सहकारीलाई तालिम दिन २५ वर्ष !

काठमाडौं, ३ असार- सहकारीमा आबद्ध सहकारीकर्मीलाई प्रशिक्षण दिन मात्रै सरकारले २५ वर्ष लगाउनुपर्ने भएको छ ।

“अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारीका एक÷एक सदस्यलाई मात्र तालिम दिन पनि राज्यलाई २५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ” केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले आइतबार गरेको गोष्ठीमा प्राचार्य गणेश अर्यालले भने, “देशभर करिब २४ हजार सहकारीमा ३५ लाख सदस्य छन्, तर प्रशिक्षण केन्द्रसँग भने वार्षिक ९ सय ५० जनालाई मात्र तालिम दिने क्षमता छ ।” सहकारीको संख्यात्मक वृद्वि भए पनि राज्यले प्रशिक्षण क्षमता नबढाउँदा अप्रशिक्षितमार्फत काम भएको र त्यसले समस्या बढाउँदै लगेको छ ।  

सरकारले सहकारीका सदस्य र सञ्चालकलाई दक्ष बनाउनका लागि २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरेको थियो । तर, सहकारीको वृद्विसँगै प्रशिक्षण केन्द्रको क्षमता र जनशक्ति थप नहँुदा तालिममा सहभागी बढाउन नसकिएको अर्यालले जानकारी दिए । समयानुकूल प्रशिक्षण केन्द्रको सुधार, जनशक्ति थप, प्रविधियुक्त तालिम कक्षको अभाव हुँदा राज्यले प्रदान गर्ने तालिम कमजोर हुँदै गएको छ ।  

प्रशिक्षण केन्द्रलाई स्वायत्त प्राधिकरण या प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्न सहकारीकर्मीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । केन्द्रसँग हाल रहेको २५ रोपनी जग्गामा बहुउपयोगी प्रशिक्षण केन्द्रको निमार्ण गरी सहकारीसम्बन्धी सबै काम एउटै छानामुनिबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्यालले बताए ।  

हाल केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र र जिल्लामा रहेका डिभिजन प्रशिक्षण कार्यालयले सात प्रकारका प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सातमध्ये एक सिद्धान्त शिक्षा र तालिममा जोड दिनेछ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केशव भट्टराईले सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै शिक्षा र तालिम जोड दिनुपर्ने बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी पु¥याउने राज्यको जोड भए पनि सहरी क्षेत्रमा मात्र धेरै सहकारी खुलेको उनको भनाइ थियो । “राज्यले गाउँमा सहकारी पु¥याउन चाहेको छ,” भट्टराईले भने, “सहरी क्षेत्रमा भने एकै घरमा ६÷७ वटा सहकारी छन् ।”

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले राज्यले सहकारीलाई तालिम, प्रशिक्षण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । “तालिम, सीप, प्रविधिका लागि राज्यले केही समय सहगोग गर्नुपर्छ,” बडालले भने, “त्यसपछि सहकारी आफैं सक्षम हुन्छन्”

कार्यक्रममा सहभागी अन्य सहकारीकर्मीले प्रशिक्षणमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका नयाँ प्रविधिहरू समेट्नुपर्ने, सहकारीको विषयअनुसार विशेषज्ञ तालिम दिनुपर्ने, प्रशिक्षण केन्द्रले सहकारीका संघहरूसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने, सहकारी संस्थाले नाफाबाट छुट्याउने शिक्षा तथा तालिम कोषको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सहकारी सञ्चालनका लागि शिक्षा र तालिमलाई जोड दिने गरिन्छ । नेपालमा औपचारिक रूपमा सहकारी पढाइ नहुने भएकाले सहकारीसम्बन्धी तालिमको महत्व धेरै हुने विज्ञहरू बताउँछन् । हालै मात्र सहकारीको अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित एक सरकारी कार्यदलले समेत शिक्षा र तालिममा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।