उपत्यकाका पाँच सय सहकारी कारबाहीमा

यादव हुमागाई
काठमाडौं, ५ जेठ

उपत्यकाका करिब ५ सय बचत तथा ऋण सहकारी कारबाहीमा परेका छन् । सहकारी विभागले मासिक वित्तीय विवरण नबुझाएका सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै कारबाही गरेको हो ।

काठमाडौंका ३ सय ३५, ललितपुरका १ सय र भक्तपुरका करिब एक दर्जन सहकारीलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले ती सहकारीलाई १ सय रुपैयाँदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेका छन् ।

“७ गतेभित्र वित्तीय विवरण नबुझाएका सहकारीलाई चेतावनी स्वरूप जरिवाना गरेका हौं,” काठमाडौंका सहकारी अधिकृत केशवबहादुर थापाले भने, कार्यालयले जरिवानाबाट गत वैशाखमा ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थापाले जानकारी दिए ।

विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारीलाई कारोबार विवरण मासिक रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनलाई सहकारी संस्थाले अटेर गरेपछि वैशाखदेखि जरिवाना गर्न थालेको हो । ७० प्रतिशत सहकारीले मात्र मासिक विवरण बुझाउने गरेकामा जरिवाना गर्न थालेपछि भने विवरण बुझाउने संस्थाको संख्या बढेको सहकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको सहयोगमा विभागले गत माघमा गरेको सघन अनुगमनमा सहकारीको कारोबार अपारदर्शी र अनियन्त्रित भएको पाइएपछि सहकारी कारोबारको विवरण मासिक रूपमा लिन सुरु गरिएको हो । विभागले हाल सहकारीबाट निक्षेप र कर्जाका साथै सेयर पुँजी, विभिन्न जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकमलगायतबारे विवरण लिँदै आएको छ । विवरण संकलनदेखि विश्लेषणसम्मका लागि विभागलाई केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्दै आएको छ ।

विभागका अनुसार चैतसम्मको तथ्यांकअनुुसार उपत्यकाका सहकारीले मात्र साढे १ खर्ब बचत परिचालन गरेका छन् ।

सानालाई छुट

यसैबीच विभागले एक करोडभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरेका सहकारीले मात्र मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैशाख १ गतेदेखि लागू गरेको ‘सहकारी संघसंस्था दर्ता तथा नियमन मापदण्डमा–२०६८’ ले एक करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीले वार्षिक रूपमा मात्र विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सबै सहकारीले मासिक रूपमा कारोबार विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

“सहकारीकर्मीबाट आएको सुझावका आधारमा सानो कारोबार भएका सहकारीलाई मासिक विवरण बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो,” विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने । सानो पुँजी भएका सहकारीमा स्रोत साधनसमेत सीमित हुने भएकाले मासिक विवरणलाई सरल बनाइएको उनको भनाइ छ ।