बैंकले पर्याप्त धितो नराखेको, रेकर्ड नराखेको, धितो मूल्यांकनमा लापरवाही गरेका छन्

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको अवस्था कस्तो छ ?
न्यायाधिकरणमा पछिल्लो समयमा मुद्दा दर्ता घट्दो क्रममा छ । २०६८ चैतसम्म हामीसँग २ सय ९० वटा मुद्दा मात्र फैसला हुन बाँकी छ । अहिलेकै रफ्तारमा काम गर्ने हो भने एक–डेढ वर्षमा यी सबै मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ । पछिल्लो समयमा न्यायाधिकरण मुद्दाको चाप घट्दै जाँदा भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।

गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी , अध्यक्ष, ऋण असुली न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरणमा २०६८ चैतसम्म २ हजार ६ सय ५१ वटा मुद्दाबाट ३९ अर्व रुपैयाँ दाबी माग गरिएकोमा २ हजार ३ सय ६१ मुद्दाबाट ३२ अर्बको फैसला भएको छ । तर, असुली भने १३ अर्ब ८५ करोड मात्र भएको छ । त्यसमध्ये विगत तीन वर्षमा मात्र १० अर्ब उठेको छ । यस अवधिमा सरकारी खातामा जम्मा बिगोको एक प्रतिशतका दरले १७ करोड राजस्व प्राप्त छ । यो वर्ष पनि ५३ वटा मुद्दाबाट ८२ करोडको दाबी परेको छ । न्यायाधिकरणले १ करोड बढीको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्ने गरेका छौं ।

न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाबाट ५० प्रतिशत रकम पनि उठेको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण के हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले ऋण उठाउन नसकेपछि न्यायाधिकरणमा आउने हो । न्यायाधिकरणले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि फेरि उनीहरूसँगै हुन्छ । तर, उनीहरूले यसप्रति खासै चासो दिएको देखिँदैन । धितो लिलामी गरिसकेपछि तथा धितो पर्याप्त र कमसल रहेको अवस्थामा मात्र वित्तीय संस्था न्यायाधिकरणमा आउँछन् । ऋणी तथा जमानीकर्ताको अत्तोपत्तो हुँदैन । ठेगाना अद्यावधिक हँुदैन । बिगो रकम ठहर भए पनि ऋणी र जमानीकर्ता अत्तोपत्तो नभएको स्थितिमा बैंकले चासो नदिँदा ऋण उठ्न नसकेको हो । कतिपय अवस्थामा धितो पुनर्मूल्यांकन घटेको छ ।

 न्यायाधिकरणले देवानी मुद्दा मात्र हेर्ने भएकाले फौजदारी अभियोगमा जस्तो घरघरमा पक्राउ गर्ने स्थिति हुँदैन । कर्जा नतिरेको ऋणीलाई एक वर्ष थुन्न सक्ने प्रावधान छ । तर, थुनुवालाई सीधा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै दिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू यतातिर खासै आकर्षित छैनन् । न्यायाधिकरणले सीधै ऋणी समाउँदा बैंकले जिम्मेवारी नलिएपछि स्थिति के हुन्छ भन्ने कानुमा केही छैन । नियतवश ऋण नतिर्ने धेरै छन् । जेल पठाएको भोलिपल्टै कर्जा तिरेको उदाहरण पनि छ । तर, त्यसका लागि बैंकहरू नै तात्नुपर्छ । ऋणी, धितो तथा अन्य सम्पत्ति र जमानीकर्ता खोज्ने काम पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हो ।
अवश्य पनि केही कमजोरी न्यायाधिकरणमा पनि छ । धितो मूल्यांकन तथा लिलामी समयमै गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । न्यायाधिकरणमा जनशक्ति कम छ । ऋण असुलि अधिकृत एक जना मात्र भएकाले पनि काममा केही ढिला हुन गएको छ । यसमा १० प्रतिशत न्यायाधिकरणको कमजोरी छ भने ९० प्रतिशत सम्बन्धित बैंककै हो ।

न्यायाधिकरणको पछिल्लो स्थिति हेर्दा अब यसको आवश्यकता सकिएजस्तो लाग्दैन ?
न्यायाधिकरण गठन हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको खराब कर्जा (एनपीए) १० प्रतिशत माथि थियो । एनपीए अहिले करिब ३ प्रतिशतमा छ । न्यायाधिकरणमा आव २०६३÷०६४ मा धेरै मुद्दा परे । निजी स्तरमा खुलेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायतले पनि मुद्दा दायर गरेका छन् । यो न्यायाधिकरणको कामको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताको परिणाम हो । सरकारी बैंकको सबै ऋण असुली भएकाले मुद्दा कम परेको पनि होइन । अझै पनि भाका नाघेका कर्जा धेरै छन् । न्यायाधिरणमा आउँदा आफ्नो अधिकार त्याग्नुपर्ने र केही खर्चिलो पनि हुने भएकाले केही घटेको हुनसक्छ । बैंकहरू आफंै सक्षम छौं, ऋणीसँग मिलेर समाधान गर्छांै भनेर नआएको या हदम्याद नाघेकाले निरुत्साहित भएको हुनसक्छ ।

२०६४ अघि ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरूले पर्याप्त धितो नराखेको, सबै रेकर्ड नराखेको, धितो मूल्यांकनलगायतमा लापरवाही भएको देखिन्छ । तर, २०६४ पछि स्थितिमा धेरै सुधार आएको छ । अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेकाले मुद्दा कम परेको हुनसक्छ ।

न्यायाधिकरणमा मुद्दाको चाप घट्दै गएकाले विघटन गरे भइहाल्यो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छन् । न्यायाधिकरणको अवधारणा पनि स्थायी प्रकृतिको होइन । विशेष प्रकृतिको मुद्दालाई त्यही प्रक्रियाबाट निरूपण न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो । मुद्दाको चाप घट्दै गएको स्थितिमा यहाँ भएका मुद्दा हेर्ने अधिकार साधारण अदालतलाई दिएर बन्द गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्लेषण गर्दा अझै न्यायाधिकरणको काम सकिएको छैन । बैंकिङ क्षेत्र सुदृढ नभएको अवस्थामा यसको उपादेयता छ । बैंकहरू सक्षम रूपमा देखिएको भए मर्जरको आवश्यकता देखिँदैनथ्यो । अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा १ खर्ब ऋण गएको छ । यसका केही कर्जा खराबमा परिणत भए भने पनि ठूलो संख्यामा मुद्दा फेरि आउँछन् । न्यायाधिकरण अन्य उपायबाट ऋण उठाउन नसकेपछिको अन्तिम थलो भएकाले अहिले नै यसको कामका बारेमा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । फेरि तुरुन्तै मुद्दा न्यायाधिकरणमा हाल्नु पर्दैन । भुक्तानी म्याद सकिएको ४ वर्षसम्म मुद्दा दायर गर्न सकिने भएकाले एक वर्ष मुद्दा थोरै परे भनेर यसको काम सकियो भन्नु मुर्खता हुन्छ ।

मध्यस्थकर्ताका रूपमा न्यायाधिकरण जानुपर्ने बताइरहेका बेला न्यायाधिकरण भने न्यायिक बाटोमै गएर आशातित सफलता प्राप्त नभएको भनिन्छन्, नि ?
न्यायाधिकरणले पनि कानुनी आधारलाई टेकेर काम गर्ने हो । यसलाई अदालत सरहको अधिकार छ । दुवै पक्ष मिलेर आएको स्थितिमा मात्र न्यायाधिकरणले मिलापत्र गरिदिने स्थिति छ । जिल्ला अदालतमा जस्तो न्यायाधिकरणमा मिलापत्रको प्रावधान छैन । तर, यो व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने महसुस अन्य सरोकारवालाहरूले पनि गरेका छन् । यसमा उपयुक्त संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।
धितो मूल्यांकनमा न्यायाधिकरण र बैंकहरूको बीच फरक हुँदा ऋण असुलीमा समस्या देखिएको भन्ने छ । त्यसैगरी बोलकबोल (बिडिङ) मा पारदर्शिता अपनाइँदैन भन्ने आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
धितो मूल्यांकन गर्नुअघि न्यूनतम आधारहरू तय गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुन्छ । बैंकलाई मन परेन भने पुनरावलोकनका लागि आवेदन गर्न सक्छ । बाहिर गुनासो गरेर मात्र हँुदैन ।  

कतिपय बैंक धितो मूल्याकनमा बस्दै बस्दैनन्, धितो देखाउँदैनन् । यस्तो स्थितिमा पछि गुनासो गर्नुको तुक छ र ?
विडिङमा पारदर्शिता न्यायाधिकरण गठनताका भए होलान । तर, अहिले बोलपत्रका लागि न्यायाधिकरणमै आइरहनु पर्दैन । अन्यत्र पनि पाइन्छ । धेरै फाइदा हुने भए मात्र बोलकबोलका लागि आउने भएकाले बिडिङलाई माध्यम बनाएर प्रक्रियाबाट भाग्ने मेसो मात्र हो यो । धेरै लाभ नहुने भए किन अदालती झन्झट बेहोर्ने भन्ने धेरैको बुझाइ छ । मूल्याकंन गरेर बिक्री गरेको तीन चार वर्षपछि पनि मुद्दा उल्टिएको अवस्था छ । यसले पनि बोलपत्रमा सहभागी हुन धेरै अनिच्छुक देखिएका छन् । अव न्यायाधिकरणमा पनि ‘इ–बिडिङ’ सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसले धेरै समस्या समाधान हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

बदलिँदो परिवेशमा न्यायाधिकरणलाई नयाँ रूपमा अगाडि लैजाने कुनै कार्यक्रम छैन ?
नयाँ ढंगले अघि लैजाने कुरा न्यायाधिकरणको क्षमताले भ्याउँदैन । यसबारे सरकारले नै सोच्नुपर्छ । पछिल्लो समय न्यायाधिकरणका बारेमा वित्तीय तथा अन्य क्षेत्रबाट चासो बढेको छ । सबै क्षेत्रले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भर्खरै राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी न्यायाधिकरणको अगुवाइमा भएको छ । क्षेत्रगत रूपमा न्याधिकरणबारे जागरूकता ल्याउन क्षेत्रीय स्तरको गोष्ठी गर्ने तयारीमा छौं । देश संघीय ढाँचामा गएको स्थितिमा प्रादेशिक रूपमा यसको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । एक वर्ष मुद्दा घटे भनेर भएको संरचना भंग गर्दा फेरि पुनर्गठन गर्न गा¥हो पर्छ । त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि त्यसको यसपछि आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन भनेर राम्रोसँग आंकलन गर्नुपर्छ ।

राजनीति पहुँच र दबाबले प्रवाह गरेका कर्जा धेरै खराब भएका छन् । यसको असर असुलीमा कस्तो देखिन्छ ?
राजनीतिक दबाब पहिलेको नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा थियो होला । अहिले कुनै पनि बैंकले आफूलाई नै डुबाएर दबाबमा कर्जा प्रवाह गर्दैनन् । सरकारको नीति, राष्ट्र बैंकको अनुगमन र कारबाही, मर्जरका कुराले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागरूकता आइसकेको छ । बैंकरहरूमा जनताको पैसा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने सचेतना आएको छ । न्यायाधिकरणमार्फत हुने असुलीमा त्यस्तो राजनीतिक दबाबको अनुभव भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकको सहयोग कस्तो छ ?
बैंकहरूसँग कुनै लिखित प्रमाण माग्दा १५/१६ पटक आदेश गर्दा पनि नदिने स्थितिमा राष्ट्र बैंकको सहयोग लिइने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन र सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी दिनासाथ बैंकहरूले तुरुन्तै प्रमाण दिने गरेका छन् । यो प्रभावकारी पनि भएको छ ।

न्यायाधिकरणका मुद्दा पुनरावेदन कत्तिको हुन्छ ?
अहिले पुनरावेदनमा आठवटा मुद्दा गएका छन् । ऋणीहरूले पुनरावेदन गर्न ठहर भएको रकमको ३० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले उनीहरू पुनरावेदनमा जान चाहँदैनन् । बादीको हकमा ९८ प्रतिशत दाबी ठहर हुने भएकाले उनीहरूले पुनरावेदन गर्नै पर्दैन । ऋणी जमानीवालाका बारेमा स्पष्ट कागजात नभएको, खाता अनियमित भएका केही मुद्दा मात्र खारेज भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
कर्जा लगानी गर्दा ऋणी र जमानीकर्ता राम्रोसँग चिनेर मात्र दिने गरे धेरै समस्या सुरुमै समाधान हुन्छ । आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया र कागजात पुगेपछि कर्जा लगानी गर्ने र लगानीपछि बारम्बार आयोजना अनुगमन, समयमा किस्ता तिर्न ताकेता, ऋणी र जमानीकर्ताको ठेगाना अद्यावधिक राख्दा बैंकलाई नै काम गर्न सहज हुन्छ । विगतमा भारतीय नागरिकले नेपालीको नाममा कम्पनी खोलेर पनि बैंकको कर्जा लिएर फरार भएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिप्रति बैंकहरू चनाखो रहनुपर्छ ।
एसियाली विकास बैंकअन्तर्गत सञ्चालन भएको कार्यक्रमबाट न्यायाधिकरणमा के सुधार गर्नुभयो ?
एसियाली विकास बैंकको ग्रामीण वित्त क्षेत्र विकास सहयोग कार्यक्रम ‘क्लस्टर–२’ अन्तर्गत न्यायाधिकरणको यान्त्रिकीकरणको काम भइरहेको छ । यसअन्तर्गत फैसला अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने, धितो बिक्रीमा इ–विडिङ प्रविधि अपनाउने, कार्यविधि बनाई संस्थाको काम छिटो छरितो बनाउने योजना छ । यसका लागि चार जना परामर्शदाताले काम गरिरहेका छन् ।