 |
| केशब बडाल, पोलिटव्युरो सदस्य नेकपा एमाले |
केशव बडाल, पर्ूव कृषि तथा सहकारी मन्त्री र काभ्रेको प्रतिनिधित्व गर्ने पर्ूव सांसद पनि । उनको परिचय राष्ट्रिय स्तरमा कृषि शहकारी र भूमिसुधारसँग जोडिएको छ । २०५१ सालमा बनेको भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष हाल नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका उनीसँग भूमिसुधार,राष्ट्रिय राजनीति र काभ्रेको सेरोफेरोमा रहेर यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी ः-
नेपालको र्सर्न्दभमा भूमिसुधार भनेको के हो ?
नेपालमा अहिलेसम्म भएका भूमिसुधारका प्रयासलाई भूमिहीनका समस्यासँग मात्रै जोडेर हेरियो । राजनीतिक समस्यालाई मात्रै जोड दिइयो, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रका चुनौतीबारे कहिल्यै सोचिएन । अब भूमिसुधार भूमिहीनका समस्याको निदानसँगै भूमिको उचित व्यवस्थापन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हुनुपर्ने खाँचो छ ।
यो वर्षो आर्थिक र्सर्वेक्षणअनुसार कूलग्राहस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत कृषिबाट हुने, ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रति रहेको, देशको प्रमुख उत्पादक शक्ति कृषक, प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि र प्रमुख समस्या भूमिसँगै जोडिएका समुदायमै रहेकाले भूमिसुधारको पहिलो शर्त र प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि हुनर्ुपर्छ त्यसका लागि भूमिमा हकबन्धी घटाउने, चक्लाबन्दी गर्ने, भूमिउपयोग नीति लागू गर्ने, गुठी जमीन रैकरमा परिणत गर्ने, विर्ता खारेज गर्ने र समग्र भूमिलाई उपयोगी उर्वर र व्यवस्थित बनाउनका निम्ती गराउने काम भूमिसुधारको पहिलो काम हो ।
दोस्रो नम्बरमा आकासे पानी सङ्कलन, जमीनमुनिको पानी, सतह सिंचाईका विभिन्न व्यवस्था, कृषि सडक, कृषि सहकारी, कृषि उद्योग र कृषक श्रमिकलाई उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो । यो सबैको सगोल नाम नै भुमिसुधार हो ।
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमिसुधारको मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्छ । तर, यो नारामा मात्र सीमित हुन्छ, किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ?
सत्तामा पुग्नेहरूले चाहेर पनि भूमिसुधार लागू गर्न हिम्मत गर्दैनन् । सम्पत्तिको स्वामित्वजस्तो संवेदनशील र उच्च तथा मध्यमवर्गीय मानिससँग सोझै गाँसिएको सवाल भएकाले उनीहरू सकभर भूमिको मुद्दाबाट तर्कन खोज्छन् । २०१७ सालअघि सत्ता र शक्तिकेन्द्रभित्रका राणा र त्यसपछि दरबारिया भनिने तर्राईका जमिन्दारहरूले भूमिसुधारलाई ओझेलमा पारेका थिए । तर, अहिले पार्टर्ीीभित्रै भूमिसुधार गर्न नदिने समूह जरा गाडेर बसेका छन् । हरेक क्षेत्रमा सामन्तवादका अवशेष कायमै छन् । भूमिको मुद्दा उठ्छ र भूमिसुधारको पहल हुन्छ, तर लागू हुन दिँदैनन् । विवादमा फँस्ने र सत्ता टिकाउन गाह्रो हुने डरले सत्तामा पुगेपछि भूमिको मुद्दा उठाउन कोही चाहँदैन ।
तर पनि अघिल्लो सरकारले भूमिसुधार आयोगको गठन गर्यो । त्यसको गत असोज २५ गते म्याद सिद्धिएपछि त्यसमा परिपर्ूर्ति हुन सकेको थिएन । तर यसैहप्ता र्सवाेच्च अदालतले हरिबोल गजुरेललाई नै पुनः निरन्तरता दिएको छ । यसले एउटा निश्कर्ष निकाल्ला, आश गरौं ।
आयोगकै कुरा त ५१ सालमा तपाईँकै अध्यक्षतामा पनि बनेको हो, आयोग बनाउने र थन्क्याउने मात्र । भूमिहीन किसानले कहिलेसम्म आश गर्ने त ?
आयोगमार्फ सरकारलाई सुझाव चाहिएको हो भने आयोग बन्नु नै पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो । सुझाव दिने आयोगको अहिले कुनै जरुरत थिएन । १४ वर्षअगाडि मेरै अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दिएको सुझाव इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालमा भूमिसुधारका सबै पक्षलाई समेट्न सक्छ । तर सरकारैपिच्छे भूमिसुधार आयोग बनाउने र बन्ने क्रम जारी छ । अब कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने नयाँ संविधान नबनेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिदैन ।
आमरुपमा भूमिसुधार भनेको हकबन्दीमात्र बुभ\mन्, यसकै कारण भूमिसुधारको मुद्दा उठ्ने वित्तिकै जग्गा टुत्र\mयाउने क्रम झन् बढ्छ कि ?
तपाईले उठाएको कुरा ठीक हो । भूमिसुधारको काम छिटो हुन नसक्दा हामीलाई झन् घाटा भएको छ । समस्या भन् जटिल बन्दैछ । हदबन्दी भूमिसुधारको एउटा पाटो हो, जसले उत्पादनमा नल्याइएको जमिन भूमिहीनको हातमा दिएर उत्पादन कार्यमा लगाउन सकिन्छ । तर, यसमा जमीनको मूल्यभन्दा उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर हदबन्दी निर्धारण गरिनर्ुपर्छ । घर बनाउन, खेति गर्न काठमाडौं र सिरहामा उति नै जमिन चाहिने हो । तर समग्र भूमिसुधारमा हकबन्दीको पाटो भनेको १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । अरु ८५ प्रतिशत काम भनेको अरु नै हो, जुन मैले अघि नै भनेँ ।
हकबन्दीका लागि शहर, पहाड, तर्राई र गाउँमा छुट्टाछुटै आधार हुनुपर्ने माग उठेको छ त ?
यो बारेमा पनि कुरा उठेको हो । हामीले त भूमिलाई उत्पादकत्वसँग जोडेर क्षेत्रफलका आधारमा हकबन्दी हुनर्ुपर्छ भनेका हौं । यी उठेका धारणबारे नयाँ बनेको आयोगले छलफल गरेर निश्कर्षनिकाल्ला ।
भूमिसुधारको मुख्य लक्ष्य के हो त ?
सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व बढाउनका नीम्ति भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने नै यसको प्रमुख लक्ष्य हो । नेपालमा समयमा नै भूमिसुधार नहुँदा द्वन्द्व बढ्यो । मेरो अध्यक्षतामा बनेको भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन गरेको भए नेपालमा यति धेरै द्वन्द्व हुने थिएन । नेपालको झण्डै एक चौथाई कृषि श्रमिक भूमिहीनको अवस्थामा छन् । यसमा अधिकांश दलित र पिछडिएका वर्गका छन् । त्यसैले यस कुरालाई सम्बोधन नगरिकन कुनै पनि विषय अगाडि बढ्न सक्दैन ।
भूमिको वितरण कसरी हुनर्ुपर्छ ?
वैकल्पिक पेशा नभएका र कृषिबाहेक अन्य पेशाको दक्षता नभएका र आमरुपमा कृषि श्रमिकका रुपमा रहेका कमैया, हलिया, जोताहा, भूमिहीन किसान तमाम जो खेतबारीमा काम गर्छन् तर उनीहरुसँग जमीन छैन भने जमीनमाथि उनीहरुको पहुँच पुर्याउने काम हो । कृषिमा काम गर्ने कृषिक्षेत्रमा आश्रति छन् उनीहरुमाथि भूमिको पहुँच हुनुपदर्छ ।
यो वर्षो आर्थिक र्सर्वेक्षणले लगभग ६५ प्रतिशत किसान परिवार छन् र राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको लगानी एकदमै न्युन छ । कृषि क्षेत्रमा जति धेरै श्रमिक छन् जति सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको छैन ।
प्रसङ्ंग बदलौ, तपाई दलहरूबीच वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, तर दलहरूबीच किन सहमति हुन सकेन ?
माओवादी अडान र उनीहरुले एकपछि अर्को गर्दै माग थप्दै गएपछि सहमति हुन सकेन । सुरुमा राष्ट्रपतिको कदमका सम्बन्धमा कुरा उठाउँदै आएको माओवादीले पछि सरकार परिवर्तन र उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग उठाएपछि सहमति शर्ीष्ा नेतृत्वमा खोज्ने सहमतिमा वार्ता स्थगित गरिएको हो ।
सहमतिको प्रयास अहिले पनि जारी छ । यसैहप्ता मात्र प्रमुख नेताहरूका बीचमा केपी ओलीको निवासमा पनि भेटघाट र छलफल भएको छ । यो बीचमा शर्ीष्ा नेताहरू बीच जति भेटघाट भएका छन्, यो पहिलेका वार्ताको प्रतिफल हो । पहिला वार्ता नभएको भए यति पनि हुन सक्ने अवस्था थिएन । हामी सहमतिका लागि छलफल गरिरहेका छौं । त्यसकारण वार्ता असफल भयो टुङ्िगयो भन्ने होइन । वार्ताले निश्कर्षनिकाल्न मात्र वाँकी रहेको हो । पहिला दलहरुबीच भएका वार्ताले नै शर्ीष्ा नेताहरुको वार्ता ठीक दिशातर्फअगाडि बढ्ने आधार दिएको छ ।
तपाईँहरूलाई चाँहि माओवादीले उठाएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न के आपत्ति त ?
के हो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार - माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमात्र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुने - माओवादी साचिक्कै इमान्दार छ भने यही सरकारमा सहभागी भएर राष्ट्रिय सरकार बनाउनर्ुपर्छ ।
यो सरकारमा सहभागी हुँदैनौं भनेर त उसको धारणा र्सार्वजनिक भइसक्यो नि ?
ठीक छ उसले वैधानिक बाटोबाट संसदमा बहुमत पुर्याएर देखाओस् एमाले तुरुन्तै सरकार छोड्न तयार छ ।
वार्ताबाट सहमति हुँदैन भनेर माओवादीको आन्दोलन सुरु भइसकेको छ त ?
आप\mनो दलको हितको निम्ति दलको जनमत निर्माणका निम्ति आन्दोलन गर्ने अधिकार सबै राजनीतिक दलहरुसँग छ । शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनका निम्ति हामीलाई केही पनि टिप्पणाी गर्नु छैन । तर, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण राष्ट्रको मुख्य विषयमा वाधा व्यवधान जसले गर्छ, त्यो जनताबाट बहिष्कृत हुन्छ । विस्थापित हुन्छ । तर, आन्दोलन गर्ने विषयमा भने हामीलाई केही भन्नु छैन ।
देश ठप्प हुनलागिसक्यो, संसद विगठन राष्ट्रपतीय शासन र संकटकालको हल्ला चलिरहेको छ नि ?
नेपाल हल्लैहल्लाको देश हो । त्यसैले यहाँ यस्ता हल्ला धेरै चल्छन् । तर, यसमा सत्यता छैन । म यस्तो अवस्था विल्कुल देख्दिनँ । दलहरु देशप्रति इमान्दार छन्, उनीहरु वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सक्षम छन् ।
फेरी प्रसंग वदलौ, तपाई काभ्रेको पर्ूवमन्त्री सांसद काभ्रे जिल्लाका लागि के काम गर्नँभयो ?
बह’त गरियो काभ्रेमा बह’दल आउदा बनेपाबाट नाला सम्म पनि गाडि प’ग्दैनथ्यो , धसलीखेलबाट चार पाईला पनि गाडीचल्दैनथ्यो तर अहिले ९०० किमि भन्दा बढी बाट बनेको छ । ३० वटा हाइस्क’लबाट अहिले एक सय तिस प’गेको छ । कलेज एउटा थियो अहिले धेरै भएको छ । स्वास्थ्य चौकि प्राय छदै थिएन अहिले यसको स’विधा प’गेको छ ।
जनताको चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रमा दुग्ध र तरकारी उत्पादनमा नेपालकै नं एक जिल्लामा प’गेको छ । यि कुराहरु स्वत भएका हैनन्, धेरै प्रयत्नबाट भएको हो ।
कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी स्तरबाट खासै पहल नभएको जनताको ग’नासो छ नि ?
पर्यटनको हिसावले काभ्रेमा द्धन्द नभएको काभ्रेका सबै डाडाकाडा पर्यटकिय हिसावले भरिन्थ्यो त्यो सम्भावना काभ्रेमा छ । यसका बाबजुत पनि धेरै काम भएको छ । गाउगाउमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार आउन’भन्दा पहिले प्रतिगाविस १०/१० हजार जान्थ्यो अहिले २० देखि ३० लाखसम्म जाने भएको छ । यसले केही आधार त दिएको छ तर राज्यको भुमिकाका समन्धमा भने केहि गुनासो छ, जति भुमिका निभाउनुपर्नै त्यति भएन भन्ने छ ।
कृषि र दुग्ध क्षेत्रमा पनि समस्या रहेका छन् । हामीले आवाज उठाइरहेका छौ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले जसरी भमिका खेल्नैपर्नै त्यस्तो खेल्न सकेको छैन । प्रम’ख उत्पादक शक्ति किसान, प्रमुख उत्पादत्वको साधन भुमि, तर यो समस्यालाई हल गर्नका निम्ति राज्यले ज’न भुमिका खेल्नुपर्ने हो खेल्न सकेको छैन । त्यसलाई बढाउनर्ुपर्छ ।
विगतका वर्षेखि काभ्रेका फाटहरू खडेरीकोमारमा परेका छन् तर राज्यले चासो दिएको छैन यसबारेमा तपाईले केहि पहल गर्नु भएन ?
यो समस्या काभ्रेको मात्र होइन देशभरकै हो । यसपाली धानको उत्पादन पनि ६० प्तिशत घट्ने अनुमान गरिएको छ । रोपेका धान पनि फलेको छैन । यो समस्या हल गर्नका लागि सिचाइको विभिन्न व्यवस्था गर्नु पर्छ । काभ्रेमा भकुण्डेवेसी, पाचखाल लगायतका फाटहरुमा सकेसम्म सतह सिचाईका लागि, त्यो भएन भने डिप बोरिङ या पोखरी सिचाँइका उपयुक्त होला त्यसको लागि लागि पहल गरेका छौ । तर त्यसको सुनुवाई भइसकेको छैन ।
के पहल गर्नु भएको छ -
त्यसबारेमा त तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो नि त । काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने चलन छैन नेपालमा । गरेन भनेर गाली गर्ने मात्र छन् ।
तर तपाईले काभ्रेलाई विर्सियो, टुरिष्ट भयो भन्छन् त ?
बोलाएका प्रत्येक कार्यक्रममा गएकै छु । काभ्रेका जनताको सुखदुखको साथमा नै छु । मेरो देशप्रति जिम्मेवारी छ र काभ्रेप्रति विशेष छ । भन्नेलाई भन्न दिनुहोस् । यस्तो भन्नेहरु निकिष्ट चिन्तन भएका हुन् ।
