सहकारीलाई अनुदान र भन्सार छुट

कार्यविधि पारित

काठमाडौं, १९ वैशाख

सहकारीलाई उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नका लागि अनुदान तथा भन्सार छुट दिन बाटो खुलेको छ । अनुदान तथा भन्सार छुटसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि अनुदान वितरणका लागि सहज भएको हो ।

“कार्यविधि पारित भएपछि सहकारी उद्योगलाई अनुदान दिन तथा मेसिन आयातमा भन्सार छुटको सिफारिस गर्न बाटो खुलेको छ,” सहकारी विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद घिमिरेले भने ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत उत्पादनमूलक सहकारी संघ संस्थालाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योग खोल्न अनुदान तथा मेसिनरी सामान आयातमा भन्सार छुट दिने घोणषा गरेको थियो । तर कार्यविधि नबन्दा नौ महिनासम्म पनि योजना कार्यान्यन हुन सकेको थिएन ।

सहकारीलाई वितरण गरिएको अनुदान दुरुपयोग भएपछि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको हो । विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयारी गरी गत कात्तिकमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कृषि मन्त्रालयले सामान्य संशोधन गरी अर्थमा पठाएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिले ६ महिनापछि पारित गरेको हो ।
 

बजेटमा कार्यविधि बनाएपछि मात्र सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने उद्योगका लागि अनुदान तथा भन्सार छुट दिने उल्लेख भएकाले हालसम्म सहकारीलाई अनुदान दिन नसकिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

कार्यविधिमा बजेटमा घोषण भएअनुसार नै सहकारीलाई अनुदान तथा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । सहकारीको साझेदारी कृषि फर्म, प्रशोधन उद्योग, लघु खाद्य प्रशोधन उद्योग, शित भण्डार, उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योगका लागि लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी शीतभण्डार, कृषिजन्य वस्तु प्रशोधन, उद्योगका लागि समेत कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । कृषि फार्म खोल्नेलाई जग्गाबाहेक १५ लाखमा नबढ्ने गरी पुँजीगत लागतको ५० प्रतिशतसम्मको रकम अनुदानको रूपमा उपलव्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

महिलाद्वारा सञ्चालित लघु खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूको लागि योजनाको आधारमा बढीमा पाँच लाखसम्म पुँजीगत अनुदान, दलितहरूबाट सञ्चालित परम्परागत पेशा÷व्यवसायको आधुनिकीकरणको लागि दलितहरू संगठित भई गठन भएको उनीहरूकै सहकारीलाई प्रतिसंस्था पाँच लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । रकम पाँच लाख वा सोभन्दा कम भएमा विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा एकमुष्ठ भुक्तानी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
 

काठमाडौं उपत्यका तथा सहरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरको सहकारीलाई ठूला बस तथा ट्याक्सी सञ्चालनका लागि यातायातका खरिद, गाउँका सहकारीलाई ढुवानीका लागि खरिदमा साधनमा भन्सार छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दुग्धजन्य पदार्थ चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन गर्ने, खाद्य, तरकारी तथा फलफूल प्रशोधन गर्ने मेसिन औजार आयात तथा किसानहरूको समूहले सहकारी प्रणालीमा खेती गरेमा ट्याक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, धान कुट्ने मिल र आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरणमा भन्सार छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा अनुदान कार्यक्रमका लागि १४ करोडको विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ करोड २० लाखको मात्र अनुदान वितरण भएको थियो ।