सहकारीको करबाट कोष बनाउन सुझाव

सहकारी नीतिको मस्यौदा मन्त्रालयमा
 काठमाडौं, ८ चैत
सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्वनका लागि सहकारीकै करबाट सहकारी विकास कोष बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।


हालै मात्र सरकारलाई बुझाइएको नीतिको मस्यौदामा सहकारीबाट उठ्ने करको निश्चित प्रतिशतबाट कोष बनाउन र त्यसैमार्फत सहकारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको हो ।


“सहकारीबाट राज्यले करोडौंको कर संकलन गर्छ,” राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले भने, “सोही करबाट निश्चित रकम छुट्याई कोष बनाएर सहकारीको प्रवद्र्वन गर्न सकिन्छ ।”


सहकारीबाट उठेको करबाट ५० प्रतिशत रकम मात्रै कोषमा छुट्याउन सके वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने शर्माको अनुमान छ । कोष सञ्चालनका लागि बोर्डका सहअध्यक्ष संयोजक तथा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।

नीतिमा सहकारीमार्फत आर्थिक विकास र गरिबी निवारणसम्बन्धी विविध योजना अघि सारिएको छ । यसैगरी वित्तीय पहुँच विस्तार, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायतका विषयमा सहकारीको भूमिकाबारे पनि विभिन्न कार्यक्रम सुझाइएको छ ।

सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि औजार उद्योग, किसानद्वारा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउने प्रणालीको विकासका साथै उद्यमशीलतालाई  व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

सहकारी विकास बोर्डको सक्रियतामा बनेको नीतिको मस्यौदा गत शुक्रबार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । “मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया सकेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउने आश्वासन पाएका छौं,” सहअध्यक्ष शर्माले भने ।

बोर्डले क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा गरेको गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । बोर्ड सञ्चालक समितिले २ महिनाअघि नै नीतिको मस्यौदा पारित गरेको थियो ।
नेपालमा सहकारीको विकास र विस्तारका लागि राष्ट्रिय नीति नहुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसकेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । योजना आयोगमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी अध्ययन समितिले पनि सहकारीको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
नीतिको मस्यौदा बनाउनका लागि बोर्डका सहअध्यक्षको  संयोजकत्वमा एक मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी विभाग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिनिधिका साथै सहकारी विज्ञ सहभागी थिए ।

बोर्डका सदस्यसचिव नेत्रप्रसाद न्यौपानेले नीति लागू भएपछि सहकारीको योजनाबद्व विकास हुने दाबी गरे । सहकारीमा आकर्षण बढ्दै गए पनि सहकारी क्षेत्रलाई दिशा निर्देश नभएकाले नीति आवश्यक भएको उनले बताए ।

हाल देशभर करिब २४ हजार सहकारीमा सर्वसाधारणको १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप तथा करिब ३० लाख सदस्य आबद्व रहेको अनुमान छ ।