राजनीतिक ढडियामा मात्र माछा पर्दैन

पदम बहादुर गुरुङ

भरखरै सम्पन्न महाधिवेशन सगै पूर्व विरटिश सैनिकहरूको सस्था गोरखा भूतपुर्व सैनिक संगठन (गेसो) विवादमा तानिएको छ । गेसो केन्द्रीय सभापति पदम बहादुर गुरुङले भष्ट्राचार गरेको र गोर्खालीले पूर्णा अधिकार प्राप्त नगरीकन आन्दोलन छोडेर विजय मनाउँन लागेको भन्दै केही गोरखा सैनिकहरू समानान्तर संस्था बनाएर सभापति विरु लागेका छन्‍ । प्रस्तुत छ गेसोको यहि विवाद र गेसो आन्दोलन सँग समन्धीत रहेर सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानी :

गेसोमा अहिले देखिएको विवाद के हो ?
बेलायती सेनाका गोरा अफिसरहरुले भारतमा बस्दादेखि नेपालीको आनीबानी थाहा पाए । गोर्खालीहरुमा यति ठूलो भेदभाव हुनुमा उनीहरुको ठूलो हात छ, अहिले गार्खालिले समान सुविधा पाएपछि उनीहरुलाइ लाज छ । उनीहरुको यो इगोले पनि गेसोमा यो विवाद गराएको हुन सक्छ । अर्को व्यक्ति म नाम नै लिएर भन्छु, गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन' हो । उसले बेलायत सरकारसँग मिलेर गोर्खालीको मुद्दा तुहाउन खोजेको कुरा कसैले लुकाएर लुक्दैन । हामीसँग प्रमाण छ । अहिले उसले बिरगेड अफ गोर्खाज गठन गरेर हाम्रो विरुåमा लागेका छन् । नाताको र चिनजानको आधारमा भूपु सैनिकलाइ संगठित गराएर विद्रोहको संकेत देखिएको हो । उनीहरुले गोर्खाहरुले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरीसेका छैन ‍भनेका छन् तर यो विद्रोह के को लागि ?
आमाले खाना खुवाइसकेपछि, तिम्रो खानाले भुँडी घोच्यो, तिमीले धेरै खाना किन खुवाइरहेको ? भनेर रमाइलो गन बाहेक केही होइन । समान सुविधा पाउने नयाँ नीति आइसक्यो । सोही अनुसार कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले किन यस्तो विद्रोही कुरा गरिरहेका छन्‍ मलाइ थाहा छैन । ४ वर्ष अगाडि एक महिलाले मलाइ भेटेर गेसोको आन्दोलनले पेन्सन बढेपछि मेरो बूढाले अर्को श्रीमती ल्याए भनेर गाली गर्न आइन् । उसको ११ वर्षको छोराले पनि तपाइँको आन्दोलनले हामीलाइ झन् घाटा लाग्यो भन्दै थियो । त्यसैले अहिलेको विद्रोह पनि त्यस्तै हो । उनीहरूको मनसाय त, 'हामीलार्इ गोराहरुले दास बनाएकै ठीक थियो । गेसोको आन्दोलनले बेलायतीसरह सुविधा पाउने नीति आयो । यो ठीक भएन' भन्ने देखिन्छ । खासगरी यसमा भित्री भूमिका भनेको शिवाकोटीकै छ ।
पार्टीगत राजनीतिको प्रभावले हो कि ?
भूपूहरुमा केही राजनीतिक पार्टीले आकषत गर्न भूमिका खेले होलान् । तर खासै यस्तो राजनीतिक ढडियामा मात्र माछा पर्दैन । तर विद्रोही पक्षले त गेसोमा एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाउँछन्‍ त ?
हाम्रो केन्द्रीय कमिटिमा एमालेमात्र होइन, माओवादी, कांग्रेस, जनशक्तिका, राप्रपा लगायतका दलका ब्यत्त पनि छन् । गेसो कुनै राजनीतिक पार्टीको भात संगठन होइन । यदि गेसो कुनै पार्टीको भात ृ संगठन थियो भने गेसो अगाडि बढ्‍ने नै थिएन । वास्तवमा सुत्केरीको व्यथा आमालाइ थाहा हुन्छ । गर्भवती नभएको महिलालाइ सुत्केरीको व्यथा के थाहा । यस आन्दोलनको आमा म हुँ मलाइ दु:ख पर्दा, बाधाअड्‍चन पर्दा जसले सहयोग गरेको थियो उसको मात्र नाम लिन खोजेको हुँ ।

तपाइँले एमालेलाइ बढी त्रmेडिट दिनुभयो त ?
मैले त्रmेडिट दिन खोजेको होइन । यो आन्दोलनको इतिहास हो । आन्दोलनको आमाको नाताले एक एक रियलिटी बाहिर आउनेगरि आन्दोलनको इतिहास लेख्छौ । एमालेको सहयोगको कुरा गर्दा पूर्ण्ाबहादुर खड्‍का ग ृहमन्त्री हुँदा गेसोको सात जना पदाधिकारीलार्इ सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाए । मैले वामदेवलाइ फोन गरेँ । उनले बेलुकी ९ बजे आएर छुटाए । यो कुरा गनर्े कि नगनर्े ? गेसो मजबुत नहुदै ९६ सालमा आन्दोलनका लागि लण्डन जान ७ वटा टिकट वामदेवले दिए । यो कुरा मैले भन्न पाउने कि नपाउने ? मदन भण्डारीले गेसो आन्दोलन अघि बढाउन साथ, सर्मथन हौसल्ला नदिएको भए गेसो आन्दोलन अहिले कहाँ हुन्थ्यो थाहा छैन । वास्तवमा सच्चा साथी भनेको दु:खको बेला हुन्छ । अहिले कसैले मलाइ सहयोग गछर्ु भन्यो भने कुनै अर्थ राख्दैन । यो सहयोगलाइ मैले सम्झन पाउने कि नपाउने ?
एमालेको नीतिले गेसोलार्इ प्रभाव गरेको छ कि छैन ?
बिल्कुल छैन । संविधानसभाको चुनावमा नै पोखराका अधिकांश लाहुरेले भोट माओवादीलाइ दिए । त्यसकारण गेसो कुनै पार्टीको पक्षमा लाग्दैन । तर, मैले भन्न खोजेको के हो भने गेसो आन्दोलनमा एमाले पार्टीका साथीहरुले सहयोग गरेका थिए । यही कुरा भन्दा महाधिवेशनमा साथीहरुले एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाएका हुन् ।
तपाइँ पूर्वाञ्चल जाँदा तपाइँको विरोध भयो नि ?
बेलायती संसदबाट नयाँ नीति आएपछि म त्यसको जानकारी गराउन गएको थिएँ । 'त भ्रष्टाचारी होस् त्यहाँ आउन पाइँदैन' भनेर नारा लगाए त्यसपछि फकर्र आएँ ।

तपाइँमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप चाहिँ के हो ? स्पष्ट पारिदिनोस् न ।
१० वर्ष्ामा गेसोमा १६ करोड उठेको रहेछ । त्यसमध्ये ८ करोड खर्च गरेर जुन उपलब्धी भएको छ त्यो ठूलो कुरा होइन । यदि भ्रष्टाचारै भएको शंका लाग्छ भने कानुनी राष्ट्रमा अख्तियार छ, कानुनी तरिका अपनाए भइ हाल्यो नि ! चुनावी प्रचार जस्तो कहीँ ५० कहीँ २५ करोड खायो भन्दै हिँड्‍ने ? सही कुरा के हो त ? लिखित रुपमा आओस छानबीन गर्न तयार छौं ।
भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने नि ?
कानुनी राज्यमा कानुनले जे सजायँ तोक्छ, त्यो भोग्न तयार छु ।
अभिनेत्री जोआना लुम्ले पनि पूर्वाञ्चल जाने कार्यत्रम राख्नु भएको छ । यो सहज होला ?
उनले गेसोको कुनै पक्षमा लागेको नभएर सारा गोर्खालीको पक्षमा लडेकी हुन । उनलाइ भूपू सैनिकले मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रले सम्मान गन पर्छ । त्यसैले उनलाइ विरोध हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।
तपाइँको चाहिँ विरोध हुनुलाइ कसरी हेनर हुन्छ ?
त्यही त अचम्म लाग्छ त । न कुनै लाहुरेको घरखेत उडाइदिएको छु, न कसैको स्वास्नी भगाइदिएको छु । मलार्इ किन विरोध गनर्े ? आरोपकै कुरा गर्दा ५ वर्ष्ा अगाडि बेलायतको सागा म्याग्जिनले पदमबहादुर गुरुङले ३८ लाख पाउण्ड बलजफ्‍तीय उठायो भनेर लेख्यो । ३८ लाख पाउण्ड को नेपाली ६५ करोड हुन्छ । यो पैसा नेपालको आतङ्‍ककारीलार्इ दिएको छ भन्ने आरोप लगायोे । उनीहरुको योजना यस्तो समाचार छापेपछि पदमबहादुर र यसको टिमलार्इ नपाली सेनाले सिध्याउँछ भन्ने थियो । पदमबहादुरको, बङ्गला, पजेरो छ भन्ने लेख्यो । बीबीसीका पत्रकार आए, बङ्गला मेरो भाडाको कोठा देखाइदिएँ । कार भनेर ट्‍याक्सी देखाइदिएँ । मेरो नोकर भनेर १० आैंला देखाइदिएँ । उनीहरु हाँसेर गए । आरोप लगाउने पनि हद हुन्छ नि । पदमबहादुरले ३०/४० लाख खायो भने त एउटा कुरा हुन्थ्यो नि । अहिलेसम्म म गाउँबाट आएर बसेको विद्यार्थीको हालतजस्तो हुन्छ म पनि त्यस्तै छ । म आफैं पकाउँछु । आफैं भाँडा माझ्छु । मैले काठमाडौंमा बिल्डिङ बनाए, पजेरो किनेँ भने अपराध गरेको हुन्छ । तर मैले गरेको छैन । त्यतिखेर त म डराइन भने गोपालशिवाकोटी जस्तो चरित्रहीनले आरोप लगाउँदैमा म डराउँछु ? अब कसले भ्रष्टाचार गरेको छ म पो ल्याउँछु त ।
गेसोको मुद्दा बढ्‍दा बेलायती संस्थाले नि:शुल्क गरिदिएको थियो भन्ने सुनिन्छ । तर तपाइँहरुले कानुनी कामका लागि भनेर धेरै खर्च देखाउनु भएको आरोप छ नि ?
शिवाकोटीको पालामा 'क्लाइन्टले' २५ प्रतिशत खर्च व्यहोनर्ु पर्छ भन्ने सहमति गरेको थियौं । त्यतिबेला हामीले मुद्दा खर्च भनेर पैसा उठायौं । बेलायतको कानुनी सहायताबाट कोष्ाबाट पनि उनीहरुले मुद्दा खर्च पाइरहेको हामीलार्इ थाहा भएन । पछि थाहा भयो कानुनी सहायता रकम लिएपछि 'क्लाइन्ट'बाट पैसा लिन अवैध रहेछ । त्यसैले नयाँ वकिल राखेपछि हामीले पैसा दिएका छैनौं । पहिलो खर्च गरेको रकम बिलसहित आउँछ ।
पछि पनि तपाइँहरुले चन्दा उठाउनु भएको छ त ?
गेसोलाइ कहीँ कतैबाट सहयोग आउँदैन । बेलायतदेखि नेपालसम्मका कार्यालय सञ्चालन चन्दाबाटै हुन्छ । हाम्रै वर्गबाट कार्यालय सञ्चालनका लागि स्वेच्छिक चन्दा उठाएका हौं ।
भिसाको लागि पनि बढी रकम उठाउनुभएको आरोप छ नि ?
बेलायती दुतावासले एक व्यक्तिको ७९ हजार भिसा शुल्क लिन्छ । पहिला ४९ हजार रहेको भिष्ााशुल्क गार्खालीले मुद्दा लड्‍न थालेपछि दोब्बर ब ृåी गर्‍यो । गरीब गोर्खालीमाथि यत्रो शोष्ाण्ा गर्दा यो सवाल कसैले उठाउँदैन । तर गेसो सञ्चालनका लागि थोरै रकम उठाउँदा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यो रकम कुनै पदाधिकारीले बिल्डिङ बनाउन उठाएको पैसा हो र ? हामीले स्वेच्छाले दिएको चन्दा मात्र लिएका छौं । त्यही रकमले कति भिसा रकम तिर्न नसक्नेलार्इ सहयोग गरेका छौं । जस्तै भिसी तुलबहादुर पुनको घर लिलाम हुन लाग्दा हामीले ऋण्ा तिरिदियौं । त्यस्तै धेरै पैसा तिर्न नसक्ने गरीबलार्इ सहयोग गरेका छौं । तर तपाइँले नै भिसा शुल्कका लागि गेसोले कसैलार्इ सहयोग गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो त ?जसले तिर्न सक्ने स्थिति भएर पनि गेसोको सहयोग खोज्छ भने तिनिहरूलार्इ मात्र तिर्न सक्दैनौं भनेका हौं । जसको केही छैन, तिनीहरुको जानकारी हामीलार्इ हुन्छ । त्यस्तालाइ हामीले सहयोग गरेका छौं ।
अन्त्यमा, गेसो आन्दोलन अब कता ?
अब नेपालका सबै पूर्व गोर्खा बूढाबूढीलाइ डोकामा बोकेर बेलायत पुर्‍याइदिने । त्यसपछि उनीहरु आफ्‍नै स्वेच्छाले त्यहीँ बस्ने वा नेपालमा आउने जे पनि गर्न सक्छन । त्यस्तै अब नेपाल सरकारलाइ पनि १८१५ देखि कति नेपाली बेलायती सेनामा गएर मारिए त्यो तथ्याङक माग्छौ । त्यसरी मारिएका व्यक्तिको क्षतिपूर्ति, अङ्गभङ्ग भएकाको क्षतिपूर्ति बारे पनि बेलायत सरकारसँग कुरा गर्छौं । १० वर्ष जनयुद्धमा १०/१२ हजार व्यक्ति मारिएको कुरा घर घरमा चल्छ । तर, विदशी भूमीमा ६० हजार नेपाली मारिँदा त्यसको चर्चा चल्नु पर्छ कि पर्दैन ? यो सबै खोज्छौं हामी । विश्वको जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी नेपाली मारिएका छन् । यसको कारण खाज्छौ हामी । ०

सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण हुनुपर्छ

टंक राइ

सेनाले उचालेर राष्ट्रपतिले 'क'ु गरेेका हुन्‍सानो राजनीतिक दल भएर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्ट्टी (एकीक ृत) यतिखेर दुर्इ कारण्ाले चर्चामा छ । एकीक ृत माओवादीसँगै राष्ट्रपतिको कदम र वर्तमान सरकारको विरुåमा उभिएकाले र बारम्बार माओवादीले एकीक ृतसँग गनर्े गरेको एकीकरण्ाले । यसैसन्र्दभमा वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्ामा रहेर हामीले नेकपा एकीक ृतका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख टंक राइसँग कुराकानी गरेका छांै । प्रस्तुत छ उनीसँग सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागार्इले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश :
एकिक ृत र माओवादीबीच एकीकरण्ा हुने हल्ला छ नि ?
यो नेकपा एकिक ृतको विरुद्धमा गरिएको नियोजित हल्लाबाहेक केही होइन । नेकपा एकिक ृत कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तनिष्ठ ध्रुवीकरण्ाको पक्ष्ामा छ । हाम्रो विश्लेष्ाण्ामा अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु चारवटा धारमा विभाजित छन्‍ । एक, दक्ष्ािण्ापन्थी धार, जसको प्रतिनिधित्व एमालेले गर्दछ । मुलत: माक्र्सवादी सिद्धान्त मानेको भएपनि बुजर्ुजा सुधारवादी कार्यत्रmम जबजलार्इ समातेर त्यो अगाडि बढेको छ । दोस्रो उग्रवामपन्थी धार, जसको प्रतिनिधित्व माओवादीले गर्छ । उग्रवामपन्थी विचारधारालार्इ आफ्‍नो अतिरञ्जनापूर्ण्ा बुझाइका साथ उ अगाडि बढेको छ । तेस्रो धार, जसले नेपालमा नयाँ जनवादी त्रmान्तिको आवश्यकता देख्दैनन्‍ । नेपालमा पूँजिवाद आइसक्यो एकैपटक समाजवादी त्रmान्ति गनर्ुपर्छ भन्छ, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दछ । यो धारमा पनि आफैंमा अस्पष्टता र भ्रम छ । नेपालको वर्तमान वस्तुस्थिति बुझ्न नसक्नु र सामाजिक व्यवस्थालार्इ ठीक ढङ्‍गले विश्लेष्ाण्ा गर्न नसक्नु यसको कमजोरी हो । चौथो धार हामी हौं । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा सही धारको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौं । यसले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधारालार्इ मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर नयाँ जनवाद स्थापना गनर्े कार्यत्रmम अगाडि सारेको छ । त्यसैले जुन पार्टीसँग नीति, कार्यत्रmम विचारधारा मिल्दैन त्यस्तो पार्टीसँग एकीकरण्ा गर्छ भन्ने हल्ला चलाउनु हाम्रो वैचारिक धारलार्इ कमजोर बनाउने ष्ाडयन्त्र मात्र हो ।
तर, एकिकरण्ाकै सन्दर्भमा तपाइँहरुले केही समय अगाडी वार्ताटोली नै बनाउनुभएको थियो त ?
हामीले वार्ता टोली बनाएका हौं । तर, माओवादीसँग एकीकरण्ाका सन्दर्भमा हामीले त्यो वार्ता टोली बनाएका हैनौं । हामी सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण्ा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । यदि सिद्धान्त, विचार, कार्यनीति, रण्ानीति मिल्दैन तर, पनि एकताका नाममा एकता गरिन्छ भने त्यो अवसरवादबाहेक केही होइन । त्यो ठूलो पार्टी बनाउने, सत्ता प्राप्त गनर्े र मोजमस्ती गनर्े अभिस्ट मात्र हो । फेरि विचार र सिद्धान्त मिलेर पनि अलगअलग पार्टीका रुपमा रह्‍यौ भनेपनि त्यो साना(साना खुद्रे पसल थापेर पार्टीका नाममा नेता बन्ने र जनतालार्इ दिग्भ्रमित पानर्े बाहेक केही होइन । त्यसैले हामी विनासर्त सिद्धान्त र कार्यत्रmम नमिली गरिने एकताको पनि विपक्ष्ामा छौं र सिद्धान्त मिलेर पनि विनाकारण्ा टुत्रmने, विभाजित हुने प्रव ृत्तकिो पनि विरुद्धमा छौं । हामीले सिद्धान्तनिष्ठ एकिकरण्ा भनेका छौं । त्यसका निम्ति हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैचारिक सैद्धान्तिक छलफल चलाउने बाटो खुला गर्न, अहिले मिल्नसक्ने बुँदाहरुमा मिलेर सहकार्य र संयुक्त आन्दोलन गर्न, मोर्चा निर्माण्ा गरेर अगाडि बढ्‍न र प्रकारान्तमा सिद्धान्त र नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गर्दै पार्टीहरुलार्इ एकीकरण्ा गर्दै लैजान अगुवा भुमिका खेल्ने हिसाबले कार्यदल निर्माण्ा गरेका हौं । त्यो केवल एउटा पार्टीमा अर्को पार्टी विलय गर्न कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक धारलार्इ विलय गर्नको निम्ति होइन । हाम्रो नीति तथा कार्यत्रmम कसैले स्वीकार गर्छ भने हामी एकीकरण्ाका लागि अहिले पनि खुला छौं ।
अहिले त नवराज सुवेदी, परि थापालगायतका बरिष्ठ नेताकै नाम जोडिएको छ त ?
केही सञ्चारमाध्यमले नवराज सुवेदीका नामलार्इ लिएर धेरै प्रचारबाजी गरेका छन्‍ । यो दुर्भाग्यपूर्ण्ा हो । स्वयं नवराज सुवेदी उपस्थित भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकमा पार्टीलार्इ संगठित, सुद ृढ, एकीक ृत बनाएर नयाँ जनवादी त्रmान्ति गनर्े संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौं । त्यही निर्ण्ायबाट बुझ्न सकिन्छ, उहाँहरुका विरुद्ध जुन प्रचारबाजी भएको छ त्यो उहाँहरुको व्यत्तmित्वमा हिलो छ्‍याप्ने काम हो ।
भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलार्इ कस्तो विश्लेष्ाण्ा गर्‍यो ?
अहिले कार्यकारी अधिकार प्राप्त जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्ण्ायलार्इ केही अधिकार नभएको आलङ्‍कारिक राष्ट्रपतिले बदर गरिदिए, त्यो पनि सेनाको सन्र्दभमा । यो घटनाले राजनीतिमा सेनाको वर्चस्वलार्इ स्थापित गर्न खोजेको छ । यसले विस्तारै देशलार्इ सैनिक सर्वोच्चतातिर लैजाने खतरा बढेको छ । यसले सेनाको राजनीतिक इच्छालार्इ मलजल गनर्े र उकालो लगाउन सक्ने सम्भावना छ ।राष्ट्रपतिको यो कदम लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति बाधक छ । यसले नेपालमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गनर्े जमर्को गरेको छ । यसले गर्दा संविधान समयमा नै नबन्ने र व्यापक अराजकता सिर्जना भएर मुठभेडको सिर्जना हुने स्थिति छ । जसले गर्दा राज्य असफल भएर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्टि्रयताप्रति पनि प्रश्नचिन्ह लाग्नसक्ने खतरा बढेर गएको छ । सेनापति प्रकरण्ाले सरकार परिवर्तन भएपछि राजनीतिमा भयावह स्खलनको स्थिति सिर्जना भएको छ । इतिहासमा पनि यति धेरै स्खलन भएको थिएन । अब राजनीतिले पनि बाटो छाड्‍यो राजनीतिक रुपमा पनि अस्थिरता र अराजकताको स्थिति र सामाजिक रुपमा पनि मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने र मुलुकलार्इ गम्भीर दुर्घटनामा पनर्े लक्ष्ाण्ा हामी प्रत्यक्ष्ात: देखिरहेका छौं । यो गम्भीर प्रक ृतिको घटना हो र यसका विरुå सबै सचेत राजनीतिक दल र जनताले सशक्त दवाव दिनुपर्छ छौं ।
तपार्इहरूले माओवादीको चाहिँ पक्ष्ापोष्ाण्ा गरेको जस्तो देखिन्छ, माओवादीले चाहिँ सेनापति प्रकरण्ामा गल्ति नै गरेको छैन त ?
हामीले एकपक्ष्ाीय रुपमा माओवादीको पक्ष्ापोष्ाण्ा गरेका छैनौं । राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्नु र प्रत्रिmयागत रुपमा त्रुटी गनर्ु माओवादीको भूल हो । तर, माओवादीले गल्ती गर्‍यो भनेर सच्च्याउने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक होर्इन । उसले गलत निर्ण्ाय गरेको भए संसदबाट पदच्यूत गर्न सकिन्थ्यो, अदालतबाट परीक्ष्ाण्ा गर्न सकिन्थ्यो । या त राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्रीलार्इ पुनर्विचार गर भन्न सक्थे । तर, राष्ट्रपतिलार्इ यस्तो कार्य गनर्े अधिकार संविधानले कतै पनि दिएको छैन । गल्तिको विरुद्ध अपराध गनर्ु न्यायसंगत हुँदैन । दोस्रो कुरा, कार्यकारी सरकारले गरेका काम गलत हुन सक्छन्‍ तर, त्यसलार्इ सच्याउने काम पनि संवैधानिक नै हुनुपर्छ ।हामीले त रायमाझी आयोगले दोष्ाी ठहर्‍याएका कटवालगायतकालार्इ कारवाही गर्न बारम्बार माग गरेका थियौं । रायमाझी आयोगले दोष्ाी ठहर्‍याएकालार्इ यसअगाडिकै सरकारले कारवाही गनर्ुपर्दथ्यो । आयोगले दोष्ाी ठहर्‍याएकालार्इ आममाफी दिनाले दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना गर्‍यो । अहिले कटुवाललार्इ कारवाही गर्दा त्यो माओवादीको मात्र विष्ाय बन्यो । हिजो यही कटवाललगायत कारवाही गरेको भए त्यो जनताको विष्ाय बन्थ्यो र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न धेरै सफलता प्राप्त गर्दथ्यो । यस मामिलामा उनीहरूले धेरै गल्ती गरेका छन्‍ । तर, राष्ट्रपतिलार्इ गल्ती सच्याउने पात्रको रुपमा सानर्ु खतरनाक हो ।
तपार्इहरूले यो सरकारको विरोध गनर्ुको कारण्ा चाहिँ के ?
बहिष्कार गनर्ुको कारण्ा राष्ट्रपतिको कदम हो । एउटा जनर्निवाचित कार्यकारी सरकारको निर्ण्ाय बदर गनर्े स्थिति सिर्जना गरियो । त्यो पनि रातको १२ बजे । यो सेनाको 'क'ु हो । सेनाले उचालेर राष्ट्रपतिले 'क'ु गरेेको हुन सक्छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रत्रिmयाबाट सरकारलार्इ विघटन गरियो । त्यसपछि अर्को सरकार बनाउने प्रत्रिmया थालियो । यो आफैंमा अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र नियोजित दुस्चत्रmमा मुलुकलार्इ फँसाउने ष्ाडयन्त्र हो । यो ष्ाडयन्त्रलार्इ भण्डाफोर गर्न हामी त्यो प्रत्रिmयामा नेै सहभागी नभएका हौं ।
कस्तो ष्ाडयन्त्रको आभाष्ा पाउनुभयो तपाइँले ?
हाम्रो विश्लेष्ाण्ामा अहिले सरकार निर्माण्ामा लागेका राजनीतिक दलहरु र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु मुलुकको राष्टि्रयता सार्वभौमसत्ता, राष्टि्रय अखण्डतामा प्रश्नचिन्ह उठाउने काममा लागिरहेका छन्‍ । हामीलार्इ कमजोर बनाउने र मुलुकलार्इ स्वाधिन र विकसित हुन नदिन धेरै चलखेल भइरहेका छन्‍ । जनताको सजगताले त्यसलार्इ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
विदेशी चलखेलको कुरा गनर्ुभयो, स्थिति कस्तो छ ?
अहिले विभिन्न जाति, क्ष्ोत्र, उत्पीडित वर्गले संघीयताको माग गरेका छन्‍ । संघीयताको माग जनताको आकांक्ष्ााबमोजिम राज्य जनताको घरघरमा पुगोस्‍ भन्ने हो । हामी सबै राज्यमा समाहित छौं, भनेर राज्यका सबै समुदायले महसुस गरुन्‍ भन्ने उद्देश्यबाट संघीय व्यवस्थाअगाडि सारिएको हो । त्यसैका प्राप्तिका लागि संघर्ष्ा गरिरहेका विभिन्न जातिमा उठेका चेतलार्इ भड्‍काएर अतिवादी कोर्टमा पुर्‍याएर åन्åलार्इ विकसित गनर्े जातीय दङ्गा भड्‍काइदिने र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न लागिपरेका छन्‍ ।सरकार स्थायी हुन नदिन विदेशी शक्तिहरू लागिपरेका छन्‍ । यही सरकारले पनि पूर्ण्ाता नपाइ धर्मराउँदो स्थिति सिर्जना भएको छ । सांसद किनबेचको खेल सुरु भएको छ । यी सबै कुराले मुलुकलार्इ ठीक दिशामा लगिरहेको छैन र मुलुकलार्इ असफल बनाउँदै लगिरहेको छ । सम्पूर्ण्ा नेपालीमा एकअर्कामा बाँध्ने भाइचाराको सम्बन्ध भत्कँदै गएको छ । जस्तै, लिम्बुवान या तरार्इका जातिले आफूलार्इ नेपाल ठान्न छोडे भने राष्टि्रय अखण्डता संकटमा पर्छ । 'हामी नेपाली हौं' भनेर बाँध्ने तन्तु चुडाउन हाम्रा विरोधी, प्रतिगामी ष्ाडयन्त्रकारी तत्वहरु लागिरहेका छन्‍ । यो नै हो भयावह स्थिति । यो स्थिति मुलुकमा अस्थिर सरकार, दण्डहिनताको स्थिति र राजनीतिक दल कमजोर भए भने हुन्छ । यसको फाइदा विदेशी शक्तिले उठाइरहेका छन्‍ । यसलार्इ कसले रोक्ने त ?यसलार्इ जनताको सचेत प्रयत्नले रोक्ने हो । अहिले जनताले माधव नेपाल प्रचण्ड या गिरिजालार्इ गाली गरेर मात्र आफ्‍नो जवाफदेहिता पूरा हुँदैन । यो सरकारबाट आशा गर्न सकिँदैन । यसको त वैधानिकता नै छैन । दुर्इ ठाउँबाट हारेको ब्यत्तmि प्रधानमन्त्री बनेका छन्‍ । जनताले 'अयोग्य छौ' भनेको व्यत्तmि किन प्रधानमन्त्री ? जनताले जसलार्इ हराए त्यही व्यत्तmि जनतामाथि शासन गनर्े ठाउँमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा यिनीहरुबाट मुलुक र मुलुकवासीको सुरक्ष्ाा हुने सम्भावना छैन । त्यसकारण्ा हामी जनता आफैं सचेत भएर एउटा असल सिपाहीको रुपमा सशक्त दबाब दिनुपर्छ । राजनीतिलार्इ सही बाटोमा ल्याउने र समयमा नै संविधान निर्माण्ा गनर्े कुरामा अगुवार्इ गनर्ुपर्छ ।
तपाइँहरु चाहीँ के गरिरहनुभएको छ ?
अहिले मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा जाँदैछ भनेर हामी जनतालार्इ सचेत गराइरहेका छौं । यसका विरुद्ध हामी जनतालार्इ संगठित र परिचालित गर्दै जान्छौं । त्यसैका निम्ति विभिन्न संघर्ष्ाका कार्यत्रmम गरिरहेका छौं । धर्ना, जुलुश, बन्द जस्ता कार्यत्रmमबाट दबाब दिइरहेका छौं । सानै पार्टी भएपनि हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं । अर्को हामी राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी साभmा मोर्चा निर्माण्ा गरेर साभmा आन्दोलनका निम्ति लागिरहेका छौं ।
आन्दोलका लागि सहकार्यको कस्तो सम्भावना छ ?
विल्कुल छ, अहिले छुट्‍टाछुटै आन्दोलन गरिरहेको भएपनि शसक्त दवाव दिन एक ठाँउमा आउन जरुरी छ । संघियतामा जातीयराज्यप्र्रति यति धेरै शंका उपशंका किन ?हजारौ वर्ष्ा निश्चित जातिले मात्र राज्यसत्ता सञ्चालन गरे । त्यसलार्इ अन्त्य गरेर एउटा प्रगतिशील कदममा जाँदा आशंका हुनु स्वाभाविक पनि हो । यथास्थितिवादीहरूले भ्रम पनि फिजाएका छन्‍ । अहिले जनजातिहरूको समानताको माग हो । यो जनजातिको आप्‍mनो राज्य मात्र स्थापना गनर्े माग होइन । जनजातिले अरु समुदायमाथि शासन गनर्े इच्छा पनि राखेका छैनन्‍ । लामो समय नेपाल हिन्दूराज्य भयो, हिन्दूधर्मले मानेका कुरा ठीक अरु धर्मले मानेका कुरा बेठीक भनेर राज्यले आप्‍mनो नीति अंङगीकार गर्‍यो त्यसले गर्दा धेरै समुदायका भाष्ाा धर्म संस्क ृति पछाडि पारिए । जातीय राज्य भनेको चाहि यस्तो हो । जस्तो मुस्लीम राष्ट्रमा मुस्लीम कानुन राज्यले अख्तियार गरेको हुन्छ यस्तो राज्य जातीय राज्य हुन्छ । तर, हामी त्यस्तो राज्यको विरुåमा छौं । नेपालको जनजाती आन्दोलन पनि त्यस्तो राज्यका विरुåमा हो । कुनै जातिको हैकम भएको राज्य हुनुहुदैन, सबै जातीले राज्यअधिकार समान रुपमा प्राप्त गनर्ुपर्दछ भन्ने अहिलेको मुख्य माग हो । र, वर्ष्ादेखि पछाडि पारिएका जातिलार्इ समान हैसियतमा पुर्‍याउनका लागि उनीहरूको आवाजलार्इ सुनीनुपर्दछ । वास्तवमा उनीहरूको यो आन्दोलन एकलौटि सत्ता कब्जा गनर्े होर्इन यो सबैको समान अधिकार स्थापित गनर्े हो भनेर आन्दोलनकर्मीले बुभmाउँन सकेका छैनन्‍ या अहिले शासनमा भएका बर्गले बुभ्‍न चाहेका छैनन्‍ । जातीय आन्दोलनमै पनि अन्तरविरोध छ नि ?
एउटा जिउँदोजाग्दो समुदायमा अन्तरविरोध हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलार्इ हामीले मित्रवत ढङ्‍गले हल गनर्ुपर्दछ । जिम्मेवार निकायले नबुभmेका कारण्ा जातीय आन्दोलन गलत बाटोमा पनि लाग्न आटेको देखिन्छ । यसलार्इ समयमा नै सम्बोधन नगनर्े हो भने त्यसले जातीय दङ्‍गाको रुप लिन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्ता समुदायको माग सम्बोधन गरी विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा यस्ता अतिवादी ष्ाडयन्त्र परास्त हुन्छ । समयमा नै यसको सम्बोधन नगनर्े हो भने आन्दोलनमा अतिवादी तत्वहरू घुसेर ष्ाडयन्त्र गनर्े सम्भावना छ ।
interview : 2065-02-27

ग्रासउड फिल्म मेकिङ गर्दैछौं

लामो हङकङ, ब्रुनार्इ, मलेसीयामा बिताएका ताप्लेजुङका यी युवा आप्‍mनो जातीय पहीचान, भाष्ाा सस्क ृतिको मायाले पुन: नेपाल नै आइपुगेे । फिल्ममाफर्त आदीवासी जनजातिको सस्क ृति संरक्ष्ाण्ा सगै हक अधिकार प्राप्तीको लागेका यिनी राज्यले लामो समय जनजातिको भाष्ाा सस्क ृतिलार्इ राज्यले आैपनिवेशीकरण्ाका कारण्ा पछि परेको हुदा यसको सम्बåनमा लाग्नुपनर्े बताउँछन्‍ । ४१ बर्ष्ो युवा नवीन सुब्बा सस्क ृतिप्रति बढ्‍दो युवा आकर्ष्ाण्ा देखेर उत्साहीत छन्‍ । इन्डीजिनीयस फिल्म आर्काइभ माफत जनजातीको चलचित्र निर्माण्ा र बजार विस्तारमा लागेका छन्‍ । यिनैसँग भरखरै सम्पन्न भएको चलचित्र महोत्सव र आदीवासी जनजाती अधिकार सँग समन्धित रहेर सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:
आदिवासी चलचित्र महोत्सव भर्खरै सिद्धियो । यसको उपलब्धी कस्तो रह्‍यो ?
यो महोत्सव निरन्तरताको लागि आयोजना गरिएको भएपनि यसपटक हामीले संविधान लेखनमा पनि योगदान पुगोस्‍ भनेर चलचित्र त्यसैअनुरुप छनौट गरेका थियौं । बोलिभिया, भेनेजुएला, नवर्े, फिन्ल्याण्डका चलचित्रहरु संविधान लेखन र आदिवासी जनजातिको अधिकारसँग केन्दि्रत थिए । यी चलचित्रले एक प्रकारको बहस सिर्जना गर्‍यो । त्योे आधारमा पनि हामी सफल भयौं । धेरै संविधानसभाका सदस्य, आदिवासी र गैरआदिवासी समुदायका बुåिजीविहरुका पनि सहभागिता रह्‍यो । उद्देश्यका आधारमा महोत्सव सफल रह्‍यो । दर्शकको सहभागिताको हिसाबले पनि महोत्सव सफल रह्‍यो । अर्को उल्लेख्य पक्ष्ा के छ भने गैरआदिवासी क्ष्ोत्रका दर्शकको पनि यसपटक बढी सहभागिता रह्‍यो ।
यसपल्टको महोत्सवलार्इ 'आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्ति' सँग जोडीएको थियोे । तर, राजनीतिक नेत ृत्वको सहभागिता कम देखिएको थियो नि ?
हामीले राजनीतिक व्यक्तित्वबाट उद्‍घाटन नगराएका हौे । यसपटक आदिवासी जनजातिको पहिचानका लागि संघर्ष्ा गरिरहेको आदीवासी समुदायका व्यक्तित्वलार्इ प्राथमिकता दिएका हौं । यस हिसावले हेर्दा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको कम उपस्थिति रह्‍यो तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बद्ध आन्दोलनकर्मी यथेष्ट मात्रा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु चारै दिन महोत्सवमा उपस्थित भएर सबै फिल्म हेनर्ुभयो । विभिन्न बहसहरुमा सामेल हुनुभयो । त्यसकारण्ा हाम्रो सन्दर्भमा हेनर्े होभने सफल रह्‍यो । राजनीतिक पार्टीको कुरा गनर्े हो भने उनीहरुले कहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाएका छन्‍ र ?महोत्सवमा बहस अन्तरत्रिmया पनि भएका थिए, यसको उद्देश्य के थियो ?
हामीले ३ वटा बहस गर्‍यौं । पहिलो, राजनीतिक पार्टी र संविधानसभाका सदस्यहरुसँग गर्‍यौं । आदिवासी जनजातिका हकअधिकार स्थापित गर्न संविधानमा कस्तो व्यवस्था गनर्ु हुन्छ भनेर उहाँहरुलार्इ हामीले प्रश्न गरेका थियौं । यस विष्ायमा उहाँहरुले आफ्‍नो धारण्ाा राख्नुभयो । यसले गर्दा यो बहसले एउटा दिशा दियो जस्तो लाग्छ । किनभने आदिवासी जनजातिको इच्छा र आग्रह एकातिर छ राजनीतिक पार्टी अर्कातिर गइरहेका छन्‍ । कम्तीमा राजनीतिक नेताहरुले आदिवासी जनजातिको आवाजलार्इ सुन्ने अवसर मिल्यो । हामीले 'बिल्डिङ डिग्नीटी' भनेर यो महोत्सवलार्इ जोड गरेका थियौं । अहिले आदिवासी जनजातिको अधिकारलार्इ संविधानसभा लेख्ने त्रmममा बोलिभियाको उदाहरण्ा सफल मानिन्छ । बोलिभिया र हाम्रो स्थिति एउटै हो । आदिवासी जनजातिको त्यहाँ पनि बहुलता छ यहाँ पनि बहुलता छ । त्यो अनुभव हामीले उहाँहरुलार्इ देखायौं । यसले कुनै न कुनै रुपले सकारात्मक काम गर्छ । अर्को आइएलओ ( १६९ सम्बन्धी चलचित्रकर्मीलार्इ प्रशिक्ष्ाण्ा दियौं । आगामी महोत्सवसम्म धेरै चलचित्रकर्मीले यो अधिकारलार्इ पनि केन्द्रमा राखेर चलचित्र बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं । बहस त्रmममा हामीले मात ृभाष्ाामा बनेका चलचित्रको बजारीकरण्ा समन्धी बहस गर्‍यौं । सञ्चार सचिवकै उपस्थिति थियो । उहाँले यस्ता चलचित्रकै लागि सरकारले नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । समग्रमा हेर्दा यी बहस पनि उपलब्धीपूर्ण्ा नै रह्‍यो ।
महोत्सवमा सहभागि भएका नेपाली फिल्मले नेपालका आदिवासी जनजातिका समस्यालार्इ कतिको समेट्‍न सकेको देखियो ?
नेपालमा आदिवासीका मुद्दालार्इ नै समेटेर चलचित्र बनाउने त्रmम छिटपुट मात्र सुरु भएको छ । जति बनेका छन्‍ ती पहिचान र संस्क ृति प्रदर्शन गनर्े आकांक्ष्ााले मात्र बनेका छन्‍ । राजनीतिक अधिकारका प्राप्तीका निम्ति बाहिर देशमा जति नेपालमा बन्न सकेका छैनन्‍ ।यसपल्ट भारत, इन्डोनेसियाका स्पष्ट राजनीतिक विष्ाय उठान गरेका चलचित्र थिए । तर, नेपालमा त्यो प्रकारका चलचित्र बन्न सकेका छैनन्‍ । हाम्रा चलचित्रमा समस्या देखाउने त्रmम सुरु भएको छ । विस्तारै त्यो राजनीतिक गतिविधितिर पनि जाला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । जस्तै पुरस्क ृत भएको 'तिनागा' ले गुरुङ जातिको समस्यालार्इ मिहिन ढङ्‍गले उठाएको थियो ।
जनजाति आन्दोलन सम्बन्धी तपार्इँले नै निर्माण्ा गरेको डकुमेन्ट्री प्रदर्शन भयो । अहिले आदिवासी आन्दोलनको स्थिति कस्तो देख्नु हुन्छ ?

यो एउटा मोडका आइपुगेको छ । तर, डकुमेन्ट्रीमा मैले मेरो आफ्‍नो विचार दिएको छैन । अन्तर्वार्तामाफत्‍ सबै कुरा प्रष्ट्‍याउन खोजेको छु । आन्दोलनकर्मी र नेत ृत्वले जे बोलेको त्यही राखेको छु । त्यहाँनेर के उठान गरेको छु भने हामी अहिले संविधान लेखनको त्रmममा छौं यो संविधानले आदिवासी जनजातिको मुद्दालार्इ संवोधन गर्न सक्यो भने देश अग्रगामी बाटोतिर जान्छ । आदिवासी जनजाति भाष्ाासंस्क ृतिलार्इ आैपनिवेशीकरण्ामा लामो समय राखियो । उनीहरुले त 'समानता' को मात्र कुरा गरेका हुन्‍ । यो बाहिर प्रचार गरेका जस्तो विखण्डन नै चाहेका छैनन्‍ । उनीहरुको 'समानता' को आकांक्ष्ाालार्इ संबोधन गनर्े हो भने समस्या समाधान हुन्छ । तर हिजोकै प्रतिशोध मनोविज्ञानले काम गनर्े हो भने वर्चस्व खोज्ने हो भने त्यसले राम्रो गर्दैन ।
आदिवासी आन्दोलन त्यसतिर गएको देख्नुहुन्छ, तपार्इं ?
यो प्रतिरोधी आन्दोलन एउटा भकुण्डो जस्तो हो । यो जति थिच्यो त्यति माथि उप्रmन्छ । त्यसैले यसलार्इ आफ्‍नो ठाउँमा रहन दिनुपर्छ । यो भकुण्डो हो यसलार्इ थचानर्ु पर्छ भन्नुभयो भने त्यो उप्रmन्छ ।
पहिलादेखि आदिवासी जनजातिका हकअधिकारको कुरा उठाउँदै आएका राजनीतिक दलको यसबेलाको भूमिकालार्इ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
आन्दोलन र चुनावमा एउटा कुरा गनर्े तर, सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा गनर्े स्थिति सिर्जना भएको छ । आदिवासीको मात्र होइन, मधेसी महिला, दलितको मुद्दालार्इ सम्बोधन गनर्ु पर्छ । संम्बोधन नगरीकन पार्टीको मात्र अधिकार स्थापित गनर्े तरिकाले गइयो भने त्यसले दीगो शान्ति ल्याउँदैन आम जनताको धारण्ाा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ ?मैले दलितको मुद्दामा 'दलन' फिल्म बनाए“ । दलितको मुद्दा उठान गरेको चलचित्रको ५०० भन्दा बढी फ्‍यान क्लब छ । धेरै क्लबको पदाधिकारी गैरदलित छन्‍ । चेतना र परिवर्तन तल्लो तहमा भइसकेको छ । तर, हाम्रो राजनीतिक पार्टीले त्यसलार्इ महसुस गर्न सकेका छैनन्‍ । जस्तो पूर्वमा लिम्बुवानको मागमा गैर लिम्बू पनि लागेका छन्‍ । सहिद हुँदा गैर लिम्बु सहिद भएका छन्‍ । थारुको आन्दोलनमा गैर थारु सहिद भएका छन्‍ । तर, त्यसलार्इ नेत ृत्वले बुझ्न सकेका छैनन्‍ ।
समस्या तल हैन, नेत ृत्वमा नै छ हो ?
अहिले केन्दि्रक ृत शक्ति माथि छ । अव शक्ति दिने भनेको त तल्लो तहलार्इ नै हो । त्यो शक्ति जाँदा माथिको जान्छ । त्यसैले राजनीतिक तल शक्तिशाली बनाउन नचाहेको होइन, कि जस्तो अनुभव अहिले भइरहेको छ । जनजाति आन्दोलनले धर्मनिरपेक्ष्ा लगायत केही कुरा प्राप्त गरे पनि त्यो लागू हुन सकेकै छैन नि ?मलार्इ पनि खड्‍रिहेको कुरा पनि त्यही हो । आकांक्ष्ााहरुलार्इ व्यवस्थापन गर्दै नजाने हो भने त्यसले विकराल रुप लिन पनि सक्छ । मेरै डकुमेन्ट्रीमा पनि विजय सुब्बाले प्रष्ट रुपमा यस्ता कुरा सम्बोधन गर्न नसके ग ृहयुद्ध हुन्छ भन्नुभएको छ ।यो महोत्सव आयोजना गर्दा पनि धेरैले किन तपाइँ जस्तो व्यक्तित्व जातियतातिर लागेको भन्ने गथर्े । मलार्इ पहिचानको आकांक्ष्ाालार्इ ठाउँ र निकास दिने काम गरेँ जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति, मधेसीले नेपालभित्रैबाट यी आकांक्ष्ााको सम्बोधन खोजिरहेका छन्‍ । हामी जो सचेत छौं हाम्रो सोचाइ, यी आकांक्ष्ाा सम्व ृद्ध र अखण्ड नेपालभित्रै खोज्ने हो । यदि सम्बोधन भएन भने अर्काे प्रकारको विचार पनि नउठ्‍ला भन्न सकिन्छ । त्यसको छनक पनि देखिन थालेको छ । हामीले प्रयास गरिरहेका छौं त्यस्तो विचार रोक्न । यदि राज्यको चरित्र घोष्ाण्ाा गनर्े लागू नगनर्े रहिरहने हो भने मान्छेले त बाटो खोज्छन्‍ । गलत बाटो खोजे भने त्यसलार्इ कसैले थेग्न सक्दैन ।
आदिवासी समुदायबाटै नेत ृत्वमा आएका नेताले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्‍ ?
काम गनर्े लागू गनर्े भनेको राजनीतिक पार्टीले नै हो । तर, समस्या कहाँनेर छ भने हामा प्रतिनिधि पार्टीका कार्यकर्ताको रुपमा हुनु हुन्छ । उहाँहरु आदिवासी जनजातिको नेत ृत्व गरिरहनुभएको छैन । उहाँहरुभित्र आकांक्ष्ाा छ तर, गर्न सक्नुभएको छैन । किनभने पार्टीले डण्डा चलाउँछ । जसको हातमा नेत ृत्वको बागडोर छ उm आदिवासी 'जनजाति प्रेmण्डली' छैन । त्यसैले उहाँहरुले आफ्‍नै कार्यकर्ताको आकांक्ष्ाा पनि बोध गरिरहनुभएको छैन । मलार्इ के डर छ भने यदि पार्टीले सम्बोधन गर्न सकेन भने यी पार्टीहरु कमजोर बन्ने स्थिति छ । फोरम बन्न ३ महिना पनि लागेन । यो कुरालार्इ मनन गनर्ुपर्छ ।
तपाइँले पहिलेदेखि भाष्ााभाष्ाीका चलचित्रलार्इ राज्यले अनुदान दिने कुरा उठाउनुभएको थियो । यसबारे केही उपलब्धी भएको छ त ?
भर्खरै मात्र एउटा समिति बनाएको छ । त्यस समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गनर्े भनेको छ । समितिको संयोजन गर्न मलार्इ पत्र आएको छ । पहिलोचोटी उहाँहरुले स्पष्ट रुपमा आदिवासी जनजाति मात ृभाष्ाी चलचित्र भनेर उल्लेख गनर्ुभएको छ । यो सम्बोधनको आधारमा सरकारको हेराइमा अलिकति परिवर्तन आएको महसुस भएको छ । हाम्रो धारण्ाा सरकारसामु राख्छौं, हाम्रो माग संबोधन होला भनेर हामी आशावादी छौं ।
आदिवासी जनजाति सम्बन्धी चलचित्रले आममानिसको धारण्ाा परिवर्तन गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ ? कस्तो अनुभव गनर्ुभयो तपाइँले ?
सरकारकै मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको छ । युवाहरुमा आफ्‍नो पहिचानप्रतिको आकांक्ष्ाा बढेको छ । अर्को चलचित्रले आफ्‍नो पहिचान दिँदो रै'छ भन्ने बोध त्यस समुदायमा परेको छ । चलचित्रकर्मीलार्इ समुदायको सपोर्ट पनि सुरु भएको छ । अहिलेसम्म बनेका चलचित्र जातीय सहयोगका आधारमा नै चलेका हुन्‍ । विस्तारै 'त्रmसओभर' पनि सुरु भएको छ । यसपटक माओत्से गुरूङको चलचित्र हेनर्े झण्डै ४० प्रतिशत गैर गुरुङ तथा गैरआदिवासी थिए ।
आम चलचित्रमा निर्माता निदर्ेशकले आदिवासी विष्ाय उठान नगनर्ुका कारण्ा के हुन्‍ ?
यो कुरा पनि राज्यले गरेको राजनीतिसँग जोडिन्छ । राज्यले सुरुमा 'विविधता' लार्इ स्वीकार गरेन । पहिला हिन्दी फिल्म गर्‍यो ,४०/५० वर्ष्ासम्म यस्ता फिल्म नियमित चलाएपछि मानिसमा हिरो हिरोइन त आर्यन अनुहार मात्र हुँदोरहेछ भन्ने भयो । राज्यको नेत ृत्वमा जो थिए उनीहरुले आफ्‍नो धर्मसंस्क ृति स्थापित गर्न चलचित्र माफत्‍ लागिरहे । त्यो कारण्ाले एक किसिमको मनोविज्ञान स्थापित भएको छ । तर, विस्तारै त्यो तोडिँदै गएको छ । त्यसलार्इ यो महोत्सवले देखाएको छ । फिल्महलमा पनि चल्न थालेको छ । तर, व्यवसायीको मनोविज्ञान तोडिएको छैन । अहिले पनि उनीहरुलार्इ राजेश हमाल नै चाहिने मनोविज्ञान छ । कथामा पनि समस्या छ । यो तोडिने त्रmम सुरु भएको छ ।
तपाइँ पनि व्यवसायिकता छाडेर यता लाग्नुको कारण्ा के हो ?
म त यसलार्इ 'तथाकथित' मूलधार भन्छु । जनकपरमा गयो भने चल्दैन । सिराहा, सर्लाहीमा चल्दैन । हाम्रा चलचत्रि राष्टि्रय एकतालार्इ समेट्‍ने हुनु पर्‍यो । हाम्रा कलाकारलार्इ कहाँ चिन्छन्‍ ? देशभित्रकै सबै ठाउँमा चिन्छन्‍ ? त्यसैले यो मूलधार नै होइन । चलचित्रले हाम्रो विविधता झल्काउँन सकेन । त्यसैको वित ृष्ण्ाा म यतातिर लागेको हुँ ।
बरु हाम्रो मौलिक कथावस्तु समेट्‍दा नेपाली फिल्मको विदेशसम्म पनि बजारको सम्भावना देखियो है ?
अहिले यही महोत्सवमा क्यानाडाबाट एउटा सस्था फिल्म खोज्न आएको थियो । उहाँहरुले केही फिल्म लगेर प्रदर्शन गनर्ु हुन्छ । तर, व्यापारिक चलचित्र पठायो भने चल्दैन । नेपाली डायस्पोरामा पनि चल्दैन । अमेरिका, हङकङमा पनि नेपाली फिल्म चल्दैन । तपाइँकै पत्रिकामा भर्खर मैले हङकङमा 'चिनडियाक' चल्ने विज्ञापन हेर्दै थिएँ ।

तपाइँको अबको योजना के छ ?
तुरुन्तै हामी देशभर ५४ वटा फिल्म देखाउने प्वाइन्ट खडा गर्दैछौं । गाउँ गाउँमा चलचित्र प्रदर्शन गनर्ेछौं । स्त्रिmप्ट राइटिङ सम्बन्धी तालिम दिदैछौं । अर्को 'ग्रासउड फिल्म मेकिङ' गर्दैछौं । यो चाहिँ राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको छ । जस्तो मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउँदा त्यहाँका दनुवार, माझी, तामाङलार्इ केही नगनर्े । जबकि प्राक ृतिक स्रोतका विशेष्ााधिकार राख्ने आदिवासीलार्इ कुनै सुविधा दिएको छैन । यस्तो समस्या उठाउन त्यहाँकै स्थानीय व्यक्तिलार्इ तालिम दिर्इ फिल्म बनाउने योजना छ । यस्तो समस्या धेरै ठाउँबाट आएको छ । त्यसलार्इ फिल्ममा समेट्‍न हामीले त्यहाकै कलाकारलार्इ प्रशिक्ष्ाण्ा दिएर निर्माण्ा गनर्े योजना छ ।
भर्खरै नेवार समुदायको आन्दोलनमा नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट सानर्ुपनर्े माग पनि सुनिएको थियो नि ?
यो एक किसिमले हेर्दा ठिकै हो । देशभरका मानिस यहाँ थुपि्रएर नेवार समुदाय अल्पसंख्यकमा परेका छन्‍ । अनि तिनीहरु अल्पसंख्यक छन्‍ तिनीहरुलार्इ केको राज्य भन्न मिल्छ । धेरै ठाउँमा आदिवासी जनजातिको यो समस्या छ । बहुमतको आधारमा हेनर्े होभने त नेपालमा कुनै पनि जातिको राज्य स्थापना हुँदैन । त्यसैले त एेतिहासिकताका आधारमा हकअधिकार दिनु पर्छ । ०

बनेपा काठमाडौ सरर !

बनेपाबाट काठमाडौं यात्रा गर्दा धेरै यात्रुले भक्तपुर सूर्यनिायकबाट कोटेश्वर तीनकुने सम्म जामको नमिठो अनुभव गरेका छन्‍ । करिव ३० देखी ४५ मिनेट सम्मको यो वाटोमा घण्टौ लगाएर यात्रा गर्न बाध्य छौ । अभm कार्यालयको समयमा यो बाटो प्रयोग गनर्ेले कम्ता सास्ती खेप्नु पर्दैन । यो रुटमा यात्रा गर्दा शास्ती पाएकाहरुलार्इ अव एउटा उत्साहजक खवर छ ( कुनै वाधाअड्‍चन नभए यो यो बाटोमा २० देखी २५ मिनेटसम्ममा यो यात्रा तयार गर्न सकिन्छ । कोटेश्वर—सुर्यविनाय निर्माण्ाधिन सडकहाल पहिलो चरण्ाको निर्माण्ामा रहेको तीनकुने(सूर्यविनायक ६ लेन सडक प्रति घण्टा ८० किमी सवारी हाँक्न सकिने गरि निर्माण्ा हुँदैछ । तिनकुने क्ष्ोत्रको सडककोे निर्माण्ामा स्थलमा भेटिएका सडक विभागका इन्जिनियर सुनील पौडेलले यस्तो तर्क गरेका हुन्। । अरनिको राजमार्गको यो खण्डमा हरेक दिन जाम र धक्कामक्का खानुपरेको गुनासो धेरै यात्रु र चालकको हुने गर्छ । तर यो सडकको विस्तार पछि यो गुनासो नहुने आशा धेरैले गरेका छन्‍ ।
सरकारले प्रतिघण्टा ८० किलोमिटरकै नियम नलगाए पनि संरचनाका कारण्ा यो सडक मुलककै सवैभन्दा सुविधाजनक हुनेमा विधिकहरू ढुक्क छन्‍ । गत मंसिरबाट निर्माण्ा सुरु भएको यो सडक आगामि ०६७ चैतमा सकिने लक्ष्य छ ।सडक निर्माण्ालार्इ तिन चरण्ामा बाडीएको छ । पहिलो चरण्ामा तीनकुनेदेखि मनोहरा पुल, दोस्रो चरण्ामा सल्लाघारी हनुमन्ते पुल र त्यसको एक वर्ष्ा सूर्यनिायकसम्म सडक निर्माण्ा गरिसक्ने योजना छ । सडक विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद सिटौला यो सडकको निर्माण्ा र सफल सञ्चालनले मुलुकको यातायात विकासको भविष्य इंगित गर्न बताउँछन्।्‍ ।
अहिले तीनकुने(सूर्यनिायक सडक उपत्यकाभित्रकै बढी चाप भएका क्ष्ोत्र भनेर पहिचान गरेका हौं, उनी भन्छन्‍ सवारी अनुशासन कायम गराउन सकिएमा त्यही सडक अब नेपालकै नमूना बन्नेछ । संरचना र सुविधा तीनकुने(सूर्यनिायक सडकको संरचना ६ लेनको भए पनि मुख्य सवारी गुड्‍ने भाग चाहिं चार लेनमात्र हुनेछ । दुर्इतिरका दुर्इ(दुर्इ लेनसँगै एउटा तीन मिटर लामो बिग्रेका गाडीहरु छेउ लगाउन ठाँउ हुनेछ । मध्यभागमा लमतन्ने बगैंचा रहनेछ । तीनकुनेदेखि सूर्यविनायकसम्म सडकलार्इ सात वटा इन्टरसेक्सनले विभाजित गर्नछ । त्यहाँवाट मात्र शाखा बाटाहरु प्रबेश गर्नपाइनेछ । त्यसैगरी नयाँ सडकको दुवैतिर अनुकूल हुने किसिमले स्थानीय प्रयोजन तथा न्यूनतम गतिमा यात्रा गर्नका लागि सर्भिस रोड बनाइनेछ ।त्यसको जिम्मा नेपाल सरकारको हो । यसैगरी जडिवुटी, ग¶ाघर, थिमी, सल्लाघारी र सूर्यविनायक इन्टरसेक्सनलार्इ सुधार गरेर त्यहाँ हुने सवारी चापलार्इ सहज पारिने इन्जिनियर सिटौलाले बताए । उनका अनुसार विभिन्न १४ र्थानमा विसौनी कायम गरिनेछ । दशकौंदेखि एकोहोरो सवारी भार खेपिरहेका मनोहरा र हनुमन्ते खोलाको पुलको दुवैतिर दुर्इ नयाँ समानान्तर पुल थपिदैछ । तीस महिनामा पूरा गर्नपर्न निर्मार्ण्ा लागि दिन र रात दुवै सत्रमा काम भइरहेको छ । बिहान ८ देखि साँभm ५ बजे र बेलुकी ९ देखि बिहान ५ बजेसम्म नियमित सवारी सर्चालनमा असर नपर्न गरी निर्माण्ा कार्यभइरहेको इन्जिनियर सिटौलाले बताए । जापान अन्तर्राष्टि्रय सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा सडक निर्माण्ापछि त्यसमा सवारी अनुशासन परिपालन गराउने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।

yadav humagain (news & photo )

अहिलेको विवाद सेना र सरकारप्रमुख विचको इगो हो

पूर्वउपरथि प्रदीपप्रकाश बम मल्ल

नेपाली सेनाको दुर्इ प्रकरण्ाले विवादको रुप लिएको छ । एउटा सरकारले सेनाका आँठ जनर्ेलको म्याद नथपेको र अर्को प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटुवाललार्इ सोधीएको स्पष्टिकरण्ा । आठँ जनर्ेलको म्याद नथपेको विष्ाय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने प्रधानसेनापतिलार्इ कारवाहीको विष्ायले दलहरूविच धुव्रीकरण्ा देखीएको छ । सेनाको यो विवादलार्इ सरकारको नेत ृत्व गरिरहेको दल एकिक ृत नेकपा माओवादी र यस इतरका राजनीतिकदल यसलार्इ नागरिक सर्वोच्चतासँग जोडीका छन्‍ । त्यस्तै प्रतिपक्ष्ाी दल काङ्‍ग्रेस र यस इत्तरकाले सेनामाथी माओवादीले कब्जा जमाउन खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्‍ । यसै सन्र्दभमा गत बुधबार हामीले पूर्वउपरथि प्रदीपप्रकाश बम मल्ल सँग कुराकानी गरेका छौं । पूर्वउपरथि मल्लको को पनि ०६३ असार ९ पदावधि समाप्त हुदा तत्कालिन गिरिजा सरकारले म्याद थपेको थिएन । सर्वाेच्चले पुर्नबहालीको फैसल्ला गरेपनि रक्ष्ाा मन्त्रालय जङ्‍गी अड्‍डाले यिनलार्इ पूर्नबहाली गराएको थिएन । प्रस्तुत छ यिनीसँग सेना विवाद लगायत मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थावारे सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

सरकार र सेनाको विवाद बढ्‍नुको कारण्ा के होला ?
सेना पनि सरकारकै अङग हो । तत्कालिन राजाको मातहतमा रहेको नेपाली सेना लोकतन्त्रको स्थापना पछि सरकारकै मातहतमा आएको छ । नेपाली सेनाले पनि सरकारको नीति नियम मान्छु भनेर प्रतिबåता पनि जनाउदै आएको छ । सेना सरकारको अभिन्न अङग हो तर पनि यसको स्वतब्त्र अस्तित्व छ । अहिलेको विवादलार्इ हेर्दा सेना र सरकारप्रमुख विचको इगो हो भन्ने लाग्छ ।
कस्तो र्इगो ?
माओवादीको सरकारमा गएदेखीकै लक्ष्य भनेको माओवादी लडाकूलार्इ नेपाली सेनामा समायोजन गनर्े हो । तर यसबारेमा प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटुवालले फरक धारण्ा राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको मत बाभmीदै आएको थियो । सेना समायोजन गर्न माओवादीले कटुवाललार्इ प्रमुख बाधक देखेको छ । यसै कारण्ाले माओवादीले यो कदम चालेको जस्तो देखीन्छ ।
सरकारले त सैनीक भर्नालगायतका कारण्ा देखाएको छ नि ?
सैनिक भर्नाको विवाद ठुलो कुरा होर्इन । भर्नावारे विवाद बढ्‍नुकै मुख्य कारण्ा नै माओवादी लडाकूको ब्यबस्थापनमा अन्योल भएर हो । सेनामा पद रित्तm गराएर त्यसमा आप्‍mना लडाकू भर्ति गर्ने माओवादीको योजना छ । तर, सेनाको भर्ना नियमीत प्रक ृया हो । सेनाको आवश्यकता अनुसार पद खाली भएमा भर्ना लिन सक्छ । यसमा सरकार अथवा अनमिनले हस्तक्ष्ोप गनर्े कुरा होइँन ।
सरकारले स्पस्टिकरण्ा सोधेपछि प्रधानसेनापतिलार्इ हटाउने तयारी गरिरहेको छ नि ?
यो माओवादीको सेनामाथि हस्तक्ष्ोप गनर्े रण्ानीति हो । कुनै बैधानीक सरकारले मातहतको व्यक्तिm र निकायसँग स्पष्टीकरण्ा माग्न सक्छ । त्यसका निम्ति यो समय उपयूत्तm बेला होर्इन । यो संत्रmमण्ा कालमा एक त सबैको ध्यान यसको व्यवस्थापनमा र संविधान निर्माण्ामा हुनुपर्छ । त्यसमा पनि यो विष्ायमा राजनीतिक सहमति जुट्‍न सकेको छैन । अहिले माओवादीले आप्‍mनो एकलौटी सर्वसत्तावाद कायम गर्न लागिरहेको जस्तो देखीन्छ । उनीहरुले सेनामा मात्र होइन, सबै क्ष्ोत्रमा हस्तक्ष्ोप गरेका छन्‍ । यसबाट सरकारमा र बाहिर रहेका पार्टीहरु सशंकित छन । विदेशीहरुलार्इ पनि पनि सशंकित बनाएको छ ।
माओवादीले त यो स्पष्टिकरण्ा र कारवाहीसँग नागरिक सर्वोच्चताको कुरा जोडेको छ ?
माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको गलत व्याख्या गरेको छ । नागरिक सर्वोच्चतामा सरकारले आप्‍mनो मातहतका निकायलार्इ काम र कर्तव्य प्रति जिम्मेवार बनाउने हो । तर, त्यो पनि सरकारको कार्ययोजना नीतिनियम कानुन अनुसार हुनुपर्छ । त्यसले मात्र विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ । हरेक कुरामा स्पष्टीकरण्ा माग्दा सेनाको 'मोरल डाउन' हुन्छ र राजनीतीकरण्ा हुन्छ ।
तपार्इले अहिलेको विबादलार्इ व्यक्त्तिmगत र्इगो भन्नुभयो तर, माओवादी सेनाले भाग लिँदा नेपाली सेनाले खेलकुद किन बहिस्कार गर्‍यो त ?
एउटै देशमा दुर्इवटा सेना हुँदैन । अन्य देशमा पनि दुर्इवटा सेना छैन । नेपाली सेना र माओवादी लडाकू दुवै प्रतिåन्दि हुन्‍ । एक अर्काविरुद्ध लडेका सेनाले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न अलि असहज हुन्छ नै । बरु माओवादीसेनालार्इ आधिकारीक रुपमा सेनाको मान्यता दिएर खेलकुदमा सहभागी गराउनु भन्दा क्ष्ोत्रगत अथवा अन्य कुनै हिसाबले सहभागि गराएको भए पनि हुन्थ्यो नि ।
माओवादी सेनाको अस्तित्वलार्इ स्वीकार गरेर नै शान्तिप्रत्रिmया अघि बढेको होइन र ?
अहिलेको मुख्य समस्याको विष्ाय दुर्इवटा सेना हो । १२ बुँदे दिल्ली सम्भmौता भए लगतै माओवादी सेनाको समायोजन वा व्यवस्थापनवारे स्पष्ट निर्ण्ाय गनर्ुपथ्र्यो । त्ससपछि पनि माओवादी र सरकारसँग शान्ति सम्भmौता लगायत विभिन्न सहमति भए । तर, माओवादी लडाकूको विष्ायमा स्पष्ट निर्ण्ाय हुन सकेन । यसै कारण्ाले यि विविध विवादको सिर्जना भर्इरहेको छ ।
कसको कारण्ाले हुन सकेन त ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नै यो कुराको टुङ्‍गो लाग्नुर्पथ्यो , तर राष्ट्रपति हुने लोभमा उहाँले माओवादीप्रति लचिलो बन्नुभयो । माओवादी सेनालार्इ नेपाली सेनामा राख्ने कि प्रहरीमा वा अन्यत्र कतै संविधानसभा निर्वाचन हुनुभर्दा अघि नै यो विष्ायलार्इ समाधान गरिहाल्नुर्पथ्यो । यस विष्ायमा अनमिनले लगायत सबै राजनीतिक दल उदासीन बन्दै आए ।
१२ बँदे सम्भmौतादेखी नै माओवादी सेनाको विष्ायमा उचित निर्ण्ाय भएन भन्ने हो ?
उनीहरुको बारेमा त्ससैबेला स्पष्ट निर्ण्ाय लिनुर्पथ्यो । योग्यता पुगेकालार्इ नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी वा जनपद प्रहरीमा समायोजन गर्न सकिन्थ्यो । बाकी रहेकालार्इ आयमुलक, विकासमुलक काममा राख्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै स्वदेश या विदेशमा पनि रोजगारको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर, यसबारेमा स्पष्ट निर्ण्ाय नगरेर दलहरू मौन रहदै आए ।पछि अनमिनले काम सुरु गरेपछि पनि गल्ती गर्‍यो । उनीहरुलार्इ क्यान्टोनमेन्टमा राखीयो । हतियारको साचो पनि उनीहरुलार्इ नै दिर्इयो । त्यसैले अहिले पनि हतियार भिmकेर प्रयोग गरिरहेका छन्‍ । यो नै जटिल समस्या हो ।
नेपाली सेनाले 'कु' गर्छ भन्ने हल्ला आएको थियो, यस्तो सम्भावना छ ?
जब देशमा प्रजातन्त्र संथास्थागत हुुँदैन, दलबीच मनमुटाव बढ्‍छ जनतामा नैराश्यता छाउँछ, विदेशी चासो बढ्‍छ तब सैनिक 'कु' को सम्भावना रहन्छ । माओवादीको सरकार बन्छ भनेर पनि त कसैले पत्याएको थिएन तर बन्यो । 'कु'ु पनि त्यस्तै हो । यो अड्‍कल गर्न सकिदैन र योजनावå रुपमा पनि हुदैन । सेनाले अहिलेको माहोललार्इ कसरी हेरेको छ भन्ने मलार्इ थाहा छैन । तत्कालीन राजाले सत्ता हातमा लिँदा त थेग्न सकेनन्‍ भने के अहिले कसैले त्यसलार्इ थेग्न सक्छ र । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपाली सेनाले 'कु' गर्ला जस्तो लाग्दैन । जबसम्म बाह्‍य राष्ट्रको सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हुँदैन तबसम्म 'कु' सम्भव छैन । तर, अहिले सत्ताधारी र विपक्ष्ाी दलबीच बढ्‍दो दूरीले सेनालार्इ केही गर्न स्पेस दिँदैछ जस्तो देखीन्छ ।
बाह्य राष्ट्र भन्नाले ?
निकटका छिमेकी राष्ट्रको सर्मथन हुनुपर्छ । कम्तीमा अहिले नेपालमा धेरै प्रभाव रहेका भारत र अमेरिकाको साथ समर्थन त चाहिन्छ ।
प्रशंग बदलौ,आठ सहायक रथीको म्याद नथपिएको कुरालार्इ कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली सेनालार्इ उहाँहरुमध्ये केहीको सेवा अभैm आवश्यक छ । त्यसैले नेपाली सेनाबाट दक्ष्ा व्यक्त्तिm बाहीरीनु दुखदायी कुरा हो ।
तपार्इंको चाहि किन म्याद थप भएन ?
किन थपेन, त्यो त्यस बेलाका सरकारमा सहभागी नेता र सेनाप्रमुखलार्इ थाहा होला । तर त्यसबखत सेनामा म आवश्यक थिए । म जति तालिम र योग्य व्यक्ति सेनामा त्यतिखेर थिएन तापनि मलार्इ बिनाकारण्ा सेवाबाट फालियो । न्यायालयबाट न्याय पाउँदा पनि पुन:बहाली भएन । अचम्म छ यहाँ । नेत ृत्व हत्याउन करोडौंको खेल गर्नहरु नेपाली सेनामै छन्‍ । तिनीहरुले नै मलार्इ बलिको बोको बनाए ।सर्वोच्चले अहिले आठ सहायक रथीको विष्ायमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन भयो, तर तपार्इंको मुद्दामा किन भएन त ?यो आश्र्चार्यको विष्ाय हो । सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भर्इ मलार्इ पुन: बहाली गर्न फैसला हुँदा पनि कार्यान्वयन भएन । त्सवेला म्याद थप्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मेरो म्याद थप भएन । प्रधानसेनापति कटुवालले रक्ष्ाामन्त्रालयको स्वीक ृति चाहिन्छ भन्नुभयो । तर अहिले आठ सहायक रथीका विष्ायमा भने अन्तरिम आदेश जारी हुनेबित्तकिै कटुवालले तत्काल हाजिर गराउनुभयो । रक्ष्ााको स्वीक ृति चाहिएन । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोर्इराला लगायतका नेताबाट लोकतन्त्र र कानुनी शासनको ठाडो उपहास एवं अवज्ञा भयो । अहिले उनै कोइरालाले अहिले सर्वोच्चको कुरा गछर्न्‍, तिनै राजनीतिक दलका नेताको पनि कुरा फेरिएको छ । तपार्इलार्इ किन भेदभाव गरियो जस्तो लाग्छ ?
म हटेपछि कोही माथि उक्लन, नेताको विस्वाशपात्र बन्न त्यसो गरेका हुन्‍ । म पुर्न वहाली भएको भए सायद सेनामा यो अवस्था आउने थिएन । सेवामा भएको भए 'चिफ' त भन्न सकिन्न तर एक तह माथि रथी त अवश्य हुन्थें ।कटुवालजी पनि सेनाको संगठनका लागि होइन आफ्ना लागि लडिरहनुभएको छ । कटुवालजी स्वाभिमानी भएको मेरो पुर्नबहाली किन गर्नभएन ।
त्यसो भए नेपाली सेना पनि राजनीतिबाट मुक्त छैन ?
सिद्धान्तगत रुपमा राजनीतिमा चाख राख्न नेपाली सेनाले पाँउदैन । तर, हाम्रा जर्सापहरू व्यक्तिगत फाइदाका लागि र नेत ृत्व हत्याउनका लागि नेताको घरदैलो चाहार्नहुन्छ ।२०४६ सालयता नेपाली सेनामा पनि नेताको चाकरी गर्न त्रmम सुरु भयो । अहिले लोकतन्त्र आएको दुर्इ वर्ष्ाता त यो त्रmम भmन्‍ बढेको छ ।
अहिले देशमा देखीएका समस्याको समाधानको उपाय के त ?
देशलार्इ अहिले लिडरसिसको खाचो छ । लोकतन्त्र त आयो तर अभmै पूर्ण्ालोकतन्त्र आइसकेको छैन । जनताका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति हुनसकेको छैन । राजनीतिक दल जनताप्रति केन्दि्रत हुनुर्पछ । राष्ट्र र जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुर्पछ ।राष्टि्रयताका कुरामा माओवादीसँग मेरो समर्थन छ । तर, युद्धका बेला उठाएका कालापानी, सुर्ता जस्ता राष्टि्रय मुद्दाहरू अहिले माओवादीले पनि बिर्सका छन्‍ कि जस्तो लाग्छ ।
interview @2066-01-17