रजिस्ट्रार नहुँदा विभागको काम प्रभावित

एक महिनादेखि सहकारी दर्ता ठप्प

काठमाडौं, ८ जेठ- एक महिनादेखि देशभर नयाँ सहकारी दर्ता ठप्प भएको छ । सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार रिक्त हुँदा विभागअन्तर्गतका ३८ वटै डिभिजन कार्यालयमा नयाँ संस्था दर्ता हुन सकेको छैन ।

“सहकारी ऐन–२०४८ ले रजिस्ट्रारलाई संस्था दर्ता गर्ने अधिकार दिएकाले एक महिनायता नयाँ संस्था दर्ता भएको छैन,” विभागका निमित्त रजिस्ट्रार उपेन्द्र ढुंगानाले भने ।

ऐनले सम्पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रारमा निहित गरेकाले विभागका काम प्रायः ठप्प छन् । रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि मात्र डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुखले संस्था दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उपरजिस्ट्रार ढुंगानालाई निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइए पनि संस्था दर्तालगायतका निर्णय गर्ने अधिकार नभएकाले विभागको दैनिक कार्य मात्र सञ्चालन भइरहेको छ ।
तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहसचिव गेहनाथ भण्डारीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, वैशाख अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले कृषिमन्त्रालय विभाजन गरी छुट्टै सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरेपछि रजिस्ट्रार नियुक्ति प्रक्रिया झन् अन्योलमा परेको हो ।

“मन्त्रालयले नै पूर्णरूपमा काम सुरु गरेको छैन,” विभागका एक अधिकृतले भने, “रजिस्ट्रारको नियुक्ति त कहिले हो कहिले अन्योलमा छ ।”

रजिस्ट्रार रिक्त हुँदा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन तथा अनुदान वितरणको काम पनि प्रभावित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र विभागका कर्मचारीको संयुक्त टोलीले गरिरहेको सघन अनुगमनसमेत रजिस्टार नहँुदा सुस्ताएको ती अधिकृतले बताए ।

निमित्त रजिस्ट्रार ढुंगानाले भने अनुगमनको नियमित भइरहेको दाबी गरे । सघन अनुगमन नियमित काम भएकाले रजिस्ट्रार नहुँदा यसमा प्रभाव नपर्ने उनले बताए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यक्रमअनुसार सहकारीलाई अनुदान समेत वितरणको कामसमेत रजिस्ट्रार नहुँदा अघि बढेको छैन । अनुदानका लागि विभागमा करिब ४ सय सहकारीको आवेदन परे पनि स्वीकृत गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ ।

अनुदानका लागि दुईजना विज्ञबाट संस्था छनोट गर्नुपर्ने र रजिस्ट्रारले मात्र विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले अनुदान वितरणको काम अघि बढ्न नसकेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्  । अनुदान वितरणको कार्यविधि भने सरकारले दुई साताअघि स्वीकृत गरेको थियो ।

यसैगरी विगत ८ महिनादेखि दर्ता प्रक्रियामा रहेको नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ दर्ता प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ । केन्द्रीय संघ दर्ताको विवादकै कारण तत्कालीन रजिस्ट्रार ढकाल सरुवा भएका थिए ।
सहकारी ऐनले संघ संस्थाको दर्ता, प्रवद्र्वन, अनुगमन, कारबाही तथा खारेजीसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ । विभागमा करिब २४ हजार सहकारी संघसंस्था दर्ता छन् । त्यसमध्ये आधा सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्ने र तिनीहरूमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

३० लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण आवद्व रहेको सहकारीले बचत तथा ऋणका साथै कृषि, दुग्ध, मौरीपालन, जडिबुटी, उपभोक्ता पसल, यातायातलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । तर सहकारी विभागको क्षमता कमजोर हुँदा सहकारीमा बिकृति बढ्दै गएको तथा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपसमेत जोखिममा रहेको विभिन्न सरकारी अध्ययनले समेत देखाएको छ ।