Friday, August 31, 2012

वर्गीकरण गरी सहकारीको नियमन

काठमाडौं, १४ भदौ - सरकारले कारोबार रकमका आधारमा सहकारी वर्गीकरण गरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउन नियमावली मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

मस्यौदामा वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण\बहुद्देश्यीय सहकारीलाई चार वर्गमा विभाजित गरी अनुगमन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालअनुसार मस्यौदामा सहकारीलाई कारोबारका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । २५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई ‘क’, ५ देखि २५ करोडसम्मलाई ‘ख’, १ देखि ५ करोडसम्मलाई ‘ग’ र १ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने संस्थालाई ‘घ’ वर्गमा राख्न प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा धेरै सहकारी ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘क’ वर्गमा पर्ने सहकारीको संख्या दुई दर्जन हाराहारीमा मात्र हुनसक्ने ढकालले बताए ।

हालसम्म सहकारी विभागले कामको प्रकृतिका आधारमा मात्र सहकारीलाई छुट्ट्याउने गरेको छ । २५ जना फरक परिवारका व्यक्ति मिलेर सहकारी दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि पुँजी वा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण भएको छैन ।

विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजार ३ सय ७१ सहकारी छन् । तीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्ब कारोबार छ । दर्ता अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागमा हाल ५ सय ९४ कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

नियामली मस्यौदामा वर्गीकरणका आधारमा अनुगमन गर्ने निकायसमेत तोकिएको छ । ‘क’ वर्गका  सहकारीको राष्ट्र बैंकले र त्यसभन्दा तलका सहकारीको अनुगमन विभाग, डिभिजन कार्यालय र सहकारीका केन्द्रीय÷जिल्ला संघले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘क’ वर्गका सहकारीको वर्षमा एक पटक र अन्य वर्गका भने कारोबारका आधारमा दुई वर्षभित्रमा एकपटक अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुगनलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी विभागअन्तर्गत रहनेगरी छुट्टै अनुगमन शाखा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति करारमा लिइनेछ । नियमावलीमा सहकारीका लेखापरीक्षक, लेखा समितिका साथै सहकारीका संघहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेदेखि लिएर त्रुटि गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले सहकारी दर्ता र अनुगमन व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनका लागि गठन गरेको ‘टास्क फोर्स’मा नियमावली मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारी सदस्य छन् । यसपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर असोज पहिलो सातासम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसद् नहुँदा तत्काल ऐन संशोधन हुने अवस्था नभएकाले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले अनुगमन नियमावली जारी गर्न लागेको हो । “अहिले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने या नयाँ ल्याउने अवस्था छैन, मापदण्डको पनि कानुनी आधार छैन,” ढकालले भने, “त्यसैले तत्कालै अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली ल्याउन लागिएको हो ।”

हाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकारीसहित विभागका कर्मचारीले केही सीमित सहकारीको मात्र अनुगमन गरिरहेका छन् । दुई वर्ष अवधिमा करिब १ सय सहकारीको मात्र सघन अनुगमन भएको छ । अनुगमनमा सहरी क्षेत्रका सहकारीले ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको थियो ।

यसैगरी अनुगमन सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, सदस्य नबनाई कारोबार गरेको, पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपु¥याई कर्जा लगानी गरेको जस्ता दजनौं त्रुटि भेटिएका थिए । तर, कमजोर कानुनका कारण ती सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहकारीमार्फत हुने घरजग्गा कारोबार रोक्न सम्बन्धित निकायहरूलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् । यसबारे अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन एक साताअघि वित्तीय समन्यय समितिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको थियो ।
 

Monday, August 27, 2012

सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड - तोलाको ६० हजार नजिक



काठमाडौं, १० भदौ - नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । एक सातादेखि लगातार बढिरहेको सुन आइतबार ६० हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको छ ।
आइतबार २ सय ९५ रुपैयाँ महँगो भई प्रतितोला ५९ हजार १ सय ९५ रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । शुक्रबार ५८ हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो ।
“सुनको मूल्यले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ,” संघका सचिव दियशरत्न शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलर भाउ घट्दा लगानीकर्ताले सुनमा लगानी बढाएका छन्, यसले आपूर्ति र मागको असन्तुल हुँदा मूल्य उच्च भएको हो ।”
बुधबारयता सुनको भाउले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । गत आइतबार ५७ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम सुन एक सातामा १ हजार ३ सय महँगो भइसकेको छ । 
हिन्दू महिलाको चाड तीज नजिकिँदा सुनको भाउ अकासिएपछि सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यही बेलाको तुलनमा सुन करिब १० हजार महँगिएको छ । अघिल्लो वर्ष यतिबेला प्रतितोला ५० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा थियो ।
महिलाले सुनका गहना किन्ने भएकाले तीजलाई व्यवसायीले ‘सिजन’ मान्छन् । मूल्य उच्च भएपछि व्यापार प्रभावित भएको उनीहरूले बताएका छन् । 
“भाउ उच्च हुँदा अघिल्ला वर्षजस्तो गरगहना कारोबार छैन,” सचिव शाक्यले भने, “पहिले यही सिजनमा दैनिक ३५ किलो हाराहारीमा माग हुन्थ्यो, यसपटक भने २० किलोमात्र बिक्री भइरहेको छ । साउनमा १५ किलोको माग थियो, भदौ लागेपछि सामान्य बढेको छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता डलर छाडेर सुनतर्फ लाग्दा मागमा वृद्धि भएको र मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा महँगो भएको हो । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन ३२ डलर बढेर प्रतिऔंश १ हजार ६ सय ७२ डलर कायम भई बजार बन्द भएको थियो । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजार बन्द हुने भएकाले शुक्रबारको मूल्य आधारमा संघले यहाँको भाउ तोकेको हो ।
भारतमा पनि सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । त्यहाँ शुक्रबार प्रतितोला ३० हजार ७ सय ६० भारुमा कारोबार भएको छ । यो हालसम्मकै उच्च रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा माग बढेपछि चाँदीको भाउसमेत लगातार बढिरहेको छ । आइतबार चाँदी १५ रुपैयाँ बढेर प्रतितोला १ हजार १ सय १५ रुपैयाँमा किनबेच भएको संघले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानी हुने गरे पनि नेपालमा भने अधिकांश गरगहनामा प्रयोग हुन्छ । नेपालको आयातीत सुनमध्ये ७० प्रतिशत गहना र ३० प्रतिशत लगानीका रूपमा प्रयोग हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले सुनलाई अनुत्पादन मान्दै सर्वसाधारणबाट सुनमा हुने लगानी न्यूनीकरण गर्दै आएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन आयात गरी सुनचाँदी व्यवसायीका संस्थाको सिफारिसमा व्यवसायीलाई बेच्न पाउने व्यवस्था छ ।

गैससका कार्यक्रम सहकारी मार्फत

काठमाडौं, ९ भदौ -राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (गैसस)ले सहकारीलाई आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माध्यम बनाउन थालेका छन् । सरकारको उदार नीतिसँगै सहकारी संख्या बढेपछि गैससका ग्रामीण समुदायकेन्द्रित विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनीहरू सजिलो माध्यम बनेका हुन् ।

केही वर्षअघिसम्म स्थानीय सामाजिक संस्थाका साथै आफैं समूह बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैससले हिजोआज सहकारीलाई आधार बनाउन थालेका हुन् ।


“समुदायमा आधारित, प्रजातान्तिक प्रणाली र कानुनी आधारसमेत भएकाले धेरै गैससले सहकारीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन्,” सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने । गैससको कार्यक्रमबाट राम्रा–राम्रा सहकारी बनेको र उदाहरणीय काम भए पनि हालसम्म यसबारे अध्ययन नभएकाले सहकारीमार्फत भएका लगानी र कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको उनले बताए ।
गैससहरूले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक विकासका लागि लघुवित्त कार्यक्रम, दिगो सामुदायिक विकास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी ढकालले दिए ।
“ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी उपयुक्त मोडल हो,” वातावरण तथा कृषि अनुसन्धान, प्रसार एवं विकास केन्द्र (सिप्रेड) का कार्यकारी अध्यक्ष डा हरिकृष्ण उपाध्याय भन्छन्, “त्यसलै धेरै गैससले यसका माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।” सामाजिक संस्थाभन्दा सहकारीमा समुदायको सहभागिता धेरै हुने, प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट नियन्त्रित हुने र कानुनी आधारसमेत हुने भएकाले यसले प्राथमिकता पाएको उनको बुझाइ छ ।
सिप्रेडले ३५ जिल्लाका करिब ५० वटा सहकारीमार्फत उन्नत बीउबिजन उत्पादन र कृषिको व्यावसायीकरणमा काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए । संस्थाकै पहलमा सहकारी गठन गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसार तालिम प्रदान गरिरहेको उनले बताए ।
समुदायका अधिकांश व्यक्ति सहभागी हुने भएकाले विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी उपयुक्त माध्यम भएको बताउँछन्– सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स नेपाल (सीएमएफ) उपकार्यकारी अधिकृत नरेश नेपाल । तालिप्राप्त व्यक्ति सञ्चालक भएको संस्था छनोट गरेर सहकारीमार्फत सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सफलसमेत भइरहेको उनले बताए । संस्थाले २५ जिल्लाका १ सय ७ वटा सहकारीसँग काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।
यसैगरी केही गैससले आफू उम्कने उपायका रूपमा समेत सहकारीलाई उपयोग गर्ने गरेको राष्ट्रिय सहकारी संघका वरिष्ठ प्रबन्धक बाबुल खनाल बताउँछन् । “केही कार्यक्रम सकिने बेला सहकारी बनाएर जिम्मा लगाई उम्कने गरेका छन्,” उनले भने, “पर्याप्त सहयोग नपाउँदा त्यस्ता केही सहकारी भने असफल भएका छन् ।”
२०१० मा सहकारी अभियान सुरु भए पनि पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारी नियन्त्रणले यसको विकास हुन सकेन । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०४८ मा आएको सहकारी ऐनपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा सहकारीको विकास भएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामा सार्वजनिक र निजीसँगै सहकारीलाई समेत समेटेपछि यसले अझै महत्व पाएको छ । हाल २५ हजार सहकारी दर्ता छन् भने यसमा करिब ४० हजार सर्वसाधारण आबद्ध छन् ।
गैससका साथै विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगले समेत सहकारीलाई सहयोग गरेका छन् । जापानको कूटनीतिक नियोग जाइकाले कृषि सहकारीको व्यावसायीकरणका लागि जापानी स्वयंसेवक नै खटाएको छ । जाइकाले कृषि सहकारीलाई तालिम तथा जापान अध्ययन भ्रमणको समेत अवसर दिँदै आएको छ  ।
जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)ले उत्पादन क्षेत्रका सहकारीसँग काम गरिरहेको छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउन र व्यावसायीकरणका लागि उसले सहकारीमार्फत काम गरिरहेको छ ।

Thursday, August 23, 2012

सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड

-तोलाको ५८ हजार ५०

काठमाडौं, ६ भदौ -चाडबाड नजिकिँदै गर्दा नेपाली बजारमा सुनको भाउ उच्च भएको छ । बुधबार सुनको भाउले हालसम्मको सबै रेकर्ड तोड्दै प्रतितोला ५८ हजार ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

सोमबार र मंगलबार ५७ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम सुन बुधबार ३ सय ५० रुपैयाँ महँगो भई ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको हो ।
यसअघि गत असार ६ गते सुनको भाउ ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै प्रतितोला ५७ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि क्रमशः घट्दै साउन अन्त्यसम्ममा ५६ हजारको हाराहारीमा झरेको सुन पुनः वृद्धि हुँदै नयाँ रेकर्ड बनाएको हो ।

“अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेपछि नेपालमा आज सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने ।

चाडबाडको मुखमा सुनको भाउ नजिकिएपछि सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् । तीजको सिजनमा भाउ उच्च भएकाले गहनाको व्यापारमा अघिल्ला वर्षको तुलानामा कमी आएको व्यवसायीले बताएका छन् । महिलाले गहना किन्ने भएकाले यस समयलाई सुनचाँदी व्यवसायीले ‘सिजन’ का रूपमा लिने गरेका छन् ।

“अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो सुनका गरगहनाको बिक्री छैन,” शाक्यले भने । अघिल्ला वर्षहरूको यस सिजनमा दैनिक ३५ किलो हाराहारीमा सुनको माग हुने गरेकामा यसपटक भने २० किलो मात्र बिक्री भइरहेको उनले जानकारी दिए । साउनमा दैनिक १५ किलो मात्र माँग रहेपछि भदौ लागेपछि भने बजारको माग सामान्य बढेको उनले बताए ।

अमेरिकी डलर कमजोर हुँदा लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ उकालो लागेको हो । बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन ५.७० डलर बढेर प्रतिआंैस १ हजार ६ सय ४४.३० डलरमा कारोबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । बुधबार सुन ६ सातायताकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको समाचारमा जनाइएको छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरोको तुलनामा डलर कमजोर भएको छ । यसै साता युरो देशका नेताहरूको बैठकले ग्रिसको ऋण संकटबाट बाहिर निस्कने रूपरेखा बनाउने संकेत गरेपछि अमेरिकी डलर कमजोर देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
बुधबार चाँदीको भाउ पनि १५ रुपैयाँ महंगो भएको छ । मंगलबार १ हजार ५० रुपैयाँ कायम चाँदी बुधबार बढेर १ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको संघले जनाएको छ । यसअघि मंगलबार पनि चाँदी १५ रुपैयाँ महँगो भएको थियो । औद्योगिक प्रयोजन र सिक्का बनाउन चाँदीको माग बढेपछि मूल्य उच्च भएको बताइएको छ ।

वित्तीय सहकारीको अनुगमन कडा बनाइने

काठमाडौं, ३ भदौ -सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीको अनुगमन थप कडा बनाउने भएको छ ।
सरकारले सहकारीको कारोबार अध्ययन गरी सुझाव दिन टास्कफोर्स गठन गरेको छ । यसैगरी अनुगमन व्यवस्थित बनाउन छुट्टै अनुगमन नियमवलीसमेत ल्याउने लागेको छ । राष्ट्र बैंकले कडाइसँगै घरजग्गाका कारोबारी सहकारीमा लागेको र यसले सहकारीमा विकृति देखिएपछि अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा सहकारीको वित्तीय कारोबार अध्ययन गर्न टास्कफोर्स गठन गरेको हो । फोर्सकोमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रारका साथै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघका प्रतिनिधि छन् ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिमा भएको छलफलअनुसार मन्त्रालयले फोर्स बनाएको हो । यसअघि समितिको बैठकले सहकारीमा घरजग्गा कारोबारका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कालुसूचीमा परेको व्यक्तिका कारण बिकृति बढेको र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

१५ दिनको समयसीमा दिएको टास्कफोर्सलाई सहकारीले घरजग्गामा गरेको लगानी घटाइ उत्पादक क्षेत्रमा लैजानका लागि सुझाव दिने कार्यभार दिइएको छ । फोर्सले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सहकारीमा पनि रोक्नका लागि आवश्यक उपाय सुझाव दिनेछ ।

“सिद्वान्त, मूल्य र मान्यताअनुसार सहकारीलाई चलाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि समितिले सुझाव दिनेछ,” विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानले भने ।

यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले छुट्टै अनुगमन नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद नरहेको अवस्थामा नयाँ ऐन ल्याउन नसकिने भएकाले नियममावलीमार्फत अनुगमन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।

“अहिले नयाँ ऐन ल्याउन सक्ने अवस्था पनि पनि छैन, मापदण्डको पनि कानुनी आधार छैन,” सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “तत्काल अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली ल्याउन लागिएको हो ।” नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको र भदौ अन्त्यसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी लागू गरिने उनले जानकारी दिए ।
नियमावलीमा सहकारी विभागअन्तर्गत रहने गरी छुट्टै शाखा बनाएर अनुगमन गरिने व्यवस्था छ । यसमा दक्ष जनशक्ति करारमा लिइ अनुगन गरिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । यसैगरी नियमावलीमा सहकारीका लेखा परीक्षक, लेखा समितिका साथै सहकारीका संघहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेदेखि लिएर त्रुटि गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको बताइएको छ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकारीसहित विभागका कर्मचारीले केही सीमित सहकारीको मात्र अनुगमन गरेको छन् । दुई वर्षको अवधिमा करिब १ सय सहकारीको मात्र सघन अनुगमन भएको छ ।

विभागले गरेको अध्ययनमा सहरी क्षेत्रका सहकारीले ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको थियो । यसैगरी अनुगमन सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, सदस्य नबनाइ कारोबार गरेको, पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपु¥याइ कर्जा लगानी गरेकोलगायतका दजनौ त्रुटि भेटिएको थियो ।  तर कमजोर कानुनका कारण ती सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

विभागका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजार ३ सय ७१ सहकारी छन् । तीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्व कारोबार छ ।
 

Tuesday, August 14, 2012

बढी ब्याज पाउने लोभमा सहकारीमा पैसा राख्नु हुँदैन

राज्यले ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ मा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्वीकार गरेपछि यसले व्यापकता पाइरहेको छ । स्वःस्फूर्त रूपमा विकास भएका सहकारीले बचत ऋणदेखि उत्पादन, वितरण र सेवाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ । पछिल्लो समयमा राज्यले ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि र स्वरोजगार बनाउने अभियानमा पनि सहकारीलाई उपयुक्त माध्यम बनाउन खोजिरहेको छ ।  सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी तीन खम्बाको एकनास विकास नभएसम्म राज्यको समग्र विकास नहुने सहकारी विभागका रजिस्टार केदार न्यौपाने बताउँछन् । अन्य क्षेत्रको तुलनमा सहकारीमा आशातित रूपमा सरकारले लगानी नगरेको न्यौपानेको बुझाइ छ । सहरी क्षेत्रका केही संस्थाले ‘सहकारी’ अभियानलाई नै बदनाम गराएको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा कम विकृति रहेको दाबी गरे । सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको जिम्मेवारी पाएको विभागको क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए । 

रजिस्टारको कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा सहकारीको स्थिति कस्तो पाउनुभयो, यो आन्दोलन कता जाँदैछ ?
Name

केदार न्यौपानेरजिस्टार, सहकारी विभाग

नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको ५५ वर्ष बितेको छ । यस अवधिमा करिब २५ हजार सहकारी स्थापना भए । यसले वित्तीय पहँुच र विस्तार, उत्पादन, वितरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याएको छ । अन्तरिम संविधानमा राज्यका महत्वपूर्ण तीन खम्बाका रूपमा सहकारीलाई समेटेपछि सहकारीको महत्व अझै बढेको छ । अहिले सहकारी अघि बढ्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । संविधानका साथै अन्तरिम योजनाले पनि सहकारीमार्फत विकासका योजना अघि बढाउने भनेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छुट्टै रूपमा स्थापित हुनुले पनि सहकारीको महत्वलाई अझ पुष्टि गरेको छ । सरकारले विकास र गरिबी निवारण, ग्रामीण विकासका कार्यक्रम सहकारीमार्फत अघि बढाउनुपर्छ भन्ने बोध गरेको छ । यसबाट सहकारीकर्मीहरू पनि उत्साहित भएका छन् ।
राज्यले अङ्गीकार गरेका अर्थतन्त्रका तीन खम्बामा सहकारी अलि कमजोर देखिन्छ । जबसम्म यी तीनवटै आर्थिक खम्बाको एकनास विकास हुँदैन तबसम्म राज्यको समग्र विकास हुँदैन । सरोकारवालाहरूको एकीकृत प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ ।

राज्यले गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासका लागि सहकारितालाई प्राथमिकता दिए पनि धेरै सहकारी सहर र वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित छन् । यो अवस्थामा सरकारले अवलम्बन गरेको नीति कसरी सफल होला ?
सरकारले अरू क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा निकै कम लगानी गरेको छ । कम लगानीका बाबजुद पनि विकास हेर्दा सन्तोष मान्नुपर्छ । २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भए पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो कहिले बढ्ने र कहिले खुम्चने भयो । विगतमा केही समय सहकारी सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको पनि देखिन्छ । राज्यले नियन्त्रित गर्न खोज्दा सहकारी अभियान स्वःस्फूर्त रूपमा अघि बढ्न सकेन । सरकारले नीति बनाउने, प्रोत्साहन गर्ने र नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विगतबाट पाठ सिक्दै सरकारले सरकारले सहकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी काम अघि बढाएको छ । सहकारीले फड्को मार्ने क्रममा बचत ऋण मात्र नभई स्वास्थ्य, विद्युत्, शिक्षा, उपभोक्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उत्पादनका क्षेत्रमा पनि चिया, कफी, दूध तथा तरकारीमा पनि सहकारीले ठूलो योगदान पु¥याएका छन् ।
बचत तथा ऋण सहकारीको आफ्नै महत्व छ । ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताले साहू–महाजनको चर्को ब्याजबाट मुक्ति पाएका छन् । गरिब किसानलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने र घर–खेत लिलामी गर्ने गाउँका साहूमहाजन इतिहास भइसकेका छन् । हो, वित्तीय सहकारीमा केही समस्या देखिएकै हुन् । समस्याबोध गरेर नै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र विभाग संयुक्त रूपमा समस्या समाधानमा लागिपरेको छ । सहकारी अभियानले पनि यस प्रक्रियामा सहयोग गरेको छ ।

ग्रामीण सहकारी अनुदानमुखी र सहरी क्षेत्रका सहकारी व्यापारिक देखिन्छन् । यस्तो स्थितिमा सहकारीको विकास कसरी सम्भव छ ?
सबै सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँुदैन । ग्रामीण सहकारी आफ्नो सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र अवधारणाअनुसार अघि बढेका छन् । सहरी क्षेत्रका केही सहकारी सिद्धान्तका साथै मूल्य–मान्यता बिर्सेर व्यावसायिक रूपमा देखिएका छन् । सहकारी सिद्धान्तअनुसार अघि बढाउन सहकारी शिक्षालाई प्रचारप्रसार गर्नु जरुरी छ । सहकारी अनुगमनको निष्कर्ष पनि सहकारी शिक्षाको अभावमा धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको भन्ने छ । सहकारी मूल्य मान्यताअनुरूप चलेनन् भने त्यस्ता सहकारीलाई हतोत्साहित गराउनुपर्छ ।

हतोत्साही गराउने त भन्नुभयो, नियन्त्रणका लागि कस्ता कदम चाल्नुहुन्छ ?
सहकारी स्वनियममा बस्ने संस्था हुन्, तर स्वनियममा नबस्ने संस्था र तिनका सञ्चालकलाई दण्डित गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन पनि समसामयिक बनाउनु जरुरी छ । हरेक वर्ष साधारणसभा बस्नुपर्छ । प्रत्येक सेयर सदस्य संस्थाको अनुगमनकर्ता हो । सदस्यलाई सहकारीप्रति जानकार गरायांै भने हरेक सदस्यले आफ्नो संस्थाका सञ्चालकलाई सचेत बनाउँछ । संस्थाको लेखा समितिले सञ्चालकका गलत गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सहकारीको लेखापरीक्षण समेत राम्रोसँग गरियो भने धेरै त्रुटि आफंै हराउँछ र गलत कामलाई हतोत्साहित गराउन सकिन्छ । अहिले नियमित साधारणसभा नगर्ने, साधारणसभामा सबै विषयवस्तु छलफलमा नल्याउने, लेखापरीक्षण राम्रोसँग नगराउने, लेखापरीक्षक, लेखासमितिले औंल्याएका त्रुटि सुधार नगर्ने समस्या मुख्य रूपमा देखिएका छन् ।
लेखापरीक्षक पनि स्वच्छ नभएको पाइएको छ । यसबारे विभागले लेखापरीक्षकहरू र सहकारी संस्थासँग बसेर छलफल गर्दैछौं । विभाग, सम्बन्धित सहकारीको लेखासमिति र लेखापरीक्षकबीच समन्वय हुने हो भने धेरै विकृति स्वतः अन्त्य हुन्छ ।

केही सहकारीको सञ्चालक समिति व्यक्ति र परिवारको हातमा छ, कारोबारी मात्र बनाएर सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी स्वःनियम सम्भव छ ?
यस्ता संस्था थोरै छन् । सबैलाई एकै हिसाबले हेर्नु हँुदैन । केही व्यक्तिले मूल्य–मान्यता नबुझी पारिवारिक व्यवसायका रूपमा सहकारी सञ्चालन गर्दा सहकारी आन्दोलन नै बदनाम भएको छ । ती साथीहरूलाई कि व्यवस्थित भएर बस्नुपर्छ या सहकारी क्षेत्र नै छोडेर जानुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले अनुगमन गरी सचेत गराउने मात्र नभई आवश्यक कारबाही गर्न थालेपछि गलत क्रियाकलापमा संलग्नहरू स्वतः बाहिरिँदै छन् । मुलुकमा विकृति नभएको क्षेत्र एकदमै कम छ । तर, कम विकृति भएको क्षेत्र सहकारी हो । यसमा मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त छ ।

सहकारीले निक्षेप लिएर भाग्ने क्रम रोकिएको छैन । निक्षेपकर्तालाई कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ ?
सहरी क्षेत्रका सहकारीले जथाभावी निक्षेप संकलन गरी कारोबार गरेकाले यो समस्या आएको हो । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज पाउने लोभमा जान–पहिचान नभएका सहकारीको सदस्य बन्ने र पैसा राख्ने गर्नु हुँदैन । किनभने कतिपय संस्थाले धेरै ब्याज, आकर्षक प्रलोभन देखाउँदै नेटवर्किङ विज्ञापनबाट सर्वसाधारणलाई ठगेका छन् । सहकारी एकै स्थानका जानपहिचान व्यक्तिहरूले खोल्ने भएकाले सञ्चालकको आचरण, हैसियत, कार्यशैली, इमानदारिता बुझेर मात्र सदस्य बन्ने, रकम राख्ने र ऋण लिने गर्नुपर्छ ।

सदस्य आफैं सचेत हुने मात्रै भनिन्छ । अनुमति लिएर खुलेका संस्था भाग्दा विभाग जिम्मेवार हुनु पर्दैन ?
निक्षेप लिएर भागेपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया त अघि बढाउँछ नै । तर, सहकारीका गलत क्रियाकलाप रोक्न अहिले विभागको क्षमता र जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या आएको छ । २५ हजार सहकारीका लागि ५ सय ९४ कर्मचारी छन् । यसले सबै संस्था खनुगमनको दायरामा आउन सकेका छैनन् भने सबै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय पनि छैन ।
केही समययता राष्ट्र बैंकसँग मिलेर ठूला सहकारीको छनोट गरी अनुगमनको दायरामा राखिएको छ । आगामी दिनमा प्रविधिको उपयोग गरी अझ चुस्तदुरुस्त अनुगमन गर्न विभाग क्रियाशील छ र सहकारी गतिविधि वेबसाइटमार्फत जानकारी पनि गराउँछौं । यसले सहकारीको वित्तीय अवस्था, निक्षेप संकलन, ऋण लगानीबारे धेरै व्यवस्था हेर्न सक्छौं । कम्प्युटर प्रविधिमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म व्यक्ति पठाएर मात्र सबै संस्थाको अनुगमन गर्न सकिँदैन र यसले समस्या समाधान पनि गर्दैन ।

Tuesday, August 07, 2012

अनुदान लिएर ४ सय सहकारी भागे

काठमाडौं, २२ साउन -नागरिकलाई सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारबाट अनुदान रकम लिएका ४ सय सहकारी भागेका छन् । सहकारी विभागका अनुसार उनीहरू प्रत्येकले १–१ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् ।
तत्कालीन माओवादी सरकारले आव ०६५/६६ देखि सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालनका लागि १–१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको थियो । आव ०६६÷६७ सम्म रकम लगेका ३ हजार ५ सय ७० मध्ये पसल सञ्चालनै नगरी २८ सहकारीका सञ्चालक बेपत्ता भएका छन् । ३ सय ६५ सहकारीले केही समय सञ्चालन गरी बन्द गरेको विभागले जनाएको छ । १९ जिल्लाबाट विवरण नआएकाले रकम लिएर भाग्ने सहकारीको संख्या अझ धेरै हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । 

“अनुदान लिएकामध्ये एकतिहाइ सहकारीले रकम दुरुपयोग गरेका छन्,” विभागका योजना अधिकृत विष्णुप्रसाद घिमिरेले भने ।
रकम दुरुपयोग भएको भेटिएपछि सरकारले हाल पसलका लागि अनुदान बन्द गरेको छ । तर, कृषिजन्य सहकारीलाई प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि भने अनुदानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । गत आवमा ७० वटा सहकारीलाई प्रशोधन उद्योग खोल्न ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।

विभागका अनुसार तराईका जिल्लामा गएको अनुदान धेरै दुरुपयोग भएको छ । महोत्तरी र सुर्खेतका १०–१० वटा सहकारीका सञ्चालक रकम लिएर फरार भएका छन् । केही समय सञ्चालन गरेर पसल बन्द गर्नेमा भने हिमाली जिल्लाका सहकारी धेरै छन् । यस्ता सहकारी सबैभन्दा बढी जुम्लाका (२८ वटा) छन् ।

पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन संयन्त्र नबनाई सरकारले जथाभावी रकम बाँडेकाले समस्या भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । “सुपथ मूल्य पसल बजेट लोकप्रिय बनाउने कार्यक्रम हो,” उनले भने, “पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन संयन्त्र नबनाई रकम बाँडिएकाले धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ ।” ७५ वटै जिल्लामा सहकारी कार्यालय नभएको र भएका जिल्लामा समेत अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ ।
अनुदान दुरुपयोग भए पनि अनुगमनका लागि गठित समिति भने निष्क्रिय छ । सुपथ मूल्य पसललाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीयस्तरमा सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन ।

जिल्लास्तरमा जिविस सभापतिको संयोजकत्वमा रहने पसल व्यवस्थापन तथा अनुगमन एकाइले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समस्या आएको ढकालले बताए । “अनुगमनका लागि बजेट नछुट्ट्याएकाले पनि समस्या भएको हो,” उनले भने ।

आव ०६६÷६७ को बजेटबाट २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएपछि सहकारी पसलको लगत राख्ने, रकम लिएर फरार भएकालाई कारबाही गर्ने, रकम फिर्ता गरी अन्य सहकारीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए ।
नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघका अध्यक्ष दीपक पौडेलले भने संघसँग समन्वय नगरी सरकारले जथाभावी रकम बाँडेकोले समस्या आएको दाबी गरे । “सही सहकारी पहिचान नगरी सरकार आफैंले पैसा बाँड्यो,” उनले भने, “अर्कातिर पसल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामान र ढुवानीको व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या भयो ।”

प्रभावकारी रूपमा सहकारी पसल सञ्चालनका लागि केन्द्रीय, अञ्चल र जिल्लास्तरमा उपभोक्ता भण्डार सञ्चालन, सहकारी पसलसम्म ढुवानी गर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न पौडेलले आग्रह गरे । सहकारी पसललाई साल्ट टे«डिङ, नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल टे«डिङलगायतका सरकारी संस्थानले सहयोग नगरेको आरोप उनको छ ।
सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आव ०६५\६६ देखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सहकारीलाई १ लाख अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त वर्ष देशभरका ३ हजार २ सय ६० सहकारीलाई ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडिएको थियो ।

सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आव ०६६÷६७ मा ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि सहकारी पसलको रकम दुरुपयोग हुन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले २२ करोड रुपैयाँ रोक्का गरी ८ करोडमात्र दिएको थियो । उक्त रकम विभागले ३ सय १० सहकारीलाई मात्र अनुदान दिएको थियो । त्यतिबेला अर्थले रोक्का गरेको २२ करोड रुपैयाँ तराईका मकैपीडितलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा दिएको थियो ।
 

Monday, August 06, 2012

फेरि पहिलेजस्तो सस्तो कर्जा पाइँदैन


सन् १९८४ मा नविल बैंकबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अनिल ज्ञवालीले २८ वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । १९९६ देखि २००८ सम्म सिटी बैंकमा काम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभवसमेत लिएका उनले तीन वर्ष ग्लोबल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी लिएका थिए । २०११ मे देखि निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक नविलको सीईओ ज्ञवालीले भारतबाट स्नातक र पिलिपिन्सबाट एमबीए गरेका हुन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विदेशमा शाखा खोलेर सेवा दिन सक्ने क्षमतामा पुगेको बताउने ज्ञवाली विदेशमा बैंकहरुको सेवा विस्तार गर्न सरकारी पहल पनि हुनुपर्ने बताउँछन् । खुला बजार अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती ज्ञवाली बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले अनावश्यक नियन्त्रण गर्न नहुने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बजार नियन्त्रण प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले भर्खरै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ, एउटा बैकरका रूपमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के–के देख्नुहुन्छ ?
मौद्रिक नीतिमा धेरै सकारात्मक कुरा छन् । बैंकहरूमा ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् र बैंकिङ क्षेत्र फेरी अप्ठेरोमा नपरोस् भनेर ब्याजको न्यूनतम बिन्दु (वेस रेट) तोक्ने र ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने कुरा सकारात्मक रूपमा आएका छन् । तर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) बढाइएकाले बैंकको लागत बढाउने देखिन्छ भने विपन्न वर्ग कर्जा बढाइएकाले आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा समस्या पर्ने पनि देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको आगमनसँगै गभर्नरबाट केही द्विविधालाई प्रस्ट्याउने काम भएको छ । यसले कतिपय विषयवस्तु बुझ्न सजिलो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अहिले अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) छ । यसको दबाब ब्याजदरमा पर्छ । ब्याजदर धेरै तल झर्न थाल्यो भने पैसा सस्तो हुन थाल्छ । पैसा सस्तो भयो भने बैंकहरूको लगानी जोसुकैका लागि आवश्यक बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसले पहिलाजस्तै घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा कारोबार वृद्धि हुन्छ र अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ ।  
अनिल ज्ञवालीप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नविल बैंक

उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि र ऊर्जाको दायरा फराकिलो पारेर बीउबिजन, सिँचाइ आदि परेका छन् । तर, अझै प्रसोधन उद्योग (धान मिल, तेल मिललगायत) का बारेमा मौन बसिएको छ । ऋण दिने एकै क्षेत्रमा केन्द्रित नगरी फराकिलो बनाए मात्र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कम गरी आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ । मौद्रिक नीतिमा आएको कृषि र ऊर्जासम्बन्धी कुरालाई निर्देशनमा समेटिए बैंकलाई काम गर्न सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक दर बढाएर ८ प्रतिशत बनाउनुको मनसाय जथाभावी ऋण लगानी नहोस् भन्ने नै हो । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पनि बारम्बार ब्याजदर एक अंकको अपेक्षा नगर्नुस् भनेर भनिरहनुभएको छ । ऋणमा ब्याज धेरै तल आउनु पनि हुँदैन र निक्षेपमा पनि मुद्रास्फीति दरको अनुपातमा ब्याजदर दिनुपर्छ । पछिल्लो स्थितिमा मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत हाराहारी छ ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर र बेस रेटका कुरा अघि सारेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
उदार अर्थव्यवस्थामा ब्याजदरको न्यूनतम बिन्दु तोक्नु र ब्याजदर कोरिडोर लागू गर्नु पछाडि फर्केजस्तो हुन्छ । उदार अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्नेहरू जहिले पनि ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गरोस् भन्ने चाहन्छन् । हामी भारतभन्दा धेरै अघि उदार अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेका हांै । ब्याजदर उच्च या न्यून नहोस् भन्ने आधारले बेस रेट र करिडोर ठीक हो भन्ने आधार हुनसक्छ । तर, बजारमा विश्वास गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धाले नै एक किसिमको नियन्त्रणको काम गर्छ ।
ब्याजदर करिडोरभन्दा वेसरेट आउनु राम्रो हुन्छ । गभर्नरले पनि बेसरेट नियन्त्रण गर्न नभई बैंकहरूमा देखिएको ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन र पारदर्शी बनाउन ल्याएको भन्नुभएकाले आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । अहिले ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिपर्धा छ, त्यसको नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । ग्राहकलाई जहिले निक्षेप र ऋणमा बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने बाटो हुन्छ । बेस रेट तोकेर एउटा मापदण्ड बनाएर ब्याजदर पारदर्शी बनाउन व्यवस्था लागू भए निश्चित दरभन्दा तल घटेर ऋण लगानी हुँदैन । बैंकहरूले जोखिम हेरेर बेस रेटभन्दा माथि तोक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पार्ने स्थितिबाट जोगाउँछ ।
खुला अर्थतन्त्रमा बैंकमात्रै होइन सबै प्रकृतिका व्यवसाय आफैं पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता पालिन्छ । तर, नेपालमा त्यो स्थिति आइसकेको छैन । बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नगरी जोखिम र प्रतिफल हेरेर लगानी गर्ने भए बेस रेटको पनि आवश्यकता पर्दैनथ्यो । बैंकहरू आफंै अनुशासित भएर स्वनियन्त्रण नहुँदा बेस रेट आवश्यक भएको हो । भारतमा पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।
मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्ग कर्जाको सिमा बढाएको छ । त्यसले भोलि बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रको आफ्नो क्षमता हुन्छ । ऋण लिनेको पनि क्षमता नभइकन दबाबमूलक तरिकाले माग नभएको क्षेत्रमा कर्जा बढाउदै जाँदा समस्या आउँछ । कर्जा लिन सक्नेको क्षमता हेरेर सीमा बढाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह हुनु आवश्यक छ तर माग नबढीकन मात्रा बढ्नु चिन्ताको विषय हो ।  


ब्याजदर घटेन भनेर जनगुनासो व्यापक बढिरहेको छ । गर्भनरले पनि ब्याजदर घटाउनुहोस् भन्नुहुन्छ । तर, स्थिति त्यस्तो देखिँदैन । खास कारण के हो ?
ब्याजदर घटिरहेकै छ । तर, ७÷८ प्रतिशतमा झर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा कसैले गरेको छ भने त्यो सम्भव छैन । त्यो स्थितिमा पुग्नु पनि हुँदैन । राष्ट्र बैंक पनि यसरी ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । ऋणीले पनि यो दरमा घरजग्गा या गाडी पाउँछु भन्ने आश गरेका छैनन् होला र गर्नु पनि हँुदैन । फेरि पहिलेजस्तो ७÷८ प्रतिशतमा घरजग्गा वा गाडी किन्ने सस्तो कर्जा अवस्य पाइँदैन । वित्तीय क्षेत्रको वास्तविकता बुझेको व्यक्तिले ७÷८ प्रतिशतमा ऋण अपेक्षा गर्दैन पनि । तर पनि ब्याजदर कति हुनुपर्छ भनेर तोक्ने आधार के भन्ने प्रश्न उठ्छ । भारतमै पनि बेस रेट १०÷१०.५ प्रतिशत तोकिएको छ । कर्जा प्रवाह जोखिम, मुद्रास्फीति हेर्दा पनि भारतको भन्दा कम अपेक्षा गर्नु उपयुक्त होइन । ११÷१२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिदा उद्योगलाई गाह्रै पर्दैन । व्यक्तिगत ऋणमा पनि १३–१५ प्रतिशत ब्याजदर धेरै अगाडिदेखिको चलेको दर हो । जसमा धेरै बैकहरू आइसकेका छन् । बैंकअनुसार ठूला औद्योगिक कर्जा पनि अहिले ११ देखि १५ प्रतिशतमा प्रवाह भइरहेका छन् ।  यो उच्च हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
नेपालमा बैंकिङ सञ्चालन खर्च धेरै भएकाले पनि ब्याज तल जान नदिएको हो । बैंकको करिब २५ प्रतिशत लगानी ऋणपत्र (बण्ड) मा एकदमै तल्लो दरमा लगानी भएको हुन्छ । त्यसमा बिमावापतको थप खर्च आवश्यक पर्छ । अटोमेटिक चेक क्लियरिङ (एनसीएचएल)मा ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले बैंकको लागत बढेको छ । भारतमा भन्दा जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) नेपालमा बढी छ, यसले बैंकहरूको लागत बढाएको छ । अधिक तरलताको स्थितिले ट्रेजरीको बट्टादर धेरै तल छ र यो बढ्ने स्थिति नै छैन । मौद्रिक नीतिले सिआरआर ६ प्रतिशत पु¥याउँदा बैंकको निक्षेप लागत वृद्धि गरेको छ । त्यसैले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति हँुदा कर्पोरेट ऋणीले १० देखि १३ प्रतिशतसम्म ऋण पाउनु उपयुक्त हुन्छ ।