सहकारीद्वारा बैंकलाई चुनौती

काठमाडौं, २६ असार

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथामिकता दिएको आडमा सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अतिरञ्जित प्रचारबाजी सुरु गरेपछि द्वन्द्व बढेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले तीन खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने र सहकारीलाई विकासको मुख्य अंगका रूपमा लिने घोषणा गरेलगत्तै सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा आफूहरू नै सुरक्षित भएको भन्दै आमसञ्चार माध्यममा सार्वजनिक आह्वान प्रकाशित गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडका साथै जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट र काभ्रेको नामबाट जारी आह्वानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संकटग्रस्त भई सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सहकारी बैंकसँग मात्र कारोबार गर्न भनिएको छ ।

विश्वमा आर्थिक मन्दी छाएका बेला धेरै देशले बैंक तथा वित्तीय संस्था बचाउन ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको तर कतै पनि सहकारी प्रभावित नभएको भन्दै उनीहरूले तरलता अभावका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँगको कारोबार भने सुरक्षित तथा भरपर्दो भएकाले आफूहरूसँग कारोबार गर्न उनीहरूले आहवान गरेका छन् । यो आह्वान प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित हुँदै आएको छ ।

बैंकरहरूले भने सरकार र राष्ट्र बैंकले समेत प्रश्न नउठाएका बेला वित्तीय संस्थामाथि धावा बोल्नुले निजी क्षेत्रको अपमान भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले पारदर्शिता नभएका र कतैबाट पनि अनुगमन नभएका संस्थाले अनर्गल प्रचार गरेकाले कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट सहकारीविरोधी अभियान नै सञ्चालन भइरहेकाले जनतालाई सचेत गराउन सूचना जारी गरिएको स्पष्ट पारे । सूचनामार्फत निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थालाई आक्षेप लगाउने आफूहरूको उद्देश्य नभए पनि भाषागत त्रुटि भएको हुनसक्ने भन्दै उनले बचाउ गरे ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक शमशेर राणाले कतैबाट सुपरिवेक्षण नहुने संस्थाहरूले सुपरिवेक्षकीय क्षेत्राधिकारमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आरोप लगाउनु निजी क्षेत्रकै अपमान भएको बताए । “सरकारले निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको उपज हो यो घटना,” उनले भने, “सरकार नै सहकारीप्रति बढी आशक्त भएर निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्ने ढंगले अघि बढिरहेको छ ।”

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले पनि सहकारीद्वारा प्रकाशित आह्वान कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको बताए । “यो सूचनामा प्रष्ट रूपमा खराब नियत देखिन्छ, बैंकको संलग्नता हेरेर कारबाही हुन्छ,” उनले भने । आह्वान प्रकाशन गर्नमा अग्रणी भूमिका खेलेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले केन्द्रीय बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति लिएको छ ।

उक्त बैंकका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा धेरै सहकारीलाई प्रभाव पर्ने गरेकाले केन्द्रीय संघमार्फत सबै सहकारीकर्मीलाई सचेत गराइएको बताए । “गोर्खा विकास बैंकको कारोबार बन्द हुँदा धेरै सहकारीलाई असर परेकाले सहकारी बैंकमार्फत कारोबार गर्न अनुरोध गरिएको हो,” उनले भने ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई महत्व दिएपछि निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटी तीनखम्बे अर्थनीतिको विरोध गरेको थियो । कार्यवाहक अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णीकारको टोलीले निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडलमा जान आग्रह गर्दै सहकारीलाई धेरै महत्व दिए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको बताए । “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २÷३ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रलाई महत्व दिएर अर्थतन्त्रको कसरी विकास हुन सक्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष मनोज गोयलको भनाइमा अरुको कमजोरी देखाएर आफ्नो मार्केटिङ गर्ने प्रवृत्ति अस्वस्थताको नमुना हो । “यसप्रति तत्काल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्छ,” उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनर्गल आरोप लगाउनेहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।” अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा बढाइचढाइ गर्नु र एकअर्काको कमजोरी देखाएर फाइदा लिन खोज्नु दुभाग्र्यपुर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बारेमा बोल्ने अधिकार सहकारीहरूलाई नभएको बताए । “राज्य र राष्ट्र बैंकले समेत नबोलेको अवस्थामा सहकारी संघले के आधारमा आरोप लगाउँछ ?” उनले भने, “अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले यसमा गम्भीर विचार पु¥याउनुपर्छ ।”

सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले सहकारी आन्दोलनमा लागेको राष्ट्रिय सहकारी संघबाट आवेशमा गलत प्रतिक्रिया आएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । संघमार्फत वित्तीय संस्थालाई आक्षेप लगाउनु एक–अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्नुमात्र भएको उनको भनाइ छ । संघको धारणाप्रति विभाग सहमत नभए पनि सहकारी आन्दोलनमा लागेका संस्थाहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिने ढकालले बताए ।

जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले अरुलाई आक्षेप लगाउनु गलत भएको बताए । सन्देशमा जिल्ला संघको नाम समावेश भए पनि सूचनाबारे अग्रीम जानकारी नभएको दाबी उनले गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ देशभरका सहकारीको छाता संगठन हो । संघमा १० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बंैक र जिल्ला संघ गरी १ सय ३० वटा संघ सदस्य छन् । जिल्ला संघमा भने जिल्लाका सहकारीहरू सदस्य हुन्छन् ।

सरकारका साथै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ, केन्द्रीय संघ र सहकारी संस्थाले संयुक्त रूपमा सहकारी बैंक स्थापना गरेका हुन् । सहकारी संस्थाहरूबीच मात्र कारोबार गर्न पाउने बैंकले केही समयअघि राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार अनुमति पाएको थियो । बैंकमा देशभरका २ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारीको आव २०६६/०६७ सम्म ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । हाल सहकारीहरूमा करिब डेढ खर्ब निक्षेप रहेको विभागको तथ्यांक छ ।