CIJ project

बैंकहरुको कृषि कर्जा २३ प्रतिशत बढ्यो

• १० महिनामा ४९ अर्व लगानी

काठमाडौं  । चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा ४९ अर्व रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र व्यवसायीक कृषिमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेकाले लगानी बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा ३७ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेकोमा चालु आवको यसै अवधिमा २३.४ प्रतिशतले वृद्वी भएको हो । यो वर्षको बैशाखसम्म ४९ अर्व १० करोड कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य बनाएकाले बैंकहरुको कर्जा बढेको हो । बैंकहरुले २०७२ असार मसान्तसम्ममा कुल लगानीको १२ प्रतिशत हाइड्रो र कृषिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसका लागि बैंकहरुले कृषि कर्जा विस्तार गर्दै लगेका छन् ।

“व्यवसायीक कृषिमा सर्वसाधारणको आकर्षण र सीमा निर्धारणले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा बढ्दै गएको हो।” राष्ट्र बैंकका प्रवक्क्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले भने, “तर अझै यो पर्याप्त भने होईन ।”

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको १० महिनाको तथ्यांक अनुसार वैंशाखसम्ममा बैंकहरुले लगानी गरेका क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बृद्वीदर पनि कृषि क्षेत्रको छ । बैंकहरुको कर्जा खानी क्षेत्रमा २.३, उत्पादन उद्योगमा १५.८, निर्माणमा १८.९, फलामजन्य उद्योगमा ९.३, यातायातका सामानमा १०.८, यातायात\संचारमा ४.७ होलसेल÷खुद्रा व्यवसायमा १८.८, फाइनान्स\इस्योरेन्समा ४.५, सेवा उद्योगमा १४.७, उपभोग ११.२ र अन्य कर्जा ८.४ प्रतिशत कर्जा भएको छ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी चिया खेतीमा बढेको छ । वैशासम्ममा बैंकहरुको चिया खेतीम लगानी ६७.६ प्रतिशतले बृद्वी भई ३ अर्व ५७ करोड लगानी भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा भने २ अर्व मात्र लगानी रहेको थियो ।

यसैगरी व्यवसायीक पशुपालनमा समेत बैंकहरुको लगानी बढेको छ । गत आवको बैशाखसम्ममा पशुपालनमा ११ अर्व ८९ करोड लगानी गरेकोमा चालु आवको यसै अवधिमा १३ प्रतिशतले वृद्वी भई १४ अर्व ३४ करोड पुगेको छ । यस्तै माछापालनमा कर्जामा २२.६, व्यवसायीक कृषिमा ३.२ अन्य कृषि व्यवसायमा ३५.४ प्रतिशत लगानी वृद्वी भएको छ ।

समग्रमा बैंशाखसम्ममा बैंकहरुको कर्जा लगानी १३.८ प्रतिशतले वृद्वी भई १० खर्व ८७ अर्व ६५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैशाखसम्म कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी (रु १० लाखमा)
व्यवसायीक कृषि ६४२२.६
चिया ३५७०.३
पशुपालन १४३४९.९
वन÷माछापालन ५५८३.१
अन्य १९१७५.४

‘सुविधा नपाएपछि’ सहकारी मर्जरमा गएनन्

काठमाडौं ।  सरकारले सहकारीको संख्या घटाई व्यवस्थित बनाउन एकीकरण (मर्जर) लाई प्रोत्साहन गरे पनि स्वयं सहकारीले नै बेवास्ता गरेका छन् ।  सहकारी विभागले गत जेठमा सहकारी संघ÷संस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको थियो । कार्यविधि लागू भएको १ वर्षमा देशभर ५० वटा सहकारीमात्र मर्जरमा गएका छन् । कार्यविधि स्पष्ट नभएको र एकीकरणपछि सरकारी स्तरबाट कुनै विषेश सेवा–सुविधा नभएको भन्दै उनीहरू मर्जरमा जान नचाहेका हुन् ।

कार्यविधिमा एकीकरणका लागि कुनै आकर्षण नरहेकाले मर्जर नगन्य मात्रामा भएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्सकुन)का अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे बताउँछन् । “विभागले कार्यविधि त जारी ग¥यो, तर यसबारे न सहकारीकर्मीलाई बुझाउने प्रयास भयो, न त आकर्षित गर्ने सेवा–सुविधा नै ल्याइए,” उनी भन्छन्, “केही नपाउने भएपछि को जान्छ रु” सहकारीकर्मीमा संस्था ठूला बनाएर शाखामार्फत सेवा दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको र यसबारे बुझाउन सरकारी अभियानले नसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधिमा एकीकरणपछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवाकेन्द्र खोल्न दिने सुविधा छ । गाभिने सहकारीको कार्यक्षेत्र जोडिएको भए त्यसलाई नयाँ संस्थामा थप गरिने व्यवस्था छ । संस्था ठूलो भए सदस्यलाई सेवा दिनका लागि सेवाकेन्द्रसमेत खोल्न अनुमति दिने र फरक विषयका संस्था एकीकरण भए उसले चाहेको विषय वा प्रकृति राख्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

एकीकरणपछिको सुविधा कम भएका कारण मर्जरमा उत्साह आउन नसकेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने स्वीकार्छन् । “हाम्रोतर्फबाट दिनसक्ने अधिकतम सुविधा दिएका छौं,” उनी भन्छन्, “तर, यसले खासै आकर्षित नभएकाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कर छुट दिनेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।”

सहकारीकर्मीले पनि मर्जरका लागि बैंक÷वित्तीय संस्थालाई जस्तै निश्चित अवधिसम्म आयकर छुट दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । “एकीकरण हुने संस्थालाई न्यूनतम पनि ५ वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ,” नेफ्सकुन अध्यक्ष घिमिरे भन्छन् ।

नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी मर्जरको आधारबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन् । “कस्तो संस्था कस्तोसँग मर्ज गर्ने, कार्यविधिले स्पष्ट खुलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

एकीकरणका लागि सहकारीका केन्द्रीय संघ र कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृित लिनुपर्छ । त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गरी साधारणसभाबाट पास गराउनुपर्छ । संस्थाले आवश्यक ठाने मर्जर प्रक्रियामा विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालयलले सहजीकरण गर्न सक्ने कार्यविधिमा छ । मर्जर प्रक्रिया र मर्जरपछि आउनसक्ने समस्या समाधानका लागि विवाद समाधान समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, विभागले मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे स्वीकृति बदर गरी कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ मा मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि खासै प्रभावकारी भने भएन । गत वर्ष अर्थका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएपछि गुणात्मक विकासका साथै बचत–ऋण सहकारीको पुँजीगत संरचना बलियो बनाउनका मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सरोकारवालाले पनि औंल्याउँदै आएका छन् ।

विभागले सहरी क्षेत्रमा बचत ऋण सहकारी धेरै भएपछि गत वर्षबाट महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा त्यस्ता सहकारी दर्ता बन्द गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र खोल्न रोक लगाएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीमात्रै १२ हजार छन् ।

धेरै संस्था हुँदा सहकारीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र विकृतिसमेत देखिएकाले स–साना संस्थाभन्दा ठूलो सहकारी बनाउने नीति लिइएको रजिस्ट्रार न्यौपाने बताउँछन् । “थोरै र बलिया संस्था होऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि सहकारीलाई मर्ज गराएर शाखामार्फत सेवा दिन सकिन्छ ।”

पछिल्लो समय सरकार र सहकारी अभियानकै एजेन्डा मर्जर भएकाले आगामी वर्ष यसमा उत्साह देखिने दाबी न्यौपानेको छ । मर्जरमा प्रोत्साहन गराउन नेफ्सकुनले समेत देशव्यापी रूपमा गोष्ठी सञ्चालन गर्दैछ । गत सातामात्र दोलखाको जिरीमा सम्पन्न गोष्ठीमा १० संस्थाले मर्जरका लागि सहमति जनाएका थिए ।

समस्या बन्दै बैंकहरुको बर्गिकरण

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक\वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरेर सेवा सञ्चालनको अनुमति दिए पनि उनीहरूले काम गर्ने विशिष्ट क्षेत्र र सीमा निर्धारण नहँुदा साना संस्था चेपुवामा परेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन ०६३ (बाफिया)ले पुँजीका आधारमा संस्थालाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्ममा वर्गीकरण गरेको छ । तर, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त विकास बैंकबाहेक ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीका प्रायः काम एकै प्रकृतिका हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

विदेशी विनिमय र प्रतीतपत्र (एलसी) सेवाबाहेक सबै कम्पनीले एकै प्रकृतिका निक्षेप तथा कर्जाका सेवा दिँदै आएका छन् । बढी पुँजी भएका बैंकले समेत स–साना क्षेत्रमा काम गर्दा कम पुँजी भएका वित्तीय संस्थामाथि दबाब बढेको छ ।

छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गत खुलेका बैंक÷वित्तीय संस्थालाई एउटै छाता ऐनमा वर्गीकरण गरी समेटे पनि वर्गअनुसार काम र क्षेत्र विभाजन नहुँदा भने समस्या भएको बैंकरहरू नै स्वीकार्छन् । एकाध काम छाडेर सबै संस्थाले सबै प्रकारका निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । एउटै काममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सले प्रतिस्पर्धा गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासा आउन थालेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी बैंकिङ सेवा दिने प्रणाली विकास नभएको बताए । “सानो पुँजीले निश्चित क्षेत्रका काम गर्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भने, “अन्ततः सबै कम्पनी मर्ज भई वाणिज्य बैंक नै बन्ने हुन् ।” सानो पुँजीमा विकास बैंक खोल्न अनुमति दिने केन्द्रीय बैंकको नीति नै गलत भएको भन्दै उनले यसलाई सच्याउन सुझाव दिए ।

नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने बैंकहरूको वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र र सीमा फरक–फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । “ऐनको वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र नछुट्ट्याउने हो भने हाम्रो नामबाट विकास शब्द हटाइदिए हुन्छ,” उनले भने, “एउटा वाणिज्य बैंकले पनि मोटरसाइकल किन्न लगानी गर्ने अनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको काम के हो त रु” वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र र लगानी गर्न सीमा नछुट्ट्याउँदै एउटै काममा लुछाचुँडी गरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको र साना कम्पनी टिक्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।

एसोसिएसनले वर्गीकरणका आधारमा काम पनि छुट्ट्याउन सरकारसँग लबिङ गर्दै आइरहेको बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयमा समेत बहस भइरहेकाले केही वर्षमा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंक ऐन ०२४ अन्तर्गत खुलेको कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक ऐन ०३१ अन्तर्गतका वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी ऐन ०४२ अन्तर्गतका फाइनान्स कम्पनी, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन ०४६ अन्तर्गतको तत्कालीन औद्योगिक विकास निगम र विकास बैंक ऐन ०५२ अन्तर्गत स्थापना भएका विकास बैंकलाई ०६३ मा छाता ऐन ९बाफिया० जारी गरी एकै ठाउँमा समेटेको थियो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका दातृनिकायले छाता ऐन ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

बाफियाले पुँजीका आधारमा कम्पनीको वर्गीकरण गरे पनि काममा भने खासै अन्तर छैन । ऐनको दफा ३१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वर्ग छुट्ट्याए पनि काम गर्ने क्षेत्र र रकमको सीमा भने निर्धारण गरेको छैन । केही कामको सीमितताबाहेक भिन्नता छैन ।

नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य बैंक÷वित्तीय संस्था सबैलाई एउटै ऐनमा समेट्दा साना कम्पनीलाई काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । “सबैलाई एउटै ऐनमा राखिएकाले साना कम्पनीका समस्या सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,” उनले भने, “हामीलाई लक्षित गरेर आएको नीतिको फाइदा वाणिज्य बैंकले बढी उठाएका छन् ।”

बैंकहरूले लगानी नगर्ने स–साना क्षेत्रमा समेत जाने फाइनान्स कम्पनीका ग्राहक वाणिज्य बैंकहरूले तान्ने गरेको गुनासो उनले गरे । “हामी घरको जग हाल्न कर्जा दिन्छौं, त्यसपछि वाणिज्य बैंक गएर सस्तो ब्याजको प्रलोभन देखाई हाम्रा ग्राहक खोस्छन्,” शाक्यले भने ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले पनि बाफियाअन्तर्गत बैंक÷वित्तीय संस्थालाई पुँजीका आधारमा वर्गीकरण गरिए पनि उनीहरूको काममा तात्विक अन्तर नहँुदा समस्या भएको स्वीकार गर्छन् । “यो हामीले पनि अनुुभव गरेको विषय हो, एकाध कामलाई छाडेर यिनीहरूले गर्ने काम एउटै भए,” उनले भने, “यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।”

सबै बैंक÷वित्तीय संस्था सहरी क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्र केन्द्रित भएकाले केन्द्रीय बैंकले नयाँ संस्थाको अनुमति बन्द गरी लघुवित्तलाई ग्रामीण भेगका तोकिएका जिल्लामा जान प्रोत्साहित गरेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ३० वटा वाणिज्य बैंक, ८७ वटा विकास बैंक, ५९ वटा फाइनान्स र ३५ वटा लघुवित्त विकास बैंकले कारोबार गरिरहेका छन् । त्यसैगरी १५ वटा सहकारी संस्था र ३१ वटा गैरसरकारी संस्थाले सीमित बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन् ।

सहकारीमा ठगी गर्नेलाई २० वर्षसम्म जेल

काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि गठित आयोगले सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।  

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाउन लागिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठगी रकमका आधारमा बिगो र जरिवानाका साथै २० वर्षसम्म जेल सजाय व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । विद्यमान मुलुकी ऐनमा कर्तव्य ज्यान र लागूऔषध कारोबारीलाई मात्र २० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

६ महिना अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कडा सजायको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा ठगी बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सहकारी ऐनको मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ ।

“सहकारीमा नाममा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा बनाएका छौं,” आयोग संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले भने, “बदमासी गर्नेलाई कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको विकृति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।” सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार नै ऐनको मस्यौदा बनाइएको उनले बताए ।

विद्यमान सहकारी ऐन ०४८ मा सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकलाई डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्था खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ठगीमा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने नियम छ । तर, कारबाहीको व्यवस्था लचिलो भएकाले ठगी मुद्दा चलाए पनि सहकारी सञ्चालक थोरै धरौटीमै उम्किने गरेका छन् ।

एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद जेठ ६ गते सकिदँैछ ।

आयोगले बचत फिर्ता नपाएका सर्वसाधारणबाट उजुरी संकलन गरी अध्ययन गरेको थियो । आयोगमा हालसम्म १ सय ३५ सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्ब ठगेको उजुरी छन्, जसमा ७ अर्ब ५८ करोड सावाँ र २ अर्ब २९ करोड ब्याज छ । यसैगरी हाउजिङपीडितले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ठगिएको उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ओरेन्टल सहकारीका विभिन्न शाखाबाट साढे ३ अर्ब र गुण सहकारीका राजेन्द्र श्रेष्ठको नाममा १ अर्ब ठगीको उजुरी छ ।

यसैगरी आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नसमेत सुझाएको छ । प्रस्तावअनुसार समितिले समस्यामा परेका सहकारीको सम्पत्ति कब्जामा लिएर लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै सहकारीमा पनि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

संख्यात्मक वृद्धिका कारण सहकारीमा अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र सहकारी दर्ता, नियमित अनुगमन र निरीक्षण, गलत गर्नेलाई कारबाही र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । तर, अनुगमनका लागि सहकारी विभागको क्षमता बढाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

बैंक\वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले सेवाग्राही सहकारीमा बढी आकर्षित छन् । त्यसरी संकलन भएको बचत सहकारीका सञ्चालकले छिटो नाफा कमाउने लोभमा घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा आफूखुसी लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आएको छ । सहकारीले अस्वाभाविक ब्याजदर दिने सार्वजनिक विज्ञापन गरेर निक्षेप संकलन गर्दासमेत सरकारले आँखा पु¥याउन नसक्दा ठगी भएको आयोग सदस्य सीताराम उप्रेती बताउँछन् ।

यसअघि पनि सहकारीमा सुधारका लागि ३ छुट्टाछुट्टै समितिले विभिन्न सुझाव बुझाइसके पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । सहकारीमा विकृति नियन्त्रण गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन सहकारीप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ । ओरेन्टललगायत सहकारीका पीडितले समूह नै बनाएर दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

हाल देशभर ३० हजार सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गरेका छन् । तर, त्यसको निरीक्षण र अनुगमका लागि भने विभागमातहत २ सय कर्मचारीमात्र छन् ।