Thursday, May 15, 2014

सहकारीमा ठगी गर्नेलाई २० वर्षसम्म जेल

काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि गठित आयोगले सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।  

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाउन लागिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठगी रकमका आधारमा बिगो र जरिवानाका साथै २० वर्षसम्म जेल सजाय व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । विद्यमान मुलुकी ऐनमा कर्तव्य ज्यान र लागूऔषध कारोबारीलाई मात्र २० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

६ महिना अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कडा सजायको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा ठगी बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सहकारी ऐनको मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ ।

“सहकारीमा नाममा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा बनाएका छौं,” आयोग संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले भने, “बदमासी गर्नेलाई कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको विकृति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।” सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार नै ऐनको मस्यौदा बनाइएको उनले बताए ।

विद्यमान सहकारी ऐन ०४८ मा सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकलाई डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्था खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ठगीमा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने नियम छ । तर, कारबाहीको व्यवस्था लचिलो भएकाले ठगी मुद्दा चलाए पनि सहकारी सञ्चालक थोरै धरौटीमै उम्किने गरेका छन् ।

एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद जेठ ६ गते सकिदँैछ ।

आयोगले बचत फिर्ता नपाएका सर्वसाधारणबाट उजुरी संकलन गरी अध्ययन गरेको थियो । आयोगमा हालसम्म १ सय ३५ सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्ब ठगेको उजुरी छन्, जसमा ७ अर्ब ५८ करोड सावाँ र २ अर्ब २९ करोड ब्याज छ । यसैगरी हाउजिङपीडितले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ठगिएको उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ओरेन्टल सहकारीका विभिन्न शाखाबाट साढे ३ अर्ब र गुण सहकारीका राजेन्द्र श्रेष्ठको नाममा १ अर्ब ठगीको उजुरी छ ।

यसैगरी आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नसमेत सुझाएको छ । प्रस्तावअनुसार समितिले समस्यामा परेका सहकारीको सम्पत्ति कब्जामा लिएर लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै सहकारीमा पनि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

संख्यात्मक वृद्धिका कारण सहकारीमा अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र सहकारी दर्ता, नियमित अनुगमन र निरीक्षण, गलत गर्नेलाई कारबाही र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । तर, अनुगमनका लागि सहकारी विभागको क्षमता बढाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

बैंक\वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले सेवाग्राही सहकारीमा बढी आकर्षित छन् । त्यसरी संकलन भएको बचत सहकारीका सञ्चालकले छिटो नाफा कमाउने लोभमा घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा आफूखुसी लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आएको छ । सहकारीले अस्वाभाविक ब्याजदर दिने सार्वजनिक विज्ञापन गरेर निक्षेप संकलन गर्दासमेत सरकारले आँखा पु¥याउन नसक्दा ठगी भएको आयोग सदस्य सीताराम उप्रेती बताउँछन् ।

यसअघि पनि सहकारीमा सुधारका लागि ३ छुट्टाछुट्टै समितिले विभिन्न सुझाव बुझाइसके पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । सहकारीमा विकृति नियन्त्रण गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन सहकारीप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ । ओरेन्टललगायत सहकारीका पीडितले समूह नै बनाएर दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

हाल देशभर ३० हजार सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गरेका छन् । तर, त्यसको निरीक्षण र अनुगमका लागि भने विभागमातहत २ सय कर्मचारीमात्र छन् ।

No comments: