सहकारीमा निक्षेप सीमा ३० लाख

काठमाडौं, ३१ साउन- सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने भएका छन् । सहकारीले बैंकसरह ठूलो कारोबार गर्न थालेपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले सहकारी नियमावली २०४९ संशोधन गरी निक्षेप संकलनमा अंकुश लगाएको हो ।
नियमावलीमा ‘सहकारीले सदस्यको सेयर पुँजीको १० गुणामात्र र बढीमा ३० लाख रुपैयाँ निक्षेप लिन पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नै बढी निक्षेप संकलन गरेका सहकारीले भने नियमावली लागू भएको ६ महिनाभित्र सीमामा झार्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले सहकारीमा निक्षेप थुप्रिएको थियो । अब सहकारीमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको नियमावली एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ । यो नियमावली छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नै तत्परता देखाएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
सहकारीमा विकृति बढेपछि अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेका २ छुट्टाछुट्टै समितिका सुझावबमोजिम सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका २ समितिले सहकारीको निक्षेपमा सीमा लगाउन, कारबाही प्रावधान कडा बनाउन सुझाएका थिए ।
सुझावअनुसार नियमावलीको मस्यौदा बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नियमावली संशोधन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवका साथै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागका कानुन अधिकृत सदस्य छन् ।
तत्कालै सहकारी ऐन संशोधन गर्ने स्थिति नभएकाले नियमावली संशोधन गरिएको हो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभागले दर्ता तथा नियमन मापदण्ड जारी गरे पनि लागू हुन सकेको छैन ।
संशोधित नियमावलीमा सहकारीलाई पनि बैंक÷वित्तीय संस्थाजस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन लिनसक्ने व्यवस्था थपिएको छ । सहकारीको अनुगमनका क्रममा गम्भीर त्रुटि भेटिए विभागका रजिस्ट्रारले त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाका सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विषयगत संघ, जिल्ला संघका साथै रजिस्ट्रारले तोकेका विज्ञसहितको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महाप्रसाद आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार चालू आवको बजेटले पनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल थियो । नियमावली जारी भएपछि व्यवस्थापन समिति गठनको बाटो खुल्नेछ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको खाता रोक्का राख्ने, सञ्चालक र कर्मचारीको राहादानी रोक्नेलगायतका अधिकार रजिस्ट्रारलाई दिइएको छ ।
हाल सहकारीलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन नहुँदा धेरै सहकारीले ठगी गरेको भेटिए पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती गर्ने सहकारीलाई रजिस्ट्रारले १ हजार ५ सय जरिवाना लिने वा संस्था दर्ता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ओरेन्टल, गुण, एक्जिम, परिदृश्यलगायत तीन दर्जन सहकारीले सर्वसाधारणको करिब ७ अर्ब निक्षेप ठगी गरेको उजुरी परे पनि विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । ओरेन्टललगायत केही सहकारीका निक्षेपकर्ता भने समिति नै बनाएर आन्दोलनरत छन् ।
देशभर हाल २७ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये ४ हजार बहुद्देश्यीय र १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।


जारी नहुँदै विरोध
सहकारी नियमावली जारी नहुँदै सहकारीकर्मीले विरोध सुरु गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी नियमावली संशोधन भएको भन्दै सहकारीकर्मीको समूहले २ दिनअघि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय सहकारी संघको नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा संघका महाप्रबन्धक रामभजन शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहकारी मन्त्रालय र विभागलाई बोधार्थ दिइएको ज्ञापनमा नियमावलीबारे सुझाव दिन नेपाल स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा सुझाव समितिसमेत गठन गरिएको उल्लेख छ ।