Thursday, January 17, 2013

अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन हुने


काठमाडौं, ४ माघ - वित्तीय कारोबार गर्ने (बहुद्देश्यीय र बचत तथा ऋण) सहकारीले सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बिहीबार सरोकारवाला निकायको संयुक्त बैठकमा समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्नेबारे छलफल भएको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले जानकारी दिए । “समस्यामा परेका सहकारीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठनबारे छलफल ग¥र्यौ,” उनले भने, “मन्त्री र सचिव सकारात्मक रहेकाले छिट्टै यसबारे टुंगो लगाउँछौं ।”
पूर्वन्यायाधीश संयोजक रहने समितिमा अर्थ, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी आन्दोलनका अगुवाहरूको सहभागिता रहने उनले जानकारी दिए ।
छलफलमा सहकारीमन्त्री एकनाथ ढकाल, सचिव रणबहादुर श्रेष्ठका साथै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय संघका अध्यक्ष बडाल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेती र नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाललगायतको सहभागिता थियो ।
कुनै विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले मात्र न्यायिक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
सहरी क्षेत्रका वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला सहकारीले अन्धाधुन्ध घरजग्गामा गरेको लगानी नउठेपछि सदस्यलाई निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कारोबार दैनिकले बुधबार एक दर्जन सहकारीले सर्वसाधारणको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
सहकारीकै समस्या समाधान गर्न यसअघि राष्ट्रिय संघले पनि उच्चस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण समिति गठन गरेको थियो । समितिले सहकारी सिद्धान्त, ऐन, नियम अनुसार सञ्चालन नभएका कारण समस्यामा देखिएकाले त्यसको समाधान गर्न तथा सहकारी संस्थाहरूलाई ऐन नियमअनुसार सञ्चालन गरी सुदृढीकरण गर्नका निम्ति पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
“सहकारी अभियानमा आबद्ध नभएका घर–जग्गालगायत अन्य कम्पनीमा लगानी गरेका सहकारीमा समस्या देखिएको हो,” बडालले भने, “यसलाई सरकारले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” सहकारीमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न सरकारले छिट्टै सहकारी नीति पारित गरी लागू गर्नुपर्ने, अनुगमनका लागि विभागमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिभिजन कार्यालय विस्तार र शिक्षा तालिमलाई व्यापक बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा सहरी क्षेत्रका ठूला सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिएको थियो । उक्त समयमा संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने संचालकलाई कारबाही गर्न अर्थले निर्देशन दिए पनि विभागले भने अटेर गरेको थियो । अनुगमनमा त्रुटि भेटिएका सहकारीमा हाल धमाधम समस्या देखिन थालेको छ ।
अनुगमनमा सहकारीले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको, एकैघरका सञ्चालक रहेको, ऋण प्रवाह गर्दा लिएको धितो सञ्चालकले आफ्नो नाममा पास गरेको, ८ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिएको, कृत्रिम हस्ताक्षर र नक्कली साधारणसभा गरेको लगायतका त्रुटि भेटिएका थिए ।
 

सीमित व्यवसायीको कब्जामा सुन


काठमाडौं, ४ माघ - सरकारले बिक्री प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसक्दा आयात भएको अधिकांश सुन सीमित व्यापारीले कब्जा गर्न थालेका छन् । सुनचाँदी व्यवसायी कम्पनी\फर्मले बैंकहरूबाट आलोपालोमा एक किलोमात्र सुन किन्न पाउने व्यवस्था भए पनि केही व्यापारीले धेरै कम्पनी दर्ता गरेर सुन ओगट्न थालेका हुन् ।
“नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार व्यवसायीले एक पटकमा एक किलोमात्र सुन किन्न पाउँछन्,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “बजारमा अभाव भएपछि एउटै व्यक्तिले धेरै कम्पनी दर्ता गरेर धेरै सुन लिने गरेको पाइएको छ ।”
यसबाट साना व्यापारीले सुन नपाउँदा कालोबजारी बढेको शाक्य बताउँछन् । “बजारमा सुन अभाव छ, यस्तो अवस्थामा कसलाई के भन्ने ?” उनले भने ।

साना व्यापारीले ठूला व्यवसायीसँग सुन किन्दा बैंकभन्दा ५ सय रुपैयाँदेखि १ हजारसम्म महँगो पर्छ । ठूला व्यापारीले धेरै सुन ओगट्ने गरेकाले सानाले बैंकबाट सीधै सुन नपाएका हुन् । “धेरै व्यवसायीले एक किलो सुन किन्न सक्दैनन्,” नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका महसचिव सुमन ताम्राकारले भने, “ठूला व्यापारीले भने धेरै कम्पनी देखाएर सबै सुन किनिरहेका छन् ।”

ताम्राकारका अनुसार भारतीय व्यापारीले नेपालीका नाममा कम्पनी खोलेर सुन किन्ने गरेका छन् । १० किलोसम्म किन्ने त्यस्ता व्यापारीले एक–दुई किलोमात्र बजारमा देखाउने र बाँकी कालोबजारी गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।

सुन अधिक आयात हुँदा अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेपछि सरकारको अनुरोधमा केन्द्रीय बैंकले सुन आयातलाई निरुत्साहित गर्न विविध उपाय अपनाउँदै आएको छ । सुन आयात र बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ‘सुन आयात तथा बिक्री–वितरण कार्यविधि २०६८’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न सक्छन् । त्यसमध्ये सुनचाँदी व्यवसायीलाई प्रतिव्यवसायी बढीमा १ किलो सुनमात्र बिक्री गर्नुपर्छ । व्यवसायीले पनि उक्त सुन गरगहना बनाएर मात्र बिक्री गर्न सक्छन् । सुनमा लगानी हुन नदिन सरकारले सर्वसाधारणलाई ढिक्का सुन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सुन बिक्रीको विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश व्यवसायीले नबुझाएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका एक अधिकारीले बताए । कार्यविधिको व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्दा समस्या बढेको उनले स्वीकार गरे ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बजारमा सुन अभावबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक भए आयात कोटासमेत बढाउने बताए ।

विवाहको लगन सुरु भएकाले बजारमा सुनको माग बढेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । “अहिले माग बढेर दैनिक ३० किलोभन्दा माथि पुगेको छ,” उनले भने, “आयात कोटा बढाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरिसकेका छौं ।”

नेपालीले शुभकार्यमा सुनलगायत बहुमूल्य धातु प्रयोग गर्ने भएकाले वैशाख, जेठ, असोज, मंसिर, माघ र फागुनमा बिक्री बढ्छ । यो समयमा माग बढेर दैनिक ४० किलोसम्म पुग्ने व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय चीनबाट नेपाल हुँदै भारतसम्म सुन तस्करी हुने गरेको छ । प्रहरीले पटक–पटक गरी १२ किलोभन्दा बढी अवैध सुन पक्राउ गरिसकेको छ । नेपाली बजारमा आवश्यक सुनको परिणामबारे सरकार र व्यवसायीबीच मतभेद भए पनि यसबारे कुनै अध्ययन भएको छैन ।

सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेपछि सुनमा लगानी गर्नेहरू बढेको व्यवसायी बताउँछन् । रेमिट्यान्सका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेकाले सुन किनेर सञ्चय गर्नेको संख्या पनि बढेको छ ।

सहकारीद्वारा ६ अर्ब ठगी


काठमाडौं, ३ माघ - वित्तीय कारोबार गर्ने काठमाडौंका एक दर्जन (बहुउद्देश्यीय÷बचत तथा ऋण) सहकारीले एक वर्षयता सर्वसाधारणको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । कमजोर कानुन र सरकारी अनुगमन अभावमा सहकारीका सञ्चालकले निक्षेप दुरुपयोग गरेका हुन् । दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकमध्ये केही प्रहरी हिरासतमा रहे पनि अधिकांश फरार छन् ।



एक वर्षभित्र ५ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । आफूले मागेका बेला पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै कार्यालयमा सर्वसाधारणका दुई दर्जन उजुरी परेका छन् ।



ठूलो कारोबार हुने सहकारीमध्ये ओरेन्टलले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन । घरजग्गामा गरेको लगानी उठ्न नसकेपछि फसेको यो सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।



न्युरोडस्थित स्टार सहकारीले बचतकर्ताको ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छैन । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको सहकारी सेयर मार्केटलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि बन्द छ । दर्ता खारेजीपछि पनि सर्वसाधारणबाट ३ करोड निक्षेप उठाएर हिमशिखर कोअपरेटिभका अध्यक्ष गंगा कार्की चैतदेखि फरार छन् । थापाथलीस्थित एक्जिम बहुद्देश्यीय सहकारीले ४७ करोड ठगी गरेको उजुरी डिभिजन कार्यालयमा परेको छ । यो सहकारीका अध्यक्ष रामप्रसाद हाडाको पनि अत्तोपत्तो छैन ।



त्यस्तै, बचतकर्ताबाट ६४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको शुभश्री कोअपरेटिभ घरजग्गाको लगानी उठ्न नसक्दा समस्यामा छ । सदस्यहरूको बचत झिकेर घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरेका सञ्चालकले त्यो लगानी जोखिममा परेपछि बचत फिर्तै गर्न सकेका छैनन् । सञ्चालकहरूले करोडौं पेस्की लिएको र ७० प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गरेकाले संस्था समस्यामा परेको डिभिजन कार्यालयको अनुगमनमा भेटिएको छ ।



प्रकाश कार्की अध्यक्ष रहेको ग्रेस बहुद्देश्यीयले ५ करोड, शैलेसश्री खत्री अध्यक्ष रहेको कमलिन बचत तथा ऋणले ५ करोड, रातोपुलस्थित सहायता सहकारीले ४५ करोड, चाबहिलको डोर्स सहकारीले १८ लाख ठगी गरेका उजुरी छन्  । त्यस्तै, यदुकुमार गजुरेल अध्यक्ष रहेको गगनचुली बचत तथा ऋण सहकारी, बद्री आचार्य अध्यक्ष रहेको पिताश्री, खिलाबहादुर बम्जन अध्यक्ष रहेको कस्मिक, जीवन सुनार अध्यक्ष रहेको सिन, दावा लामा अध्यक्ष रहेको डिमान्ड बचत तथा ऋण सहकारीले पनि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको उजुरी परेका छन् । यी संस्थाले कति रकम ठगी गरे भन्नेबारे कार्यालयलाई पनि जानकारी छैन । ठगीको उजुरी परेका सहकारीमध्ये ओरेन्टल,  ग्रेस, पिताश्री र सिनका अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा रहे पनि बाँकी फरार छन् ।



संख्यात्मक विकाससँगै कानुन र अनुगमनलाई व्यवस्थित नगरेकाले समस्या बढेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । “हामीले सहकारीमात्र खोल्यौं, समयअनुसार कानुनमा सुधार र अनुगमनलाई व्यवस्थित गरेनौं,” उनले भने, “यसबाट  सहकारीका सञ्चालकले चलखेल गर्ने मौका पाए ।”



मन्त्रालय र सहकारी विभागसँग अनुगमन गर्ने क्षमता नरहेको तथा सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि पूर्ण नभएकोले केन्द्रीय बैंक नै संवेदनशील हुनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । “राष्ट्र बैंकले नै निर्देशन जारी गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,” उनले सुझाए । बचतको बिमा नहुँदा पनि सहकारीका निक्षेपकर्ता बढी जोखिममा रहेको दाबी ढकालले गरे ।



सहकारी ऐन–२०४८ मा गलत काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजी गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ ले सञ्चालकले बचत निक्षेपको अपचलन गरेको लगायतका गल्तीमा ठगीको कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।


गत वर्ष राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा समेत सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिए पनि कुनै कारबाही भएको छैन । पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी अध्ययन समितिले समेत अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । समितिका संयोजक रहेका डा. युवराज खतिवडा हाल गभर्नर छन् । दुई वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमनमा सहयोग गरे पनि गत महिना अनुगमनमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता भइसकेका छन् ।

कुन सहकारीले कति ठगे
ओरेन्टल सहकारी        ३ अर्व ५० करोड
स्टार सहकारी                ६२ करोड
शुभश्री सहकारी               ६० करोड
एक्जीम बहुउद्देश्यीय         ४७ करोड
सहायता  सहकारी                ४५ करोड
ग्रेस बहुउद्देश्यीय                   ५ करोड
कमलिन सहकारी                ५ करोड
हिमशिखर                      ३ करोड
परिदृश्य सहकारी                    ३ करोड
कस्मिक सहकारी                    २ करोड
सिन सहकारी                  ७५ लाख
डोर्स सहकारी                       १८ लाख

मर्जरमा जाने सहकारीलाई कर छुट

काठमाडौं, २ माघ - मर्जर (एक आपसमा गाभिने) प्रक्रियामा जाने सहकारीलाई सरकारले कर छुट दिने भएको छ । मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिन लागेको हो ।

सहकारी मर्जर प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विभागले बनाएको निर्देशिकाको मस्यौदामा कर छुटको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कर छुटबारे छलफल भइरहेको र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलपछि टुंगो लगाइने विभागले जनाएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा घरैपिच्छे खुलेका सहकारीलाई घटाउन मर्जर आवश्यक रहेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

“चालू आर्थिक वर्षभित्रै जारी गर्नेगरी मर्जर गाइडलाइन निमार्णको क्रममा छौं,” न्यौपानेले भने । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, विभाग, विभिन्न संघहरूका साथै सरोकारवालासँग छलफल गरी यसलाई लागू गरिने उनको भनाइ छ ।


हालसम्म सहकारीमा मर्जरका लागि सरकारी तबरबाट खासै पहल नभएको र भएका मर्जर सहकारी आफैंले गरेको न्यौपानेले बताए । सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघ÷संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ मा मर्जमा जानको लागि प्रावधान खुकुलो बनाइएको छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएपछि गुणात्मक विकासका साथै सहकारीको पुँजीगत संरचना बलियो बनाउन सहकारीबीच मर्जर अभियान संचालन गर्नुपर्ने सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच मर्जरको आवश्यकता छ । हालसम्म मोरङमा ८, नवलपरासीमा ५, काभ्रेमा ५, लमजुङमा ५, दोलखामा २, पाल्पामा २ वटा सहकारी मर्ज भएको छ ।


सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ को कार्यक्रममा समेत मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि खासै काम भने भएन ।


सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २६ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या धेरै हँुदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भई विकृतिसमेत बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५ हजारभन्दा धेरै सहकारी छन् ।
 

सहकारी अनुगमनबाट बाहिरियो राष्ट्र बैंक


काठमाडौं, २९ पुस - सहकारी संस्थाको अनुगमनबाट नेपाल राष्ट्र बैंक बाहिरिएको छ । तीन वर्षअघि सहरी क्षेत्रका ठूला सहकारीको अनुगमनका लागि आएको राष्ट्र बैंकले काज सकिएको भन्दै आफ्ना दुई सहायक निर्देशकलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

“पहिलेकै सहमतिअनुसार कर्मचारी फिर्ता भएका हुन्,” गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले कारोबारसँग भने, “सहकारी मन्त्रालयले अनुरोध गरेमा पुनः सहयोग गर्न सकिन्छ ।” राष्ट्र बैंक सहकारी क्षेत्रको सरोकारवाला निकाय मात्र भएकाले सहकारीको अनुगमन केन्द्रीय बैंकको दायित्व नभएको उनले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, गभर्नर खतिवडा भने सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकसँग क्षमता नरहेको र अनुगमनको जिम्मेवारी पनि सहकारी विभागकै भएको उल्लेख गरे ।

“हामी सहकारीको अनुगमन गर्न सक्दैनांै, आवश्यक परे सहकारी विभागलाई सहयोग गर्ने मात्र हो ।”

सहकारीमा ठूलो कारोबार हुन थालेपछि २०६६ माघदेखि राष्ट्र बैंक र विभागका कर्मचारीको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूला सहकारीको अनुगमन थालेको थियो । काज सकिएपछि राष्ट्र बैंकका दुईजना सहायक निर्देशक मंसिर ७ गतेदेखि फिर्ता भएका हुन् । यस अवधिमा टोलीले उपत्यकाभित्र ९१ र उपत्यकाबाहिर ४१ गरी १ सय ३३ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंक बाहिरिएपछि विभागले आफ्नै जनशक्ति परिचालन गरी अनुगमनलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । अनुसार अनुगमन गर्न तीनवटा टोली बनाइसकेको र आगामी सातादेखि काम सुरु गरिने विभागका अधिकारीले जानकारी दिए ।

“अब विभागकै कर्मचारीलाई परिचालन गरी अनुगमन गर्न टोली बनाएका छौं,” विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, “आगामी सातादेखि अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौं ।” अनुगमन टोलीमा विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन सहकारी कार्यालयका जनशक्ति सलग्न रहेको उनले जानकारी दिए ।   

टोलीले ५ करोडभन्दा धेरै कारोबार भएका सहकारी छनोट गरी अनुगमन गर्ने जनाएको छ । केही नयाँ र केही यसअघि अनुगमन भएका सहकारीबाट छनोट गरी अनुगमन गरिने न्यौपानेले बताए ।

यसअघि अनुगमन गरिएका अधिकांश सहकारीमा ऐन र मापदण्डविपरीत जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिएको थियो । अनुगमनमा सहकारीका सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, सदस्य नबनाइ कारोबार गरेको, पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपु¥याइ कर्जा लगानी गरेको लगायतका दर्जनौं त्रुटि भेटिएको थियो ।

विभागले हालसम्म गल्ती गर्ने संस्था र सञ्चालकलाई कारबाही भने गरेको छैन । “अहिले सञ्चालकलाई बोलाएर त्रुटि सच्याउन समयसीमा दिँदै आएका छौं,” रजिस्ट्रार न्यौपानेले भने, “त्यसलाई पनि अटेर गरे कारबाही गछौं ।”

सहकारीको संख्या वृद्धिसँगै दर्ता, प्रवद्र्धन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको विभागको क्षमता वृद्धि नहुँदा सहकारीमा विकृति र ठगीका घटनासमेत बढ्दै गइरहेका छन् । देशभर सहकारीको संख्या २६ हजारभन्दा बढी भए पनि ती संस्थालाई अनुगमन गर्न विभाग मातहत भने २ सय कर्मचारी मात्र छन् ।

सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने अनुगमन नियमावली लागू गरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नियमावलीमा सहकारीलाई कारोबारका आधारमा क देखि घ वर्गमा वर्गीकरण गरी अनुगमन गरी अनुगमनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

एटीएम चलाउने तयारीमा सहकारीहरू


अनुमति दिन मिल्दैन : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, २१ पुस - बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धी सेवा दिँदै आएका बचत तथा ऋण तथा बहुद्देश्यीय सहकारी एटीएम (अटोमेटिक टेलर मेसिन) सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन् ।


ललितपुर पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुद्देश्यीय सहकारी र न्युरोडमा रहेको संकटा बचत तथा ऋण सहकारीले एटीएम मेसिन राख्न लागेका छन् । सहकारीले सदस्यको मागअनुसार आधुनिक सेवा दिन एटीएम सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको उनीहरूले जनाएका छन् ।  
लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले तीन महिनाभित्र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा एटीएम मेसिन राख्ने बताए । आफ्नै नेटवर्कभित्र मात्र चल्ने उक्त एटीएमबाट संस्थाका सदस्यले मात्र कारोबार गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । एटीएम सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासहितको संस्थाको संशोधित विनियम सहकारी विभागले स्वीकृत गरेको उनले जनाए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएकाले एटीएम काउन्टर राख्ने योजना हाललाई स्थगित गरिएको संकटा सहकारीका प्रवन्ध सञ्चालक विन्देश्वर श्रेष्ठले बताए । “राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएसम्म आफ्नो सानो नेटवर्कभित्र मात्रै चलाएर प्रभावकारी हुँदैन ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरेको एटीएम नेटवर्क प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिने भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले सिद्धान्ततः सहकारीले एटीएम सेवा सञ्चालन गर्न नमिल्ने बताए । “सहकारीले सदस्यबाट बचत संकलन गरी सदस्यमा नै ऋण लगानी गर्न पाउँछन्,” उनले भने, “यसभन्दा बढी सेवा सहकारीले दिन सक्दैनन् ।” हालसम्म एटीएम सञ्चालन गर्नु कुनै पनि सहकारीले अनुमति नमागेको जानकारी दिँदै उनले निवेदन आए पनि अनुमति दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

सहकारी विभागका कानुन अधिकृत कमलराज गौतमले सहकारीले एटीएम सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकबाटै अनुमति लिनुपर्ने बताउँछन् । सहकारी ऐनले सहकारीलाई सदस्यबाट बचत संकलन र ऋण लगानी बाहेकका काम गर्न राष्ट्र बैकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले हालसम्म कुनै सहकारीलाई अनुमति नदिएको उनले जानकारी दिए ।

सहकारी ऐन २०४८ को  २०४८ को दफा २६ को उपदफा १ मा ‘सहकारी संस्था वा संघले आफ्ना सदस्यबाट बचत स्विकार गर्न र आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिन सकिने उल्लेख छ । दफा २ मा भने सदस्यबिच बचत तथा कर्जाको कारोबार बाहेकका बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिसँग आधुनिक सेवा दिँदै आएका छन् । हाल सहकारीले पैसा राख्न र झिक्न घरदैलो सेवाका साथै मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता आधुनिक सेवा दिइरहेका छन् । यसैगरी बिजुली, पानी, मोबाइलको बिल तिर्ने सेवासमेत दिइरहेका छन् ।

विभागमा हाल २६ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । तर, संख्यात्मक वृद्धिसँगै सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नहँुदा यस क्षेत्रमा विकृतिसमेत बढ्दै गएको छ ।

Friday, January 04, 2013

सहकारीको १० लाखसम्मको बचत सुरक्षण गरिने

बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको १० लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गरिने भएको छ । सहकारी संस्था जोखिममा पर्दा सर्वसाधारणको रकम डुब्ने क्रम बढेपछि बचत सुरक्षित गर्न सुरक्षण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल थालिएको छ ।  

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘वित्तीय सहकारी (सुरक्षण, अनुगमन तथा नियमन) नियमावली–२०६९’ को मस्यौदामा केन्द्रीय संघको मातहतमा रहने गरी निक्षेप सुरक्षणकोष सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषमा सहकारीले निक्षेपकको ०.५ प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

सुरक्षण भएपछि कुनै कारणले संस्था डुबेमा सर्वसाधारणले सुरक्षण कोषबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले दुई वर्षअघि नै सुरक्षण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय संस्थाले ३ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको छ ।  

सहकारी विभागका अनुसार देशभरका २५ हजार ३ सय ७१ सहकारीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुउद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । ती संस्थामा २ खर्ब ६३ अर्बबराबरको कारोबार छ ।

कमजोर कानुन र न्यून अनुगमनका कारण सहकारीमा विकृति बढेको र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको बेला सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्न लागेको हो । मस्यौदाप्रति सहकारीकर्मीको सुझाव लिएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । संसद्समेत नरहेकाले तत्काल ऐन संशोधन हुने अवस्था नभएकाले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

नियमावलीमा सहकारीको प्रभावकारी अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति र सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा अनुगमन एकाइ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय समिति सदस्यमा अर्थमन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विभागका रजिस्ट्रार, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष र सदस्यसचिवमा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । यसैगरी एकाइमा विभागमा उपरजिस्टार, सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव, विभागका कानुन अधिकृत, शाखा अधिकृत सदस्य रहनेछन् ।

अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा एकजना विज्ञसहितको टोलीले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सहकारी विभागअन्तर्गत डिभिजन सहकारी कार्यालयमा खरदार र नायव सुब्बास्तरका कर्मचारी मात्र अनुगमनका लागि खटिएका छन् । सहकारीमा विकृति बढेपछि २ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसहितको टोलीले ठूला सहकारीको सघन अनुगमन गरिरहेको छ ।

यसैगरी अनुगमनका लागि सहकारी संघसंस्थालाई कारोबारका आधारमा ३ भागमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा २५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाले ‘क’, ५ देखि २५ करोडसम्म भएकालाई ‘ख’ र ५ करोडभन्दा कम भएकालाई ‘ग’ वर्गमा राखी अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । ‘क’ वर्गको वर्षमा १ पटक स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने, ‘ख’ को २ वर्षमा एक पटक र ‘ग’ को आवश्यक्ताअनुसार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा कारबाहीको प्रावधानमा समेत कडाइ गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा त्रुटि भेटिएका सहकारीको कारोबार रोक लगाउनेदेखि संस्था खारेज गर्न सक्नेसम्मको कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी वित्तीय सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकले वित्तीय अपराधका काम गरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यसैगरी चल–अचल सम्पत्ति हिनामिना गरिएको पाइए कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउने, स्रोत नखुलेको कारोबार पाइए सम्पत्ति शुद्वीकरण विभागमा पठाउने प्रावधान छ ।

यसअघि सहकारी ऐन २०४८ मा त्रुटि गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना र दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावलीमा अनुगमन अवधि, अनुगमन टोलीको काम कर्तव्य र अधिकार, अनुगमन विधि र अनुगमन प्रतिवेदनबारे समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीकर्मीहरूले पनि नियमावलीलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको कार्यान्वयन पक्षसमेत बलियो हुनुपर्ने बताए । “नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके वित्तीय कारोबार धेरै पारदर्शी हुन्छ,” जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ बाराका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले भने ।

यसअघि विभागले सहकारी दर्ता, अनुगमन नियमावली–२०६८ लागू गरे पनि यसका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

सहकारीबाट निक्षेप बाहिरिँदै

ठूला कारोबार भएका सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि सहकारीबाट निक्षेप बाहिरिन थालेको छ । सहकारीमा समस्या परेको र सञ्चालकले ठगी गरेका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि रकम डुब्ने डरले सर्वसाधारणले निक्षेप झिक्न थालेका हुन् ।

“सहकारीहरू त डुब्दैछन् रे ! भन्दै एक सातादेखि पैसा फिर्ता माग्न आउन थालेका छन्,” मूलघर बचत तथा ऋण सहकारीका सचिव खिलानाथ दाहालले भने, “ठूला सहकारीमा समस्या देखिँदा सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति नै नकारात्मक सन्देश फैलिएकाले सर्वसाधारण डराएका छन् ।” अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न नियमनकारी निकाय र सहकारीका केन्द्रीय संघहरूले तत्कालै कदम नचाल्ने हो भने सहकारी अभियान नै समस्यामा पर्ने दाहालले दाबी गरे ।

संकटा बचत तथा ऋण सहकारीका प्रबन्ध सञ्चालक विन्देश्वर श्रेष्ठ सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटिरहेको बताए । “सञ्चारमाध्यममा सहकारीको ठगीका घटना सार्वजनिक भएपछि रकम डुब्ने डरले पैसा माग्न आउनेको संख्या बढेको छ” श्रेष्ठले भने, “संस्थाको स्थिति बुझाएर पठाउने गरेका छौं ।”

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका सञ्चालक परितोष पौड्यालले केही ठूला संस्थामा देखिएको समस्याले स–सानो कारोबार भएका संस्थामा पनि प्रभाव देखिएको जानकारी दिए । सदस्यमा पर्याप्त ज्ञान नभएकाले सबै सहकारी एकै हुन् भन्ने भ्रम फैलिएकाले समस्या बढिरहेको उनले बताए ।

“मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेका व्यक्तिले पनि लोन लिएर पैसा फिर्ता लिन थालेका छन्,” पौड्यालले भने ।

सहकारी विभागका रजिस्टार केदार न्यौपानेले भने सहकारी सिद्धान्तअनुसार नचलेका र पारदर्शी कारोबार नगरेका सहकारीमा मात्र समस्या भएको बताए । “सदस्यलाई संस्था आफ्नो हो भन्ने महसुुस गराएका संस्थामा समस्या छैन,” न्यौपानेले भने । ठूला सहकारीमा तरलताको समस्या देखिएकाले यसलाई समाधान गर्न सरकारले प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वसाधारणबाट पैसा उठाइ घरजग्गामा लगानी गरेका धेरै सहकारी उक्त ऋण उटाउन नसकेपछि सदस्यलाई निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

निक्षेप फिर्ता नदिएको भन्दै ६ महिनायता मात्र करिब १ दर्जन सहकारीका विरुद्ध डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरमा उजुरी परेको छ । काठमाडौंमा ओरेन्टल को–अपरेटिभ, एक्जिम, परिदृश्र, शुभश्री र सहायता बचत तथा ऋण सहकारीका निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता नगरेको भन्दै डिभिजन कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । यसैगरी ललितपुर डिभिजन कार्यालयमा पनि ओरेन्टल को–अपरेटिभका साथै कोरना र उग्रचण्डी बचत तथा ऋण सहकारीका निक्षेपकर्ताको उजुरी परेको छ ।

सहकारीमा हाल सर्वसाधारणको १ खर्व ४३ अर्ब निक्षेप रहेको छ । कमजोर कानुन र नियमनका कारण सहकारीले गैरकानुनी रूपमा कारोबार गरिरहेकाले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको बताइएको छ ।

दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा सहरी क्षेत्रका ठूला सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिएको थियो । अनुगमनमा सहकारीले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको, एकैघरका सञ्चालक रहेको, ऋण प्रवाह गर्दा लिएको धितो सञ्चालकले आफ्नो नाममा पास गरेको, ८ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको, कृत्रिम हस्ताक्षर र नक्कली साधारणसभा गरेको लगायतका त्रुटि भेटिएका थिए ।

उक्त समयमा संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि विभागले भने अटेर गरेको थियो । अनुगमनमा त्रुटि भेटिएका सहकारीमा हाल धमाधम समस्या देखिन थालेको छ ।

दुई वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको एक सरकारी समितिले समेत सहकारीमा जोखिमपूर्ण ठूलो कारोबार भइरहेको र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल प्रभाकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको थियो, तर हालसम्म यस सम्बन्धमा सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

सहकारीमा देखिएका समस्याका कारण निक्षेप बाहिरिएर सिंगो सहकारी क्षेत्र नै समस्यामा पर्न लागेपछि अभियानको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय सहकारी संघले आइतबार उच्चस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण समिति गठन गरेको छ । तर, समितिले हालसम्म समस्या समाधान गर्न कुनै कदम चालेको छैन ।

बीपी राजमार्गको अवस्थाबारे काठमाडौंमै जानकारी


सिन्धुलीमाढी, ७ पुस - तराई जोड्ने छोटो सडक बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास (बिपी) राजमार्गमा यात्रुलाई यात्रा अघि नै सडकको अवस्थाबारे जानकारी दिइने व्यवस्था गरिने भएको छ । पहिरो, चक्काजामलगायतका कारण आवागमन बन्द भई बाटोमै अलपत्र पर्ने समस्याबाट दिक्क हुनुपर्ने यात्रुहरूले यसबाट अब राहत पाउने भएका छन् ।

सिन्धुली रोड मेन्टिनेन्स युनिटले काठमाडौंका साथै राजमार्गका विभिन्न स्थानमा डिजिटल बोर्ड राखेर सडकको अवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । नेपालमै यो प्रविधि पहिलो पटक जडान गर्न लागिएको हो ।

“डिजिटल बोर्डमार्फत सडकको अवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं” आयोजनाका मुख्य परामर्शदाता हिरोकी शिंकाइले भने, यात्रा पहिले नै सडकको अवस्था थाहा पाएपछि बीच बाटोमै अलपत्र पर्नु नपर्ने र सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सकिने उनले बताए ।

राजधानीलाई तराई जोड्ने छोटो राजमार्ग सन् २०१५ मार्च भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल १ सय ६० किलोमिटर सडकमध्ये अब नेपालथोकदेखि खुर्कोटसम्म २३ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ ।

राजमार्ग पूर्ण रुपमा प्रयोगमा आएपछि सुरक्षित सडक प्रयोगका लागि आवश्यक तयारी गर्न सन् २०१२ को सुरुवातमा मर्मतसम्भार युनिट स्थापना गरिएको हो । आयोजनाले सडक प्रयोगकर्तादेखि पैदलयात्रुसम्मलाई सुरक्षित सडक प्रयोगबारे जनचेतना जगाउने लक्ष्य राखेको परामर्शदाता बिन्दुशमशेर राणाले बताए । परियोजनाले बिग्रेको सडक मर्मत गर्ने, बसपार्क, फुटपाथका साथै सडक प्रयोगसमन्धी संकेत चिन्हहरू, गति घटाउने प्रविधि राख्न लागेको उनको भनाइ छ ।

चार चरणमा विभाजन गरी आर्थिक वर्ष २०५३÷५४ देखि निर्माण सुरु भएको भएको राजमार्गको बर्दिबास–सिन्धुली बजार सडक खण्ड (३७ किमी), सिन्धुलीबजार–खुर्कोट (३६ किमि) र नेपालथोक–धुलिखेल(५० किमि) सडकखण्ड निर्माण पूरा भई यातायात सेवा सञ्चालित भएका छन् । नेपालथोक–खुर्कोट सडकखण्डको ३७ किमिमध्ये १४ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।



बर्दिबास–सिन्धुली सडकखण्ड निर्माणका लागि जापानी येन १ अर्ब ९४ करोड ३९ लाख, सिन्धुलीबजार–खुर्कोट ८ अर्व १५ करोड येन र नेपालथोक–धुलिखेलका लागि ४३ करोड येन लगानी भइसकेको छ । निर्माणाधीन खुर्कोट–नेपालथोक खण्डका लागि भने ३ अर्ब ६५ करोड येन अनुमानित लागत रहेको छ । सडक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा र घरको मुआब्जा र रोयल्टी भने नेपाल सरकारले व्यहोरेको छ ।



राजधानीलाई तराई जोड्ने वैकल्पिक बाटोका रुपमा सन् १९६० मा परिकल्पना भई निर्माण थालनी भए पनि त्रिभुवन राजपथ निर्माणपछि भने बिपी राजमार्गको निर्माण स्थगित भयो । २०५० सालमा पृथ्वी राजमार्ग पहिरोले क्षति भएपछि यस राजमार्गको महत्व महसुस गरिएको आयोजना प्रमुख भरतकाजी देउजुले बताए ।



राजमार्गले काभ्रे, रामछाप र सिन्धुलीको आर्थिक गतिविधि समेत बढेको छ । राजमार्गले यी जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजले सहज रुपमा बजार पाउन थालेको र कृषकहरूको आय बढेको सिन्धुलीका कृषक मिन बहादुर श्रेष्ठले बताए ।


जापान सरकारले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत राजमार्ग आसपासका जनताको जीवनस्तर बढाउन र व्यावसायिक खेतिका लागि समेत सहयोग गरिरहेको छ । जाइकाका स्वयंवसेवक मार्फत सिन्धुलीमा जुनार, काभ्रेमा सुन्तलाका साथै व्यवसायीक तरकारी खेती, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको जाइका प्रतिनिधि इन्दो अकिसोले जानकारी दिए ।

निषेधित क्षेत्रमा सहकारीको लगानी


सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय)ले कानुनले निषेध गरेका क्षेत्रमा लगानी गरेको भेटिएको छ । सहकारीले मापदण्डविपरीत सुन, चाँदी र सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कमजोर अनुगमनका कारण सञ्चालकले आफूखुसी जथाभावी लगानी गर्दा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा छ ।

राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा सहकारीको बदमासी देखिएको हो । अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी भएको पाइएको छ । अनुगमन भएका सहकारीमध्ये अधिकांशले ६५ प्रतिशतसम्म रकम घरजग्गामा मात्र लगानी गरेको विभागले जनाएको छ । कतिपय सहकारीले आफ्नै प्रकृतिको संस्थाको सेयर, संस्थाका सञ्चालकको लगानी रहेको कम्पनी र संस्था स्वयंले आफ्नै नाममा समेत लगानी गरेका छन् ।

सहकारीले व्यापारिक सञ्जाल बनाएर विभिन्न कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेको विभागले जनाएको छ । सहकारीका नाममा हाउजिङ, अस्पताल, स्कुल, कलेज, एयरलाइन्स र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा पनि लगानी भएको छ ।
सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड, २०६८ ले सहकारीले सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गरी उनीहरूलाई ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो लगानीमा आफैंले प्रवाह गरेको सेयर, अन्य वित्तीय संस्थाको सेयर, सुनचाँदी धितोमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीले ओभरड्राफ्ट र सञ्चालकले लगानी गरेको निजी उद्योगमा लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले व्यापारिक उद्देश्यले खुलेका सहकारीले छिटो कमाउन मापदण्डविपरीत लगानी गरेको बताए । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गरेपछि घरजग्गा कारोबारी सहकारीतिर सरेको उनको भनाइ छ । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब ऋणी नै सहकारीतिर लागेकाले समस्या बढेको हो,” उनले भने ।

न्यौपानेका अनुसार व्यापारिक उद्देश्यमा खुलेका सहकारीले कारोबारी सदस्य बनाएर कारोबार गर्छन् र सदस्यलाई संस्थामा कुनै भूमिका दिँदैनन् । स्वनियमनमा चल्ने सहकारीका सदस्य भूमिकाविहीन हुँदा सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको उनले बताए ।

कानुनविपरीत लगानी गरेका सहकारीलाई लगानी फिर्ता गर्न समयसीमा दिइएको र सो अवधिमा लगानी फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकिएको न्यौपानेले बताए ।

बैंकहरूको ‘फिक्स्ड’ ब्याजदर कर्जा योजना

काठमाडौं, १७ पुस - पर्याप्त तरलता (लगानी योग्य रकम) भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समयसम्म ब्याजदर परिवर्तन नहुने (फिक्स्ड ब्याजदर)  योजनासहित ऋण दिने थालेका छन् । कर्जाको ब्याजदर बढिरहँदा समस्यामा परेका ग्राहकले यस योजनाबाट राहत पाउनेछन् ।



यसअघि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा मात्र फिक्सड ब्याजदर योजना लागू गरे पनि कर्जामा भने बजारस्थितिअनुसार ब्याजदर परिर्वतन गर्दै आएका थिए ।


सहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई लक्षित गरी घरजग्गा, अपार्टमेन्टका साथै गाडी खरिद लगायतका क्षेत्रमा दिइने कर्जामा बैंकहरूले यस्तो योजना लागू गर्दै आएका छन् । हालसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स र एनएमबी बैंकले निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी यो कर्जा योजना सुरु गरिसकेका छन् ।



वाणिज्य बैंकले एक वर्षसम्म ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी घर र गाडी खरिदका लागि कर्जा दिइरहेको छ । बैंकले ५ वर्षे गाडी कर्जामा १२, ५ वर्षे घर कर्जामा १०.५, १० वर्षे घर कर्जामा ११.५ र १५ वर्षे घर कर्जामा १२.५ प्रतिशत ब्याजदर लागू गरेको जनाएको छ ।
फिक्स्ड ब्याजदर योजनाले कर्जाका ग्राहकलाई निश्चित अवधिसम्म ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना भएको वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । “यस योजनाले गर्दा कर्जाको ब्याज बढ्ला भन्ने ग्राहकलाई चिन्ता हुँदैन,” उनले भने ।
यसैगरी एनएमबी बैंकले पनि ग्राहकको आवश्यक्ताअनुसार २ देखि २५ वर्षसम्म ब्याजदर परिवर्तन नगर्ने कर्जा योजना ल्याएको छ । ‘एनएमबी बैंक होम लोन प्याकेज’ कर्जाअन्तर्गत जग्गा खरिदका लागि अधिकतम ५० लाख र  घर तथा अपार्टमेन्टका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ ।




सिटिजन्स बैंकले पनि ३ वर्षसम्म ब्याजदर परिवर्तन नगर्ने गरी घरकर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । अधिकतम २५ वर्षे अवधि राखिएका योजनामा वार्षिक १०.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ ।




यसअघि बैंकहरूले ग्राहकसँग बजारअनुसार ब्याजदर परिवर्तन गर्ने पाउने आशयको सम्झौता गरी कारोबार गर्दै आएका थिए । यसैका आधारमा बैंकले कर्जाको ब्याजदर छिटोछिटो बढाउने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो थियो ।




निश्चित समयसम्म ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी कर्जा दिने बैंकका योजनाले लगानी वृद्धि गर्ने र बजारमा सकारात्मक असर पार्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । अहिले बैंकहरूले नयाँ क्षेत्र र ग्राहक खोजेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो योजना उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ ।




“फिक्स्ड ब्याजदर योजनाले बैंकबाट कर्जा लिने सर्वसाधारणलाई निश्चित समयसम्म ढुक्क हुने स्थिति बनेको छ,” ज्ञवालीले भने, “यसले बैंकहरूको कर्जा लगानी बढ्नसमेत मद्दत पुग्छ ।”