Thursday, June 28, 2012

सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर सुन



“वर्षभरिको कमाईले एक तोला सुन किन्नसमेत पुग्दैन,” बानेश्वरको एक सुन पसलमा भेटिएका धितालले भने । पाँच वर्षअघि श्रीमतीलाई किनिदिएको गहनाबाट गर्जो टार्ने उनले आफ्नो योजना सुनाए ।

केशवको यो पीडा आमसर्वसाधारण नेपालीको पीडा हो । पछिल्ला केही वर्षमा सुनको मूल्य लगातार उकालो लागेपछि सुन आम नेपालीको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ । हिन्दु धर्मालम्बीको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका कार्यमा सुन अनिवार्य मानिन्छ । सुनको भाउ अत्यधिक बढ्दा सर्वसाधारण नेपाली मारमा परेका छन् ।

काठमाडौं, १३  असार- नयाँबानेश्वरका केशव धिताल छोराको बिहेको तयारी छन् । तर, यसैबेला सुनको भाउ अकासिएपछि उनी पुराना गहना गालेर नयाँ बनाउने योजनामा छन् ।

नेपालीको वार्षिक सरदर आय ५० हजारभन्दा कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार पछ्याउँदै नेपालमा सुन तोलाको ६० हजार नजिक पुगेको छ । यस हिसाबले हेर्दा सर्वसाधारण नेपालीको वर्षभरिको कमाइले एक तोला सुन किन्न नसक्नेस्थिति भइसकेको छ ।

Tuesday, June 19, 2012

वित्तीय सहकारीको अनुगमन थप कडा गरिने

काठमाडौं, ४ असार- नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सहकारी विभागले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका सहकारीको अनुगमनमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारीमा बढ्दै गएको कारोबारसँगै बिकृतीसमेत बढेपछि अनुगमनलाई बढाउन लागिएको हो ।

सहकारी विभागमा दक्ष जनशक्ति नियुक्त गरी अनुगमन बढाउन लागिएको बताइएको छ । यसबारे आइतबार गभर्नर डा. युवराज खतिवडा र सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयका सचिव केशब भट्टराई तथा  विभागका रजिष्टार केदार न्यौपानेबीच अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

आइतबारै अर्थमन्त्रालमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर खतिवडाले सहकारीको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइन लागेको बताएका थिए । “सहकारीको अनुगमन बढाउन आवश्यक छ” खतिवडाले भने, “विभागमा जनशक्ति थप्नका लागि अर्थसँग बजेट माग्न मैले विभागलाई अनुरोध गरेको छु ।”

हाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकृत सहकारी अनुगममा खटिएका छन् । विभागका कर्मचारीसहितको अनुगमन टोेलिले दुई वर्षमा १ सय सहकारी मात्र अनुगमन गरेको छ । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५० वटा सहकारीमा सघन अनुगमन गरेको छ ।

टोलीले गरेको अनुगमनमा सहरी क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीले सहकारी ऐन र मापदण्ड विपरित कारोबार गरेको भेटिएपछि अनुगमनलाई कडा गर्न लागेको हो  । अनुगमनमा सहकारीले कार्यक्षेत्रबाहिर गैरसदस्यसँग कारोबार गरेको, जोखिम कोष नराखेको, लगानी गर्दा पर्याप्त धितो प्रक्रिया नपु¥याएकोलगायत दर्जनौ गल्ती भेटिएको छ ।

२०६६ माघदेखि केन्द्रीय बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जनशक्ति अभाव देखाएर राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न नसक्ने बताएपछि विभागको नेतृत्वमा संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

विभागका अनुसार ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको ५ सयभन्दा बढी छन् । बजेट र जनशक्ति नभएकाले सबै सहकारीको सघन अनुगमन गर्न नसकिने विभागका अधिकारी बताउछन् ।


हाल १ करोड भन्दा बढी कारोबार गरेका सहकारीले बुभाउदै आएको मासिक वित्तीय विवरण समेत राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्दै आएको छ । ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गरेका सहकारीको विवरण सहकारी विभाग हुदै राष्ट्र बैंक पुग्ने गरेको छ ।


हाल वित्तीय क्षेत्रमा परिचालित कुल रकममध्ये १५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रमा रहेको बताइएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर संचालनमा रहेका २४ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशतले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या १२ हजारभन्दा बढी छ भने ४ हजार बहुउद्धेश्यीय सहकारी रहेका छन् । जसमा सर्वसाधारणको करिब २ खर्व निक्षेप रहेको छ ।


विभागमा कुल ५ सय ९४ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा अनुगमनका लागि भने २ सय ८५ रहँदा अनुगमन क्षमता कमजोर देखिएको छ ।
 

सहकारीलाई तालिम दिन २५ वर्ष !

काठमाडौं, ३ असार- सहकारीमा आबद्ध सहकारीकर्मीलाई प्रशिक्षण दिन मात्रै सरकारले २५ वर्ष लगाउनुपर्ने भएको छ ।

“अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारीका एक÷एक सदस्यलाई मात्र तालिम दिन पनि राज्यलाई २५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ” केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले आइतबार गरेको गोष्ठीमा प्राचार्य गणेश अर्यालले भने, “देशभर करिब २४ हजार सहकारीमा ३५ लाख सदस्य छन्, तर प्रशिक्षण केन्द्रसँग भने वार्षिक ९ सय ५० जनालाई मात्र तालिम दिने क्षमता छ ।” सहकारीको संख्यात्मक वृद्वि भए पनि राज्यले प्रशिक्षण क्षमता नबढाउँदा अप्रशिक्षितमार्फत काम भएको र त्यसले समस्या बढाउँदै लगेको छ ।  

सरकारले सहकारीका सदस्य र सञ्चालकलाई दक्ष बनाउनका लागि २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरेको थियो । तर, सहकारीको वृद्विसँगै प्रशिक्षण केन्द्रको क्षमता र जनशक्ति थप नहँुदा तालिममा सहभागी बढाउन नसकिएको अर्यालले जानकारी दिए । समयानुकूल प्रशिक्षण केन्द्रको सुधार, जनशक्ति थप, प्रविधियुक्त तालिम कक्षको अभाव हुँदा राज्यले प्रदान गर्ने तालिम कमजोर हुँदै गएको छ ।  

प्रशिक्षण केन्द्रलाई स्वायत्त प्राधिकरण या प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्न सहकारीकर्मीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । केन्द्रसँग हाल रहेको २५ रोपनी जग्गामा बहुउपयोगी प्रशिक्षण केन्द्रको निमार्ण गरी सहकारीसम्बन्धी सबै काम एउटै छानामुनिबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्यालले बताए ।  

हाल केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र र जिल्लामा रहेका डिभिजन प्रशिक्षण कार्यालयले सात प्रकारका प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सातमध्ये एक सिद्धान्त शिक्षा र तालिममा जोड दिनेछ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केशव भट्टराईले सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै शिक्षा र तालिम जोड दिनुपर्ने बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी पु¥याउने राज्यको जोड भए पनि सहरी क्षेत्रमा मात्र धेरै सहकारी खुलेको उनको भनाइ थियो । “राज्यले गाउँमा सहकारी पु¥याउन चाहेको छ,” भट्टराईले भने, “सहरी क्षेत्रमा भने एकै घरमा ६÷७ वटा सहकारी छन् ।”

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले राज्यले सहकारीलाई तालिम, प्रशिक्षण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । “तालिम, सीप, प्रविधिका लागि राज्यले केही समय सहगोग गर्नुपर्छ,” बडालले भने, “त्यसपछि सहकारी आफैं सक्षम हुन्छन्”

कार्यक्रममा सहभागी अन्य सहकारीकर्मीले प्रशिक्षणमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका नयाँ प्रविधिहरू समेट्नुपर्ने, सहकारीको विषयअनुसार विशेषज्ञ तालिम दिनुपर्ने, प्रशिक्षण केन्द्रले सहकारीका संघहरूसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने, सहकारी संस्थाले नाफाबाट छुट्याउने शिक्षा तथा तालिम कोषको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सहकारी सञ्चालनका लागि शिक्षा र तालिमलाई जोड दिने गरिन्छ । नेपालमा औपचारिक रूपमा सहकारी पढाइ नहुने भएकाले सहकारीसम्बन्धी तालिमको महत्व धेरै हुने विज्ञहरू बताउँछन् । हालै मात्र सहकारीको अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित एक सरकारी कार्यदलले समेत शिक्षा र तालिममा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

Monday, June 04, 2012

अब पहिलेको जस्तो हुँदैन....

नयाँ मन्त्रालयको पहिलो नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । सहकारीको विकास र गरिबी निवारणका लागि मन्त्रालयका योजना के–के छन् ?
नेपालमा सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय आवश्यक छ भनेर धेरै अघिदेखि माग हुँदै आएको हो । विश्वको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा धेरै मुलुकले सहकारीमार्फत आर्थिक विकास गरेका उदाहरणहरू छन् । भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अफ्रिकन मुलुकले सहकारितामार्फत आर्थिक प्रगति गरेका छन् ।
नेपालमा पनि सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको गठन भएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि हामी आर्थिक मुद्दालाई अघि बढाउँछौ भन्ने सोचका साथ मन्त्रालय गठन भएको छ । त्यसका लागि सहकारी एउटा प्रमुख मेरुदण्ड हुनेछ । नयाँ नेपाल निर्माणका लागि व्यापक जनसहभागिता विकास कार्यक्रमको अगुवाइ तथा संयोजन सहकारीले गर्छ । त्यसै अनुरूपको वातावरण बनाउन मन्त्रालयले भूमिका अघि बढाउँछ ।
एकनाथ ढकाल
मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारीको संख्यात्मक विकाससँगै सरकारको अनुगमन कमजोर हुँदा सहकारीमा विकृति पनि बढेको छ । यसबाट सर्वसाधारण ठगिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
विकासका बाबजुद सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै कमजोरी हुन्छ । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि दुई–चार दिनको बीचमा विभिन्न विज्ञ व्यक्तिबाट अनुभव आदान–प्रदान र सरसल्लाह गर्दा यी विषयमा धेरै कुरा उठेका छन् । सहरकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्नु र विधिसम्मत नचलेका सहकारीलाई नियम–कानुनको दायरामा ल्याई अटेर गर्ने संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रिया चलाइनेछ ।

विशेष गरी बचत तथा ऋण कारोबारमा धेरै विकृति छ । पैसा उठाएर भाग्ने प्रवृत्ति पनि छ । कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
सहकारीको व्यापक विस्तारसँगै विकृति बढेको छ, यसमा दुईमत छैन । गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नकै लागि मन्त्रालय आवश्यक परेको हो । मन्त्रालयको कामकारबाही अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । मन्त्रालयमा दुईवटा महाशाखा रहन्छन् । एउटा महाशाखाले प्रशासन र अर्कोले अनुगमन तथा नियमन हेर्नेछ । अनुगमन प्रक्रियालाई छिट्टै अघि बढाउँछौं ।

सहकारी विभागसँग पूर्वाधार छैन, दक्ष जनशक्ति छैन, सहकारीमा काम गर्न निजामती कर्मचारीको आकर्षण छैन, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
हिजो कृषि मन्त्रालयसँग टाँसिएर बसेको सहकारी अहिले ठूलो रूखको फेदमा उम्रिएको बिरुवाजस्तो भएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी हेर्ने कर्मचारीमा जागरूकता र आकर्षण नहुनु पनि स्वाभाविक भयो । अब मन्त्रालयको स्वरूप पाइसकेको र नयाँ नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मेरूदण्ड सहकारी बनाउन सरकार सहमत भइसकेकाले सहकारी र गरिबी निवारण प्रमुख मन्त्रालय हुन्छ । यसका लागि हामी दरिलो जग निर्माण गर्न लागिरहेका छौं । अहिले सहकारी विभाग अन्तर्गत ३८ वटा डिभिजन कार्यालय रहेकामा बढाएर ७५ वटै जिल्लामा कार्यालय पु¥याउने र डिभिजनको काम क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यसैगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा तथा तालिमका कामलाई अघि बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी गरिबी निवारण पनि भएकाले गरिबी न्यूनीकरण गर्न रोजगारीको सिर्जना गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । वर्षमा एक जिल्लामा १ हजार जनालाई स्वरोजगार बनाउन सके देशभर वर्षमा ७५ हजारलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्छ । गरिबी निवारण कार्यक्रम पनि सहकारीमार्फत गर्दा अझ प्रभावकारी हुने निश्चित छ ।

सहकारीको कारोबार बैंकिङ सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको कुरा बारम्बार उठिरहेको छ र अध्ययन–प्रतिवेदनहरूले पनि यसलाई औंल्याइरहेका छन् । यस्तो बेलामा कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
हामी राष्ट्रिय सहकारी विकास नीति घोषणको तयारीमा छौं । यसले सहकारीको भूमिकालाई थप स्पष्ट गर्छ । सहकारीको क्षेत्रमा संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक विकास भएको छैन । विकृति पनि प्रशस्तै छन्, त्यसैले त छुट्टै मन्त्रालयको महसुस गरेर गठन गरिएको हो ।  

गरिबी निवारण कोषले पनि गरिबी निवारणका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । कोषलाई पनि मन्त्रालयले समेट्ने हो ?
गरिबी निवारण कोष स्वायत्त प्रकारको संस्था हो । हाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोषले गरिबी न्यूनीकरणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । अब गरिबी निवारण मन्त्रालय नै बनेको सन्दर्भमा कोष पनि मन्त्रालयको मातहतमा आउनेछ र अध्यक्षता मन्त्रीले गर्नेछ ।
मन्त्रालयको कार्यविभाजन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि कोष आधिकारिक रूपमा मन्त्रालय मातहतमा आउँछ । त्यसपछि हामी कोषसँग छलफल गरी अघि बढ्छांै । कोष र मन्त्रालयबीच कार्यगत एकरूपता आवश्यक छ । अहिले व्यापक जनसहभागिता भएको सहकारीमा हो । करिब २४ हजार सहकारीमा ३० लाख व्यक्ति आबद्ध छन् । यो सञ्जाललाई कोषसँग जोड्नुपर्छ । कोषको साधन–स्रोतलाई सहकारीमार्फत परिचालन गर्न सकियो भने अझ बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

अधिकांश सहकारी संस्था त सहरकेन्द्रित नै छन्, नि ?
यस्तो स्थिति यसअघिको हो । अब यसमा परिवर्तन आउँछ । गाउँ–गाउँमा सहकारीको पहुँच पु¥याउन मन्त्रालयले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउँछ ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका संस्थाले पनि लघुवित्त र गरिबी निवारका लागि काम गर्दै आइरहेका छन् । यी संस्थाहरूलाई एकताबद्ध गरी कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
जति भाँडो त्यति चुबुर्को भनेजस्तै छुट्टाछुट्टै रूपमा छरिएर जाँदा गरिबी निवारणको लक्ष्यमा पुग्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले एकसाथ अघि बढ्नु आवश्यक छ । गरिबी निवारको क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेका संस्था तथा दातृ निकायसँग मन्त्रालयले संयोजनको काम गर्नेछ । सबै एकजुट भएर ‘इन्टिग्रेटे एप्रोच’ मा अघि बढ्छौं । साधन र स्रोतलाई गाउँगाउँ, टोलटोल र घरघरमा पु¥याउने लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यो मन्त्रालयबाट ठूलो आशा गर्नुभएको छ ।

सहकारीले आर्थिक नीतिमा सहकारीलाई पनि समेटेपछि निजी क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
राजनीतिक परिवर्तनपछि हामी देशमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्दैछौं । त्यसैले सबै नेपालीको विचारमा पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ । अन्तरिम संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनखम्बे आर्थिक नीति अपनाएको देखिन्छ र राजनीतिक रूपमा पनि यसबारे एक प्रकारको राजनीतिक सहमति छ । यसबाट निजी क्षेत्र आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कहिले पनि कम आँकलन गरेको छैन । एक–आपसमा सन्तुलन राखी अर्थतन्त्रका तीनवटै खम्बालाई समान प्राथमिकता दिएर अघि बढाइन्छ । सहअस्तित्वलाई सबैले स्विकार्नुपर्छ । द्विविधा हटाउनका लागि मन्त्रालय निजी क्षेत्रसँग मिलेर र छलफल गरेर अघि बढ्न तयार छ ।

आर्थिक नीतिमा सहकारीको भूमिका के हो ?
सहकारी सामाजिक आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्ने माध्यम त हो नै, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको पुलका रूपमा सहकारीलाई प्रमुख खम्बाको रूपमा विकास गर्ने अवसर पनि हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ चलिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सहकारी अर्थव्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा सरकारले पनि उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संरचना निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने र सहकारी शिक्षा नपुगेको क्षेत्रमा मोबाइल प्रशिक्षण टिम पठाएर प्रशिक्षित गर्ने योजना छ ।

अहिले पनि कानुनका कारण धेरै क्षेत्रमा सहकारी जान सकेका छैनन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गर्छ  ?
अहिले पनि पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, विद्युत् उत्पादन, बिमा, घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रमा सहकारीको प्रवेश छैन । त्यस क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालयले छलफल गरी अघि बढ्छ । संसारका धेरै देशमा सहकारीलाई करमुक्त (ट्याक्स फ्री) क्षेत्र घोषण गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यसका लागि मेरो पहल हुनेछ ।

सरकारले आजसम्म सहकारी दर्ता गर्नुबाहेक अन्य कुनै काम गरेन भन्ने आम सहकारीकर्मीको गुनासो छ नि ?  
त्यो गुनासो विगतमा थियो । छुट्टै मन्त्रालय गठनबाट नै सहकारीकर्मीको पहिलो मागलाई सम्बोधन भयो । अब पहिलेको जस्तो हुँदैन । यो सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सलग्नता रहेको वास्तविक जनताको मन्त्रालय हो । दरिलो आधारस्तम्भ बनाएर काम सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

सहकारीमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण एकदम कमजोर छ । यसअघि सरकारले ल्याएका सहकारी पसल, अनुदानलगायतका कार्यक्रमबाट रकम दुरुपयोग भएको छ नि ?
हिजो रजिस्ट्रारको नेतृत्वको विभाग मात्र भएकाले अनुगमन कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । अब मन्त्रालय नै भएको सन्दर्भमा त्यस्ता अनिमियतालाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारलगायका कुरामा अध्ययन गरेर आवश्यक कदम मन्त्रालयले चाल्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषण गरे पनि नेपालमा सरकारका तर्फबाट कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन, नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउनका लागि सरकारले पहिले कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियोे । अब सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यसको काम अगाडि बढाउँछ । अघिल्लो समितिले नै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकारी महासभा गर्ने, जनजागरण, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम निर्माण गरेको छ । अब यससम्बन्धी कार्यक्रम तीव्र रूपमा अघि बढ्छ ।  

संविधानसभाको विघटनसँगै सरकार पनि कामचलाउ भएको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ?
दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कुनै बाधा–अड्चन नहोस् भनेरै कामचलाउ सरकार राख्ने प्रचलन हो । कामचलाउ सरकारले वैदेशिक नीतिलगायत दूरगामी महŒव राख्ने विषयहरूको मात्र निर्णय गर्न नपाउने हो । नयाँ मन्त्रालय भएकाले मन्त्रालयको विकास, सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, सहकारी अनुगमन र प्रवद्र्वनका काम सञ्चालन गर्न कुनै बाधा छैन ।

सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड


एकैदिन १६ सय बढ्यो

 काठमाडौं, २१ जेठ - नेपाली बजारमा सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सुन बजारमा भएको वृद्धिसँगै नेपालमा आइतबार एकैदिन सुन १ हजार ६ सय रुपैयाँ महँगो भई प्रतितोला ५६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । शुक्रबार सुन प्रतितोला ५५ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

आइतबार डलरको सटहीदर घटेपछि सुनको भाउ पनि घट्ने अपेक्षा गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार एक्कासि वृद्वि भएपछि नेपालमा पनि नयाँ उचाइमा पुगेको हो ।

“आइतबार कारोबार भएको भाउ हालसम्मकै ऐतिहासिक रेकर्ड हो,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकैदिन ७० डलर महँगो भएपछि नेपाली बजारमा एकैदिन उच्च वृद्धि भयो ।”

यसअघि गत वैशाख २२ गते सुनको भाउले प्रतितोला ५६ हजार रुपैयाँको रेकर्ड कायम गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार बजार बन्द हुँदा सुन ७० डलर महँगो भएको थियो । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजार बन्द हुने भएकाले संघले शुक्रबारको अन्तिम मूल्यका आधारमा नेपालमा आइतबारका लागि मूल्य  निर्धारण गरको थियो ।

शुक्रबारको नेपालमा भाउ निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस १ हजार ५ सय ५४ डलर कायम थियो । बजार बन्द हुँदा भने सुनको १ हजार ६ सय २४ डलर कायम भएपछि सोही आधारमा आइतबारको नेपाली बजारमा तय भएको हो ।

आइतबार सुनको भाउ ९ सय ६० भारु महँगो भईप्रति १० ग्राम ३० हजार भारु पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च रेकर्ड भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पछिल्लो समयमा भारतीय मुद्राको समेत घटिरहेकाले सुनको भाउमा असर गरिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अमेरिकी सरकारले बेरोजगारीदर बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि डलर कमजोर भई सुनको भाउ उच्च भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विश्लेषण गरेका छन् । यससँगै डलरको भाउ कमजोर भएको र लगानीकर्ता सुनतर्फ लागेकाले भाउ एक्कासि महँगो भएको बताइएको छ । यस्तै युरोजोनको आर्थिक संकट गहिरिंदै गएकाले पनि सुनको भाउ बढिरहेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

यसअघि गत मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ १ हजार ९ सय डलरसम्म पुगेको थियो । केही समययता १ हजार ५ सय डलर वरपर रहेको सुन आइतबार एक्कासि बढेको हो । आर्थिक संकट बढ्दै गएकाले केही अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०१२ भित्रैमा सुनको भाउ २ हजार डलर नाघ्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
विश्वव्यापी आर्थिक संकटमा पनि लगानीकर्ताले सुनलाई सुरक्षित लगानी क्षेत्रको रूपमा लिँदै आएका छन् ।

यसैगरी चाँदीको भाउ पनि शुक्रबारको तुलनामा प्रतितोला २० रुपैयाँ महँगो भएको छ । शुक्रबार प्रतितोला १ हजार ३५ रुपैयाँ रहेको चाँदी महँगो भई आइतबार १ हजार ५५ रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको संघले जनाएको छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सहकारी :प्रम

काठमाडौं, २१ जेठ - प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु ‘सहकारी संघ सुदृढीकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन’ गोष्ठीमा लिखित मन्तव्य पठाउँदै प्रधानमन्त्रीले सहकारी उत्तम व्यावसायिक विधि भएको उल्लेख गरेका छन् । “सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कृषिदेखि जलविद्युत्सम्मका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने औजारका रूपमा अगाडि बढाएको छ,” प्रम भट्टराईले भने ।

सहकारी राज्यको आर्थिक नीति मात्र नभएर सामाजिक विकासको अभियानसमेत भएको भट्टराईले स्पष्ट पारे । सहकारीकर्मीको मागअनुसार सरकारले छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेको बताउँदै उनले सहकारीको विकासका साथै उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा नेतृत्व लिन नवगठित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयललाई आग्रह गरे । सहकारीको प्रवद्र्वनका साथै अनुगमनसमेत प्रभावकारी बनाउनसमेत उनले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले पढेर सुनाएको सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले कृषक, मजदुर, र श्रमजीवी जनताको आय बढाउन सहकारी संघहरूले उद्यमशीलताको विकास गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एकनाथ ढकालले सहकारीको विकास र प्रवद्र्वनका लागि सहकारी आन्दोलनसँग समन्वय गरी मन्त्रालय अघि बढ्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको आधार सहकारी भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले सहकारी संघहरूमा धेरै राजनीति भएकाले उद्यमशीलताको विकास हुन नसकेको आरोप लगाए । सहकारीका संघ आफैंले व्यवसाय गर्न नहुने कुरामा जोड दिँदै उनले संघहरूले प्रारम्भिक संस्थाको विकास, विस्तार र प्रवद्र्वनमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका पुन्यप्रसाद रेग्मीले कोषले निर्देशीका परिमार्जन गरी सहकारीमार्फत पनि लगानीको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । सहकारीहरू तल्लो वर्गका जनतासम्म पुगेकाले लक्षित वर्गसम्म कोषको रकम पु¥याउन सहकारी उपयुक्त विधि हुने उनको भनाइ थियो । सहकारीमा ऋण प्रवाह गर्दा डुब्ने जोखिम रहेको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको जोड थियो । हालसम्म सरकारी बैंकले लगानी नगरेको र प्राइभेट बैंक सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएकाले हालसम्म कोषले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

“प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कोषको लक्ष्य छ,” रेग्मीले भने, “चार वर्षको अवधिमा ५ हजारलाई पनि स्वरोजगार बनाउन सकिएको छैन ।” सरकारी बंैकमार्फत तल्लो तहसम्म कर्जा पु¥याउन पहल भइरहेको हालैमात्र कृषि विकास बैंकसँग १ अर्ब रुपैयाँ सम्झौता भई पहिलो किस्ताको ३० करोड निकासा भएको उनले जानकारी दिए ।

दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा देशभरका जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघका पदाधिकारीसहित सहकारीका सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता  छ । गोष्ठीमा नेपाल र भारतका सहकारीविज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुति रहने आयोजक राष्ट्रिय सहकारी संघले जनाएको छ ।