श्रीमती पोइला गएजस्तै हो

माओवादी एकातिरदलहरूसँ ग उच्चस्तरीयराजनीतिक संयन्त्रको कुरा पनिगरिरहेको छ, अको तफ आन्दोलन पनि गरिरहेको छ,यो त åैध चरित्र भएन र ?
उच्चस्तरीय राजनीतिकसंयन्त्र संविधान निर्माण्ा, शान्तिप्र त्रिmयाप्र ति हामीमा भएकोजिम्मेवारीबोधको अभिव्यत्तmि हो । योसरकार सञ्चालनका लागिमात्रल्याइएको अवधारण्ाा होइन । देशकासमस्यालार्इ सहजीकरण्ा गर्नका लागिर राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमाबढेको दूरीलार्इ कम गर्नका निम्तिपनि माओवादी पनि तयार छ । तर, यो सरकार सञ्चालमासहयोग गनर्ुभन्दा पहिला सरकारकैवैधानिकतामा प्रश्न उठिरहेको छत्यसलार्इ किनारा लगाउनुपर्छ । पहिलो कुरा, राष्ट्रपतिको कदमबारेसंसदमा छलफल गरेर संवैधानिक छकि असंवैधानिक छ भन्ने टुङ्गोमापुग्नु पर्‍यो । त्यसपछि मात्र नागरिकसवोच्चता बहाली हुन्छ तबमात्र यस्तासंयन्त्रबारे सोच्न सकिन्छ । तर पनिहामी यो असंवैधानिक सरकारलार्इसहयोग सर्मथन गर्न सक्दैनौ ।माओवादीको नेत ृत्वमा सबै पार्टीकोसहभागिता र सहमतिमा राष्टि्रयसरकार निर्माण्ा हुनुपर्छ । अहिलेको आन्दोलन हाम्रोबाध्यता हो ।
असार २२ गते १महिनाभित्र हाम्रो माँगलार्इ कार्यान्वयनगनर्े सहमति थियो । तर समयमा नैकार्या न्वयन गनेर् भन्दा पनिमाओवादीलार्इ गल्हत्याउने काम भयो ।हामीले आन्दोलन घोष्ाण्ाा गरेपछि मात्रसहमति खोज्ने प्रयास गरेजस्तोगरिएको छ । त्यसमा पनि सरकारजिम्मेवारीपूर्ण्ा ढङ्गले प्रस्तुत भएन ।शान्तिपूर्ण्ा ढङ्गले जनताले आवाजउठाए, माग राखेभने त्यसको सुनुवाइहुँदैन । नेपालको राजनीति संस्कारनै यस्तै छ । हामीले राष्ट्रपतिकोराजिनामा, या अरु कुनै देशमाअस्थिरता पैदा हुने कुरा माँग गरेकाछैनौं केवल नागरिक सर्वोच्चताकोअभ्यास गनेर् थलो संसदमा छलफलगनर्े कुरा मात्र गरेका छौं । छलफलगरेर कुनै बवण्डर हुनेवाला छैन । हामी स्वत: अल्पमतमा पछौर्ं तर,एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापितहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अन्यराजनीतिक दलले यो चाहेनन् यो हदैसम्मको निरंकुशता हो । त्यसैलेसंघर्ष नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हो ।आन्दोलनसँगै हामीले सहमतिका लागिछलफल सहमतिका बाटो प्रयास पनिखुल्ला राखेका छौँ ।
अरु दलले तमहाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनचुनौती दिएका छन् नि ?
यो विषयलाइ संसदमा लैजानसकिँदैन भन्ने सोचाइ नै गलत छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमाछलफल भएका नजिरहरू छन्‍ । फेरिनीतिनियम, कानून राष्ट्र र जनताकाहितका निम्ति हुन्‍ । अग्रगमनकानिम्ति हुन् । यसका लागि कुनै नियमकानून अवरोधक छन् भने त्यसलार्इपरिवर्तन गरेर अगाडि बढ्‍नुपर्छ ।
विकल्पका रुपमा प्रधानमन्त्रीलेमहाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन आग्रहगनुभएको छ । तर हामीलाइ त्यो मान्य छैन । महाअभियोगको प्रस्तावल्याएर राष्ट्रपतिलाइ हटाउने, देशमाअस्थिरता सिर्जना गनर्े पक्ष्ामा छैनौं ।फेरि दुवै पक्ष्ाले आ–आफ्‍नै अडानमात्र लिने कुरा भएन । सर्सर्ती हेर्दाम दुर्इवटा विकल्प देख्दछु । एउटाहाम्रो अध्यक्ष्ाले भनेजस्तो यो सरकारलेराष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक थियोभनेर बोल्नु पर्‍यो । होइनभने संसदमाछलफल गराए भइहाल्यो नि । कांग्रेस–एमालेकै कतिपय व्यत्तmिले पनिराष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक होइन,राजनीतिक हो भनेर भनेकै छन्‍ ।त्यही कुरालार्इ आधिकारिक रुपलेसरकारले भन्नुपर्‍यो । दोस्रो, मेरोब्यत्तmिगत धारण्ााभन्दा स्वतन्त्र राष्टि्रयव्यत्तmित्व, कानून व्यवसायी, अन्तर्राष्टि्रयव्यत्तmित्वलगायतका समेटेर राष्ट्रपतिकोकदमबारे एउटा स्वतन्त्र छानबीनआयोग गठन गर्न सकिन्छ ।
तपाइँ ले भने जस्तोराष्ट्र पतिको कदमको फै सलात सर्वोच्च अदालतले गरिहाल्छनि ?
अहिले पनि संविधानसभामाकानूनको परिभाष्ाा गनर्े अधिकारसदनलार्इ दिने कि अदालतलार्इ भन्नेहाम्रो लडाइँ छ । हामी जनप्रतिनिधिकोसर्वोच्चता भन्छौ ं, संसदवादी दलकोभनाइमा संसदको सर्वोच्चता भन्छन् ।लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप संसदसर्वोच्च संस्था होभने हरेक विष्ायकोअन्तिम निर्ण्ाय गनेर् अधिकार संसदलार्इहुनुपर्छ । जसले कानून ल्यायो त्यसकोभावना अदालतलार्इ थाहा हुन्छ ? त्यसकारण्ा संसदलार्इ कति अधिकारदिने भन्ने सम्बन्धमा मैले व्यवस्थापकीयअङ्गको स्वरुप निर्धारण्ामा लिखितफरक मत पेश गरेको छु । जनताकोप्रतिनिधिको संस्थाले न्यायपालिकालाइनियमन, नियन्त्रण्ा परिचालन गनर्ेअधिकार हु नुपर्छ । प्रसव पीडाआमालार्इ मात्र थाहा हुन्छ । कानूनबनाउने सं स्था एउटा, त्यसलार्इकार्यान्वयन गनर्े संस्था अर्को हुनसक्दैन ।
आन्दोलन नै माओवादीकोविकल्प हो त ?
हामी आन्दोलन र वार्तालाइसँगै अगाडि बढाउन चाहन्छौ । सरकारगैरजिम्मेवार, बहिरो, अन्धो लाटो भएकोछ । आन्दोलनमाफत्‍ यसको आँखा,कान, दिमाग, खोलिदियोस्‍ भन्ने हामीचाहन्छौ । मूलत: हामी संघर्ष्ालार्इ नैजोड दिन्छौं, तर संघर्ष्ाकै बीचमाभेटघाट, छलफल, सम्वादका ढोकाहरूखुला नै छन्‍ ।
देशको अहिले को मूल लक्ष्य अकोर् छ, माओवादीको आन्दोलनले देशलार्इ कतालैजाला ?
सामान्यतया आन्दोलनलेदेशलार्इ अग्रगमनतिर नै लैजान्छ ।अहिले तत्कालिक अवस्थामा संवादर सहमतिको वातावरण्ा बनाउन दबाबदिने हो । यदि सम्वादको ढोकाखोल्दैनन्‍भने आन्दोलनले उनीहरूलार्इझुकाएर अग्रगमनको बाटो खोल्छ ।यो आन्दोलनको गन्तव्य जनआन्दोलन३ को सुरुवात पनि हुनसक्छ ।

जनआन्दोलन २ ले एउटा गण्ातन्त्रकोदिशामा गुण्ाात्मक परिवर्तन ल्यायो ।जनआन्दोलन ३ ले संसदवादी दललार्इखत्तम पार्न सक्छ ।माओ वादीको योआन्दोलनको उद्देश्य चाहिँ केहो ?नागरिक सर्वोच्चता, संविधाननिर्माण्ा, शान्ति प्रत्रिmयालार्इ तार्किकनिश्कर्ष्ामा पुर्‍याउने कुरा एकअर्कामाजोडिएका कु रा हुन्‍ । नागरिकसर्वोच्चता छैनभने शान्ति प्रत्रिmयानिश्कर्ष्ामा पुग्दैनौ ं, जब शान्ति प्रत्रिmयातार्किक निश्कर्ष्ामा पुग्दैनभने संविधानबन्दैन, जब संविधान बन्दैन फेरि देशमुडभेटमा जान्छ । त्यसैले, नागरिकसर्वोच्चता, राष्टि्रय स्वाधिनता, शान्तिप्रत्रिmयालार्इ निश्कर्ष्ामा पुर्‍याउने कुराशान्ति प्रत्रिmयालार्इ तार्किक निश्कर्ष्ामापुर्‍याउने कुरा आन्दोलनको लक्ष्य हो ।
तर, यो आन्दो लनलार्इजनविद्र ोह र माओवादीलार्इसत्तामा पुर्‍याउने अश्त्रका रुपमापनि लिएका छन्‍ त ?
हाम्रो माग भनेको नागरिकसर्वोच्चताको बहाली नै हो । त्यसपछिसंयुत्तm राष्टि्रय सरकार बन्नुपर्छ । हाम्रोनेत ृ त्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्नेजनताको आवाज हो । तर, हामी'हार्ड एण्ड फास्ट'मा हाम्रै नेत ृत्व भन्नेपक्ष्ामा छैनौं । यदि उपयुत्तm जिम्मेवारनेताको मातहतमा सरकार बन्छभनेहामी त्यो सरकारमा सहभागी हुनतयार छौं ।माओवादी नै शान्तिप्रत्रिmयाबाट भाग्न खोजिरहेकोभन्ने आरोप छ त ?यो गैरजिम्मेवार, भ्रामक रमाओवादीलार्इ उत्तेजित पानर्े नियतलेआएको आरोप हो । वास्तवमा योसरकार नै शान्ति प्रत्रिmयालार्इ भाँड्‍नतल्लिन छ । रक्ष्ाा मन्त्रीको भारतभ्रमण्ा र हतियारको किन्ने खेलहेनर्ुहोस्‍ । यो सरकारले सेनामा नयाँ'पोस्ट' नै खडा गरेको छ । शान्तिसम्झौतामा नयाँ पोस्ट खडा गर्नपाइँदैन भन्ने छ । किन नयाँ पोस्टखडा गर्‍यो त ?शान्ति प्रत्रिmया हुँदै चुनावमाआएर जनताबाट यत्रो विश्वास पाएरअगाडि बढिरहेका छौंभने हामी किनभाग्नु पर्‍यो ? युद्धबाट मात्र हुँदोरहेनछभनेर हामी शान्तिप्रत्रिmयाको महत्व रमूल्यबोध गरेर यहाँ आएका हौं ।गण्ातन्त्र यसैको उपलब्धि हो । यद्यपियसको जग त जनयुद्ध पनि हो ।संविधानको मुद्धालार्इ लिएर हामीले१०आैं हजार बलिदानी गर्‍यौं त्योकार्यान्वयन गनर्े बेलामा हामी शान्तिप्रत्रिmयाबाट किन भाग्ने ? बरु शान्तिप्रत्रिmयाका विरोधीलार्इ आन्दोलनकोबलबाट पाखा लगाएर छाड्‍छौं ।
अयोग्य लडाकुव्यवस्थापनलार्इ माओवादीलेकिन विरोध गर्‍यो त ?
पहिलो कु रा अनमिनकोभाष्ाामा 'अयोग्य लडाकु' भन्ने छैन ।किन अयोग्य भन्ने ? त्यसोभएप्रमाण्ाीकरण्ा भएकालाइ योग्य लडाकुकसैले भनेको छ ? योग्य चाहिँ नभन्नेअयोग्य भन्दा त्यो मनोवैाज्ञानिक रुपलेदबाउन खोजेको हो । प्रमाण्ाीकरण्ाहुन नसकेका र सकेका यही होइनअनमिनको भाष्ाा ? सरकारीकागजातमा प्रमाण्ा पुर्‍याउन नसकेरप्रमाण्ाीकरण्ा नभएका हुन्‍ । जो व्यत्तmिदेशमा आमूल परिवर्तनका लागिहत्केलामा ज्यान राखेर लड्‍यो उसैलार्इअयोग्य लडाकू भन्दा केही प्रतिसोधकोभावना आएको हुन सक्छ ।अरु राजनीतिक दललेसे ना समायोजन सं विधानअगाडि नै गनर्ुपर्छ भनिरहँ दामाओवादीले त यस विष्ायमाफाल्टै कुरा गर्न थालेको छ ?अन्तरिम संविधानले माओवादीलडाकुको रे खदे ख समायो जनव्यवस्थापन सरकारले गनर्े उल्लेखछ । त्यहीअनुरुप हाम्रो सेनाक्यान्टोन्मेन्टमा हतियार थन्क्याएरबसेका छन्‍ । त्यसैले नयाँ बन्नेसंविधानले जे व्यवस्था गर्छ त्यहीअनुरुपहामी अगाडि बढ्‍न तयार छौं । अहिलेनै ब्यवस्थापन गनर्ुपर्छ भन्नु अवैज्ञानिकर बेठीक कुरा हो । लामो समयहुनुहँुदैन भन्ने धारण्ााको पनि हामीविरोधी छौँ । शान्ति प्रत्रिmयाको प्रमुखअंश सेना समायोजन हो । यसकोसमायोजन नहुँदा फेरि युå हुने खतरापनि रहन्छ । पेmरि एउटा मान्यतासंविधानले नबनाइकन के को आधारलेगनर्े ? सेना समायोजन संविधाननबन्दै अगाडि नै गनर्े भन्ने कहिँकतैउल्लेख छैन । हामीले व्यवहारिकरुपले हेर्दा यस विष्ायमा संविधानले'गाइडलाइन' दिन्छ र त्यहीअनुरुपसमायोजन हुन्छ ।
अहिलेको दलहरूबीचकोबढ्‍दो असमभmदारीले त संविधाननै नबन्ने वातावरण्ा निर्मा ण्ाभइरहेको छ ?
दलहरूबीचको बढ्‍ दोअसमभmदारीले संविधान निर्माण्ामाअसर त पुर्‍याएकै छ । तर संविधानतोकिएकै मितिमा नबन्ने स्थितिमा तपुगेको छैन । तर यही गति र थितिहुने होभने संविधान नबन्ने स्थितिपनि देखिन्छ । यदि बनिहाल्योभनेपनि असाध्यै ढिलो बन्ने स्थिति छ । ढिलो भएको नियमलार्इ समेत क्ष्ातिपूर्तिहुनेगरी दलहरूबीच सहमति बन्ने होभनेकामलार्इ तीब्रता दिर्इ समयमै कामपूरा गर्न सक्ने अवस्था छ ।
संविधान निर्मा ण्ा गनेर् मूख्य संवैधानिक समिति नैने त ृत्वविहीन छ ?
यस विष्ायमा सहमति हुनुजरुरी छ । त्यसको नेत ृत्वमा हामीलेपाउनुपर्छ भन्ने माग हामीले गरेकाछौं । संविधानसभाको कुरा उठाउनेत्यसको निम्ति बलिदान गरेकोमाओवादीले हो त्यसले पनि माओवादीलेनेत ृत्व पाउनुपर्छ । संविधान बनाउनकोनिम्ति पनि माओवादीले जनताकोमत पाएको हुनाले माओवादीलेपाउनुपर्छ । हामीले त्यसको लागिसर्वसम्मत हुनको लागि बाबुरामभट्टराइलार्इ अगाडि सारेका छौं ।यसअगाडि पनि यो पद हामीले नैलिनुपर्छ दिए पनि माधव नेपालभन्दाअरु कसैलार्इ दिउँm भनेर अन्तसम्मलड्‍ने म नै हुँ । यो गल्ती भएकोकुरा त अहिले अध्यक्ष्ाज्यूले स्वीकारगनर्ुभयो ।
माओ वादीले अहिलेजातीय मुद्दालार्इ छोड्‍यो भन्नेआरोप छ नि ?
होइन, बरु माओवादीलार्इजातीय कुरा उठाएर वर्गीय कुराछोड्‍यो भन्ने पो आरोप छ । बरुयसमा केही सच्चाइ छ । तर, जातीयकुरा छोड्‍यो भन्ने आरोप निराधारछ ।
तर, माओवादीले जातीयस्वायत्त राज्यका सीमानाकाविष्ायमा त सही कुरा उठाउनसकेन भन्छन्‍ नि ?
मुख्य कुरा के हो ? सत्य केहो ? वैज्ञानिक के हो ? त्यो मान्नर अवलम्बन गर्न माओवादी तयार छ । न्यायपूर्ण्ा के हो ? माओवादीमान्न र लागू गराउन माओवादी तयार छ । म इन्चार्ज रहेकै लिम्बुवानकैकुरा गर्दा त्यहाँ उठेको 'हार्ड एण्डफास्ट' अरुण्ापूर्वका ९ वटै जिल्लाप्रमाण्ाित हुन्छभने, त्यसलार्इ मान्नमाओवादीलार्इ केको आपत्त ि?एेतिहासिक, साँस्क ृतिक, वर्तमानजनबहुलता र न्याय र समानताकोस्थितिले जे कुरा प्रमाण्ाित हुन्छ त्योकुरा मान्न तयार छौ ं । अहिले पार्टीगतरुपमा मात्र हामीले प्रमुखरुपलेजिल्ला–जिल्ला विभाजन गरेका छौं । सत्य जे हो त्यो सबैले स्वीकारगनुर् पर्छ ।
अ ा त् म िन ण् ार् य क ा ेअधिकारसहित जातीय स्वायत्तराज्य दिँदा देश विखण्डन हुनेखतरा छ भन्छन्‍ नि ?
सर्वप्र थम आत्मनिर्ण्ा यकोअधिकार उठाउने र व्यवहारिक रुपमाकार्यान्वयन गरेको लेनिनले हो । यसैलेव्याख्या गर्दा लेनिनले यसलार्इ'पारपाचुके'को अधिकार भन्नु भएकोछ । उत्पीडन, अन्याय, उपेक्ष्ाा भयोभने एउटी श्रीमतीलार्इ जसरीश्रीमान्‍बाट छुट्टिने अधिकार छ । योअधिकार दिएपनि सबै जोडी छुट्टिएकाछैनन्‍ नि । त्यसरी राज्यहरू छुट्टिनचाहँदैनन्‍ । छुट्टिने कुरा उत्पीडनअन्यायमा भर पर्छ । छुट्टिने अधिकारदिए पनि यदि मायाममता, सदभाव,समानुपातिक अधिकार छ भनेछुट्टिँदैनन्‍ । यदि छुट्टिने अधिकारनदिए पनि उत्पीडन छ भने विद्रोहगर्छन्‍ । यो श्रीमती पोइला गएजस्तै हो ।
INTERVIEW - 2065-04-27 ISSUE 45

‘उपभोत्तmा एेन कार्यान्वयन नगनर्े ब्यापारीलाइ कडा कारवाही गर्छौं’

राजेन्द्र महतो

दैनिक घरायसी उपभोग्य सामानको उच्च मूल्यब ृद्धि भएपछि सरकारले बजार हस्तक्षप गरेको छ। गतसाता मात्र सरकारले खाद्य सामानको ठुला थोक बित्रताको गोदाममा छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउदै ब्यापारीले बजारमा क ृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर मूल्यब ृद्धि गरेको आशंकामा सरकारले गरेको यो कदमले बढेको बजारमूल्यलाइ घटाउन सक्ला ? यो कदमले जनतालार्इ महङ्‍गीबाट पिल्सिएका गरिब जनतालार्इ राहत दिन सक्ला ? प्रस्तुत छ यसै विष्ायस“ग सम्बन्धित रहेर नेपाल सरकारका बाण्ािज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोसग सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:
क ृत्रिम मूल्यब ृåीको आशंकामा सरकारले बजारमा छापा मारेको छ, बास्तविकता कस्तो पाउँनुभयो ?
जनताबाट मूल्यब ृåि भएको ब्यापक गुनासो आएपछि सरकारले बजारको अवस्था बुभm्‍न छापा मारेको हो । विशेष्ा गरी खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा बढी मूल्यबुåि भएको गुनासो आएकाले खाद्यान्नका ठूला ब्यापारीका गोदाममा छापा मारेर भरखरै मात्र सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अहिले हामी अनुसन्धानकै चरण्ामा भएकाले क ृत्रिम मूल्यब ृåि भएकै हो भनेर तोकेर भन्नसक्न अवस्था छैन ।
अहिलेको मूल्यब ृåिलार्इ हेर्दा प्रमुख दुर्इ कारण्ाले भएको पाइन्छ । एक त नेपालमा धेरैजसो खाद्यान्न सामानका लागि बाहिरी मुलुकको भर पनर्ुपनर्े बाध्यता छ । त्यसैले अन्तर्राष्टि्रय बजारमा भएको मूल्यब ृåि र खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमिले गर्दा मूल्यब ृåि हुनु स्वभाविक हो । अर्को कुरा ठूला ब्यापारीले सामान गोदाममा राखेर बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि भएको पनि हुनसक्छ ।नेपालमा खाद्यान्न आपूर्ति हुने मुख्य देश भारतको अनुपातमा नेपालमा मूल्यब ृåिको दर उच्च भएकाले कहि न कहि ब्यापारीबाट 'काटर्ेनिङ' भएको हुनुपर्छ भन्ने सरकारको आशंका हो । यसैका आधारमा हामीले ३ वटा ठूला ब्यापारीको गोदाम छापा मारेका छौँ । यो त्रmम अभmै जारी छ, र जबसम्म मूल्यब ृåि नियन्त्रण्ा हुँदैन तबसम्म गरिरहन्छौँ । यस्तै उपभोत्तmा कानुन लागू गराउँन पनि हामी लागि परेका छौँ । कानुनअनुसार आफ्‍नो त्रmय मूल्यमा बिस प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा लिएर बित्रmी गनर्े, पसलमा बित्रmी मूल्य नराख्ने ब्यापारीलार्इ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्दैछौँ ।
बजारमा मूल्यब ृåि भएको धेरै समय भइसक्यो, सरकार भरखरै मात्र बजार हस्तक्ष्ोपमा आएको देखियो, यसअगाडि सरकार के गरिरहेको थियो ?
गत बर्ष्ा मात्र कालो बजारी गनर्े ८० जनाभन्दा बढी ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गरेको तथ्याङ्‍क छ । क ृत्रिम अभाव सिर्जना गन, कमसल खाद्यान्न बेच्ने, ब्यापारीलार्इ कारवाही भएको छ । सरकारले गरेका सबै कामको बारेका मिडियामा आउँदैन । त्यसैले सबैलार्इ थाहा नभएको हो । सरकारले बजार अनुगमन त गरिरहेको नै हुन्छ ।यसपटक भने अलि ठूलै चर्चा पाएकाले सबैलार्इ थाहा भएको हो । सरकारको तफबाट गनर्े काम त सधँै भर्इ नै रहेको हुन्छ । उपभोत्तmा कानुन लागू भएको धेरै बर्ष्ा भइसक्यो । कानुनमा सबै पसलमा मुल्यसूची अनिवार्य रुपले राख्नुपनर्े ब्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइएनभने सरकारले काम गरिरहेको छ भनेर कहाँ देखियो त ?विगतमा देशको राजनीतिक अवस्था, सरकार यस्ता मुद्दामा भन्दा राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्दित हुनुपरेकाले केही कमिकमजोरी अवश्य नै भए होलान्‍ । तर अहिले मिडिया, उपभोत्तmाबाट कालोवजारी भएको ब्यापक गुनासो आएकाले सरकारले सत्रिmयता बढाएको हो । अब सरकारले कुनै ब्यापारीले त्यस्तो मूल्यसूची राखेको पाइएनभने सरकारले तुरुन्तै कारवाही गर्छ ।
यद्यपि यो मामिलामा सबै दोष्ा सरकारलार्इ मात्र लगाउनु उपयुत्तm होइन । उपभोत्तmा आफैँ पनि सचेत बन्नु जरुरी छ । आपूm ठगिएको भए सरकारी निकायमा उजुरी गनर्ु पर्‍यो नि त । कालो बजारी गनर्े ब्यापारीलार्इ उपभोत्तmा आफै सहयोग गर्छन्‍ त सरकारले मात्रै कसरी कारवाही गर्न सक्छ ?
उजुरी लिने, कारवाही गनर्े निकाय नै निश्त्रिmय छन्‍ भन्ने जनताको गुनासो छ नि ?
तपाइँ एउटा उदाहरण्ा दिनुहोस्‍ त, उपभोत्तmाले म ठगिएँ, कारवाही हुनुपर्‍यो भनेर वाण्ािज्य विभागमा दिएको उजुरी ? कमसल सामान पर्‍यो भनेर खाद्य तथा गुण्ा नियन्त्रण्ा विभागमा दिएको उजुरी ? यदि उपभोत्तmबाट यस्ता उजुरी आए तुरुन्त कारवाही हुन्छ । यस्ता उजुरी आएर पनि कारवाही भएको छैन भने सम्बन्धित पदाधिकारीलार्इ नै विभागीय कारवाही हुन्छ । त्यसैले नेपालमा उपभोत्तmा जागरण्ा नभएर पनि उपभोत्तmा कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको हो ।
बाण्ािज्य विभागले नै पटकपटक बजार अनुगमन अधिक ृत कम भएकाले बजार अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौ भनेका छन्‍ त ?
यो गुनासो मैले पनि सुनेको छु । तर केन्द्रबाट नै अधिक ृत खटिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । स्थानीय निकायलाइ पनि धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाफत पनि त्यस्ता काला ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा के होभने उपभोत्तmा आफँै जागरुक भएर उजुरी दिनुपर्‍यो । यो सरकारले गनर्े छड्‍के अनुगमनभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
उपभोत्तmा कानुनबारे धेरै जनता अनभिज्ञ नै छन्‍, यसबारे जनतालार्इ जानकारी गराउनु सरकारको कर्तब्य होइन र ?
हो यस कुराको महसुुस मैले पनि गरेको छु । जनतामा पनि थाहा नभएर उजुरी कम आएको हुन सक्छ । यसवारे सरकारले पनि जनचेतनाका काम पनि गनर्ेछ ।
अहिलेको वजार हस्तक्ष्ोपबाट उपभोत्तmाले राहत महशुस गर्न सक्छन्‍ त ?
अवश्य सक्छन्‍ । मूल्यसूची राख्न सबै ब्यापारीलार्इ अल्टिमेटम दिएका छौं । यसले गर्दा ग्राहक पसलमा ठगिनबाट बच्न सक्छन्‍ । त्यस्तै बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि गरेको रहेछभने त्यस्ता ब्यापारीलाइ कडा कारवाही गर्छौ । उपभोत्तmा ढुक्क भए हुन्छ कि क ृत्रिम रुपमा बजारभाउ बढेको छभने त्यस्तो बजारभाउलार्इ सरकारले अवश्य पनि नियन्त्रण्ा गर्दछ ।त्यस्तै अन्तर्राष्टि्रय रुपमा नै बजारभाउ बढेको छभने त्यसलार्इ कसरी नियन्त्रण्ा गर्न सकिन्छ भनेर पनि विचार पुर्‍याउँदैछौँ ।उपभोत्तmालार्इ राहत दिन भन्सारमा अथवा अन्य केहीमा सहुलियत दिन हामीले अर्थ मन्त्रालयलार्इ पत्र लेखेका छौँ । आशा गरौँ मूल्यब ृåि अवश्य नै घट्‍छ । अहिलेको मूल्यब ृåि जनताले थेग्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसलार्इ विचार गरेर सरकारले कसरी राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गर्दैछौँ । मैले सुनेको छु सरकारले बजारमा हस्तक्ष्ोप गनर्ेवित्तकिै दालको भाउमा एक किलोमा ५ रुपैयाँसम्म कमि भइसक्यो ।
बजारलाइ नियन्त्रण्ा गर्न सरकारी निकायबाट पनि बित्रिmवितरण्ा गनर्े सरकारको तयारी छ ?
सरकारी निकाय खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल टे्रडिङमाफत पनि सरकारले वितरण्ा गरी नै रहेको छ । यद्यपि त्यसको प्रभावकारिता कति छ त्यसबारे विचार पुर्‍याउनु पनि पर्छ । यी निकायबाट मात्र पनि सरकारले सबै बजारको माग पूरा गर्न सक्दैन । यिनीहरूले बजारको मूल्यलार्इ मात्र नियन्त्रण्ा गनर्े हो । सरकारले यसअगाडि पनि खाने तेल र चिनीको पनि वितरण्ा गरेर बजारभाउ नियन्त्रण्ा पनि गरेको थियो ।
राजनीतिक दल तथा यसका कार्यकर्ताले ब्यापारीबाट नै चन्दा उठाउँछन्‍, ती ब्यापारीले त्यो रकम जनताको थाप्लोमा थोपर्छन्‍, त्यसैले सत्तामा पुग्दा यस्ता ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ र ?
राजनीतिक दलले उठाउने कुरा चन्दा एक ठाउँमा छ भने, बजारभाउ भनेको अर्को कुरा हो राजनीतिक दलले चन्दा लिँदैमा ती ब्यत्तmिलार्इ गैरकानुनी काम गनर्े छुट हँुदैन र त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्न नसक्ने भन्ने होइन । यो जनतामा रहेको भ्रम मात्र हो । जनता ढुक्क भए हुन्छ त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्छ ।
अन्त्यमा, तपाइँहरू हिन्दी भाष्ााको वकालत गनर्ुहुन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले त उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाष्ाामा लिएको घोष्ाण्ाालार्इ असंवैधानिक भन्यो त ?
सर्वोच्च अदालतको निर्ण्ाय पूर्वाग्रही छ । हामी अभmै पनि भन्छौँ मधेसका विभिन्न समुदायका बीच सम्पर्क भाष्ाा हिन्दी हो । मधेसका जनताको भावनालार्इ यो फैसलाले समेट्‍न सकेको छैन । यो सपथ विवाद राजनीतिक रुपमा सुल्भmाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलार्इ आग्रह गरेका छाँै ।। संविधान संसोधनमाफत्‍ यो विवादको टुङ्‍गो लगाउनुपर्छ ।

राजनीतिक ढडियामा मात्र माछा पर्दैन

पदम बहादुर गुरुङ

भरखरै सम्पन्न महाधिवेशन सगै पूर्व विरटिश सैनिकहरूको सस्था गोरखा भूतपुर्व सैनिक संगठन (गेसो) विवादमा तानिएको छ । गेसो केन्द्रीय सभापति पदम बहादुर गुरुङले भष्ट्राचार गरेको र गोर्खालीले पूर्णा अधिकार प्राप्त नगरीकन आन्दोलन छोडेर विजय मनाउँन लागेको भन्दै केही गोरखा सैनिकहरू समानान्तर संस्था बनाएर सभापति विरु लागेका छन्‍ । प्रस्तुत छ गेसोको यहि विवाद र गेसो आन्दोलन सँग समन्धीत रहेर सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानी :

गेसोमा अहिले देखिएको विवाद के हो ?
बेलायती सेनाका गोरा अफिसरहरुले भारतमा बस्दादेखि नेपालीको आनीबानी थाहा पाए । गोर्खालीहरुमा यति ठूलो भेदभाव हुनुमा उनीहरुको ठूलो हात छ, अहिले गार्खालिले समान सुविधा पाएपछि उनीहरुलाइ लाज छ । उनीहरुको यो इगोले पनि गेसोमा यो विवाद गराएको हुन सक्छ । अर्को व्यक्ति म नाम नै लिएर भन्छु, गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन' हो । उसले बेलायत सरकारसँग मिलेर गोर्खालीको मुद्दा तुहाउन खोजेको कुरा कसैले लुकाएर लुक्दैन । हामीसँग प्रमाण छ । अहिले उसले बिरगेड अफ गोर्खाज गठन गरेर हाम्रो विरुåमा लागेका छन् । नाताको र चिनजानको आधारमा भूपु सैनिकलाइ संगठित गराएर विद्रोहको संकेत देखिएको हो । उनीहरुले गोर्खाहरुले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरीसेका छैन ‍भनेका छन् तर यो विद्रोह के को लागि ?
आमाले खाना खुवाइसकेपछि, तिम्रो खानाले भुँडी घोच्यो, तिमीले धेरै खाना किन खुवाइरहेको ? भनेर रमाइलो गन बाहेक केही होइन । समान सुविधा पाउने नयाँ नीति आइसक्यो । सोही अनुसार कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले किन यस्तो विद्रोही कुरा गरिरहेका छन्‍ मलाइ थाहा छैन । ४ वर्ष अगाडि एक महिलाले मलाइ भेटेर गेसोको आन्दोलनले पेन्सन बढेपछि मेरो बूढाले अर्को श्रीमती ल्याए भनेर गाली गर्न आइन् । उसको ११ वर्षको छोराले पनि तपाइँको आन्दोलनले हामीलाइ झन् घाटा लाग्यो भन्दै थियो । त्यसैले अहिलेको विद्रोह पनि त्यस्तै हो । उनीहरूको मनसाय त, 'हामीलार्इ गोराहरुले दास बनाएकै ठीक थियो । गेसोको आन्दोलनले बेलायतीसरह सुविधा पाउने नीति आयो । यो ठीक भएन' भन्ने देखिन्छ । खासगरी यसमा भित्री भूमिका भनेको शिवाकोटीकै छ ।
पार्टीगत राजनीतिको प्रभावले हो कि ?
भूपूहरुमा केही राजनीतिक पार्टीले आकषत गर्न भूमिका खेले होलान् । तर खासै यस्तो राजनीतिक ढडियामा मात्र माछा पर्दैन । तर विद्रोही पक्षले त गेसोमा एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाउँछन्‍ त ?
हाम्रो केन्द्रीय कमिटिमा एमालेमात्र होइन, माओवादी, कांग्रेस, जनशक्तिका, राप्रपा लगायतका दलका ब्यत्त पनि छन् । गेसो कुनै राजनीतिक पार्टीको भात संगठन होइन । यदि गेसो कुनै पार्टीको भात ृ संगठन थियो भने गेसो अगाडि बढ्‍ने नै थिएन । वास्तवमा सुत्केरीको व्यथा आमालाइ थाहा हुन्छ । गर्भवती नभएको महिलालाइ सुत्केरीको व्यथा के थाहा । यस आन्दोलनको आमा म हुँ मलाइ दु:ख पर्दा, बाधाअड्‍चन पर्दा जसले सहयोग गरेको थियो उसको मात्र नाम लिन खोजेको हुँ ।

तपाइँले एमालेलाइ बढी त्रmेडिट दिनुभयो त ?
मैले त्रmेडिट दिन खोजेको होइन । यो आन्दोलनको इतिहास हो । आन्दोलनको आमाको नाताले एक एक रियलिटी बाहिर आउनेगरि आन्दोलनको इतिहास लेख्छौ । एमालेको सहयोगको कुरा गर्दा पूर्ण्ाबहादुर खड्‍का ग ृहमन्त्री हुँदा गेसोको सात जना पदाधिकारीलार्इ सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाए । मैले वामदेवलाइ फोन गरेँ । उनले बेलुकी ९ बजे आएर छुटाए । यो कुरा गनर्े कि नगनर्े ? गेसो मजबुत नहुदै ९६ सालमा आन्दोलनका लागि लण्डन जान ७ वटा टिकट वामदेवले दिए । यो कुरा मैले भन्न पाउने कि नपाउने ? मदन भण्डारीले गेसो आन्दोलन अघि बढाउन साथ, सर्मथन हौसल्ला नदिएको भए गेसो आन्दोलन अहिले कहाँ हुन्थ्यो थाहा छैन । वास्तवमा सच्चा साथी भनेको दु:खको बेला हुन्छ । अहिले कसैले मलाइ सहयोग गछर्ु भन्यो भने कुनै अर्थ राख्दैन । यो सहयोगलाइ मैले सम्झन पाउने कि नपाउने ?
एमालेको नीतिले गेसोलार्इ प्रभाव गरेको छ कि छैन ?
बिल्कुल छैन । संविधानसभाको चुनावमा नै पोखराका अधिकांश लाहुरेले भोट माओवादीलाइ दिए । त्यसकारण गेसो कुनै पार्टीको पक्षमा लाग्दैन । तर, मैले भन्न खोजेको के हो भने गेसो आन्दोलनमा एमाले पार्टीका साथीहरुले सहयोग गरेका थिए । यही कुरा भन्दा महाधिवेशनमा साथीहरुले एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाएका हुन् ।
तपाइँ पूर्वाञ्चल जाँदा तपाइँको विरोध भयो नि ?
बेलायती संसदबाट नयाँ नीति आएपछि म त्यसको जानकारी गराउन गएको थिएँ । 'त भ्रष्टाचारी होस् त्यहाँ आउन पाइँदैन' भनेर नारा लगाए त्यसपछि फकर्र आएँ ।

तपाइँमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप चाहिँ के हो ? स्पष्ट पारिदिनोस् न ।
१० वर्ष्ामा गेसोमा १६ करोड उठेको रहेछ । त्यसमध्ये ८ करोड खर्च गरेर जुन उपलब्धी भएको छ त्यो ठूलो कुरा होइन । यदि भ्रष्टाचारै भएको शंका लाग्छ भने कानुनी राष्ट्रमा अख्तियार छ, कानुनी तरिका अपनाए भइ हाल्यो नि ! चुनावी प्रचार जस्तो कहीँ ५० कहीँ २५ करोड खायो भन्दै हिँड्‍ने ? सही कुरा के हो त ? लिखित रुपमा आओस छानबीन गर्न तयार छौं ।
भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने नि ?
कानुनी राज्यमा कानुनले जे सजायँ तोक्छ, त्यो भोग्न तयार छु ।
अभिनेत्री जोआना लुम्ले पनि पूर्वाञ्चल जाने कार्यत्रम राख्नु भएको छ । यो सहज होला ?
उनले गेसोको कुनै पक्षमा लागेको नभएर सारा गोर्खालीको पक्षमा लडेकी हुन । उनलाइ भूपू सैनिकले मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रले सम्मान गन पर्छ । त्यसैले उनलाइ विरोध हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।
तपाइँको चाहिँ विरोध हुनुलाइ कसरी हेनर हुन्छ ?
त्यही त अचम्म लाग्छ त । न कुनै लाहुरेको घरखेत उडाइदिएको छु, न कसैको स्वास्नी भगाइदिएको छु । मलार्इ किन विरोध गनर्े ? आरोपकै कुरा गर्दा ५ वर्ष्ा अगाडि बेलायतको सागा म्याग्जिनले पदमबहादुर गुरुङले ३८ लाख पाउण्ड बलजफ्‍तीय उठायो भनेर लेख्यो । ३८ लाख पाउण्ड को नेपाली ६५ करोड हुन्छ । यो पैसा नेपालको आतङ्‍ककारीलार्इ दिएको छ भन्ने आरोप लगायोे । उनीहरुको योजना यस्तो समाचार छापेपछि पदमबहादुर र यसको टिमलार्इ नपाली सेनाले सिध्याउँछ भन्ने थियो । पदमबहादुरको, बङ्गला, पजेरो छ भन्ने लेख्यो । बीबीसीका पत्रकार आए, बङ्गला मेरो भाडाको कोठा देखाइदिएँ । कार भनेर ट्‍याक्सी देखाइदिएँ । मेरो नोकर भनेर १० आैंला देखाइदिएँ । उनीहरु हाँसेर गए । आरोप लगाउने पनि हद हुन्छ नि । पदमबहादुरले ३०/४० लाख खायो भने त एउटा कुरा हुन्थ्यो नि । अहिलेसम्म म गाउँबाट आएर बसेको विद्यार्थीको हालतजस्तो हुन्छ म पनि त्यस्तै छ । म आफैं पकाउँछु । आफैं भाँडा माझ्छु । मैले काठमाडौंमा बिल्डिङ बनाए, पजेरो किनेँ भने अपराध गरेको हुन्छ । तर मैले गरेको छैन । त्यतिखेर त म डराइन भने गोपालशिवाकोटी जस्तो चरित्रहीनले आरोप लगाउँदैमा म डराउँछु ? अब कसले भ्रष्टाचार गरेको छ म पो ल्याउँछु त ।
गेसोको मुद्दा बढ्‍दा बेलायती संस्थाले नि:शुल्क गरिदिएको थियो भन्ने सुनिन्छ । तर तपाइँहरुले कानुनी कामका लागि भनेर धेरै खर्च देखाउनु भएको आरोप छ नि ?
शिवाकोटीको पालामा 'क्लाइन्टले' २५ प्रतिशत खर्च व्यहोनर्ु पर्छ भन्ने सहमति गरेको थियौं । त्यतिबेला हामीले मुद्दा खर्च भनेर पैसा उठायौं । बेलायतको कानुनी सहायताबाट कोष्ाबाट पनि उनीहरुले मुद्दा खर्च पाइरहेको हामीलार्इ थाहा भएन । पछि थाहा भयो कानुनी सहायता रकम लिएपछि 'क्लाइन्ट'बाट पैसा लिन अवैध रहेछ । त्यसैले नयाँ वकिल राखेपछि हामीले पैसा दिएका छैनौं । पहिलो खर्च गरेको रकम बिलसहित आउँछ ।
पछि पनि तपाइँहरुले चन्दा उठाउनु भएको छ त ?
गेसोलाइ कहीँ कतैबाट सहयोग आउँदैन । बेलायतदेखि नेपालसम्मका कार्यालय सञ्चालन चन्दाबाटै हुन्छ । हाम्रै वर्गबाट कार्यालय सञ्चालनका लागि स्वेच्छिक चन्दा उठाएका हौं ।
भिसाको लागि पनि बढी रकम उठाउनुभएको आरोप छ नि ?
बेलायती दुतावासले एक व्यक्तिको ७९ हजार भिसा शुल्क लिन्छ । पहिला ४९ हजार रहेको भिष्ााशुल्क गार्खालीले मुद्दा लड्‍न थालेपछि दोब्बर ब ृåी गर्‍यो । गरीब गोर्खालीमाथि यत्रो शोष्ाण्ा गर्दा यो सवाल कसैले उठाउँदैन । तर गेसो सञ्चालनका लागि थोरै रकम उठाउँदा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यो रकम कुनै पदाधिकारीले बिल्डिङ बनाउन उठाएको पैसा हो र ? हामीले स्वेच्छाले दिएको चन्दा मात्र लिएका छौं । त्यही रकमले कति भिसा रकम तिर्न नसक्नेलार्इ सहयोग गरेका छौं । जस्तै भिसी तुलबहादुर पुनको घर लिलाम हुन लाग्दा हामीले ऋण्ा तिरिदियौं । त्यस्तै धेरै पैसा तिर्न नसक्ने गरीबलार्इ सहयोग गरेका छौं । तर तपाइँले नै भिसा शुल्कका लागि गेसोले कसैलार्इ सहयोग गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो त ?जसले तिर्न सक्ने स्थिति भएर पनि गेसोको सहयोग खोज्छ भने तिनिहरूलार्इ मात्र तिर्न सक्दैनौं भनेका हौं । जसको केही छैन, तिनीहरुको जानकारी हामीलार्इ हुन्छ । त्यस्तालाइ हामीले सहयोग गरेका छौं ।
अन्त्यमा, गेसो आन्दोलन अब कता ?
अब नेपालका सबै पूर्व गोर्खा बूढाबूढीलाइ डोकामा बोकेर बेलायत पुर्‍याइदिने । त्यसपछि उनीहरु आफ्‍नै स्वेच्छाले त्यहीँ बस्ने वा नेपालमा आउने जे पनि गर्न सक्छन । त्यस्तै अब नेपाल सरकारलाइ पनि १८१५ देखि कति नेपाली बेलायती सेनामा गएर मारिए त्यो तथ्याङक माग्छौ । त्यसरी मारिएका व्यक्तिको क्षतिपूर्ति, अङ्गभङ्ग भएकाको क्षतिपूर्ति बारे पनि बेलायत सरकारसँग कुरा गर्छौं । १० वर्ष जनयुद्धमा १०/१२ हजार व्यक्ति मारिएको कुरा घर घरमा चल्छ । तर, विदशी भूमीमा ६० हजार नेपाली मारिँदा त्यसको चर्चा चल्नु पर्छ कि पर्दैन ? यो सबै खोज्छौं हामी । विश्वको जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी नेपाली मारिएका छन् । यसको कारण खाज्छौ हामी । ०

सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण हुनुपर्छ

टंक राइ

सेनाले उचालेर राष्ट्रपतिले 'क'ु गरेेका हुन्‍सानो राजनीतिक दल भएर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्ट्टी (एकीक ृत) यतिखेर दुर्इ कारण्ाले चर्चामा छ । एकीक ृत माओवादीसँगै राष्ट्रपतिको कदम र वर्तमान सरकारको विरुåमा उभिएकाले र बारम्बार माओवादीले एकीक ृतसँग गनर्े गरेको एकीकरण्ाले । यसैसन्र्दभमा वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्ामा रहेर हामीले नेकपा एकीक ृतका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख टंक राइसँग कुराकानी गरेका छांै । प्रस्तुत छ उनीसँग सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागार्इले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश :
एकिक ृत र माओवादीबीच एकीकरण्ा हुने हल्ला छ नि ?
यो नेकपा एकिक ृतको विरुद्धमा गरिएको नियोजित हल्लाबाहेक केही होइन । नेकपा एकिक ृत कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तनिष्ठ ध्रुवीकरण्ाको पक्ष्ामा छ । हाम्रो विश्लेष्ाण्ामा अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु चारवटा धारमा विभाजित छन्‍ । एक, दक्ष्ािण्ापन्थी धार, जसको प्रतिनिधित्व एमालेले गर्दछ । मुलत: माक्र्सवादी सिद्धान्त मानेको भएपनि बुजर्ुजा सुधारवादी कार्यत्रmम जबजलार्इ समातेर त्यो अगाडि बढेको छ । दोस्रो उग्रवामपन्थी धार, जसको प्रतिनिधित्व माओवादीले गर्छ । उग्रवामपन्थी विचारधारालार्इ आफ्‍नो अतिरञ्जनापूर्ण्ा बुझाइका साथ उ अगाडि बढेको छ । तेस्रो धार, जसले नेपालमा नयाँ जनवादी त्रmान्तिको आवश्यकता देख्दैनन्‍ । नेपालमा पूँजिवाद आइसक्यो एकैपटक समाजवादी त्रmान्ति गनर्ुपर्छ भन्छ, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दछ । यो धारमा पनि आफैंमा अस्पष्टता र भ्रम छ । नेपालको वर्तमान वस्तुस्थिति बुझ्न नसक्नु र सामाजिक व्यवस्थालार्इ ठीक ढङ्‍गले विश्लेष्ाण्ा गर्न नसक्नु यसको कमजोरी हो । चौथो धार हामी हौं । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा सही धारको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौं । यसले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधारालार्इ मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर नयाँ जनवाद स्थापना गनर्े कार्यत्रmम अगाडि सारेको छ । त्यसैले जुन पार्टीसँग नीति, कार्यत्रmम विचारधारा मिल्दैन त्यस्तो पार्टीसँग एकीकरण्ा गर्छ भन्ने हल्ला चलाउनु हाम्रो वैचारिक धारलार्इ कमजोर बनाउने ष्ाडयन्त्र मात्र हो ।
तर, एकिकरण्ाकै सन्दर्भमा तपाइँहरुले केही समय अगाडी वार्ताटोली नै बनाउनुभएको थियो त ?
हामीले वार्ता टोली बनाएका हौं । तर, माओवादीसँग एकीकरण्ाका सन्दर्भमा हामीले त्यो वार्ता टोली बनाएका हैनौं । हामी सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण्ा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । यदि सिद्धान्त, विचार, कार्यनीति, रण्ानीति मिल्दैन तर, पनि एकताका नाममा एकता गरिन्छ भने त्यो अवसरवादबाहेक केही होइन । त्यो ठूलो पार्टी बनाउने, सत्ता प्राप्त गनर्े र मोजमस्ती गनर्े अभिस्ट मात्र हो । फेरि विचार र सिद्धान्त मिलेर पनि अलगअलग पार्टीका रुपमा रह्‍यौ भनेपनि त्यो साना(साना खुद्रे पसल थापेर पार्टीका नाममा नेता बन्ने र जनतालार्इ दिग्भ्रमित पानर्े बाहेक केही होइन । त्यसैले हामी विनासर्त सिद्धान्त र कार्यत्रmम नमिली गरिने एकताको पनि विपक्ष्ामा छौं र सिद्धान्त मिलेर पनि विनाकारण्ा टुत्रmने, विभाजित हुने प्रव ृत्तकिो पनि विरुद्धमा छौं । हामीले सिद्धान्तनिष्ठ एकिकरण्ा भनेका छौं । त्यसका निम्ति हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैचारिक सैद्धान्तिक छलफल चलाउने बाटो खुला गर्न, अहिले मिल्नसक्ने बुँदाहरुमा मिलेर सहकार्य र संयुक्त आन्दोलन गर्न, मोर्चा निर्माण्ा गरेर अगाडि बढ्‍न र प्रकारान्तमा सिद्धान्त र नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गर्दै पार्टीहरुलार्इ एकीकरण्ा गर्दै लैजान अगुवा भुमिका खेल्ने हिसाबले कार्यदल निर्माण्ा गरेका हौं । त्यो केवल एउटा पार्टीमा अर्को पार्टी विलय गर्न कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक धारलार्इ विलय गर्नको निम्ति होइन । हाम्रो नीति तथा कार्यत्रmम कसैले स्वीकार गर्छ भने हामी एकीकरण्ाका लागि अहिले पनि खुला छौं ।
अहिले त नवराज सुवेदी, परि थापालगायतका बरिष्ठ नेताकै नाम जोडिएको छ त ?
केही सञ्चारमाध्यमले नवराज सुवेदीका नामलार्इ लिएर धेरै प्रचारबाजी गरेका छन्‍ । यो दुर्भाग्यपूर्ण्ा हो । स्वयं नवराज सुवेदी उपस्थित भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकमा पार्टीलार्इ संगठित, सुद ृढ, एकीक ृत बनाएर नयाँ जनवादी त्रmान्ति गनर्े संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौं । त्यही निर्ण्ायबाट बुझ्न सकिन्छ, उहाँहरुका विरुद्ध जुन प्रचारबाजी भएको छ त्यो उहाँहरुको व्यत्तmित्वमा हिलो छ्‍याप्ने काम हो ।
भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलार्इ कस्तो विश्लेष्ाण्ा गर्‍यो ?
अहिले कार्यकारी अधिकार प्राप्त जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्ण्ायलार्इ केही अधिकार नभएको आलङ्‍कारिक राष्ट्रपतिले बदर गरिदिए, त्यो पनि सेनाको सन्र्दभमा । यो घटनाले राजनीतिमा सेनाको वर्चस्वलार्इ स्थापित गर्न खोजेको छ । यसले विस्तारै देशलार्इ सैनिक सर्वोच्चतातिर लैजाने खतरा बढेको छ । यसले सेनाको राजनीतिक इच्छालार्इ मलजल गनर्े र उकालो लगाउन सक्ने सम्भावना छ ।राष्ट्रपतिको यो कदम लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति बाधक छ । यसले नेपालमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गनर्े जमर्को गरेको छ । यसले गर्दा संविधान समयमा नै नबन्ने र व्यापक अराजकता सिर्जना भएर मुठभेडको सिर्जना हुने स्थिति छ । जसले गर्दा राज्य असफल भएर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्टि्रयताप्रति पनि प्रश्नचिन्ह लाग्नसक्ने खतरा बढेर गएको छ । सेनापति प्रकरण्ाले सरकार परिवर्तन भएपछि राजनीतिमा भयावह स्खलनको स्थिति सिर्जना भएको छ । इतिहासमा पनि यति धेरै स्खलन भएको थिएन । अब राजनीतिले पनि बाटो छाड्‍यो राजनीतिक रुपमा पनि अस्थिरता र अराजकताको स्थिति र सामाजिक रुपमा पनि मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने र मुलुकलार्इ गम्भीर दुर्घटनामा पनर्े लक्ष्ाण्ा हामी प्रत्यक्ष्ात: देखिरहेका छौं । यो गम्भीर प्रक ृतिको घटना हो र यसका विरुå सबै सचेत राजनीतिक दल र जनताले सशक्त दवाव दिनुपर्छ छौं ।
तपार्इहरूले माओवादीको चाहिँ पक्ष्ापोष्ाण्ा गरेको जस्तो देखिन्छ, माओवादीले चाहिँ सेनापति प्रकरण्ामा गल्ति नै गरेको छैन त ?
हामीले एकपक्ष्ाीय रुपमा माओवादीको पक्ष्ापोष्ाण्ा गरेका छैनौं । राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्नु र प्रत्रिmयागत रुपमा त्रुटी गनर्ु माओवादीको भूल हो । तर, माओवादीले गल्ती गर्‍यो भनेर सच्च्याउने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक होर्इन । उसले गलत निर्ण्ाय गरेको भए संसदबाट पदच्यूत गर्न सकिन्थ्यो, अदालतबाट परीक्ष्ाण्ा गर्न सकिन्थ्यो । या त राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्रीलार्इ पुनर्विचार गर भन्न सक्थे । तर, राष्ट्रपतिलार्इ यस्तो कार्य गनर्े अधिकार संविधानले कतै पनि दिएको छैन । गल्तिको विरुद्ध अपराध गनर्ु न्यायसंगत हुँदैन । दोस्रो कुरा, कार्यकारी सरकारले गरेका काम गलत हुन सक्छन्‍ तर, त्यसलार्इ सच्याउने काम पनि संवैधानिक नै हुनुपर्छ ।हामीले त रायमाझी आयोगले दोष्ाी ठहर्‍याएका कटवालगायतकालार्इ कारवाही गर्न बारम्बार माग गरेका थियौं । रायमाझी आयोगले दोष्ाी ठहर्‍याएकालार्इ यसअगाडिकै सरकारले कारवाही गनर्ुपर्दथ्यो । आयोगले दोष्ाी ठहर्‍याएकालार्इ आममाफी दिनाले दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना गर्‍यो । अहिले कटुवाललार्इ कारवाही गर्दा त्यो माओवादीको मात्र विष्ाय बन्यो । हिजो यही कटवाललगायत कारवाही गरेको भए त्यो जनताको विष्ाय बन्थ्यो र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न धेरै सफलता प्राप्त गर्दथ्यो । यस मामिलामा उनीहरूले धेरै गल्ती गरेका छन्‍ । तर, राष्ट्रपतिलार्इ गल्ती सच्याउने पात्रको रुपमा सानर्ु खतरनाक हो ।
तपार्इहरूले यो सरकारको विरोध गनर्ुको कारण्ा चाहिँ के ?
बहिष्कार गनर्ुको कारण्ा राष्ट्रपतिको कदम हो । एउटा जनर्निवाचित कार्यकारी सरकारको निर्ण्ाय बदर गनर्े स्थिति सिर्जना गरियो । त्यो पनि रातको १२ बजे । यो सेनाको 'क'ु हो । सेनाले उचालेर राष्ट्रपतिले 'क'ु गरेेको हुन सक्छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रत्रिmयाबाट सरकारलार्इ विघटन गरियो । त्यसपछि अर्को सरकार बनाउने प्रत्रिmया थालियो । यो आफैंमा अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र नियोजित दुस्चत्रmमा मुलुकलार्इ फँसाउने ष्ाडयन्त्र हो । यो ष्ाडयन्त्रलार्इ भण्डाफोर गर्न हामी त्यो प्रत्रिmयामा नेै सहभागी नभएका हौं ।
कस्तो ष्ाडयन्त्रको आभाष्ा पाउनुभयो तपाइँले ?
हाम्रो विश्लेष्ाण्ामा अहिले सरकार निर्माण्ामा लागेका राजनीतिक दलहरु र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु मुलुकको राष्टि्रयता सार्वभौमसत्ता, राष्टि्रय अखण्डतामा प्रश्नचिन्ह उठाउने काममा लागिरहेका छन्‍ । हामीलार्इ कमजोर बनाउने र मुलुकलार्इ स्वाधिन र विकसित हुन नदिन धेरै चलखेल भइरहेका छन्‍ । जनताको सजगताले त्यसलार्इ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
विदेशी चलखेलको कुरा गनर्ुभयो, स्थिति कस्तो छ ?
अहिले विभिन्न जाति, क्ष्ोत्र, उत्पीडित वर्गले संघीयताको माग गरेका छन्‍ । संघीयताको माग जनताको आकांक्ष्ााबमोजिम राज्य जनताको घरघरमा पुगोस्‍ भन्ने हो । हामी सबै राज्यमा समाहित छौं, भनेर राज्यका सबै समुदायले महसुस गरुन्‍ भन्ने उद्देश्यबाट संघीय व्यवस्थाअगाडि सारिएको हो । त्यसैका प्राप्तिका लागि संघर्ष्ा गरिरहेका विभिन्न जातिमा उठेका चेतलार्इ भड्‍काएर अतिवादी कोर्टमा पुर्‍याएर åन्åलार्इ विकसित गनर्े जातीय दङ्गा भड्‍काइदिने र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न लागिपरेका छन्‍ ।सरकार स्थायी हुन नदिन विदेशी शक्तिहरू लागिपरेका छन्‍ । यही सरकारले पनि पूर्ण्ाता नपाइ धर्मराउँदो स्थिति सिर्जना भएको छ । सांसद किनबेचको खेल सुरु भएको छ । यी सबै कुराले मुलुकलार्इ ठीक दिशामा लगिरहेको छैन र मुलुकलार्इ असफल बनाउँदै लगिरहेको छ । सम्पूर्ण्ा नेपालीमा एकअर्कामा बाँध्ने भाइचाराको सम्बन्ध भत्कँदै गएको छ । जस्तै, लिम्बुवान या तरार्इका जातिले आफूलार्इ नेपाल ठान्न छोडे भने राष्टि्रय अखण्डता संकटमा पर्छ । 'हामी नेपाली हौं' भनेर बाँध्ने तन्तु चुडाउन हाम्रा विरोधी, प्रतिगामी ष्ाडयन्त्रकारी तत्वहरु लागिरहेका छन्‍ । यो नै हो भयावह स्थिति । यो स्थिति मुलुकमा अस्थिर सरकार, दण्डहिनताको स्थिति र राजनीतिक दल कमजोर भए भने हुन्छ । यसको फाइदा विदेशी शक्तिले उठाइरहेका छन्‍ । यसलार्इ कसले रोक्ने त ?यसलार्इ जनताको सचेत प्रयत्नले रोक्ने हो । अहिले जनताले माधव नेपाल प्रचण्ड या गिरिजालार्इ गाली गरेर मात्र आफ्‍नो जवाफदेहिता पूरा हुँदैन । यो सरकारबाट आशा गर्न सकिँदैन । यसको त वैधानिकता नै छैन । दुर्इ ठाउँबाट हारेको ब्यत्तmि प्रधानमन्त्री बनेका छन्‍ । जनताले 'अयोग्य छौ' भनेको व्यत्तmि किन प्रधानमन्त्री ? जनताले जसलार्इ हराए त्यही व्यत्तmि जनतामाथि शासन गनर्े ठाउँमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा यिनीहरुबाट मुलुक र मुलुकवासीको सुरक्ष्ाा हुने सम्भावना छैन । त्यसकारण्ा हामी जनता आफैं सचेत भएर एउटा असल सिपाहीको रुपमा सशक्त दबाब दिनुपर्छ । राजनीतिलार्इ सही बाटोमा ल्याउने र समयमा नै संविधान निर्माण्ा गनर्े कुरामा अगुवार्इ गनर्ुपर्छ ।
तपाइँहरु चाहीँ के गरिरहनुभएको छ ?
अहिले मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा जाँदैछ भनेर हामी जनतालार्इ सचेत गराइरहेका छौं । यसका विरुद्ध हामी जनतालार्इ संगठित र परिचालित गर्दै जान्छौं । त्यसैका निम्ति विभिन्न संघर्ष्ाका कार्यत्रmम गरिरहेका छौं । धर्ना, जुलुश, बन्द जस्ता कार्यत्रmमबाट दबाब दिइरहेका छौं । सानै पार्टी भएपनि हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं । अर्को हामी राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी साभmा मोर्चा निर्माण्ा गरेर साभmा आन्दोलनका निम्ति लागिरहेका छौं ।
आन्दोलका लागि सहकार्यको कस्तो सम्भावना छ ?
विल्कुल छ, अहिले छुट्‍टाछुटै आन्दोलन गरिरहेको भएपनि शसक्त दवाव दिन एक ठाँउमा आउन जरुरी छ । संघियतामा जातीयराज्यप्र्रति यति धेरै शंका उपशंका किन ?हजारौ वर्ष्ा निश्चित जातिले मात्र राज्यसत्ता सञ्चालन गरे । त्यसलार्इ अन्त्य गरेर एउटा प्रगतिशील कदममा जाँदा आशंका हुनु स्वाभाविक पनि हो । यथास्थितिवादीहरूले भ्रम पनि फिजाएका छन्‍ । अहिले जनजातिहरूको समानताको माग हो । यो जनजातिको आप्‍mनो राज्य मात्र स्थापना गनर्े माग होइन । जनजातिले अरु समुदायमाथि शासन गनर्े इच्छा पनि राखेका छैनन्‍ । लामो समय नेपाल हिन्दूराज्य भयो, हिन्दूधर्मले मानेका कुरा ठीक अरु धर्मले मानेका कुरा बेठीक भनेर राज्यले आप्‍mनो नीति अंङगीकार गर्‍यो त्यसले गर्दा धेरै समुदायका भाष्ाा धर्म संस्क ृति पछाडि पारिए । जातीय राज्य भनेको चाहि यस्तो हो । जस्तो मुस्लीम राष्ट्रमा मुस्लीम कानुन राज्यले अख्तियार गरेको हुन्छ यस्तो राज्य जातीय राज्य हुन्छ । तर, हामी त्यस्तो राज्यको विरुåमा छौं । नेपालको जनजाती आन्दोलन पनि त्यस्तो राज्यका विरुåमा हो । कुनै जातिको हैकम भएको राज्य हुनुहुदैन, सबै जातीले राज्यअधिकार समान रुपमा प्राप्त गनर्ुपर्दछ भन्ने अहिलेको मुख्य माग हो । र, वर्ष्ादेखि पछाडि पारिएका जातिलार्इ समान हैसियतमा पुर्‍याउनका लागि उनीहरूको आवाजलार्इ सुनीनुपर्दछ । वास्तवमा उनीहरूको यो आन्दोलन एकलौटि सत्ता कब्जा गनर्े होर्इन यो सबैको समान अधिकार स्थापित गनर्े हो भनेर आन्दोलनकर्मीले बुभmाउँन सकेका छैनन्‍ या अहिले शासनमा भएका बर्गले बुभ्‍न चाहेका छैनन्‍ । जातीय आन्दोलनमै पनि अन्तरविरोध छ नि ?
एउटा जिउँदोजाग्दो समुदायमा अन्तरविरोध हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलार्इ हामीले मित्रवत ढङ्‍गले हल गनर्ुपर्दछ । जिम्मेवार निकायले नबुभmेका कारण्ा जातीय आन्दोलन गलत बाटोमा पनि लाग्न आटेको देखिन्छ । यसलार्इ समयमा नै सम्बोधन नगनर्े हो भने त्यसले जातीय दङ्‍गाको रुप लिन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्ता समुदायको माग सम्बोधन गरी विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा यस्ता अतिवादी ष्ाडयन्त्र परास्त हुन्छ । समयमा नै यसको सम्बोधन नगनर्े हो भने आन्दोलनमा अतिवादी तत्वहरू घुसेर ष्ाडयन्त्र गनर्े सम्भावना छ ।
interview : 2065-02-27

ग्रासउड फिल्म मेकिङ गर्दैछौं

लामो हङकङ, ब्रुनार्इ, मलेसीयामा बिताएका ताप्लेजुङका यी युवा आप्‍mनो जातीय पहीचान, भाष्ाा सस्क ृतिको मायाले पुन: नेपाल नै आइपुगेे । फिल्ममाफर्त आदीवासी जनजातिको सस्क ृति संरक्ष्ाण्ा सगै हक अधिकार प्राप्तीको लागेका यिनी राज्यले लामो समय जनजातिको भाष्ाा सस्क ृतिलार्इ राज्यले आैपनिवेशीकरण्ाका कारण्ा पछि परेको हुदा यसको सम्बåनमा लाग्नुपनर्े बताउँछन्‍ । ४१ बर्ष्ो युवा नवीन सुब्बा सस्क ृतिप्रति बढ्‍दो युवा आकर्ष्ाण्ा देखेर उत्साहीत छन्‍ । इन्डीजिनीयस फिल्म आर्काइभ माफत जनजातीको चलचित्र निर्माण्ा र बजार विस्तारमा लागेका छन्‍ । यिनैसँग भरखरै सम्पन्न भएको चलचित्र महोत्सव र आदीवासी जनजाती अधिकार सँग समन्धित रहेर सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:
आदिवासी चलचित्र महोत्सव भर्खरै सिद्धियो । यसको उपलब्धी कस्तो रह्‍यो ?
यो महोत्सव निरन्तरताको लागि आयोजना गरिएको भएपनि यसपटक हामीले संविधान लेखनमा पनि योगदान पुगोस्‍ भनेर चलचित्र त्यसैअनुरुप छनौट गरेका थियौं । बोलिभिया, भेनेजुएला, नवर्े, फिन्ल्याण्डका चलचित्रहरु संविधान लेखन र आदिवासी जनजातिको अधिकारसँग केन्दि्रत थिए । यी चलचित्रले एक प्रकारको बहस सिर्जना गर्‍यो । त्योे आधारमा पनि हामी सफल भयौं । धेरै संविधानसभाका सदस्य, आदिवासी र गैरआदिवासी समुदायका बुåिजीविहरुका पनि सहभागिता रह्‍यो । उद्देश्यका आधारमा महोत्सव सफल रह्‍यो । दर्शकको सहभागिताको हिसाबले पनि महोत्सव सफल रह्‍यो । अर्को उल्लेख्य पक्ष्ा के छ भने गैरआदिवासी क्ष्ोत्रका दर्शकको पनि यसपटक बढी सहभागिता रह्‍यो ।
यसपल्टको महोत्सवलार्इ 'आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्ति' सँग जोडीएको थियोे । तर, राजनीतिक नेत ृत्वको सहभागिता कम देखिएको थियो नि ?
हामीले राजनीतिक व्यक्तित्वबाट उद्‍घाटन नगराएका हौे । यसपटक आदिवासी जनजातिको पहिचानका लागि संघर्ष्ा गरिरहेको आदीवासी समुदायका व्यक्तित्वलार्इ प्राथमिकता दिएका हौं । यस हिसावले हेर्दा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको कम उपस्थिति रह्‍यो तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बद्ध आन्दोलनकर्मी यथेष्ट मात्रा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु चारै दिन महोत्सवमा उपस्थित भएर सबै फिल्म हेनर्ुभयो । विभिन्न बहसहरुमा सामेल हुनुभयो । त्यसकारण्ा हाम्रो सन्दर्भमा हेनर्े होभने सफल रह्‍यो । राजनीतिक पार्टीको कुरा गनर्े हो भने उनीहरुले कहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाएका छन्‍ र ?महोत्सवमा बहस अन्तरत्रिmया पनि भएका थिए, यसको उद्देश्य के थियो ?
हामीले ३ वटा बहस गर्‍यौं । पहिलो, राजनीतिक पार्टी र संविधानसभाका सदस्यहरुसँग गर्‍यौं । आदिवासी जनजातिका हकअधिकार स्थापित गर्न संविधानमा कस्तो व्यवस्था गनर्ु हुन्छ भनेर उहाँहरुलार्इ हामीले प्रश्न गरेका थियौं । यस विष्ायमा उहाँहरुले आफ्‍नो धारण्ाा राख्नुभयो । यसले गर्दा यो बहसले एउटा दिशा दियो जस्तो लाग्छ । किनभने आदिवासी जनजातिको इच्छा र आग्रह एकातिर छ राजनीतिक पार्टी अर्कातिर गइरहेका छन्‍ । कम्तीमा राजनीतिक नेताहरुले आदिवासी जनजातिको आवाजलार्इ सुन्ने अवसर मिल्यो । हामीले 'बिल्डिङ डिग्नीटी' भनेर यो महोत्सवलार्इ जोड गरेका थियौं । अहिले आदिवासी जनजातिको अधिकारलार्इ संविधानसभा लेख्ने त्रmममा बोलिभियाको उदाहरण्ा सफल मानिन्छ । बोलिभिया र हाम्रो स्थिति एउटै हो । आदिवासी जनजातिको त्यहाँ पनि बहुलता छ यहाँ पनि बहुलता छ । त्यो अनुभव हामीले उहाँहरुलार्इ देखायौं । यसले कुनै न कुनै रुपले सकारात्मक काम गर्छ । अर्को आइएलओ ( १६९ सम्बन्धी चलचित्रकर्मीलार्इ प्रशिक्ष्ाण्ा दियौं । आगामी महोत्सवसम्म धेरै चलचित्रकर्मीले यो अधिकारलार्इ पनि केन्द्रमा राखेर चलचित्र बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं । बहस त्रmममा हामीले मात ृभाष्ाामा बनेका चलचित्रको बजारीकरण्ा समन्धी बहस गर्‍यौं । सञ्चार सचिवकै उपस्थिति थियो । उहाँले यस्ता चलचित्रकै लागि सरकारले नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । समग्रमा हेर्दा यी बहस पनि उपलब्धीपूर्ण्ा नै रह्‍यो ।
महोत्सवमा सहभागि भएका नेपाली फिल्मले नेपालका आदिवासी जनजातिका समस्यालार्इ कतिको समेट्‍न सकेको देखियो ?
नेपालमा आदिवासीका मुद्दालार्इ नै समेटेर चलचित्र बनाउने त्रmम छिटपुट मात्र सुरु भएको छ । जति बनेका छन्‍ ती पहिचान र संस्क ृति प्रदर्शन गनर्े आकांक्ष्ााले मात्र बनेका छन्‍ । राजनीतिक अधिकारका प्राप्तीका निम्ति बाहिर देशमा जति नेपालमा बन्न सकेका छैनन्‍ ।यसपल्ट भारत, इन्डोनेसियाका स्पष्ट राजनीतिक विष्ाय उठान गरेका चलचित्र थिए । तर, नेपालमा त्यो प्रकारका चलचित्र बन्न सकेका छैनन्‍ । हाम्रा चलचित्रमा समस्या देखाउने त्रmम सुरु भएको छ । विस्तारै त्यो राजनीतिक गतिविधितिर पनि जाला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । जस्तै पुरस्क ृत भएको 'तिनागा' ले गुरुङ जातिको समस्यालार्इ मिहिन ढङ्‍गले उठाएको थियो ।
जनजाति आन्दोलन सम्बन्धी तपार्इँले नै निर्माण्ा गरेको डकुमेन्ट्री प्रदर्शन भयो । अहिले आदिवासी आन्दोलनको स्थिति कस्तो देख्नु हुन्छ ?

यो एउटा मोडका आइपुगेको छ । तर, डकुमेन्ट्रीमा मैले मेरो आफ्‍नो विचार दिएको छैन । अन्तर्वार्तामाफत्‍ सबै कुरा प्रष्ट्‍याउन खोजेको छु । आन्दोलनकर्मी र नेत ृत्वले जे बोलेको त्यही राखेको छु । त्यहाँनेर के उठान गरेको छु भने हामी अहिले संविधान लेखनको त्रmममा छौं यो संविधानले आदिवासी जनजातिको मुद्दालार्इ संवोधन गर्न सक्यो भने देश अग्रगामी बाटोतिर जान्छ । आदिवासी जनजाति भाष्ाासंस्क ृतिलार्इ आैपनिवेशीकरण्ामा लामो समय राखियो । उनीहरुले त 'समानता' को मात्र कुरा गरेका हुन्‍ । यो बाहिर प्रचार गरेका जस्तो विखण्डन नै चाहेका छैनन्‍ । उनीहरुको 'समानता' को आकांक्ष्ाालार्इ संबोधन गनर्े हो भने समस्या समाधान हुन्छ । तर हिजोकै प्रतिशोध मनोविज्ञानले काम गनर्े हो भने वर्चस्व खोज्ने हो भने त्यसले राम्रो गर्दैन ।
आदिवासी आन्दोलन त्यसतिर गएको देख्नुहुन्छ, तपार्इं ?
यो प्रतिरोधी आन्दोलन एउटा भकुण्डो जस्तो हो । यो जति थिच्यो त्यति माथि उप्रmन्छ । त्यसैले यसलार्इ आफ्‍नो ठाउँमा रहन दिनुपर्छ । यो भकुण्डो हो यसलार्इ थचानर्ु पर्छ भन्नुभयो भने त्यो उप्रmन्छ ।
पहिलादेखि आदिवासी जनजातिका हकअधिकारको कुरा उठाउँदै आएका राजनीतिक दलको यसबेलाको भूमिकालार्इ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
आन्दोलन र चुनावमा एउटा कुरा गनर्े तर, सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा गनर्े स्थिति सिर्जना भएको छ । आदिवासीको मात्र होइन, मधेसी महिला, दलितको मुद्दालार्इ सम्बोधन गनर्ु पर्छ । संम्बोधन नगरीकन पार्टीको मात्र अधिकार स्थापित गनर्े तरिकाले गइयो भने त्यसले दीगो शान्ति ल्याउँदैन आम जनताको धारण्ाा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ ?मैले दलितको मुद्दामा 'दलन' फिल्म बनाए“ । दलितको मुद्दा उठान गरेको चलचित्रको ५०० भन्दा बढी फ्‍यान क्लब छ । धेरै क्लबको पदाधिकारी गैरदलित छन्‍ । चेतना र परिवर्तन तल्लो तहमा भइसकेको छ । तर, हाम्रो राजनीतिक पार्टीले त्यसलार्इ महसुस गर्न सकेका छैनन्‍ । जस्तो पूर्वमा लिम्बुवानको मागमा गैर लिम्बू पनि लागेका छन्‍ । सहिद हुँदा गैर लिम्बु सहिद भएका छन्‍ । थारुको आन्दोलनमा गैर थारु सहिद भएका छन्‍ । तर, त्यसलार्इ नेत ृत्वले बुझ्न सकेका छैनन्‍ ।
समस्या तल हैन, नेत ृत्वमा नै छ हो ?
अहिले केन्दि्रक ृत शक्ति माथि छ । अव शक्ति दिने भनेको त तल्लो तहलार्इ नै हो । त्यो शक्ति जाँदा माथिको जान्छ । त्यसैले राजनीतिक तल शक्तिशाली बनाउन नचाहेको होइन, कि जस्तो अनुभव अहिले भइरहेको छ । जनजाति आन्दोलनले धर्मनिरपेक्ष्ा लगायत केही कुरा प्राप्त गरे पनि त्यो लागू हुन सकेकै छैन नि ?मलार्इ पनि खड्‍रिहेको कुरा पनि त्यही हो । आकांक्ष्ााहरुलार्इ व्यवस्थापन गर्दै नजाने हो भने त्यसले विकराल रुप लिन पनि सक्छ । मेरै डकुमेन्ट्रीमा पनि विजय सुब्बाले प्रष्ट रुपमा यस्ता कुरा सम्बोधन गर्न नसके ग ृहयुद्ध हुन्छ भन्नुभएको छ ।यो महोत्सव आयोजना गर्दा पनि धेरैले किन तपाइँ जस्तो व्यक्तित्व जातियतातिर लागेको भन्ने गथर्े । मलार्इ पहिचानको आकांक्ष्ाालार्इ ठाउँ र निकास दिने काम गरेँ जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति, मधेसीले नेपालभित्रैबाट यी आकांक्ष्ााको सम्बोधन खोजिरहेका छन्‍ । हामी जो सचेत छौं हाम्रो सोचाइ, यी आकांक्ष्ाा सम्व ृद्ध र अखण्ड नेपालभित्रै खोज्ने हो । यदि सम्बोधन भएन भने अर्काे प्रकारको विचार पनि नउठ्‍ला भन्न सकिन्छ । त्यसको छनक पनि देखिन थालेको छ । हामीले प्रयास गरिरहेका छौं त्यस्तो विचार रोक्न । यदि राज्यको चरित्र घोष्ाण्ाा गनर्े लागू नगनर्े रहिरहने हो भने मान्छेले त बाटो खोज्छन्‍ । गलत बाटो खोजे भने त्यसलार्इ कसैले थेग्न सक्दैन ।
आदिवासी समुदायबाटै नेत ृत्वमा आएका नेताले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्‍ ?
काम गनर्े लागू गनर्े भनेको राजनीतिक पार्टीले नै हो । तर, समस्या कहाँनेर छ भने हामा प्रतिनिधि पार्टीका कार्यकर्ताको रुपमा हुनु हुन्छ । उहाँहरु आदिवासी जनजातिको नेत ृत्व गरिरहनुभएको छैन । उहाँहरुभित्र आकांक्ष्ाा छ तर, गर्न सक्नुभएको छैन । किनभने पार्टीले डण्डा चलाउँछ । जसको हातमा नेत ृत्वको बागडोर छ उm आदिवासी 'जनजाति प्रेmण्डली' छैन । त्यसैले उहाँहरुले आफ्‍नै कार्यकर्ताको आकांक्ष्ाा पनि बोध गरिरहनुभएको छैन । मलार्इ के डर छ भने यदि पार्टीले सम्बोधन गर्न सकेन भने यी पार्टीहरु कमजोर बन्ने स्थिति छ । फोरम बन्न ३ महिना पनि लागेन । यो कुरालार्इ मनन गनर्ुपर्छ ।
तपाइँले पहिलेदेखि भाष्ााभाष्ाीका चलचित्रलार्इ राज्यले अनुदान दिने कुरा उठाउनुभएको थियो । यसबारे केही उपलब्धी भएको छ त ?
भर्खरै मात्र एउटा समिति बनाएको छ । त्यस समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गनर्े भनेको छ । समितिको संयोजन गर्न मलार्इ पत्र आएको छ । पहिलोचोटी उहाँहरुले स्पष्ट रुपमा आदिवासी जनजाति मात ृभाष्ाी चलचित्र भनेर उल्लेख गनर्ुभएको छ । यो सम्बोधनको आधारमा सरकारको हेराइमा अलिकति परिवर्तन आएको महसुस भएको छ । हाम्रो धारण्ाा सरकारसामु राख्छौं, हाम्रो माग संबोधन होला भनेर हामी आशावादी छौं ।
आदिवासी जनजाति सम्बन्धी चलचित्रले आममानिसको धारण्ाा परिवर्तन गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ ? कस्तो अनुभव गनर्ुभयो तपाइँले ?
सरकारकै मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको छ । युवाहरुमा आफ्‍नो पहिचानप्रतिको आकांक्ष्ाा बढेको छ । अर्को चलचित्रले आफ्‍नो पहिचान दिँदो रै'छ भन्ने बोध त्यस समुदायमा परेको छ । चलचित्रकर्मीलार्इ समुदायको सपोर्ट पनि सुरु भएको छ । अहिलेसम्म बनेका चलचित्र जातीय सहयोगका आधारमा नै चलेका हुन्‍ । विस्तारै 'त्रmसओभर' पनि सुरु भएको छ । यसपटक माओत्से गुरूङको चलचित्र हेनर्े झण्डै ४० प्रतिशत गैर गुरुङ तथा गैरआदिवासी थिए ।
आम चलचित्रमा निर्माता निदर्ेशकले आदिवासी विष्ाय उठान नगनर्ुका कारण्ा के हुन्‍ ?
यो कुरा पनि राज्यले गरेको राजनीतिसँग जोडिन्छ । राज्यले सुरुमा 'विविधता' लार्इ स्वीकार गरेन । पहिला हिन्दी फिल्म गर्‍यो ,४०/५० वर्ष्ासम्म यस्ता फिल्म नियमित चलाएपछि मानिसमा हिरो हिरोइन त आर्यन अनुहार मात्र हुँदोरहेछ भन्ने भयो । राज्यको नेत ृत्वमा जो थिए उनीहरुले आफ्‍नो धर्मसंस्क ृति स्थापित गर्न चलचित्र माफत्‍ लागिरहे । त्यो कारण्ाले एक किसिमको मनोविज्ञान स्थापित भएको छ । तर, विस्तारै त्यो तोडिँदै गएको छ । त्यसलार्इ यो महोत्सवले देखाएको छ । फिल्महलमा पनि चल्न थालेको छ । तर, व्यवसायीको मनोविज्ञान तोडिएको छैन । अहिले पनि उनीहरुलार्इ राजेश हमाल नै चाहिने मनोविज्ञान छ । कथामा पनि समस्या छ । यो तोडिने त्रmम सुरु भएको छ ।
तपाइँ पनि व्यवसायिकता छाडेर यता लाग्नुको कारण्ा के हो ?
म त यसलार्इ 'तथाकथित' मूलधार भन्छु । जनकपरमा गयो भने चल्दैन । सिराहा, सर्लाहीमा चल्दैन । हाम्रा चलचत्रि राष्टि्रय एकतालार्इ समेट्‍ने हुनु पर्‍यो । हाम्रा कलाकारलार्इ कहाँ चिन्छन्‍ ? देशभित्रकै सबै ठाउँमा चिन्छन्‍ ? त्यसैले यो मूलधार नै होइन । चलचित्रले हाम्रो विविधता झल्काउँन सकेन । त्यसैको वित ृष्ण्ाा म यतातिर लागेको हुँ ।
बरु हाम्रो मौलिक कथावस्तु समेट्‍दा नेपाली फिल्मको विदेशसम्म पनि बजारको सम्भावना देखियो है ?
अहिले यही महोत्सवमा क्यानाडाबाट एउटा सस्था फिल्म खोज्न आएको थियो । उहाँहरुले केही फिल्म लगेर प्रदर्शन गनर्ु हुन्छ । तर, व्यापारिक चलचित्र पठायो भने चल्दैन । नेपाली डायस्पोरामा पनि चल्दैन । अमेरिका, हङकङमा पनि नेपाली फिल्म चल्दैन । तपाइँकै पत्रिकामा भर्खर मैले हङकङमा 'चिनडियाक' चल्ने विज्ञापन हेर्दै थिएँ ।

तपाइँको अबको योजना के छ ?
तुरुन्तै हामी देशभर ५४ वटा फिल्म देखाउने प्वाइन्ट खडा गर्दैछौं । गाउँ गाउँमा चलचित्र प्रदर्शन गनर्ेछौं । स्त्रिmप्ट राइटिङ सम्बन्धी तालिम दिदैछौं । अर्को 'ग्रासउड फिल्म मेकिङ' गर्दैछौं । यो चाहिँ राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको छ । जस्तो मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउँदा त्यहाँका दनुवार, माझी, तामाङलार्इ केही नगनर्े । जबकि प्राक ृतिक स्रोतका विशेष्ााधिकार राख्ने आदिवासीलार्इ कुनै सुविधा दिएको छैन । यस्तो समस्या उठाउन त्यहाँकै स्थानीय व्यक्तिलार्इ तालिम दिर्इ फिल्म बनाउने योजना छ । यस्तो समस्या धेरै ठाउँबाट आएको छ । त्यसलार्इ फिल्ममा समेट्‍न हामीले त्यहाकै कलाकारलार्इ प्रशिक्ष्ाण्ा दिएर निर्माण्ा गनर्े योजना छ ।
भर्खरै नेवार समुदायको आन्दोलनमा नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट सानर्ुपनर्े माग पनि सुनिएको थियो नि ?
यो एक किसिमले हेर्दा ठिकै हो । देशभरका मानिस यहाँ थुपि्रएर नेवार समुदाय अल्पसंख्यकमा परेका छन्‍ । अनि तिनीहरु अल्पसंख्यक छन्‍ तिनीहरुलार्इ केको राज्य भन्न मिल्छ । धेरै ठाउँमा आदिवासी जनजातिको यो समस्या छ । बहुमतको आधारमा हेनर्े होभने त नेपालमा कुनै पनि जातिको राज्य स्थापना हुँदैन । त्यसैले त एेतिहासिकताका आधारमा हकअधिकार दिनु पर्छ । ०