मनिचेन्जर र रेमिटेन्स कम्पनीले विवरण बुझाएनन्

राष्ट्र बैंकद्वारा कारवाहीको तयारी
यादव हुमागाई
काठमाडौं, ११ पुस
नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक कारोबार विवरण नबुझाउने मनिचेन्जर तथा रेमिटेन्सलगायत विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने अनुमति पाएका कम्पनीहरुको इजाजत रद्द गर्ने भएको छ । विदेशी विनिमय ऐन–२०१९ बमोजिम अनुमति पाएका कम्पनीले मासिक कारोबार विवरण नबुझाएपछि बैंकले कारवाहिको तयारी गरेको हो ।
विदेशी मुद्रा कारोबारका लागि रेमिटेन्स, मनिचेन्जर कम्पनीकासाथै विदेशी मुद्रामा कारोबारका लागि होटल, एयरलाइन्स, टे«किङ एजेन्सी, कार्गो तथा कुरीयर गरी करिव तीन हजार कम्पनीले केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय विभागबाट अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये १० प्रतिशत भन्दा कम्पनीले मासिक विवरण नबुझाउने गरेको विभागले जनाएको छ ।
“तीन सय भन्दा धेरै कम्पनीले कारोबार विवरण बुझाएका छैनन्” बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “त्यस्ता कम्पनीलाई कारोबार विवरण बुझाउन ताकेता गरेका छौं । विवरण नबुझाएमा अनुमति नै रद्द गछौं ।” मासिक कारोबार विवरण बुझाउनका लागि पहिलो चरणमा काठमाडौंका ५० भन्दा बढी संस्थालाई पत्राचार समेत गरिएको ति अधिकारीले जानकारी दिए ।
कतिपय कम्पनीले विवरण बुझाउने प्रक्रिया समेत नबुझेकाले विवरण नुबुझाएको पाइएकोले यसबारे छलफल कार्यक्रम गर्न लागिएको अधिकारीले बताए । “हामी एकैचोटी लाइसेन्स खारेज गरिहाल्ने पक्षमा छैनौं ” बैंकका उच्च अधिकारीले भने, “पर्याप्त मात्रामा जानकारी गराएपछि पनि विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेमा लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडी बढाउछौं ।”
केन्द्रीय बैंकले गतः भदौंमा जारी गरेको ‘विप्रेषण विनियमावली–२०६७’ ले विप्रेषणको कारोबारको अनुमति पाएका रेमिटेन्स कम्पनीले प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र कारोबार विवरण तोकेको ढाचामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, बैंकले भदौंमै जारी गरेको ‘मनिचेन्जर विनियमावली–२०६७’ ले पनि मनिचेञ्जर कम्पनीको कारोबारको मासिक विवरण महिना समाप्त भएका पन्ध दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्नका लागि अनुमति पाएका एयरलाइन्स, कुरियर र ट्राभल टुर तथा टे«किङ एजन्सीलाई गत वर्ष असारमा निर्देशन जारी गर्दै कारोबारको विवरणको महिना समाप्त भएपछि १५ दिनभित्र मासिक विवरण बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, धेरै कम्पनीले विवरण बुझाउन अटेर गरेपछि कारवाहीको चेतावनी दिएको हो । नियमावलीमा इजाजत प्राप्त कम्पनीले कारोबार विवरण नबुझाएमा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त इजातत रद्द गर्न सक्ने अधिकार छ ।