 |
| डा . ओम गुरुङ |
डा. ओम गुरुङ आदिवासी जनजाति आन्दोलनका विज्ञ अनि, हस्ती पनि । अमेरिकाको कोनर्ेल विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा विद्याबारिधी डा. गुरुङ हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्र विभाग प्रमुख पनि हुन् । आदिवासी जनजाति महासंघमार्पmत् जातीय अधिकार प्राप्तिका लागि लडेका उनी महासंघको संस्थापक सदस्य, महासचिव हुँदै हाल प्रमुखसल्लाहाकार छन् । सरकारले गठन गरेको आदिवासी जनजाति सूचिकरण्ा कार्यदल(को, उनकै शब्दमा 'चुनौतीपूर्ण्ा' जिम्मेवारी पाएका उनी हाल यसैमा ब्यस्त छन् । व्यस्तताको वाबजुद सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागार्इसँग आदिवासीजनजातिसँग सम्बन्धित धेरै कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीका प्रमुख अंश :
ादिवासी जनजाति सूचीकरण्ा कार्यदलको संयोजक बन्नुभएको छ, काम कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
आदिवासी जनजातिबाट सूचीकरण्ाका लागि धेरै अगाडिदेखि माग आएको थियो । यसकै लागि आन्दोलन भए । यसैको सम्बोधन गर्न सरकारले मेरो संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय सूची परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको हो । यो काम एकदमै चुनौतीपूर्ण्ा छ । अहिले राजनीतिक दलहरू अंशवण्डा गरेर पद लिन्छन् तर उनीहरू कसैले पनि बहन गर्न नसक्ने भएरै यो पद मलार्इ दिइएको हो । सरकारको नियूत्mिमा मर्यादात्रmम पनि मिलेको छैन । म र मभन्दा कम योग्यता, कार्यक्ष्ामता, अनुभव भएका सदस्यहरूको नियूत्तmि एकै हुनसक्दैन । यो कुरामा मेरो असहमति छ । मैले मन्त्रालयमा कुरा राखेको छु । अभैm कार्यलय स्थापना भएको छैन । पहिलो बैठकबाट काम सुरु भएको घोष्ाण्ाा भए पनि प्राविधिक ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सोच त बनाउनुभएको होला नि ?
अहिले मात्र भmण्डै ८० वटा समुदायले सूचीकरण्ाको माग गरेका छन् । पहिले त सूचीकरण्ाको आधार के हुने ? यसका आधारहरू बनाउँछौ । उनीहरूको उत्पत्त,ि एतिहासिकता, सामाजिक साँस्क ृतिक जीवन, धर्म, संस्क ृति, रहनसहन भूगोल क्ष्ोत्र आदिका आधारमा बैज्ञानिक कार्यविधि बनाउँछौ । संयुत्तm राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी घोष्ाण्ाापत्र, आर्इएलओ महासन्धी र विभिन्न अन्तर्राष्टि्रय मञ्चहरूले गरेका परिभाष्ााको आधारमा अन्तर्राष्टि्रय परिभाष्ाासम्मत कार्यबिधि तयार गछार्ंै । कार्यदलकै सहयोगका लागि बिभिन्न बिष्ोशज्ञ टोली पनि बनाउँछौ । बिज्ञ टोलीमा मानवशात्री, समाजशात्री, इतिहासविद, भूगोलबेत्ता, भाष्ाशास्त्री समाबेश गछौर्ं । अनि मात्र सार्वजनिक निवेदन आह्वान गछार्ंै । अहिले आएका निवेदन एउटा आैपचारिकता मात्र हो । निवेदन निश्चित 'फम्र्याटमा' आउनुपर्छ, जसमा आफू आदिवासी जनजाति भएको कारण्ा पेश गनर्ुपनर्ेछ । त्यसै दाबीका आधारमा उनीहरूसँग कार्यशाला गोष्ठी गछार्ंै, उनीहरूका जातीय सस्थासँग छलफल गछौर्ं । र उनीहरूले पेश गरेका आधार र हामीले बनाएका आधारसँग स्थलगत भ्रमण्ाबाट जाँचेर र विशेष्ाज्ञसँग छलफल गरेर सूचीकरण्ाका लागि सिफारिस गर्छाैं ।
कुनै विष्ायमा अप्ठेरो आउने अनुमान गनर्ुभएको छ कि ?
छुटेका समूहलार्इ सूचिकरण्ा गर्न त्यति गार्हो हुन्छ जस्तो मलार्इ लाग्दैन । तर केही सूचिक ृत जातिबाटै पनि उपसमूहले छुट्टै सूचिकरण्ाको मागदाबी गरेका छन् । रार्इ समुदायभित्र 'रार्इ' पदमात्र हो भनी छुट्टाछुट्ै २२/२५ भाष्ािक समुदायले छुट्टाछुट्ै सूचिकरण्ाको माग गरेका छन् । थकाली दुर्इवटा सूचिक ृत भयो, बोटे र माभmी, चेपाङ र बनकरिया एउटै हुन् भन्ने दाबी आएको छ । सूचिक ृत एउटै जातका पनि तरार्इ र पहाडमा बस्नेले छुट्टै सूचिकरण्ाको माग गरेका छन् । यसको टुङ्गो लगाउन अलि जटिल होला । हिजोको सूचीकरण्ा गर्दा स्थलगत भ्रमण्ा गरिएन, बैज्ञानिक आधार खोजिएन, प्रकाशित लेखरचनाका र पुस्तकका आधारमा मात्र सूचिकरण्ा गरियो । त्यसैले केही कमीकमजोरी भएका छन् ।
अबको सूचिकरण्ामा त्रुटी हु“दैन भन्ने आधार के ?
निवेदनका आधारमा मात्र काम गर्यौं भने फेरि त्यो पनि हचूवा र अधुरो हुन्छ । त्यसकारण्ा, हामी देशव्यापी सर्वेक्ष्ाण्ा गर्छांै । अहिले आफूखुसी निवेदन आएका छन्, तर, अब हामी देशब्यापी सार्वजनिक निवेदन माग्छौं । निवेदनमा आफू ,जनजाति हुनुको कारण्ा खुलाएर निवेदन माग्छांै । त्यसको आधारमा स्थलगत र विशेष्ाज्ञ छानबिन गछार्ंै अनि मात्र सूचिकरण्ा गर्छौं । निवेदन नआएका जनजाति छन् भने हामी तिनको पनि खोजी गर्छौं । र यसअघि सूचीकरण्ामा परेका तर सम्पर्कमा नआएकालार्इ हटाउन सिफारिस पनि गर्न सक्छांै । कसैले दाबी गरेको छैन भने उनीहरूलार्इ किन राख्ने ?
सूचिक ृत गर्न निवेदन दिने बाढी नै आएको छ, यसलार्इ कसरी हेर्नहुन्छ ?
अहिले आएका धेरै निवेदनमा आपूm जनजाति हुनुको आधारहरू पेश गरिएको छैन । उनीहरूले अहिलेको फाइदालार्इ मात्र हेरेका छन् । अहिले सरकारले दिने सेवासुविधाको कुरा आएको छ । जनजाति महासंघको आन्दोलनले एक जातिको एक प्रतिनिधित्वको कुरा उठेको छ । सरकारी सेवामा आरक्ष्ाण्ा र छात्रव ृत्तकिो कुरा आएको छ । म पश्चिमतिर जाँदा त्यहाँका खस क्ष्ोत्री र नाथहरूले सरकारले नहेरेको भन्दै सूचिकरण्ाको माग गरेका थिए । अहिले सूचीकरण्ा माग गनर्ेले सूचिक ृत भएपछि पाउने सेवासुविधालार्इ मात्र हेरेका छन् । अन्तत: त्यो पनि हो, तर हचुवाको भरमा सूचिकरण्ा गनर्े कुरा पनि आउँदैन । यसले गर्दा आदिवासी जनजातिको इतिहास, पहिचान, परम्परा, अस्तित्व गुम्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
यत्तबिेला सूचिकरण्ाको आवश्यकता किन ?
सूचिकरण्ा राज्यको नीति निमार्ण्ा, विकाससँग सम्बन्धित छ । जातीय पहिचान देशको समग्र विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ । यसैका आधारमा देशका योजना कार्यत्रmम नीति बन्छन् । देशको आवधीक योजना बनाउन र विकासका कार्यत्रmम लाक्ष्ाित वर्गसम्म पुर्याउन सूचिकरण्ा हुनु अत्यावश्यक छ । सूचिकरण्ा आदिवासी जनजातिको मात्र होइन, सम्पूर्ण्ा जातजातिको हुनुपर्छ । सरकारले यसतफ ध्यान दिएको छैन केवल जनजातिको गरेको छ । तर, त्यो पनि पूर्ण्ा छैन । दलितको सूचिकरण्ा कानुनी आधारमा गरेको छैन । सरकारका निर्ण्ाय हचुवाको भरमा आउने गरेको छ । तरार्इका सबै जनजातिलार्इ मधेसी सूचीमा हाल्दा त्यत्रो आन्दोलन भयो । त्यसकारण्ा सूचिकरण्ा बैज्ञानिक आधारमा गनु ृपर्छ । नेपालमा विभिन्न जातीय विविधता भmल्कन्छभने खास विविधता कति छ त भन्ने थाहा पाउन जातीय सर्वेक्ष्ाण्ा हुन आवश्यक छ ।
यत्रो संख्यामा आदिवासी जनजाति सूचिकरण्ा हुन छुट्दा पनि राज्य उदासीन बन्दै आएको रहेछ नि ?
राज्य त मागे दिने, नमागे त्यो आप्mनो दायित्व नै होइन जस्तो गर्दै आएको छ । शान्तिपूर्ण्ा रुपले माग गर्दा राज्यले सुन्दै सुन्दैन । आन्दोलन हड्ताल, चक्काजाम नै गनर्ुपर्छ, यो विडम्बना हो । यहीं सूचिकरण्ा कार्यदल बन्न पनि ४/५ वर्ष्ा लाग्यो । हामीले पहिले नै यसको माग गरेका थियौं । पहिलेको सूचीकरण्ा त्रुटिपूर्ण्ा छ, धेरै आदिवासी जनजाति छुटेका छन् भनेका थियौं तर राज्यले सुनेको थिएन । हामीले जनजातिको सूचीकरण्ासँगै जनजातिको वर्गीकरण्ा पनि गनर्ुपर्छ भनेका छौं । सबै जनजाति आर्थिक, राजनीतिक रुपले समान हैसियतका छैनन् । सामाजिक, आर्थिक र मानव विकास सूचकांकका आधारमा वर्गीकरण्ा गनर्ुपर्छ भनेका छौं ।
यसअघि गठन भएका विभिन्न आयोगहरू आन्दोलनलार्इ क्ष्ाण्ािक रुपमा निश्तेज पार्नमात्र गठन भएका छन् । यो कार्यदल कतिको शत्तmिशाली हो । यसको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ ?
हामीले सिफारिस गरेको कार्यान्वयन गनर्े कि सरकारले फेरि हचुवाका भरमा निर्ण्ाय गनर्े ? यस कुराको स्पष्टता हाम्रो कार्यविधिमा छैन । त्यसैले यस कुरा पनि मैले सरकारसँग उठाएको छु । यसबारेमा मैले सरकारसँग स्पष्ट धारण्ाा मागेको छु ।समय पनि २ महिना मात्र तोकिएको छ, सम्भव छ त ?२ महिनामा मात्र त सम्भवै छैन । यो बारेमा पनि हामीले प्रश्न उठाएका छौंं । न्यूनतम पनि ६ महिना लाग्ने हाम्रो अनुमान छ । जनजातिको धेरै समस्या तरार्इमा छ ।
तरार्इमा यतिबेला जानसक्ने अवस्था छैन । मौसम, शान्तिसुरक्ष्ाा, यातायात अवरोधको कारण्ाले तुरुन्त जान सकिँदैन । २ महिना समय दिएर हतारहतार काम सम्पन्न गनर्े सरकारको सोच होला, तर त्यो सम्भव छैन । तर हाम्रो कार्यसूचीमा तत्कालका लागि २ महिना तोके पनि त्यसलार्इ बढाउन सकिने भन्ने छ ।
यो समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको हो ?
अहिलेको कार्यशैलीलार्इ हेर्दा सरकार गम्भीर भएकोजस्तो देखिँदैन । तर यो आयोगको सिफारिसको आधारमा सरकारले काम गरेन भने फेरि अर्को समस्या खडा हुन्छ । जनजातिको चाहना महत्वाकांक्ष्ाा धेरै नै उठिसकेको छ । जनजातिका थुप्रै संघसंस्था त्रिmयाशील छन् । त्यसकारण्ा जनजातिका लागि मात्र नभएर राज्यका लागि गनर्ुपर्छ ।
जातिभित्र देखिएको उपसमूहको दाबीलार्इ कसरी समाधान गनर्ुहुन्छ ?
मुख्यतया उनीहरूकै समुदायभित्र छलफल गर्छौं । भाष्ाा एउटा मुख्य आधार हो जनजातिको पहिचान छुट्टØाउने । तर भाष्ाालार्इ मात्र आधार मान्दा त्यो पूर्ण्ा हुन सक्दैन । एउटै समुदाय पनि बुझ्नुपर्छ । संस्क ृति, धर्म, उत्पत्तकिा कुरा, आर्थिक र राजनीतिक प्रण्ााली हेनर्ुपर्छ । यसलार्इ आधार मानेर मात्र रार्इ अथवा कुनै समुदायभित्रका उपसमूह जसले छुट्टै दाबी गरेका छन् । यो छुट्टØाउन सजिलो हुन्छ ।
अहिले राज्यपुन:संरचनाका विभिन्न बहस भइरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा उपयुत्तm के हो ?
राज्यको पुन:संरचना गर्दा संघीयतामा जाने भन्ने निक्र्यौल भइसक्यो । यो अन्तरिम संविधान र धेरै रण्ानीतिक दलले स्वीकार गरेको विष्ाय हो । राज्यको पुन:संरचनामा गर्दा संसारकै आधारलार्इ हेनर्े होभने जाति, भूगोल, भाष्ाालार्इ मान्छन् । नेपालमा जाति, भाष्ाा र भूगोललार्इ समेटेर राज्य पुन:संरचना गनर्ुपर्छ । त्यो ठाउँमा स्वशासन हुनुपर्छ, त्यसले मात्र सम्पूर्ण्ा जातजाति, भाष्ाा, धर्म, संस्क ृति, लिङ, वर्ग, समुदायलार्इ झल्काउँछ । उनीहरूलार्इ अधिकार सम्पन्न र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँछ र उनीहरूको विकासमा समान पहुँच पुर्याउँछ ।
जातीय आधारमा गर्दा देश बिखण्डन हुन्छ भन्ने पनि छन् नि ?
जातीय आधारमा संघीय व्यवस्था भएका थुपै्र देश छन् । भारतको त्यस्तै छ । भाष्ािक आधारमा बेल्जियम स्वीट्जरल्याण्ड छन् । यी सफल उदाहरण्ा छन् । केही जातीय आधारमा भएका देश विखण्डनतिर लागेका, जातीय सदभाव बिगे्रको भन्ने उदाहरण्ा पाइन्छ । तर गहन रुपले हेर्दा त्यहाँ संघीयताले दिनुपनर्े हकअधिकार नदिएकाले त्यस्तो बितण्डा मच्चिएको पाइन्छ ।
जातीय राज्यसँग आत्मनिर्ण्ायको अधिकार पनि जोडिएको छ । यो के हो ?
आत्मनिर्ण्ायको अधिकारसँग धेरै डराइरहेका छन् । कोही नबुझेर डराएका छन् भने बुझेर पनि भ्रम फैलाउँदै हिँडेका छन् । उसको उदाहरण्ा दिएर केहीले देशलार्इ टुक्र्याउने छ, आत्मनिर्ण्ायको अधिकार दिनहुन्न भनेका छन् । तर उसको सन्दर्भ अर्को हो । रुसमा छुट्टाछुट्टै देश मिलेर सोभियत संघ बनेको हो । त्यहाँ उपनिवेशबाट आएका देश भोलि छुट्टै बस्न चाहे बस्न सक्ने कुरा संविधानले तोकेको थियो । नेपालमा छुट्टाछुट्टै देश आएको होइन । हाम्रो सन्दर्भलार्इ 'होल्डिङ टुगेदर' भन्छ । हाम्रो विविधता समेट्ने र सबैलार्इ अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेर संघीयता रोजेको हो । आत्मनिर्ण्ायको अधिकारलार्इ छुट्टै राज्य बनाउन दिनुपर्छ भनेर यहाँका आदिवासी जनजातिले व्याख्या गरेका छैनन् । हाम्रो व्याख्या दमनशोष्ाण्ाविरुद्ध विद्रोहसम्म गर्न पाउँछ भन्ने हो । युएनको बडापत्रले राजनीतिक प्रण्ााली कस्तो हुने भनेर रोज्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर हामीले जातीय स्वशासन रोजेका हौं । जातीय स्वशासन एउटाको मात्र नभर्इ सबै जातिको स्वशासन हो । सबै जाति संघीय राज्यमा समानुपातिक आधारमा समेटिन्छन् । जुन जातिको त्यहाँ त्यस राज्यमा बाहुल्यता बढी छ, त्यसको बढी प्रतिनिधित्व होला । त्यसैले आत्मनिर्ण्ायको अधिकारलार्इ राज्य बिखण्डन गनर्ेभन्दा पनि सबल र मजबुत राज्य बनाउने 'मेकानिज्म'को रुपमा हामीले बुझ्नुपर्छ । लामो समयदेखि तपाइँहरू संघीयताको पक्ष्ामा लड्नुभयो ।
तर अहिले संघीयताविरुद्ध आन्दोलन उठ्दा पनि विरोध गनर्ुभएको छैन नि ?
आफ्नोतफबाट विरोध गरिरहेकै छौं । तर सशत्तmभने हुन सकेको छैन । सरकार पनि चुप छ । केही समयअगाडि सँस्क ृति मन्त्रीले संघीयताको विरोध गनर्ेलार्इ निष्ोध गनर्ुपर्छ भने । निष्ोध गनर्े नै भए एकदलीय तानाशाही शासन भइहाल्यो नि । संघीयताको सबल पक्ष्ाका बारेमा यहाँ व्यापक बहस भएको छैन । सरकार आफैं भूलभुलैयामा छ ।
जनजाति महासंघ सत्रिmय हुनुपनर्े हो नि ?
हुनु त पनर्े हो । तर महासंघले सत्रिmय रुपमा आफ्नो कार्यत्रmमलार्इ अगाडि बढाएको छैन । हिजो महासंघले जति सशत्तm रुपमा आफ्नो हकअधिकारका लागि आन्दोलन उठायो । तर आफ्नो हकअधिकार लिने समयमा महासंघ अलिकति पछि परेको छ ।
किन पछि पर्यो त महासंघ ?
महासंघमा पार्टीगत छायाँले अलिकति असर पारेको छ । जातीय सवालभन्दा पनि दलीय सवाललार्इ बोकेर हिँडेको देखिएको छ । महासंघको मुद्दालार्इ उठाउँदा दलीय नीतिविपरीत हुने भएर पनि होला, संसदमा पनि सशत्तm रुपमा मुद्दा उठाएका छैनन् । महासंघका केही साथीहरू अहिले आन्दोलन चाहँदैनन् । महासचिव त आन्दोलनको नामै लिन चाहनुहुन्न । अहिलेको अवस्थामा सरकारलार्इ सहयोग गनर्ुपर्छ भन्नुहुन्छ । अध्यक्ष्ाले आन्दोलन गनर्ुपर्छ भने पनि व्यवहारमा उतानर्े कसरत गनर्ुहुन्न
।
कहाँ चुक्यो त महासंघ ?
संविधानसभामा २६ जनाको मनोनयनमा छुटेका समुदायबाट अधिकतम् पनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो अन्तिम लडाइँ थियो । त्यसमा सरकार र राजनीतिक दलले सहमति जनाइसकेका थिए । तर रातारात प्रमुख दलहरूले जातीय संस्थालार्इ कोटा दिनुहुन्न भन्ने अडान राखेपछि कोही पनि संविधानसभामा नजाने हाम्रो अडान थियो । तर महासंघका अध्यक्ष्ा स्वयं गएपछि हामी कमजोर भयौं । संविधानसभामा २६ जनाको मनोनयनमा महासंघबाट ४ जना सभासद् गए । कोष्ााध्यक्ष्ा फोरमबाट चुनावै जितेर गए । सचिव एमालेबाट समानुपातिकमा परिन् । महासचिव माओवादीबाट समानुपातिकमा गए । तर, उनीहरूले संसदमा पनि आवाज उठाउन छाडिदिए । जातीय आन्दोलनमा दलको प्रभाव देखिएको छ । कतिपय मुद्दामा दल र सरकारको विरुद्ध जानुपनर्े हुन्छ । त्यही मानिस सरकारमा, दलमा छन् भने आन्दोलन नगर्न दबाब परेको होला । थारुको मुद्दा बीचमै तुहाइदिए । दलहरू पनि जनजाति आन्दोलनलार्इ कमजोर पार्न लागेका रहेछन् नि ?सरकार र दलको कसरत त हुन्छ नै । तर हाम्रा जनजातिका अगुवा पनि त्यसमा फसे । पदमा लोभिए।
जनजाति मागबमोजिम धर्मनिरपेक्ष्ा राष्ट्र घोष्ाण्ाा भए त्योसँग बाभिmने कानुन त ज्यूँका त्युँ नै छन्, के भन्नुहुन्छ ?
हामीले आवाज उठाएर राज्यलार्इ धर्मनिरपेक्ष्ा राज्य घोष्ाण्ाा गरायौं, सबै भाष्ाा, धर्म, संस्क ृतिलार्इ समान गरायौं, आरक्ष्ाण्ाको व्यवस्था गरायौं । तर, त्योसँग बाझिएका कानुन, एेननियम खारेज गराउन सकेका छैनौं । अहिले महासंघको नेत ृत्वले त्यससम्बन्धी पहल गर्न सकेको छैन । त्यसलार्इ व्यवहारमा लागु गराउन हाम्रो दबाब र बल पुगेन । यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सरकारको नियत त सधैं दोष्ाी छँदैछ । हामी स्वयं पनि कमजोर भयौं । हामी निरीह भएर दलहरूको पछि धेरै लाग्यौं कि ? यो मलार्इ एकदम खड्कन्छ ।
तपाइँ पनि महासंघमा प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ नि ?
सल्लाहकार भनेको त सल्लाह दिने काम न हो । सल्लाहकारले दिएको सल्लाह कुनै पनि संस्थाको नेत ृत्वको हितअनुकूल भएसम्म मात्र मानिन्छ । हितअनुकूल भए मानिन्न । सल्लाह सुनिन्छ, त्यतिकै छोडिन्छ ।
तपाइँले सल्लाह दिनुभएन कि मानिएन ?
सल्लाह त बारम्बार दिइरहेको छु । आन्दोलन गनर्ुपर्छ, कार्यत्रmम गनर्ुपर्छ, देशव्यापी रुपमा हामी सशत्तm हुनुपर्छ, बारम्बार भनिरहेको छु । तर, मुखले हुन्छ भनिएको छ, व्यवहारमा लागू गरिएको छैन ।
आदिवासी जनजातिका संघसंस्था कुनै सहयोग आएमा तात्ने र पछि सेलाउने देखिएको छ । यस हिसाबले एनजीओकरण्ा भयो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
यो सही आरोप त होइन । तर हाम्रो क ृयाकलापले त्यस्तो हो कि भन्ने देखिएको छ । ३/४ वर्ष्ाको अवधिसम्म महासंघसँग प्रशस्त स्रोत थियो । त्यहीं स्रोतका आधारमा सशत्तmिकरण्ाको अभियानलार्इ गाउँघरसम्म पुर्यायो पनि । आफ्नो हकअधिकारबारे वकालत गरेर आफ्नो मुद्दालार्इ राजनीतिक तहसमम पुर्यायो । विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगले एनजीओकरण्ा होइन धेरै उपलब्धि भएका छन् । तर, अहिले सहयोग नभए पनि हामीले यस्ता कार्यत्रmम जारी राख्नुपर्थ्यो । हामीले अहिले काम नगरेपछि यस्तो आरोप लागेको छ । पैसा भए गर्छन् नभए गर्दैनन् भन्छन् । पैसा त आवश्यक छ नि । तर, हाम्रै जनजाति पनि सक्ष्ाम छन् । चन्दा नै उठाए पनि सहयोग गर्नसक्ने छन् । त्यतापट्टि हामी पहल नै गर्दैंनौं । त्यसको पहल अहिलेको महासंघको नेत ृत्वले गनर्ुपर्छ । हाम्रो हङकङ, अष्टे्रलिया, जापान, युएस, बेल्जियममा बलियो संस्था बनेका छन् । उनीहरूले पनि महाससंघलार्इ के सहयोग चाहिन्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौं भनेर बारम्बार भनेका छन् तर अहिलेको नेत ृत्वले त्यताट्टि ध्यान दिएको छैन । ०
