सहकारीको कारोबार ऐन र मापदण्डविपरीत

काठमाडौं, १६ जेठ- सहरी क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीले सहकारी ऐन र मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोलीको अनुगमनमा सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ विपरीत कारोबार गरेको भेटिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा टोलीले देशभरका ५० वटा सहकारीमा सघन अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा सहकारीले कार्यक्षेत्रबाहिर गैरसदस्यसँग कारोबार गरेको, जोखिम कोष नराखेको, लगानी गर्दा पर्याप्त धितोलगायतका प्रक्रिया नपु¥याएको लगायत दजनौं गल्ती भेटिएको छ ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा सहकारीले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गरेको, कम्पनीमा संस्थाको लगानी गरेको, कर्जा जोखिम कोष नराखेको, सञ्चालका आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरेको, पर्याप्त धितो नराख्ने गरेका लगायतका गल्ती औंल्याइएको छ । यसैगरी कम्पनीसँग पनि कारोबार गरेको, सबै सञ्चालकले संस्थाबाट तलब लिएको, कम्पनीमा लगानी, सदस्यबीच विभेद गरेको, सदस्य नबनाई कारोबार गरेको पाइएको छ ।
प्रायः सहकारीमा एकै प्रकारका त्रुटिहरू देखिएको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकृतले जानकारी दिए ।

“यसअघि अनुगमन गरेका सहकारीमा देखिएको गल्ती नै दोहोरिएको पाइएको छ,” ती अधिकृतले भने, “सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पयाप्त कानुनसमेत नभएकाले गल्ती दोहोरिएका छन् ।”

सहकारी ऐनले गल्ती गर्ने संस्थालाई १ हजार ५ सय जरिवाना तथा संस्था खारेजी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसैगरी मापदण्डमा भने गल्ती गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई ठगीको कारबाही गर्ने सकिने व्यवस्था छ ।

तर, विभागले त्रुटि भेटिएका सबै सहकारीलाई गल्ती सच्याउन निर्देशन दिने गरेको छ । “सञ्चालकलाई विभागमै बोलाएर गल्ती सच्याउन समयसीमा सहित निर्देशन दिएका छौं,” विभागका अधिकृतले भने, “त्यसअनुसार पनि सुधार नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्छौं ।” पहिलो पटक अनुगमन भएकाले गल्ती सच्याउन मौका दिएको र  गम्भीर गल्तीलाई तत्काल सच्याउन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

सहकारीको वित्तीय कारोबार वृद्विसँगै विकृति बढेपछि २०६६ माघदेखि केन्द्रीय बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको संघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकृतसहितको विभागको टोलीले गत वर्ष पनि ५० सहकारीको अनुगमन गरेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जनशक्ति अभाव देखाएर राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न नसक्ने बताएपछि विभागको नेतृत्वमा संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

विभागका अनुसार पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको पाँच सयभन्दा बढी छन् । बजेट र जनशक्ति नभएकाले सबै सहकारीको सघन अनुगमन गर्न नसकिने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
गत वर्ष विभागको अनुगमनले पनि सहकारीमा कानुनविपरीत जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो । त्यसैगरी एक उच्चस्तरीय सरकारी कार्यदलसमेत प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा दुर्घटना निम्तिने खतरा बढेको बताएको छ ।

गत चैतसम्मको देशभर २४ हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको १२ हजारभन्दा बढी छन् । जसमा सर्वसाधारणको करिब दुई खर्ब निक्षेप छ । विभागमा ५ सय ९४ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा अनुगमनका लागि भने २ सय ८५ कर्मचारी छन् ।

अनुगमनमा भेटिएका त्रुटि

•     कार्यक्षेत्र र गैरसदस्यसँग कारोबार
•    सञ्चालकले संस्थाबाट तलब लिएको
•     कम्पनीमा लगानी र संस्थागत कारोबार
•     जोखिम नोक्सानीको कोष नराखेको
•     आन्तरिक नियम नबनाएको
•    लेखा समिति सक्रिय नभएको