पादन बजार पु¥यानउन र आफुलाई अत्याबश्यक सामान लैजान सजिलो भएको रोप–वे व्यवस्थापन समितिका सचिव समेत रहेका स्थानीय लवाङ दोर्जे लामाले बताए । “यसअघि हाम्रो बारीका तरकारी कुहिने गर्दथ्यो, दुध वेच्न पाउदैनथ्यो, रोप–वे निर्माण भएपछि भने बजारसम्म पु¥याउन सजिलो भएको छ” लामाले भने ।
पाँच घण्टा लाग्ने बाटोमा रोप–वे निर्माण पछि २५ मिनेटमै सामान ल्याउन सकिने भएको छ । यसअघि छिटो बजार लैजानुपर्ने दुध ढुवानीको समस्याका कारण त्यत्तिकै खेर जाने गरेको लामाले बताए । गाउँमा उत्पादित तरकारी र दुधलाई सजिलै बजार लान सकिने भएपछि स्थानीय व्यक्ति व्यवशायिक पशुपालन र तरकारी खेतीमा समेत आकर्षिक हुन थालेका लामाको भनाइ छ ।
रोप–वे संचालको दिर्घकालिन संचालनका लागि सबै गाविसको प्रतिनिधित्व रहेको भट्टेडाडा–माझखण्ड रोप–वे सेवा निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति निर्माण गरीएको छ । सोहि समितिले रोप–वे रेखदेख, संचालन गर्दै आएको छ । एक पटकमा ३ सय किलो बोक्न सक्ने एउटा क्यारीयर भएको रोप–वे मा सामान ढुवानीका गाउँलेलाई पायक पर्ने गरी ३ वटा सव स्टेशन समेत बनाइएको छ । रोप वे संचालनका लागि समितिले ६ जना कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरीएको छ । प्रतिकिलो २ रुपैयाँ अधिकतम भाडादर रहेको सो सेवा उपभोगबाट गत आवको असारसम्म १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ को कमाएको छ । सोहि कमाइबाट समितिले कर्मचारीलाई तलब भक्ता, विद्युत महशुल, डिजेल, रोप–वे को मर्मत गर्दै आएको छ ।
रोप–वे प्रविधि नेपालजस्तो पहाडि देशमा अत्यन्त उपयुक्त हुने इन्जिनियर पाठक बताउछन् । यो प्रविधि मोटबाटो भन्दा दिगो, प्रभावकारी र बातावरण मैत्री हुने उनको भनाइ छ । भारतको हिमांचल, स्विजरल्याण्ड लगायतका देशमा यो प्रविधिको धेरै सदुपयोग गरेको उनले जानकारी दिए । ललितपुरमा नेपाली इन्जिनियरले बनाएको रोप–वे सफलताले आफुहरु उत्साहित भएको पाठकले बताए । देशका अन्य पहाडि क्षेत्रमा पनि यो सेवा विस्तार गर्न सहयोग गरेमा आफुहरु निशुल्क प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

सुनको मनलाग्दी भाउँ, तोलाको ४० हजारसम्म पुग्ने

यादव हुमागाई\विष्णु सापकोटा

काठमाडौं, २० भदौं

सुन चादी आयात र वितरणबारे राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोधमा सुनचादी व्यवसायी संस्थाहरुले मुल्य निर्धारण गर्न छाडेपछि स्थानीय बजारमा मनलाग्दी मुल्यमा सुनको विक्रि हुन थालेको छ । अहिले पसलैपिच्छे सुनको फरक–फरक मूल्य कायम रहेको व्यवसायीहरु बताउछन् । विवादका कारण अस्थिर रहेको सुनको मुल्य सरकारले गत शुक्रवारबाट आयातमा प्रतिवन्ध लगाएपछि झन् अनियन्त्रीत भएको छ ।

प्रतिबन्धपछि बजारमा सुनको अभाव हुने आशंकामा भाउँ पनि आकाशिएको छ । सुनको भन्सार अध्यादेशको म्याद समाप्त भएको र संसदमा नयाँ अध्यादेश दर्ता मात्र भएकाले सरकारले सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।अहिले बजारमा प्रति तोला ३७ हजार ३ सय ५० रुपैयाँको हाराहारीमा विक्रि भइरहेको छ । सुनको मुल्य प्रतितोला ४० हजार सम्म पुग्ने व्यवसायीहरुको अनुमान छ । बजारमा सुनको तोलामा पसलपिच्छे पाँच सय रुपैयाँसम्म फरक रहेको उनीहरु बताउछन् ।



हाल दैनिक ३५ केजी सुन बजारको माग भएपनि राष्ट्र बैंकले १० केजी मात्र आयात गर्न दिएकाले बजारमा अभाव भई मुल्य वृद्वी भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

“अहिलेको अनियन्त्रीत बजार हेर्दा सुनको मुल्य प्रतितोला ४० हजार पुग्न सक्छ ।” नेपाल सुनचादी व्यवसायी संघका महासचिव माणिकरत्न शाक्य भन्छन्– “बजार मागको तुलनामा आपूर्ति कम भएपछि मल्य बढ्ने बजार सिद्वान्त नै हो ।” नेपाल सुन चादी व्यवसायी संघमार्फत मुल्य निर्धारण गरी सबै पसलमा एउटै मूल्यमा विक्री हुदै आएको थियो । भदौ ४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचादी आयात र वितरणमा नयाँ व्यवस्था गरेपछि तीन व्यवसायी संस्थाको विवादका कारण सुनको एकै भाउ कायम नभएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशीकाका विरोधमा नेपाल सुनचादी व्यवसायी संघले भदौ ४ देखि सुनको मुल्य निर्धारण गरेको छैन । भने बैंकबाट सुन समेत उठाएको छैन । यस अवधिमा संघको कोटामा परेको १ सय २५ किलो सुन बैंकमा स्टक रहेको शाक्यले जानकारी दिए । सुन व्यवसायीका अन्य दुई संघ नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ र नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघले भने निर्देशीकाको स्वागत गर्दै बैंकबाट सुन उठाउदै आएका थिए । विवाद मिलाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा ८ भदौंमा तीनवटै संघहरू सम्मिलीत ‘सुनचादी व्यवस्थापन संयन्त्र’ बनेको थियो । संयन्त्रले सुनचाँदीको बजारभाउँ निर्धारण गर्ने बताए पनि संयन्त्रमा भएको विवादका कारण काम गर्न सकेन ।

संयन्त्रका दुईवटा बैठक निश्कर्षविहिन भएपछि गत शुक्रवार महासंघको पहलमा पुनः तिनवटै संघहरुवीच छलफलमा भएको थियो । छलफलमा तीनवटै संघहरुले सुन नउठाउने र बजार मुल्य नतोक्ने सहमति भएपछि आइतबारबाट व्यवसायीहरुले सुन उठाएका छैनन् । सुनको कोटा बढाउन आग्रह गर्दै महासंघको अग्रसरतामा सुन व्यवसायीका तीन संस्थाले संयुक्त रुपमा सोमबार राष्ट्र बैंक समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने समेत भएका छन् । हाल भइरहेको दैनिक १० केजी आयातले बजारले माँग धान्न नसकेको भन्दै व्यवसायीले कोटा बढाउन माग गर्दै आएका छन् । हिन्दु महिलाहरुको महान चाड तीज र हिन्दुहरुको महान चाड दशैं आइरहेको यो समय गहना विक्रिको समय मानिन्छ । केन्द्रीय बैंकले भदौ ४ मा जारी गरेको निर्देशीकामा सुनचादी वितरणका लागि सिफारीस गर्न एउटा संघको एकाधिकारलाई अत्य गर्दै समान प्रकृतिका अन्य दुई संघलाई पनि सिफारीस गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

निर्देशन अनुसार नेपाल सुन चादी व्यवसायी संघले ५० प्रतिशत र नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ र नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघलाई २५\२५ प्रतिशत अधिकार दिएको थियो भने । क्षेत्रीय रुपमा पनि वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न आयातित सुनमध्ये ६० प्रतिशत बाग्मती अंचलभित्र र ४० प्रतिशत अन्य १३ अञ्चलका लागि तोकेको थियो ।

बाह्य मुलुकबाट ठुलो परिणाममा सुन आयात हुन थालेपछि शोधानान्तर घाटा उच्च भएको र विदेशी संचिती रकममा समेत असर परेको भन्दै सरकारले गत चैतमा अध्यादेशमार्फत सुनको भन्सारदर बढाएको थियो । त्यस्तै गत बैशाखबाट राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कडाइ गर्दै प्रतिदिन १० किलो मात्र सुन आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४१ अर्व ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको १५ हजार ४ सय ९१ किलो सुन आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले करिव २५ करोड राजश्व उठाएको थियो । अघिल्लो आवमा १६ अर्व बराबरको सुन आयात भएको थियो ।

सहकारी दर्ता अगाडी तालिम अनिवार्य

यादव हुमागाई
काठमाडौं १० साउन
सहकारी संस्था दर्ता अगाडि सबै संस्थापक शेयर सदस्यहरुले अनिवार्य "आधारभुत सहकारी शिक्षा तालिम" लिनुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं भक्तपुर ललितपुरभित्रका महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी संघ सबै विषयगत केन्द्रीय संघसँग छलफलपछि यो व्यवस्था लागू भएपछि सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण संस्थापक सदस्यले आधारभूत सहकारी शिक्षा तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र दर्ता स्विकृत हुने सहकारी विभागले जनाएको छ । सहकारी शिक्षाको कमीका कारण सहकारीका संचालक र सदस्यलाई आफ्नो दायित्व र भूमिकाबारे जानकारी कम भएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको सहकारी विभागको भनाइ छ । केही समय अगाडी सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा धेरै सहकारीका संचालक र सदस्यलाई सहकारी सिद्वान्त ऐननियमबारे जानकारी नभएको पाइएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका सहकारी अधिकृत कृष्ण प्रसाद शर्माले बताए ।
तालिमको जिम्मा भने राष्ट्रिय सहकारी संघका साथै केन्द्रीय र जिल्ला संघहरुलाई दिएको छ । तालिम न्युनतम शुल्कमा समन्धित विषयका संघहरुले प्रदान गर्ने नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले जानकारी दिए । एक दिनको आधारभुत तालिम दिनका लागि संघहरु भौतिक र प्राविधिक रुपले संक्षम रहेको कडेलको भनाइ छ ।
यस नियमले जथाभावि जोसुकैले पनि सहकारी खोल्ने प्रवृत्ती कमी आउने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । अहिलेसम्म संहकारी दर्ताका लागि संस्थापकको कुनै योग्यता तोकिएको थिएन । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत तालीमको व्यवस्था गरेपनि अनिवार्य भने थिएन । यसले गर्दा जोसुकैले सहकारी दर्ता गरेर वदमासी गर्दा िसंगो सहकारी क्षेत्रको नै बदनाम भएको सहकारीकर्मीको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
सबैभन्दा बढी सहकारी दर्ताको चाप रहेको काठमाडौंका सहकारी अधिकृत शर्मा विभागको नयाँ नियम अन्जानमा सहकारीले नियमविपरित काम नगरुन् भनेर ल्याइएको बताए । "हामी अनुगमनमा जादा धेरै सहकारीले नियम थाहा नपाएकोले गल्ती भएको भनेर पन्छिने गरेका छन् नयाँ नियमले केही हदसम्म भएपनि यो प्रवृत्तीलाई रोक्न सक्छ ।"
नयाँ नियमले अन्य प्राइभेट संस्थाले दिने तालिमलाई भने अस्विकार गरेको छ । "प्राइभेट संस्थाले पनि तालिम दिन पाउने व्यवस्था गर्दा महंगो पर्नुका साथै दुरुपयोग पनि बढ्न सक्छ ।" शर्माले भने -"संघहरुमार्फत तालिम दिदा आधिकारीक हुन्छ भने सस्तो पनि पर्छ ।"

सहकारी कफि जापान निर्यात हुने

यादव हुमागाई
काठमाडौं ६ साउन
ललितपुरका कफि सहकारी संस्थाहरुले उत्पादन गरेको कफि जापान निर्यात हुने भएको छ । उत्पादित कफिको गुणस्तरप्रति जापानका व्यापारीले सन्तुष्ट भएपछि आगामी सेप्टेम्बरबाट जापानमा कफि लैजान उनीहरुले स्वीकृति जनाएका छन् ।
माघको अन्तिम साता कफि अध्ययनको लागि आएको जापानी व्यापारीको एक टोलीले कफि उत्पादनको क्षेत्र र उत्पादित कफिको अध्यनपछि गुणस्तरप्रति सन्तुष्ट भएको जिल्ल्ाा कफि सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष बलबहादुर केसीले जानकारी दिए । तर निर्यात परिणामबारे भने सम्झौता भइनसकेको उनले बताए । "कफि निर्यातका लागि कट्याक्ट भने भएको छैन" केसीले भने- "नेपाली कफि महंगो भएकाले बजार खोजेर आगामी सिजन सेप्टेम्बर सम्ममा कट्याक्ट हन्छ ।"
जिल्ला कफि सहकारी संघ ललितपुरले हाल वार्षि्रक १० टन तयारी कफि र्जमनी निर्यात गदै आएको छ । हालै जर्मनीकॊ कफि प्रयोगशालामा ललितपुरको सहकारी कफि एसियाकै उत्कृष्ट प्रमाणित भएको र थप २० टनको माग आएको केसीले बताए । जर्मनीको माग अनुसार ललितपुरसँग भएको कफि अपुग भएपछि स्याङजाका सहकारीले उत्पादन गरेको कफि समेत थप गरेर निर्यात गर्न लागेको केसीले जानकारी दिए ।
८ सय देखि १६ सय मिटर उचाइमा उत्पादन हुने ललितपुरको अर्गानिक कफि उत्कृष्ट मानिन्छ । जिल्ला कफि सहकारी संघ ललितपुरको तथ्यांक अनुसार ललितपुरमा ९ वटा कफि सहकारीमा करिब ७ सय घरपरिवार संग्लंन छन् । त्यस्तै सहकारी बाहिर पनि ५ सय भन्दा बढी कृषक कफि खेतिमा संग्लंन रहेको बताइएको छ ।
संघको तथ्यांक अनुसार ललितपुरका ठुलादुर्लङ भट्टेडाडा इकुडोल गिम्दिलगायतका गाविसका एक सय हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा कफि खेति हुदै आएको छ । हाल ललितपुरमा मात्र वार्षिक पचास टन कफि उत्पादन हुदै आएको र यसबाट गत वर्षमा मात्र ललितपुरमा १ करोड रुपैयाँको कफि उत्पादन भएको संघले जनाएको छ । ललितपुर कफि उत्पादनका लागि हावापानीका हिसावले उत्कृष्ट क्षेत्र रहेको र सिचाइ तालिमलगायतकामा काममा सरकारको सहयोग हुने हो भने ललितपुरमा मात्र एक हजार टन कफि उत्पादनको सम्भावना रहेको केसीले बताए ।
कफिको गुणस्तरीयता कायम राख्न संघले विभिन्न काम गरीरहेको केसी बताउछन् । उनका अनुसार कफि खेतिको गुणस्तरियता कायम गर्न ललितपुरमा रासायनिक मल र विषादीको निषेध गरीएको छ । विषादी प्रयोग गर्ने किसानलाई सहकारीले बहिष्कार गर्ने रणनीति लिएको केसी बताउछन् ।
ललितपुर जिल्ला संघले यस वर्षदेखि आफैले उद्योग स्थापना गरेर कफिको प्रशोधन पनि गर्ने भएको छ । कफि प्रशोधन उद्योग स्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको संघले जनाएको छ । केसीका अनुसार उद्योगका लागि होलीङ र ग्रेडीङ मेसीन स्थापना भइसकेको र रोस्टर ग्यान्डर र प्याकीङ मेसीन तयारी हुदै गरेको केसीले जानकारी दिए ।
करिब १५ लाखको लागतमा स्थापना हुन लागेको प्रशोधन उद्योगको क्षमता प्रतिघण्टा ५ केजी रहेको संघले जनाएको छ । उद्योग स्थापनका लागि सहकारी विभागले आथिक वर्ष २०६५÷०६६ तीन लाख ४५ हजार अनुदान सहयोग गरेको थियो । अपुग रकम संघ र जिल्ला विकास समितिको लागतमा कारखाना स्थापना हुन लागेको हो ।