सहकारीले पनि मासिक वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने

यादव हुमागाईं
काठमाडौं, २७ मंसिर

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मासिक रूपमा कारोबार विवरण सहकारी विभागमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारीहरूले तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि नियन्त्रणका लागि विभागले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

“माघ १ देखि सहकारीले वित्तीय कारोबार विवरण अनिवार्य रूपले विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं,” विभागका उपसचिव राजनप्रसाद दवाडीले कारोबारसँग भने, “विवरणले वित्तीय सहकारीको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ ।”

यसअघि सहकारी संस्थाहरूले साधारणसभा सकिएपछि मात्र विभागमा वार्षिक विवरण बुझाउँदै आएका थिए । ‘सहकारी संघ संस्था दर्ता तथा नियमन मापदण्ड, २०६७’ ले चौमासिक रूपमा सहकारीलेसहकारी कार्यालयमा वित्तीय विवरण पठाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । मापदण्डअनुसार बचत संकलन, ऋण लगानी, ब्याजदर र तरलतासम्बन्धी विवरणसहितको चौमासिक वित्तीय अवस्था सहकारी कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।

सहकारीले पेस गर्ने विवरणमा निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, संचालनलगायत अन्य खर्च, ऋण नोक्सानी, कोषको स्थितिलगायतका समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विवरणको ढाँचालाई व्यवस्थित गर्न विभागले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

सहकारीका वित्तीय विवरण डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत विभागमा आउने व्यवस्था मिलाइने दवाडीले जानकारी दिए । १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको विवरण सीधै विभागले हेर्ने भए पनि साना सहकारीको विवरण विश्लेषण र सोहीअनुुसार अनुगमनको जिम्मेवारी भने डिभिजन कार्यालयलाई नै दिइने उनको भनाइ छ ।

देशभर रहेका २० हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये करिब १० हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । विभागका अनुसार सहकारीमा सर्वसाधारणको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप छ । काठमाडौंमा मात्रै १ करोडभन्दा बढी निक्षेप भएका सहकारी ५० वटा छन् भने डेढ दर्जन सहकारीको कारोबार २ अर्बभन्दा माथि छ । त्यस्तै, ललितपुरमा १ करोडभन्दा बढी निक्षेप भएका सहकारीको संख्या एक दर्जन रहेको अनुमान छ ।

सहकारीहरूका कारण अर्थतन्त्रमै समस्या आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको सहयोगमा विभागले गत माघदेखि विशेष अनुगमन सुरु गरेको थियो । अनुगमनमा देखिएको त्रुटिका आधारमा अर्थले विभागलाई मापदण्डविपरीत कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न र नियमित अनुगमन गरी त्यसको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम राष्ट्र बैंकसम्मिलित टोलीले हाल पनि ठूला सहकारीलाई अनुगमन गरिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा धेरै निक्षेप परिचालन गर्ने सय सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयको परामर्शमा विभागले सहकारीको दर्ता र अनुगमनमा कडाइ गर्दै आएको छ । गत भदौमा विभागले सहकारीलाई कम्पनीमा लगानी नगर्न र त्यस्तो लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागले असोज १५ देखि देशभर कम्पनी र गैरसरकारी संस्थाभित्र संस्थागत सहकारी दर्ता बन्द गरिसकेको छ । त्यसैगरी विभागले उपत्यकामा सहकारी खोल्नुअघि संस्थापक सदस्यलाई आधारभूत सहकारी तालिम अनिवार्य गर्दै आएको छ ।