वित्तीय क्षेत्र निकै अप्ठेरोमा रहेको बेला डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुभएको छ । अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
२०६० आसपाससम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति÷निर्देशनहरू खासै थिएनन् । बैंकहरू स्वनियममा बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गर्ने परिपाटी राम्रो थियो । त्यतिबेला घरजग्गा (रिलयस्टेट)मा खासै कर्जा पनि प्रवाह भएको थिएन । किनभने रियलस्टेट आफंैले नाफा कमाउँदैन भन्ने मान्यतामा बैंकहरूले यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दैनथे । त्यतिबेला बंैकले प्रवाह गर्ने कर्जा र बैंकिङ प्रणाली नै विवेकपूर्ण तरिकाले चलेको थियो ।
तर, ०६२/६३ तिर जग्गा धितोमा ऋण दिने र तिर्न नसकेमा त्यसैलाई बिक्री गरेर असुल गर्ने परिपाटी विकास गरी ऋण प्रवाह हुन थाल्यो । कर्जा लिने ग्राहकको आयका स्रोतहरू हेरिएन । द्वन्द्वकाल र त्यसपछि मधेस आन्दोलनले मान्छेहरू विस्थापित भएर उपत्यकामा थेग्रिन थालेपछि घरजग्गाको माग अत्यधिक बढ्यो । यसले बैंकहरूका लागि घरजग्गा लगानीको लागि स्वर्णिम क्षेत्र बन्यो । तर, उत्पादकत्व क्षेत्रको विकास हुन सकेन । घरजग्गाको मागलाई पनि केही समय प्राकृतिक वृद्विकै रूपमा लिइयो । बजारले धान्नै नसक्ने गरी लगानी बढ्न थालेपछि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव त पर्छ नै । लामो द्वन्द्वकालपछि पनि मुलुकको राजनीतिमा विश्वासको संकट देखिँदै गयो । यसले लगानीकर्ताको मनोबलमा ठेस पुग्यो । यस्तो बेला भएको पुँजी पलायन र तरलताको अभावलाई स्वाभाविक मानियो । अर्कोतिर देश कुन अर्थ व्यवस्थामा जान्छ भन्ने डरले पनि समस्या निम्त्याएको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या क्षणिक भएकाले राजनीतिक स्थितिमा सुधार आउनासाथ समस्या पनि समाधान हँुदै जान्छ । १० लाख बढीको कारोबारमा स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थाले पनि केही समस्या देखिएको हो । समयलाई ख्याल गरेर राष्ट्र बैंकले गलत बाटोमा जान लागेको घरजग्गा व्यवसायलाई ठूलो दुर्घटना बचाउन सीमा तोक्यो । यसले अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक सुधार ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ भन्ने लाग्छ ।
चरम द्वन्द्वको अवस्थामा सहज रूपमा चलेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र शान्तिपूर्ण वातावरणमा झन् समस्याग्रस्त देखियो नि ?
०६२/६३ को आन्दोलनपछि कम्युनिस्ट सोचको जित हुन्छ भनेर निश्चित वर्गका मानिसलाई विश्वास थिएन । तर, स्थिति फरक भयो । कम्युनिस्टले जितेपछि पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू असुरक्षित अनुभव गर्न थाले । द्वन्द्वकालमा अप्ठेरो भए पनि पछि सुधार होला भन्ने विश्वासमा लगानी भएको अवस्था थियो । तर स्थितिमा कुनै सुधार नआउँदा वित्तीय क्षेत्रमा कायम समस्या यथावत रहन गएको हो ।
पछिल्लो समयमा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या देखिन थालेपछि यसप्रति आम मानिसको विश्वाससमेत कमी आएको छ । यसलाई सुधार गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?
अहिलेको अवस्थामा सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउने काम गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो काममा कमीकमजोरी छन् भने तिनीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा बजारमा देखिएका तरलतालगायतका समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले आफ्ना सबै वित्तीय औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारले प्रणालीगत कारणले वित्तीय संस्था डुब्न दिँदैनांै, बदमासी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्छौं र तरलताको कारणले समस्या आएका संस्थालाई डुब्न दिँदैनौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । अहिले ‘क’ वर्गका संस्था राम्रो ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्था नराम्रो भन्ने भ्रम फैलिएको छ । यो तह या प्रकार राम्रो र नराम्रो होइन भनेर सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । सरकार, नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै मिलेर अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका तमाम भ्रम हटाउन आवश्यक छ । संस्थागत रूपमा ‘क’ वर्गको भन्दा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा निक्षेप असुरक्षित हुने कुनै कारण छैन ।
‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था असुरक्षित छन् भन्ने सन्देश केन्द्रीय बैंकले नै दिएको छ । अहिले फेरि तीन महिना आफ्ना निक्षेपहरू नवीकरण नगर्ने भनिरहेको छ, के यसले आगामी दिन अझ अप्ठ्यारो हुँदैन ?
अवधि पुगेको निक्षेप निकाल्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेप दिने र अवधि पुगेको निक्षेपसमेत झिक्ने भइरहन्थ्यो । यसअघि यो कुराको खासै मतलब हुँदैनथ्यो । तर, अहिले बजारमा हल्ला र अविश्वासको वातावरण भएकाले यसको प्रभाव धेरै प¥यो अहिले वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको झन्डै १२ अर्ब निक्षेपमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ त ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामै छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अविश्वास गरेको छ भन्न मिल्दैन ।
अहिले बजारमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले अपनाएका उपायहरू प्रभावकारी भएनन् भन्ने आरोप लगाउन खोज्नुभएको हो ?
बजारमा तरलता समस्या देखिएका बेला विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले प्रयोग गर्ने वित्तीय औजारहरू नेपालमा पनि प्रयोग भएका छन् । यहाँको परिस्थितिअनुसार प्रयोग गरिएको औजारहरू पूर्ण व्यावहारिक प्रणालीअनुरूपका छन् । एक–एक तहको समाधान गर्दै जाने बाटोमा राष्ट्र बैंकले कदम चालेको देखिन्छ ।
यसले समस्या समाधान गर्दै लगेको छ त ?
यिनीहरूले समस्या समाधान गर्दैनन् । यी औजारहरूले सहयोग गर्ने मात्र हो । तर, वित्तीय संस्थाले बजारलाई विश्वास दिलाएर आफंै सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ । बजारमा देखिएको समस्या समाधान नभएसम्म केन्द्रीय बैंकले भरथेग गर्ने मात्र हो । राजनीतिक तहबाट बजारमा विश्वासको वातावरण सिर्जना भएपछि यो समस्या विस्तारै हट्दै जान्छ ।
बजेट समयमा नआउने, पुँजीगत खर्च नहुनुजस्ता कारणले मौद्रिक नीति पनि असफल हुनुको असर हो यो ?
अहिलेको समस्याको जड नै राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक अस्थिरताले अराजकता र दण्डहीनता बढ्दा सर्वसाधारणले असुरक्षा महसुस गरेका छन् । आफू असुरक्षित महसुस हुँदा पुँजी पलायन गर्नु, आफू सुरक्षित हुने उपाय खोज्नु, पैसा आफैंसँग राख्नु राजनीतिसँग जोेडिएका विषय हुन् । त्यसैले समस्या समाधान हुन राजनीतिक स्थिरता हुनैपर्छ । त्यसपछि बल्ल मौद्रिक नीति र अन्य पक्षले काम गर्छ ।
पछिल्लो समय अन्तरबैंकिङ कर्जाका लागि बैंकहरूबीच नै अविश्वासको वातावरण पैदा भइरहेको छ नि ?
बजारमा भएका कुनै पनि हल्लालाई आधार मानेर आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्नु मानवीय प्रवृत्ति नै हो । वास्तविकता बुझ्दै गएपछि यस्ता समस्या विस्तारै सामान्य भएर जान्छ । संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई अप्ठेरो छैन । तर, संस्थागत सुुशासन नभएका र बैंकिङ मान्यताहरू राम्रोसँग अनुशरण नगरेका संस्थालाई भने समस्या छ ।
नेपालमा विदेशीको ठूलो कारोबार नभएका कारण रकम बाहिरिने समस्या छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हेर्दा हाउजिङ, गाडी र व्यावसायिक क्षेत्रमा सानो–सानो मात्रामा छ । विशेष क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यो क्षेत्र नै डुब्ने अवस्था छैन । त्यसमा कुनै न कुनै किमिसको धितो छ । अहिले घरजग्गामा अलि बढी लगानी भएकाले समस्या देखिएको हो । फेरि घरजग्गाको माग बढेपछि सबै कुरा सामान्य हुन्छ । त्यसैले दुई÷तीन वर्षमा समायोजन हुने गरी वित्तीय औजार ल्याउन सकेमा विस्तारै ठीक हुन्छ ।
‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका सबैलाई एकै प्रकृतिको काम गर्दा समस्या आएको भन्छन्, नि ?
नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको खासै विकास हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा वित्तीय संस्थाको संख्या मात्र बढी भएका कारणले केही समस्या देखिएको हो । तर, सबैको काम एकै प्रकृतिको हुँदा समस्या आउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी सानो छ । सबैले केन्द्रीय बैंकको नियम कानुनमै रहेर काम गरेका छन् । त्यसैले जोखिम पनि सानो छ । तर, वित्तीय क्षेत्रको विकाससँगै चाहिने जनशक्ति, प्रविधि, रेटिङ एजेन्सीजस्ता वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक संयन्त्रहरूको विकास हुन नसक्दा समस्या भएको हो ।
अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले यी संस्थाहरूको काममा कुनै फरकपन दिएको छैन । विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै विकास बैंकहरू खुले पनि त्यसअनुसारको काम गर्ने बारेमा भने कुनै कानुनहरू बनेका छैनन् ।
क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले सफा ऊर्जाका क्षेत्रमा के–के काम गरेको छ ?
क्लिन इनर्जी बैंकको कारोबार सुरु भएको पाँच वर्षमात्र भएको छ । त्यसबीचमा कति मेगावाटको पीपीए भएको छ र ? पीपीएबाट एउटा आयोजना लिएर जाँदा निर्माणमा ३/४ वर्ष लाग्छ । त्यसैले हाम्रो काम नदेखिएको हो । बैंकले धेरै आयोजनामा काम सुरु गरेका छन् । सिउँडीखोला, मोदी, माइलुङखोला र झारी चारवटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । साता–आठवटा प्रोजेक्टका लागि कुरा भइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न कम्पनीसँग मिलेर सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा सोलारपावर, बायोग्यास, माइक्रो हाइड्रो फाइनान्समा काम गरिरहेका छांै । बैंकले २४ करोडको सीईडीबी हाइड्रो फन्डमार्फत १ सय ५० जति आयोजनामा काम गरिरहेको छ । बैंकले जलविद्युत् विज्ञहरूलाई नै लिएर काम अघि बढाइरहेको छ ।
क्लिन इनर्जी र एनएमबीबीच मर्जरको कुरा पनि आएको छ । प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार विशेष साधारणसभा गरेर जानुपर्ने भएकाले विशेष साधारणसभा बोलाएका छौं त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी बढाउन भनिरहेका छन् । तर, यी संस्थाले सुनेको नसुन्यै गर्छन्, किन ?
मुख्य कुरा नेपालमा लामो अवधिका कोष जुटाउने औजारहरू छैनन् । विकासका गतिविधि हुन नसकेका कारण बैंकहरूमा त्यो क्षमता पनि विकास हुन नसकेको हो । लामो अवधिमा लगानी गर्ने बैंकहरूलाई विशेष सुविधा पनि छैन । जस्तै जलविद्युत्मा लगानी गर्ने बित्तिकै कर्जा असुलीमा एक/दुई महिना ढिला हुन सक्छ तर, राष्ट्र बैंकको जोखिम व्यवस्थाको नियम कडा छ । व्यापारिक कर्जामा भने एक दुई महिना ढिला भएमा पनि त्यसमा प्रश्नचिह्न लगाउन मिल्छ ? जलविद्युत्को लगानीमा जोखिम व्यवस्थाको नियम सच्याउनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याजदरमा उतारचढाव हुनुहुँदैन । पीपीए दर पहिले नै निश्चित गरिने भएकाले ब्याजदर बढ्दा समस्या हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्कर्जाले विकास निर्माणमा लगानी गर्न संभव छैन । पूर्वाधारको विकासमा बजार संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसको मुख्य समस्या भनेकै ब्याजदरको उतारचढाव हो । ब्याजदरलाई नियमित बनाउन सरकारले एउटा छुट्टै कोष बनाउनुपर्छ । यस्तो कोषले ब्याजदर बढ्दा अनुदान दिन सक्नुपर्छ ।
सरकारले जलविद्युत् कम्पनीको पनि अवधारणा ल्याएको छ, त्यसले सहयोग गर्ला, नि ?
सरकारले घोषणा गरेको जलविद्युत् कम्पनीले पनि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सं्रोतलाई उपयोग गर्ने हो । तर, यसको पनि बजारमा भएको पुँजीलाई संकलन गरेर लगानी गर्ने संयन्त्र देखिँदैन । एकातिर जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो ढंगले काम गरिरहन्छ भने अर्कोतिर अरू संस्थाहरूलाई बजारमा स्वस्फुर्त लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
एसोसिएसनका आगामी योजनाहरू के–के छन् ?
अहिले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्था खराब छन् भन्ने बजारमा फैलिएको भ्रम हटाएर विश्वासको वातावरण बनाउनु एसोसिएसनको मुख्य काम हो । त्यसका लागि कस्तो कदम चाल्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । सदस्यहरूका आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुशासनका लागि पनि काम गर्नुपर्ने छ । यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंकको अर्थतन्त्रमा रोल के हो ? त्यसबारे छलफल गर्छाैं ? यति धेरै संस्था भएकाले सामूहिक रूपमा केही गर्न सक्यौं भने हामीले पहिचाहन बनाउन सक्छौं ।
विकास बैंकहरूलाई प्रतीतपत्र (एलसी) र बैंक ग्यारेन्टीको कारोबारमा राष्ट्र बैंकले विभेद गरेको बारेमा कतिपय बैंकरहरूको गुनासो छ नि ?
सबै विकास बैंकलाई प्रतीतपत्र कारोबारका लागि पुँजीका साथै भौतिक क्षमता पनि पुग्दैन । तर, एलसी खोल्न सक्ने क्षमता भएकालाई अनुमति दिने कुरामा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक देखिएको छ । बैंक ग्यारेन्टीको कारोबारमा भने समस्या छ । बैंकको ग्यारेन्टीबारे केही सरकारी कार्यालयले ‘क’ वर्गका संस्थालाई मात्र मान्यता दिएकाले समस्या भएको हो । यसबारे सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलपछि एसोसिएसन नयाँ ढंगले अघि बढ्छ ।
