सहकारीहरूमा साढे ६ खर्बभन्दा बढी निक्षेप

यादव हुमागाईं
काठमाडौं, ९ चैत

मुलुकभर रहेका सहकारीहरूमा सम्पूर्ण ३१ वटा वाणिज्य बैंकभन्दा बढी निक्षेप रहेको सहकारी विभागले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विभागले माघमा संकलन गरेको विवरणअनुसार सहकारीको कुल निक्षेप बैंकहरूको भन्दा ३० अर्ब रुपैयाँले बढी छ ।

वित्तीय सहकारीले गत माघसम्म ६ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको तथ्यांक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुससम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ ।

“विभागमा प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार सहकारीमा साढे ६ खर्ब निक्षेप देखिएको छ,” विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “उपत्यकामा मात्रै १ खर्बभन्दा धेरै निक्षेप परिचालन भएको छ ।”

पछिल्ला वर्षमा सहकारीको संख्या अत्यधिक बढेको र तिनले धेरै ब्याज दिने विज्ञापन गरेपछि निक्षेप पनि त्यही अनुपातमा बढेको विभागले बताएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै सहकारीको संख्या १० हजारबाट बढेर २० हजार पुगेको छ ।

सहकारीको कारोबार पारदर्शी बनाउन विभागले गत माघबाट मासिक रूपमा वित्तीय कारोबार विवरण पेस निर्देशन दिएको थियो । प्राप्त विवरणका आधारमा सहकारीमा रहेको निक्षेपको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका अनुसार काठमाडौंका सहकारीमा ८० अर्बभन्दा बढी निक्षेप देखिएको छ । त्यस्तै, ललितपुर कार्यालयका अनुसार जिल्लामा २२ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । तर, करिब ७० प्रतिशत सहकारीले मात्र विवरण बुझाएकाले निक्षेप रकम अझै बढ्नसक्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

“जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका साथै सहरी क्षेत्रकै केही सहकारीबाट कारोबार विवरण आएको छैन,” ललितपुरका अधिकृत बद्री तिवारीले भने, “त्यसैले निक्षेप अझै बढ्नसक्छ ।”

जोखिम पनि बढ्यो

सहकारीको संख्या र निक्षेप बढे पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएकाले निक्षेप जोखिममा छ । विभागसँग दक्ष जनशक्ति नभएकाले अब सहकारीको वित्तीय कारोबार राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको रजिस्टार ढकालले बताए ।

“सहकारीमा रहेको निक्षेपबारे अनपेक्षित तथ्यांक आएको छ,” उनले भने, “राष्ट्रको मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तय गर्ने भएकाले सहकारीको कारोबारलाई पनि उसैले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसके दुर्घटना हुने चेतावनी उनले दिए । सहकारीको निक्षेपलाई कुन क्षेत्रमा लैजाने भन्ने विषयमा प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

केही समयअघि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको समेत संलग्नतामा विभागबाट १ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनबाट संस्थाले ऐनविपरीत कारोबार गरेको र निक्षेप जोखिममा परेको पाइएकाले प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता औंल्याइएको थियो ।

अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार ठूला सहकारीले घरजग्गा, अस्पताल, एयरलाइन्सलगायत संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गरेको, आफन्त नातेदारलाई कर्जा प्रवाह गरेको र सञ्चालकले धेरै लाभ लिएकोलगायतका त्रुटी भेटिएका थिए ।

सहकारी ऐन, २०४८ पनि कमजोर रहेकाले गल्ती गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न नसकिएको ढकालले स्वीकारे । “अहिलेको ऐनमा गल्ती गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने कुनै प्रावधान छैन,” उनले भने, “त्यसैले गल्ती पत्ता लगाए पनि कारबाही गर्न सकिएको छैन ।” अहिलेकै अवस्थामा विभागले सहकारीलाई अनुगमन गर्न नसक्ने बताउँदै ढकालले ऐन परिवर्तन र विभागको क्षमता बढाउन अत्यावश्यक रहेको औंल्याए ।

हाल मुलुकभरका २० हजार सहकारी संस्थामध्ये करिब १२ हजारले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । तीमध्ये ८ हजार ८ सय ८८ बचत तथा ऋण र ३ हजार ४ सय ६५ बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् ।

विभागअन्तर्गतका कार्यालयमा ५ सय ९४ कर्मचारी छन् । तीमध्ये अनुगमनका लागि २ सय ८५ जना खटिएका छन् । उनीहरू नायब सुब्बा र सहायक निरीक्षक खरिदार तहका रहेकाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले तयार गर्ने कारोबार विवरण हेर्न नसक्ने विभागकै अधिकारी बताउँछन् ।