सहकारीको निक्षेप तान्न बैंकको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं, ७ जेठ  - निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू सहकारीको निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । ठूला सहकारी सञ्चालकका अनुसार उनीहरूलाई बैंकरहरूले लगातार फोन गरी राम्रो ब्याजदर देखाएर आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् ।
“संस्थागत निक्षेपकर्ताले मिलेमतोमा बार्गेनिङ गरे, तपाईहरू हाम्रोमा निक्षेप राख्नोस्, राम्रो ब्याज दिन्छौं भन्दै बैंकहरूले ताकेता गरिरहेका छन्,” राष्ट्रिय सहकारी बैंकका उपमहाप्रबन्धक बद्री गुरागाईले भने ।
केही महिनायता बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभाव भएपछि बैंकहरू निक्षेप खोज्न भौतारिन थालेका हुन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउन पनि बैंकहरू निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा लागेको हुनसक्ने गुरागाईं बताउँछन् ।
“बैंकहरूको भरै हुन्न, उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा ब्याजको प्रलोभन देखाउँदै फोन गर्छन्, अवस्था सहज भएपछि हामीले गरेको फोनसमेत उठाउँदैनन्,” गुरागाईंले भने । घरजग्गामा भएको लगानीको ब्याज र सावाँ नउठ्ने अवस्था रहेकाले बैंकहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको उनले बताए । 

ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिटका व्यवस्थापक रमेश महर्जन पनि निक्षेप राख्न आग्रह गर्दै बैंकहरूको फोन आइरहेको बताउँछन् । “निक्षेप माग्दै बैंकहरूले फोन गर्न थालेका छन्,” उनले भने, “आजमात्रै बैंक अफ काठमान्डू, जनता र सेन्चुरी बैंकले आग्रह गरेका थिए ।”
कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले तरलता अवस्था असहज भए पनि संकट नभइसकेको बताए । आफूहरूले राष्ट्र बैंकको केवाईसी (नो योर कस्टुमर) निर्देशनअनुसार नै सहकारीबाट निक्षेप संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सहकारीले बचत गर्ने बानीको विकास गराएर सकारात्मक कार्य गरेको तर अनुगमन दुर्बल भएकाले दुरुपयोगको जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
सहकारीले घरदैलोमा पुगेर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने भएकाले बैंकहरूले ठूला सहकारीलाई जोड दिएका छन् । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरका सहकारीमा करिब २ खर्ब बचत छ । त्यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ खर्बभन्दा बढी रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । ललितपुरका सहकारीमा २५ करोड बचत छ ।
सर्वसाधारणको रकम आकर्षित गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरसमेत बढाएका छन् । एक महिनायता निक्षेपको ब्याज बढेर १० प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने योभन्दा बढी ब्याज लिने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले केही समयदेखि लगानीको तुलनामा निक्षेप वृद्धि सुस्त भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव बढेको बताए । निक्षेप बढाउन बैंकहरूले सर्वसाधारणदेखि संस्थागत निक्षेपकर्तासम्मलाई आकर्षित गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
 

सहकारी : थोरै काम, धेरै बदनाम

वर्ष २०६९ सहकारीका लागि ऐतीहासीक थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गरेको र नेपालले पनि सदस्य राष्ट्रको रुपमा त्यसलाई मनाउने निर्णय गरेकाले । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसलाई उपयोग गर्न सकेन र औपचारिकतामा नै सहकारी वर्ष सकियो । आम सहकारीकर्मीका लागि एतिहासीक वर्ष पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झै भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सहकारी वर्षभरमा मुख्य रुपमा सहकारीताको प्रचारप्रसार गर्ने, सहकारीको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने र सहकारीको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यवीधि बनाएको थियो । तर, नेपालमा भने सहकारी नीति २०६८ जारी र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय स्थापना हुनुबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य उपलब्धी भएनन् । बरु सहकारी वर्षमै एकपछि अर्को सहकारीमा गम्भिर खालका ठगिका घटना सार्वजनिक भए जसको कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै लज्जीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्षभरी एक÷दुई वटाआयोग र अन्र्तकृया गर्नुबाहेक सहकारीलाई व्यवस्थितगर्न, सुसासन कायम गर्नका साथै ठग सहकारीमा आम सर्वसाधारणलाई बचाउन राष्ट्रिय र केन्द्रीय संघका साथै सरकारले सिन्को पनि भाचेन ।

सहकारी वर्षमा प्रचारप्रसार, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेपनि कुनै कार्यक्रम हुन नसक्दा वर्ष भरी सहकारी क्षेत्रमा निराशा छायो । सहकारीको सख्यात्मक वृद्धीबाहेक गुणात्मक विकास हुन सकेन । सहकारी वर्षका कार्यक्रम नै ढिलो गरि सुरु गरेकाले सामान्य काम बाहेक केही हुन सकेन । सहकारी वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रममध्ये महत्वपूर्ण मानिएको सहकारी बिच मर्जर अभियान, छुटै बचत तथा ऋण सहकारी र सहकारी बैंक ऐन थाती रहे । सबै गावीसमा गरिव जनतासम्म सहकारीको पहुँच पुर्याउने योजना पनि कागजमा मात्र सिमित रह्यो ।

छुट्टै मन्त्रालय

सहकारीकर्मीको माग बमोजिम छुट्टै सहकारी मन्त्रालय स्थापना हुनुलाई यस वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिइएको छ । कृषि मन्त्रालयबाट छुट्याएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामभट्राईको सरकारले २०६९ जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना गर्यो ।  मन्त्रालय स्थापना भएपछि सहकारीका राज्यको प्राथमिकता पाउने र सहकारीमा समस्या समाधान हुन आम सहकारीको अपेक्षा एक वर्ष वित्दा पनि हुन पुरा हुन सकेन ।

सहकारीलाई नियमन र अनुगमनमा गर्न सहकारीमा वर्गिकरण सहित जारी गर्न लागेको अनुगमन नियमावली अलपत्र पर्र्यो । पहिलो सहकारी मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले पनि सहकारीलाई आफ्नो धर्म प्रचारको माध्यम मात्र बनाए । देश दौडाहा र विदेश भ्रमणमामात्र रमाएको उनले मन्त्रालयको नामबाटधर्म प्रचार गर्ने गरी तारे होटलमा सेमिनार समेत गर्न भ्याए । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ जारी गर्न पहलबाहेक उपलब्धीपूर्ण काम ढकाल र सहकारी मन्त्रालयले गर्न सकेन । छुट्टै मन्त्रालय पाए के के न होला भन्ने सहकारीकर्मीलाई मन्त्रालयले लोप्पा खुवाइदियो ।

सहकारी नीति

५७ वर्ष पार गरेको नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसै वर्ष सहकारी नीति पायो । नीति आउनेवित्तीकै सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सहकारीकर्मीहरु नीति जारी हुनेवित्तीकै यसको विरोधमा बोल्न थाले । सहकारी नीतिलाई उनीहरुले कागजको खोस्टा समेत भन्नभ्याए । आफुहरुले तयार पारेको नीतिमा सरकारले ९० प्रतिशत काटेको आरोप लगाउने गरेका छन् । नीतिमा पनि ठोस कुरा उल्लेख भन्दा पनि यो र त्यो गरिनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै झारा टराइको मात्र काम भएको छ ।

विभाग र न्यौपाने

यहिवर्षमा सहकारी विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएर रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने नियुक्त भए । आफु अलग ढंगले काम गर्ने र कोहीसँग नडराउने बताउने न्यौपानेको कार्यशैली पनि अन्य रजिष्टारको भन्दा फरक देखिएन । सहकारीका कार्यक्रम र संचारमाध्यममा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले सहकारीकर्मीहरुसँग भने हो मा हो मिलाए । राष्ट्र बैंकको पछि लागेर सहकारीको अनुगमन गरेको विभागले गम्भिर गल्ती गरेका सहकारीलाई कारवाही गर्ने क्षमताभने देखाउन सकेनन् । बरु उनले नेतृत्व समाहेपछि ओरेण्टल, परिदृश्यलगायतका एक दर्जन सहकारीमा समस्या देखियो । ती सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन समेत उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेनन् । वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको उद्घोष वर्ष वित्ता पनि व्यवहारमा देखिएन ।

सहकारीमा समस्या

यस्तै वर्ष २०६९ मा सहरी क्षेत्रमा नाम चलेका सहकारीमा देखिएको समस्याले पनि चर्चा पायो । करोडौं कारोबार भएका ओरेन्टल, गुणलगाएतका सहकारीमा समस्या आयो । सहकारी मार्फत झन्डै ६ अर्ब भन्दा बढी ठगी भएको घटना सार्वजनिक भयो । सहकारीमा समस्या देखिदाआम सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएपनि सुधार गर्न सहकारीका अगुवाहरुले पहल गरेनन् । यस्तै गुडफर पेमेन्ट चेक कान्डमा पनि नेपाल वित्तीय सहकारी, चन्द्रागिरी लगायतका सहकारी तानिए । सहकारीमा समस्याहरु बढ्दै गए पनि खुले आम ठगी धन्दा संचालन गर्नेलाई कारवाही भएन भने आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन समेत सहकारीका निकायले सकेनन् ।

यसैगरी यही वर्ष बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता प्रक्रिया, त्यसको विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा पनि चर्चामा रह्यो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठन भएका दुई वटा आयोगका साथै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव पनि चर्चामा रहे । वर्षको अन्त्यतिर बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका संचालक समेत रहेका हिरामणी पौडलको अध्यक्षतामा गठन भएको सहकारी पाटी नेपालले पनि सहकारी क्षेत्रमा चर्चा पायो । सहकारीभित्र राजनीतिगर्न हुदैन भन्ने ओठे बाक्य बोल्ने सहकारीकर्मीलाई यो विषय मसला थपियो । यसले सहकारीमा राजनितीक विवादको जरो समेत गाड्यो । यसलाई सहकारी आन्दोलनलाई बदनाम  गराउने खेल भन्दै विरोध समेत सुरु भयो ।

गैरराजनीतिक सरकारको बजेटले पनिवर्षको अन्त्यमा सहकारी क्षेत्रलाई निराशबनायो । सरकारका नीति प्रष्टहुने बजेटमा सहकारीले प्राथमिकतान पाउदा अबका दिनमा सहकारीप्रति राज्यको उदार नीति लिनेमा नै शंकाउत्पन्न गराएको छ । यस वर्ष सहकारीको सख्या ५ हजार थपिएर २७ हजार पुग्यो । त्यसैगरी ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरु, १ सय ५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ १६ वटा विषयगत केन्द्रीय पुगे । सहकारी विभागले सहकारी अभियानमा करिब ४० लाख सर्वसाधारण नेपाली आवद्ध भएको र सहकारीको सेयर पूँजी २७ अर्ब, वचत निक्षेप १ खर्व ४० अर्ब र लगानी १ खर्व ३४ अर्ब पुगेको सार्वजनिक भयो । सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभएपनि सहकारीबाट ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल ग्राहस्थउ त्पादन (जिडिपि) मा ३ प्रतिशततथावित्तिय क्षेत्रको पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको बताइन्छ ।

सहकारीको मुख्य समस्या सुसासनमा र नियमनमाभने कुनै काम हुन सकेन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पुरा हुनन सक्दा सहकारीको व्यवस्थित विकासको जग समेत बस्ननसकेको भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबढ्न नसक्दानिजी र सरकारी क्षेत्रले सहकारीलाई उपेक्षा गरेको छ । यसतर्फ सचेत भई विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अघिबढेन सके मात्र आगामी वर्ष सहकारीको विकासका लागि उपलब्धीपूर्ण बनाउन सकिन्छ ।

सुनको आयात ५ किलो बढ्यो

काठमाडौं, १ जेठ - नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनको दैनिक आयात कोटा ५ किलो बढाएको छ । बुधबार केन्द्रीय बैंकले ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८’ संशोधन गरी दैनिक आयात परिमाण १५ किलोबाट बढाएर २० किलो पुर्र्याएको हो ।
विवाहको लगनसँगै बजारमा सुनको अभाव चर्किएपछि व्यवसायीको आग्रहमा बैंकले असारसम्मका लागि आयात कोटा थप गरेको हो । बजारमा अभाव भएपछि केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष पनि चैतदेखि असारसम्म दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
बजारमा चरम अभाव भइरहेकाले कोटा थप हुँदा थोरै भए पनि राहत हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए । “हामीले १० किलो बढाउन माग गरेका थियौं,” शाक्यले भने, “पाँच किलो बढे पनि व्यवसायीलाई थोरै भएपनि राहत पुग्छ ।”बिक्रीको मुख्य सिजनमै सुन अभाव हँुदा व्यवसायी मारमा परेको र कतिपय स्थानमा पसल नै बन्द भएको शाक्यले बताए । विवाहको लगनमा सुनको माग बढेर दैनिक ४० किलो पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यसपटक सुनको भाउ सस्तो भएकाले माग उच्च भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।हिन्दु परम्परामा जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा सुनको आवश्यक पर्छ । विवाहका साथै दसंै–तिहारलगायतका अन्य शुभकार्यमा सुनको प्रयोग हुने भएकाले विवाहको लगन भएका बेला सुनका गहनाको माग बढ्ने गछन् । नेपालमा वैशाख, जेठ, असोज, मंसिर, माघ र फागुनमा सुनको माग उच्च हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारसमेत ओरालो लागे पनि लगानीका रूपमा सुन खरिद गर्ने समेत बढेको बताइन्छ ।
चार वर्षदेखि अत्याधिक सुन आयात भई व्यापार घाटा उच्च भएपछि सरकारले सुन आयातलाई नियन्त्रण गर्न थालेको हो । सुनको आयात र लगानीलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर कोटा प्रणालीमा सुन आयात र वितरणको व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले सुन आयात गरी सुनचाँदी व्यवसायीलाई बिक्री गर्नुपर्छ । उक्त सुन व्यापारीले पनि गरगहना बनाएर मात्र बेच्न पाउने नियम छ । यसैगरी आयातित सुनमध्ये ६० प्रतिशत बाग्मती अञ्चलभित्र र बाँकी ४० प्रतिशत अन्य १३ अञ्चलमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सुनचाँदी व्यवसायीका संस्थालाई पनि सुनको कोटा तोकिएको छ । व्यवसायी संघको सिफारिसका आधारमा मात्र व्यवसायीले बैंकबाट सुन खरिद गर्न सक्छन् ।
कार्यविधिको व्यवस्था लागू गराउन अनुगमन नहुँदा सुन बिक्रीमा कालोबजारी समेत हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएकोमा चालू आवको ८ महिनामा १७ अर्ब १५ करोडबराबरको सुन आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।

सरकारलाई झुक्याउँदै सुन व्यापारी

आधा सटर खोलेर कारोबार

काठमाडौं, १२ वैशाख- सरकारी अनुगमन टोलीलाई झुक्याउँदै न्युरोडका सुनचाँदी व्यापारीले पसलको आधा सटर खोलेर कारोबार गरेका छन् । सोमबार सरकारले गरेको अनुगमनको विरोधमा मंगलबार र बुधबार पसल बन्द गरेका व्यवसायीले बिहीबार भने झुक्याएर कारोबार गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक्कासि सुनको मूल्यमा आएको गिरावटपछि कम तौलमा बिक्री गरेको उजुरीका आधारमा वाणिज्य विभागले पसल अनुगमन सुरु गरेको थियो । अनुगमनको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले अनिश्चितकालका लागि व्यापार बन्द गरेका थिए ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले पसल बन्द रहेको बताए पनि बिहीबार दिउँसो न्युरोडका न्यु जयलक्ष्मी गहना गृह, भैरव ज्वेलर्स, सिल्भर प्यालेस, रिद्विसिद्धि ज्वेलर्स, पञ्चकन्या स्टोर, सिल्भर क्विनलगायत दर्जन पसलले आधा सटर खोलेर आंशिक व्यापार गरेका थिए । 

“अनुगमन निरन्तर जारी रहनेछ,” वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिँडारीले भने, “व्यवसायीले पसल बन्द गरेका कारण अनुगमन रोक्नुपरेको छ, खुल्नासाथ पुनः सुरु हुन्छ ।”
सिल्भर प्यालेसका एक कर्मचारीले अनुगमन टोली आउने भएकाले सटर आधामात्र खोलिएको बताइन् । जयलक्ष्मी गहना गृहका सुरक्षागार्डले भने पुरानो अर्डर वितरण गर्न पसल खोलिएको भन्दै बिल हुने व्यक्तिलाई मात्र भित्र छिर्न दिएका थिए ।
महासंघ अध्यक्ष रमेश मर्हजनले बिहीबार पनि सबै पसल बन्द रहेको दाबी गरे । आधा सटर खोलेर कारोबार भइरहेको छ नि भन्ने कारोबारको प्रश्नमा उनले ‘अर्डर लिइसकेका गहना दिन खोलेको हुनसक्ने’ बताए । “विवाहको लगन छ, अर्जेन्ट अर्डर दिनलाई पसल खोलेको हुनसक्छ,” उनले भने ।
सरकारले सोमबार न्युरोडका तीनवटा सुनचाँदी पसल अनुगमन गरेपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायी पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले मंगलबार र बुधबार पसल बन्द गरेका थिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले ठग्न पाउनुपर्छ भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलन गरेको बताए । “अनुगमनको विरोध गर्नु भनेको हामीले खुलेआम ठग्न पाउनुपर्छ, पित्तललाई सुन भनेर बेचे पनि हुन्छ भन्नु हो,” उनले भने, “सरकारले कुनै हालतमा पनि सुनचाँदी पसलको अनुगमनलाई रोक्नु हुँदैन ।”
महर्जनले भने अनुगमन शैलीको मात्र विरोध गरिएको बताए । “व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने शैलीमा हुल आएर अनुगमन त हँुदैन नि !” उनले भने, “मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।” अनुगमन मापदण्ड नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै उनले संयुक्त आन्दोलनका लागि अन्य संघहरूसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
यसअघि भएको अनुगमनमा सुनचाँदी पसलले तौल कम गरेको, भाउ सस्तो हुँदा सुन लुकाएको, ज्याला र जर्ती बढी लिएकोलगायतका ठगी गरेको भेटिएको थियो ।
गत साता अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै नेपालमा पनि सुनको भाउ एक्कासि घटेपछि व्यापारीले अभाव देखाउँदै सुन बेचेका थिएनन् । सुन नपाइएको गुनासो बढेपछि सरकारले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
यसैबीच, बिहीबार सुन भाउ प्रतितोला ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार प्रतितोला ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम रहेको सुन बुधबार ५ सय रुपैयाँ महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

सुनको भाउ ४२ हजारसम्म झर्न सक्छ

दुई वर्षअघि तोलाको ६२ हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको सुनको भाउ यो साता ५० हजारको हाराहारीमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कमोडिटी सट्टेबाजहरूको चलखेलका कारण सुनको भाउ घटिरहेकाले तीन–चार महिनामा नेपालमा  तोलाको ४२ हजारसम्म झर्न सक्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघमा अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य बताउँछन् । भाउ घटबढले व्यवसायीलाई खासै असर नपर्ने भए पनि यसपटक मूल्य सस्तो हुँदा पर्याप्त सुन बेच्न नपाइएकाले व्यवसायीहरू निरुत्साही भएको उनले बताए ।बजारमा एकातिर पर्याप्त सुन नआएको र अर्कातिर भारुको अभावले भारतबाट सामान आयात गर्दा सुनमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढेकाले बजारमा सुनको अभाव भएको शाक्यले बताए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघबाट हालैमात्र महासंघमा बनेपछि पहिलो अध्यक्ष बनेका शाक्यसँग सुनचाँदीको आयात व्यवस्थित गर्नेदेखि नेपाली कलात्मक गरगहनालाई विश्वबजारसम्म पु¥याउने योजना छ । शाक्यले यसअघि संघको सदस्यदेखि कार्यवाहक अध्यक्ष चलाइसकेका थिए ।  बाबुको पुख्र्यौली पेसा पछ्याउँदै २०३८ सालदेखि पूर्ण रूपमा सुनचाँदी व्यवसायमा लागेका शाक्यसँग सुनचाँदीको भाउ, बजारअवस्थाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी:

मणिरत्न शाक्यअध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

एक सातादेखि सुनको भाउमा आइरहेको गिरावटको कारण के होला ?
कमोडिटी बजारका सट्टेबाजहरूले एकै पटक ठूलो परिणाममा सुन बजारमा पठाएकाले भाउमा भारी गिरावट आएको हो । कमोडिटी मार्केटको समूह गोल्डन स्याकले हालसम्मकै धेरै सुन बजारमा छोडेका छन् । साइप्रसको उच्च दरमा आर्थिक मन्दी भएको र आईएमएफले सुन बेचेर मन्दी टार्न सुझाव दिएकाले भाउ घटेको विश्लेषण भए पनि हामीले अध्ययन गर्दा त्यो बहानाबाजी मात्र देखिएको छ । किनभने साइप्रसले १० टन मात्र सुन बेच्न लागेको हो । त्यती सुन त एउटै कम्पनीले उठाउन सक्छ । त्यो पनि सुन बजारमा आइसकेको छैन । सट्टेबाजहरूले सुन बजारमा पठाउने र भाउ घटेपछि फेरि धेरै परिमाणमा आफंै उठाउन खेल खेलेको हुन सक्छ ।
नेपाली बजारमा सुनको भाउ कतिसम्म घट्ला ?
दुई–तीन दिनमा सुनको भाउमा आएको गिरावटबाट सुनको मौज्दात धेरै भएको देशलाई ५ सय ६० अर्ब डलर खाटा भइसकेको छ । यस वर्ष सर्वाधिक सुन खपत गर्ने चीन र भारतले आर्थिक वृद्धिदर कम भएसँगै सुनको माग घट्ने भएकाले भाउ अझै तल आउने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाली बजारमा विश्लेषकहरूले सुनको भाउ ३५ हजारसम्म आउने बताएका छन्, तर हाम्रो टिमले अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा तीन–चार महिनाभित्र सुनको भाउ ४२ हजारसम्म झर्न सक्ने देखाएको छ ।
भाउ घट्दा नेपाली बजारमा कस्तो असर परेको छ ?
बजार भाउ एक्कासि घटेसँगै काँचो सुनको पनि अभाव भएकाले धेरै व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् । आफूले राखेको पुँजी एक चौथाइ घटिसकेको छ । राखिरहेको सुन खर्च गर्नका लागि त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने अर्को सुन पाइएको छैन ।
हामीलाई भाउ घटबढले धेरै असर पार्दैन । बजारमा सुन नपाउँदा भने अप्ठेरो हुन्छ । बजारभाउ सस्तो हुँदा त्यही भाउमा सुन त पाउनुप¥यो नि ? बजारमा मागभन्दा आपूर्ति निकै कम छ । सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ ।
नेपालमा दैनिक १५ किलो सुन आयात भइरहेको छ । तपाईंहरू सधैं अभाव छ भन्नुहुन्छ, कहाँ गइरहेको छ सुन ?
नेपालमा १० हजार सुनचाँदी व्यवसायी छन् । १० हजारमध्ये दिनको एक तोला सुन खपत गर्नेदेखि लिएर दिनकै  डेढ किलोसम्म सुन खपत गर्ने पसल पनि छन् । हाल सरकारले आयात गरेको १५ किलो सुनमध्ये सात–आठ किलो सुन लगानीका रूपमा ढिक्का नै कारोबार भइरहेको छ । बाँकी सात–आठ किलो मात्र गरगहना बनाउन प्रयोग भइरहेको छ । सबै व्यवसायीलाई बाँड्दा एउटाको भागमा एक आना मात्र पर्छ । एक आना सुन बाँडेर बजारमाग पूर्ति हुन्छ र !
सरकारले ढिक्का सुन कारोबारमा त निषेध गरेको छ नि !
सरकारमा बस्ने व्यक्तिले वास्तविकता नबुझी नियम बनाउँदा समस्या हुन्छ । हामी वर्षौंदेखि व्यवसायमा भएकाले पनि व्यक्तिगत चीनजानका आधारमा पनि एक÷दुई तोला ढिक्का सुन बिक्री गर्नुपर्नेहुन्छ । नाइँ भन्न अप्ठेरो हुन्छ । कसैले छोरा छोरीको बिहे वा पढाइका लागि आफूसँग पैसा भएका बेला बचत गर्छु भनेर सुन किन्छ भने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । यसबारे सरकार आफूसँग पनि ज्ञान छैन । अरूको सुझाव पनि सुन्दैन । त्यसैले समाधान भएको हो । जतिसुकै कन्ट्रोल गरे पनि ढिक्का कारोबारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
भारतबाट सामान आयात गर्दा भारु भुक्तानीमा सुनको प्रयोग भएको कुरा आइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
विगतमा धेरै सुन भारतिर गए पनि भन्सारदर समायोजनपछि अवस्था सुधार भएको छ । तर, बजारमा आउनुपर्ने सुन हराउँदा थोरै मात्रामा भए पनि दुरुपयोग भएको हुनसक्छ । भारतीय रुपैयाँ सहज नभएपछि आफूसँग भएको वस्तुबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने स्वाभाविक होला । भारु सहज गराएको भए सुन बाहिर जाने थिएन । महासंघले जतिसुकै नियन्त्रण गरे पनि व्यवसायीले हामीलाई एउटा प्रयोजन देखाएर अर्कातिर लगानी गरेको पनि हुन सक्छ । यसमा कमजोरी कसको ? राज्यले दिनदिनैको समस्या देख्दा पनि किन समस्या समाधान गर्दैन । व्यवसायी संघ खोजबिन गर्न, बोर्डरमा जान सक्दैनौं नि ! त्यो सरकारको काम हो । उनीहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
सरकारले सुनलाई अनुत्पादक भन्दै यसको आयात र लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ, तपाईंहरूचाहिँ आयात बढाउन माग गर्नुहुन्छ किन ?
हिन्दू परम्परामा जन्मदेखि मुत्युसम्मका संस्कारमा सुन अनिवार्य छ । कसरी सुन विलासिता मात्र भयो । यदि सरकारलाई सुन अनुत्पादक लगानी हो भन्ने लाग्छ भने कानुन नै बनाएर सुन आयात गर्न, घरमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरोस् न । कृषिप्रधान देशमा १८ अर्बको मासु, त्योभन्दा दोब्बरको मोटरगाडी आयात गर्दा अप्ठेरो नपर्ने अनि सुन आयातमा मात्र नियन्त्रण किन ? सुन भएमा मान्छेले बचत गर्छ आफ्नो आर्थिक स्थिति मजबुत गराउँछ ।
सुनको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका नै लागू गरे पनि किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामै कैफियत छ । लगनका बेला र अन्य समयमा सुनको माग घटबढ हुने भए पनि यसबारे निर्देशिकामा केही व्यवस्था छैन । कुल आयातमध्ये आधा सुन अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । व्यवसायी संघको सिफारिसमा सुन पाउने व्यवस्था हामीले घाटीसम्म आउने गरी अनुभव गरिसकेका छौं । यो व्यवसायीका संघहरूबीच काटमार गराउने मात्र हो । केही व्यवसायी संघले साइनबोर्डको आधारमा सुन दिँदा आवश्यक व्यवसायीले सुन पाएका छैनन् ।
आवश्यकताभन्दा निकै कम आपूर्ति भएकाले पालो पु¥याउन गा¥हो छ । हामीलाई प्राप्त कोटामध्ये ४८ जिल्ला संघलाई पालैपालो बाड्छौं । संघहरूले पनि कुन–कुन व्यापारीलाई सुन दिएको रिपोर्ट लिन्छौं । हामीले सक्दो प्रयास गरे पनि अझ ९९ प्रतिशत मात्र सक्सेस छ । अन्य नयाँ–नयाँ संघले भने वितरणमा अनिमियता गरेका छन् । यसलाई निर्देशिकाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सुनचाँदी व्यवसायले पछिल्लो चरणमा सर्वसाधारणबाट विश्वास गुमाउँदै गएको हो ?
व्यवसायीको संख्या बढेसँगै विकृति पनि बढेकाले सर्वसाधारणको विश्वास कम भएको हो । सुनको कारोबार गर्दा चाँदी र हीराको सिक्का उपहार दिनेजस्ता अनावश्यक प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई ठगेको पाइएको छ । थोरै नाफामा काम गर्नुपर्ने व्यवसायमा महँगो उपहार दिँदा व्यापारीले घर बेचेर दिएको होइन, ग्राहकसँग चुसेरै दिएको हो । कतिपय ग्राहकसँग बुझ्दा व्यापारीले मखमलको डम्बामा सजाएर दिएको चाँदी र हीराको उपहार नक्कली पनि पाइएको थियो । यसबारे सर्वसाधारण सचेत हुनुपर्छ । झुक्याउने व्यवसाय फस्टाएको छ ।
यसबारे महासंघले आफ्ना सदस्यलाई सचेत गराएका छौं । दुई वर्षअघि हाम्रो एक सदस्यले एक तोला सुन किन्दा हीराको फुली उपहार दिएको थियो । यसबारे हामीले छानबिन गर्दा चाँदीको फुलीमा हीराको धुलो मात्र लगाएको रहेछ । त्यसपछि सदस्यलाई अल्टिमेटम दिएका त्यस्तो कारोबार नगर्न सचेत गराएका थियौं ।
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना सुन धितो राखेर कर्जा दिन नपाउने भए पनि सुनचाँदी व्यवसायीले त सुन धितोमा ऋण दिने गरेका छन् नि ?
बैंकिङ कारोबारको सुरुवात नै सुनचाँदी पसलबाट भएको हो । आफ्नो ग्राहकलाई आपदविपद पर्दा ऊसँग भएको सुन लिएर पैसा चलाउन दिन किन नमिल्ने ? आफैंले बनाएको गरगहना लिएर चिनजानको ग्राहकको गर्जो टार्न मिल्छ कि मिल्दैन । मानवताको हिसाबले राज्यले नियम कानुन बनाउँदा यो कुरा सोचेन । राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई पनि त उसको परिवारले सुन धितो राखेरै पढाएको होला ।
हामी त यो व्यवसायलाई वैधानिकता दिनुहोस्, हामी कर तिर्न तयार छौं भनिरहेका छौं । यसबारे उहाँहरूको ध्यान किन जाँदैन ? कि त बैंकहरूले जनताको घर–घरमा पुगेर सेवा दिनुप¥यो । सुनचाँदी व्यवसायीले पुखौंदेखि गर्दै आएको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, निषेध गर्न पाइँदैन ।
नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउने ८० प्रतिशत कालिगड भारतीय छन्, नेपाली कालिगड बढाउन महासंघले के गर्दैछ ?
२०५९ सालमा सरकारको सहयोगमा नेपाली युवायुवतीलाई गरगहना बनाउने तालिम दिन सुरु गरेका थियौं । ६ वर्षको अवधिमा २ सय कालिगड उत्पादन भएका थिए । त्यसपछि तालिम लिनेहरूले सरकारको सहयोगमा भएको भन्दै शुल्क नतिरेपछि रकम अभावले बन्द भयो ।
हालै मात्र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को २६ लाख सहयोगमा नयाँ प्रविधिका पूर्वाधारसहितको टेनिङ सेन्टर सुरु गरेका छौं । त्यसमा बजारको मागअनुसार नै कोष बनाएर स्तरीय ट्रेनिङ गराउँछौं । यसलाई सरकार र जीआइजेडले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले ट्रेनिङ सेन्टरलाई क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि छ । हाम्रो योजनाअनुसार काम भयो भने नेपाल पाँच वर्षमा कालिगड आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी फुटेर दुईवटा महासंघ दर्ता भए । यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । एउटै महासंघ बनाउनेबारे छलफल भएको छैन ?
पदाधिकारीमा जुँगाको लडाइँले गर्दा सुनचाँदी व्यवसायीमा फाटो आएको हो । दुवै महासंघमा एउटै सदस्य छन् । महासंघ दर्ता अघि नै एक हुनेबारे छलफल भएको थियो । हामीले रत्न तथा आभूषण संघलाई विधान अध्ययनका लागि दिएका पनि थियौं, तर यही विधानका आधारमा उहाँहरूले महासंघ दर्ता गनुभयो । मुखले एउटा, कामले अर्को गर्नुभयो ।
महासंघको पहिलो अध्यक्ष हुनुभयो, के छन् आगामी योजना ?
६ महिनाभित्र देशभरका जिल्ला संघमा चुनाव गराएर कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने योजना छ । त्यसपछि पनि साथीहरूले अर्को कार्याकालको जिम्मेवारी दिनुभयो भने सुनचाँदी कारोबारलाई व्यवस्थित गराउने योजना छन् ।
अहिलेसम्म सुनचाँदी कारोबारको नीति छैन । मुलुकी ऐनका आधारमा कारोबार भइरहेको छ । नीति नियम नहुँदा हामीलाई अप्ठेरो भइरहेको छ । नीतिको मस्यौदा बनाएर धेरै पटक बुझाए पनि अस्थायी सरकार भएकाले अघि बढ्न सकेको छैन । मेरो कार्यकालमा सुनचाँदी कारोबार नीति पारित गराउने, देशभर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, गुणस्तरमा एकरूपमा कायम गराउने, नेपालको परम्परागत कलाकारितालाई देशबाहिर विस्तार गरी यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउने महासंघका योजना छन् ।