पाँच वर्षमा सबै गाउँमा सहकारी

११ जेठ- पाँच वर्षभित्र सबै गाविसमा सहकारीमार्फत वित्तीय पहुँच पु¥याइने भएको छ । सहकारीको रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा पाँच वर्षमा प्रत्येक गाउँमा बचत तथा ऋण सहकारीका साथै अन्य वित्तीय सेवा पु¥याइने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघलगायत सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकायसमेत सम्मिलित सहकारी समन्वय सञ्जालले रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
योजनामा बचत तथा ऋण सहकारीको पहुँच विस्तारका साथै यसको स्वच्छ छवि बनाउनका लागि नियमनसमेत प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन बनाउने, बढी सहकारी भएको ठाउँमा मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

वित्तीय सहकारीको भूमिकालाई बढाउनका लागि विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा, युवा स्वरोजगार कोष, गरिवि निवारण कोषलगायतका रकम सहकारीमार्फत लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेसमेत योजना तय गरिएको छ ।

यसैगरी सहकारी व्यवसायमार्फत व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र दिगो रूपमा कृषि उपादन र उत्पादकत्व वृद्वि गरी गरिबी न्यूनीकरण र कृषको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजना तय गरिएको छ । यसअन्तर्गत सहकारीमार्फत पाँच वर्षमा कृषि उत्पादकत्व २५ प्रतिशतले वृद्वि गर्नेलगायतका योजना तय गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ, सञ्चारलगायतका सेवा क्षेत्रका सहकारीको विकासका लागि पनि रणनीतिक योजनामा विभिन्न कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सञ्जालले पाँचवटै विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय गोष्ठी तथा राष्ट्रिय स्तरका कार्यशाल गोष्ठी गरी त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा रणनीतिक योजना तयार गरेको हो । योजनाको मस्यौदामा हाल छलफल भइरहेको र छिट्टै यसलाई अन्तिमरूप दिइ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने राष्ट्रिय सहकारी संघले जनाएको छ ।

सहकारीेको राष्ट्रिय नीति मन्त्रालयमा
यसैबीच राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार गरेको राष्ट्रिय सहकारी विकास नीति सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको छ । बुधबार सहकारी मन्त्री एकनाथ ढकाललाई बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले नीतिको अन्तिम मस्यौदा हस्तान्तरण गरे ।

नीतिको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री ढकालले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । यसअघि कृषि मन्त्रालयमा मस्यौदा पुगेको भए पनि छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन भएपछि बोर्डले मस्यौदा बुझाएको हो ।

नीतिमा सहकारीमार्फत आर्थिक विकास र गरिबी निवारणसम्बन्धी विविध योजना अघि सारिएको छ । यसैगरी वित्तीय पहुँमच विस्तार, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायतका विषयमा सहकारीको भूमिकाबारे पनि विभिन्न कार्यक्रम सुझाइएको छ । सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि औजार उद्योग, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई कसरी बजार पु¥याउने प्रणाली उद्यमशीलताजस्ता कुरालाई  व्यवस्थित गर्न पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी नीतिले सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्वनका लागि सहकारीकै करबाट सहकारी विकास कोष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीबाट उठ्ने करको निश्चित प्रतिशतबाट कोष बनाउन र त्यसैमार्फत सहकारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बोर्डले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा गरेको गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।