Monday, June 04, 2012

आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सहकारी :प्रम

काठमाडौं, २१ जेठ - प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु ‘सहकारी संघ सुदृढीकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन’ गोष्ठीमा लिखित मन्तव्य पठाउँदै प्रधानमन्त्रीले सहकारी उत्तम व्यावसायिक विधि भएको उल्लेख गरेका छन् । “सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कृषिदेखि जलविद्युत्सम्मका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने औजारका रूपमा अगाडि बढाएको छ,” प्रम भट्टराईले भने ।

सहकारी राज्यको आर्थिक नीति मात्र नभएर सामाजिक विकासको अभियानसमेत भएको भट्टराईले स्पष्ट पारे । सहकारीकर्मीको मागअनुसार सरकारले छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेको बताउँदै उनले सहकारीको विकासका साथै उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा नेतृत्व लिन नवगठित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयललाई आग्रह गरे । सहकारीको प्रवद्र्वनका साथै अनुगमनसमेत प्रभावकारी बनाउनसमेत उनले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले पढेर सुनाएको सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले कृषक, मजदुर, र श्रमजीवी जनताको आय बढाउन सहकारी संघहरूले उद्यमशीलताको विकास गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एकनाथ ढकालले सहकारीको विकास र प्रवद्र्वनका लागि सहकारी आन्दोलनसँग समन्वय गरी मन्त्रालय अघि बढ्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको आधार सहकारी भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले सहकारी संघहरूमा धेरै राजनीति भएकाले उद्यमशीलताको विकास हुन नसकेको आरोप लगाए । सहकारीका संघ आफैंले व्यवसाय गर्न नहुने कुरामा जोड दिँदै उनले संघहरूले प्रारम्भिक संस्थाको विकास, विस्तार र प्रवद्र्वनमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका पुन्यप्रसाद रेग्मीले कोषले निर्देशीका परिमार्जन गरी सहकारीमार्फत पनि लगानीको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । सहकारीहरू तल्लो वर्गका जनतासम्म पुगेकाले लक्षित वर्गसम्म कोषको रकम पु¥याउन सहकारी उपयुक्त विधि हुने उनको भनाइ थियो । सहकारीमा ऋण प्रवाह गर्दा डुब्ने जोखिम रहेको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको जोड थियो । हालसम्म सरकारी बैंकले लगानी नगरेको र प्राइभेट बैंक सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएकाले हालसम्म कोषले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

“प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कोषको लक्ष्य छ,” रेग्मीले भने, “चार वर्षको अवधिमा ५ हजारलाई पनि स्वरोजगार बनाउन सकिएको छैन ।” सरकारी बंैकमार्फत तल्लो तहसम्म कर्जा पु¥याउन पहल भइरहेको हालैमात्र कृषि विकास बैंकसँग १ अर्ब रुपैयाँ सम्झौता भई पहिलो किस्ताको ३० करोड निकासा भएको उनले जानकारी दिए ।

दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा देशभरका जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघका पदाधिकारीसहित सहकारीका सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता  छ । गोष्ठीमा नेपाल र भारतका सहकारीविज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुति रहने आयोजक राष्ट्रिय सहकारी संघले जनाएको छ ।

No comments: