Thursday, May 31, 2012

सहकारीको कारोबार ऐन र मापदण्डविपरीत

काठमाडौं, १६ जेठ- सहरी क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीले सहकारी ऐन र मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोलीको अनुगमनमा सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ विपरीत कारोबार गरेको भेटिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा टोलीले देशभरका ५० वटा सहकारीमा सघन अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा सहकारीले कार्यक्षेत्रबाहिर गैरसदस्यसँग कारोबार गरेको, जोखिम कोष नराखेको, लगानी गर्दा पर्याप्त धितोलगायतका प्रक्रिया नपु¥याएको लगायत दजनौं गल्ती भेटिएको छ ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा सहकारीले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गरेको, कम्पनीमा संस्थाको लगानी गरेको, कर्जा जोखिम कोष नराखेको, सञ्चालका आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरेको, पर्याप्त धितो नराख्ने गरेका लगायतका गल्ती औंल्याइएको छ । यसैगरी कम्पनीसँग पनि कारोबार गरेको, सबै सञ्चालकले संस्थाबाट तलब लिएको, कम्पनीमा लगानी, सदस्यबीच विभेद गरेको, सदस्य नबनाई कारोबार गरेको पाइएको छ ।
प्रायः सहकारीमा एकै प्रकारका त्रुटिहरू देखिएको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकृतले जानकारी दिए ।

“यसअघि अनुगमन गरेका सहकारीमा देखिएको गल्ती नै दोहोरिएको पाइएको छ,” ती अधिकृतले भने, “सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पयाप्त कानुनसमेत नभएकाले गल्ती दोहोरिएका छन् ।”

सहकारी ऐनले गल्ती गर्ने संस्थालाई १ हजार ५ सय जरिवाना तथा संस्था खारेजी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसैगरी मापदण्डमा भने गल्ती गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई ठगीको कारबाही गर्ने सकिने व्यवस्था छ ।

तर, विभागले त्रुटि भेटिएका सबै सहकारीलाई गल्ती सच्याउन निर्देशन दिने गरेको छ । “सञ्चालकलाई विभागमै बोलाएर गल्ती सच्याउन समयसीमा सहित निर्देशन दिएका छौं,” विभागका अधिकृतले भने, “त्यसअनुसार पनि सुधार नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्छौं ।” पहिलो पटक अनुगमन भएकाले गल्ती सच्याउन मौका दिएको र  गम्भीर गल्तीलाई तत्काल सच्याउन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

सहकारीको वित्तीय कारोबार वृद्विसँगै विकृति बढेपछि २०६६ माघदेखि केन्द्रीय बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको संघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकृतसहितको विभागको टोलीले गत वर्ष पनि ५० सहकारीको अनुगमन गरेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जनशक्ति अभाव देखाएर राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न नसक्ने बताएपछि विभागको नेतृत्वमा संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

विभागका अनुसार पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको पाँच सयभन्दा बढी छन् । बजेट र जनशक्ति नभएकाले सबै सहकारीको सघन अनुगमन गर्न नसकिने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
गत वर्ष विभागको अनुगमनले पनि सहकारीमा कानुनविपरीत जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो । त्यसैगरी एक उच्चस्तरीय सरकारी कार्यदलसमेत प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा दुर्घटना निम्तिने खतरा बढेको बताएको छ ।

गत चैतसम्मको देशभर २४ हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको १२ हजारभन्दा बढी छन् । जसमा सर्वसाधारणको करिब दुई खर्ब निक्षेप छ । विभागमा ५ सय ९४ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा अनुगमनका लागि भने २ सय ८५ कर्मचारी छन् ।

अनुगमनमा भेटिएका त्रुटि

  •     कार्यक्षेत्र र गैरसदस्यसँग कारोबार
  •    सञ्चालकले संस्थाबाट तलब लिएको
  •     कम्पनीमा लगानी र संस्थागत कारोबार
  •     जोखिम नोक्सानीको कोष नराखेको
  •     आन्तरिक नियम नबनाएको
  •    लेखा समिति सक्रिय नभएको
     

पाँच वर्षमा सबै गाउँमा सहकारी

११ जेठ- पाँच वर्षभित्र सबै गाविसमा सहकारीमार्फत वित्तीय पहुँच पु¥याइने भएको छ । सहकारीको रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा पाँच वर्षमा प्रत्येक गाउँमा बचत तथा ऋण सहकारीका साथै अन्य वित्तीय सेवा पु¥याइने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघलगायत सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकायसमेत सम्मिलित सहकारी समन्वय सञ्जालले रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
योजनामा बचत तथा ऋण सहकारीको पहुँच विस्तारका साथै यसको स्वच्छ छवि बनाउनका लागि नियमनसमेत प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन बनाउने, बढी सहकारी भएको ठाउँमा मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

वित्तीय सहकारीको भूमिकालाई बढाउनका लागि विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा, युवा स्वरोजगार कोष, गरिवि निवारण कोषलगायतका रकम सहकारीमार्फत लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेसमेत योजना तय गरिएको छ ।

यसैगरी सहकारी व्यवसायमार्फत व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र दिगो रूपमा कृषि उपादन र उत्पादकत्व वृद्वि गरी गरिबी न्यूनीकरण र कृषको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजना तय गरिएको छ । यसअन्तर्गत सहकारीमार्फत पाँच वर्षमा कृषि उत्पादकत्व २५ प्रतिशतले वृद्वि गर्नेलगायतका योजना तय गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ, सञ्चारलगायतका सेवा क्षेत्रका सहकारीको विकासका लागि पनि रणनीतिक योजनामा विभिन्न कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सञ्जालले पाँचवटै विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय गोष्ठी तथा राष्ट्रिय स्तरका कार्यशाल गोष्ठी गरी त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा रणनीतिक योजना तयार गरेको हो । योजनाको मस्यौदामा हाल छलफल भइरहेको र छिट्टै यसलाई अन्तिमरूप दिइ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने राष्ट्रिय सहकारी संघले जनाएको छ ।

सहकारीेको राष्ट्रिय नीति मन्त्रालयमा
यसैबीच राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार गरेको राष्ट्रिय सहकारी विकास नीति सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको छ । बुधबार सहकारी मन्त्री एकनाथ ढकाललाई बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले नीतिको अन्तिम मस्यौदा हस्तान्तरण गरे ।

नीतिको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री ढकालले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । यसअघि कृषि मन्त्रालयमा मस्यौदा पुगेको भए पनि छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन भएपछि बोर्डले मस्यौदा बुझाएको हो ।

नीतिमा सहकारीमार्फत आर्थिक विकास र गरिबी निवारणसम्बन्धी विविध योजना अघि सारिएको छ । यसैगरी वित्तीय पहुँमच विस्तार, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायतका विषयमा सहकारीको भूमिकाबारे पनि विभिन्न कार्यक्रम सुझाइएको छ । सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि औजार उद्योग, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई कसरी बजार पु¥याउने प्रणाली उद्यमशीलताजस्ता कुरालाई  व्यवस्थित गर्न पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी नीतिले सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्वनका लागि सहकारीकै करबाट सहकारी विकास कोष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीबाट उठ्ने करको निश्चित प्रतिशतबाट कोष बनाउन र त्यसैमार्फत सहकारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बोर्डले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा गरेको गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

Thursday, May 24, 2012

रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी न्यौपानेलाई


काठमाडौं,  १० जेठ
सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयले सहसचिव केदार न्यौपानेलाई सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि न्यौपानेलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको हो ।

एक महिनादेखि विभागमा रजिस्ट्रार रिक्त रहँदा देशभर नयाँ संस्था दर्ता ठप्प भएपछि मन्त्रालयले तत्कालका लागि न्यौपानेलाई रजिस्ट्रार तोकेको हो । रजिस्ट्रार नहुँदा सहकारीलाई अनुदानका लागि छुट्याइएको रकमसमेत वितरण हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल वैशाख २ गते सरुवा भएपछि विभाग रजिस्ट्रारविहीन भएको थियो ।
 

सहकारीलाई सबै क्षेत्र काम गर्ने वातावरण बनाउ

काठमाडौं,  १० जेठ
सहकारीले शिक्षा, विद्युत् उत्पादन, उद्योग, बिमालगायतका क्षेत्रमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरोकारवालाहरूले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

नवगठित मन्त्रालयले सहकारीकर्मीको सुझाव लिन बुधबार गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहकारीकर्मीले कानुन सुधार गरेर सहकारीले हरेक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनीहरूले सहकारी ऐन कानुमा सुधारका साथै सहकारी शिक्षा तालिममा समेत जोड दिन सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्रालयको कार्ययोजना बनाउन सुझावका लागि गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री एकनाथ ढकाले सरोकारवालाको सुझावकै आधारमा आफू अघि बढ्ने बताए । सरकारले सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्न चाहेको र त्यसैका लागि मन्त्रालय गठन भएको उनको भनाइ थियो । सहकारीमा ३० लाखभन्दा बढी जनता आबद्व रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीकर्मीको मागअनुरूप मन्त्रालय गठन भएकाले सहकारीकर्मीको मर्मअनुसार कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । विश्वका धेरै देशले सहकारीमार्फत आर्थिक प्रगति गरेको उदाहरण दिँदै बडालले नेपालले पनि सहकारीमार्फत गरिब जनताको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नसक्ने दाबी गरे ।

नेपाल बचत ता ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको आवश्यता रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारीमा ठूलो पुँजी जम्मा भए पनि लगानीका क्षेत्र सीमित भएको गुनासो गरे । सहकारीले उत्पादनका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न उनले मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य सहकारीकर्मीले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोषलाई मन्त्रालय मातहतमा ल्याइ सहकारीमार्फत कर्जा लगानीको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको विपन्न वर्ग कर्जा सहकारीले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

Wednesday, May 23, 2012

बैंकले पर्याप्त धितो नराखेको, रेकर्ड नराखेको, धितो मूल्यांकनमा लापरवाही गरेका छन्

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको अवस्था कस्तो छ ?
न्यायाधिकरणमा पछिल्लो समयमा मुद्दा दर्ता घट्दो क्रममा छ । २०६८ चैतसम्म हामीसँग २ सय ९० वटा मुद्दा मात्र फैसला हुन बाँकी छ । अहिलेकै रफ्तारमा काम गर्ने हो भने एक–डेढ वर्षमा यी सबै मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ । पछिल्लो समयमा न्यायाधिकरण मुद्दाको चाप घट्दै जाँदा भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।

गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी , अध्यक्ष, ऋण असुली न्यायाधिकरण


न्यायाधिकरणमा २०६८ चैतसम्म २ हजार ६ सय ५१ वटा मुद्दाबाट ३९ अर्व रुपैयाँ दाबी माग गरिएकोमा २ हजार ३ सय ६१ मुद्दाबाट ३२ अर्बको फैसला भएको छ । तर, असुली भने १३ अर्ब ८५ करोड मात्र भएको छ । त्यसमध्ये विगत तीन वर्षमा मात्र १० अर्ब उठेको छ । यस अवधिमा सरकारी खातामा जम्मा बिगोको एक प्रतिशतका दरले १७ करोड राजस्व प्राप्त छ । यो वर्ष पनि ५३ वटा मुद्दाबाट ८२ करोडको दाबी परेको छ । न्यायाधिकरणले १ करोड बढीको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्ने गरेका छौं ।
न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाबाट ५० प्रतिशत रकम पनि उठेको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण के हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले ऋण उठाउन नसकेपछि न्यायाधिकरणमा आउने हो । न्यायाधिकरणले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि फेरि उनीहरूसँगै हुन्छ । तर, उनीहरूले यसप्रति खासै चासो दिएको देखिँदैन । धितो लिलामी गरिसकेपछि तथा धितो पर्याप्त र कमसल रहेको अवस्थामा मात्र वित्तीय संस्था न्यायाधिकरणमा आउँछन् । ऋणी तथा जमानीकर्ताको अत्तोपत्तो हुँदैन । ठेगाना अद्यावधिक हँुदैन । बिगो रकम ठहर भए पनि ऋणी र जमानीकर्ता अत्तोपत्तो नभएको स्थितिमा बैंकले चासो नदिँदा ऋण उठ्न नसकेको हो । कतिपय अवस्थामा धितो पुनर्मूल्यांकन घटेको छ ।

Tuesday, May 22, 2012

रजिस्ट्रार नहुँदा विभागको काम प्रभावित

एक महिनादेखि सहकारी दर्ता ठप्प

काठमाडौं, ८ जेठ- एक महिनादेखि देशभर नयाँ सहकारी दर्ता ठप्प भएको छ । सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार रिक्त हुँदा विभागअन्तर्गतका ३८ वटै डिभिजन कार्यालयमा नयाँ संस्था दर्ता हुन सकेको छैन ।

“सहकारी ऐन–२०४८ ले रजिस्ट्रारलाई संस्था दर्ता गर्ने अधिकार दिएकाले एक महिनायता नयाँ संस्था दर्ता भएको छैन,” विभागका निमित्त रजिस्ट्रार उपेन्द्र ढुंगानाले भने ।

ऐनले सम्पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रारमा निहित गरेकाले विभागका काम प्रायः ठप्प छन् । रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि मात्र डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुखले संस्था दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उपरजिस्ट्रार ढुंगानालाई निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइए पनि संस्था दर्तालगायतका निर्णय गर्ने अधिकार नभएकाले विभागको दैनिक कार्य मात्र सञ्चालन भइरहेको छ ।

Tuesday, May 15, 2012

‘सहकारी नजानेकाले संस्था खोल्दा समस्या’

काठमाडौं, १ जेठ
सहकारी सिद्वान्त नै नबुझेका व्यक्तिले सहकारी खोल्दा विकृती बढेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । छिट्टै मालामाल हुन र अरुको देखासिखीमा सहकारी संचालन गर्ने प्रवृत्ती बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।

“केही व्यक्तिले सहकारी सिद्वान्त नबुझी संस्था खोलेर निजी कम्पनी झै चलाएका छन्” नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले गरेको सोमबार गरेको अन्तर्रकृयामा बोल्दै सहकारी विभागका उपरजिष्टार उपेन्द्र बहादुर ढुंगानाले भने, “त्यस्ता  सहकारीले सिंगो सहकारी आन्दोलनमै विकृती फैलाएका छन् ।”

सहकारी सामाजिक संस्था भएकाले नाफाको १५ प्रतिशत लाभांस बाड्न पाउने र बाकी संस्थाको सदस्य र विभिन्न सामाजिक काममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको ढुंगानाले बताए । सहकारीले नाफाबाट ४० प्रतिशत संरक्षित कोषमा छुट्याइ त्यसबाट सामाजिक गतिविधि संचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सबै सहकारीले लागू नगरेको  उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विज्ञ कैलाशभक्त प्रधानाङ्ले सामाजिक, राजनीतिक, लैंङिक तथा जातीय विभेदलाई हटाउन सहकारीले राम्रो भूमिका खेल्नसक्ने हुनाले सिंगो सहकारी अभियान समाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै अगाडि बढ्नु जोड दिए । संकटा बचत तथा ऋण सहकारीका प्रवन्ध संचालक विन्देश्वर श्रेष्ठले सहकारीमार्फत समाजमा आर्थिक सम्पन्नता तथा रोजगारीको सिर्जना गर्ने उत्पादनमूखी कार्य गर्दै आएका सरकारले यसलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाए ।

यसैगरी रोयल को–अपरेटिभका प्रवन्ध निर्देशक सीताराम काफ्लेले सहकारीमा सबै जातिका व्यक्ति आवद्ध हुने भएकाले जातिय आन्दोलनलाई रोक्न सहकारी उपयुक्त विधी रहेको दावी गरे । ‘जापानमा सहकारीले बृद्धाका निम्ति बस्ने, खानेदेखि लिएर सबै आवश्यक्त पुरा गरेका छन्” काफ्लेले भने “नेपालमा पनि सहकारीले नाफामुलक सामाजिक कामहरु गर्नुपर्छ ।

कार्यक्रममा पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष भोला पाठक, चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारीका सचिव योगेन्द्र कुमार कुवरलगायतका बक्त्ताले सहकारी समाजकै अगं भएकाले सहकारीले सदस्यलाई आर्थिक सेवाका साथै सामाजिक काम समेत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीले सरकारको दायित्व रहेको पाटी पौवा, सरसफाई, बाटो, धारा, स्कुल निर्माणमा सहयोग गरेपनि राज्यको कर नीतिले भने सहुलियत नदिएको गुनासो गरे ।

Sunday, May 13, 2012

‘कानुनले नै सहकारीलाई खुम्च्यायो’

काठमाडौं, २८ वैशाख- सहकारीसम्बन्धी कानुन (सहकारी ऐन) कै कारण सहकारी खुम्चिएर बस्नुपरेको सरोकारवालाहरूले दाबी गरेका छन् । 

सहकारीसँग कृषि, उद्योग, विद्युत्लगायत उत्पादनशील र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता भए पनि कानुनले लगानीको दायरा सीमित बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
बिहीबारदेखि धुलिखेलमा सुरु भएको ‘ललितपुर सहकारी समिट–२०१२’ मा बोल्ने अधिकांश सहकारीकर्मीले कानुन संशोधन गरेर सबै क्षेत्रमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् ।
नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीमा निक्षेपअनुसार लगानीका क्षेत्र सीमित भएको बताए । बचत तथा ऋण सहकारी सानो क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन परेकाले ठूला उद्योगहरूमा लगानी हुन नसकेको उनको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ चलिरहेको सन्दर्भमा सहकारी मैत्री संविधान तथा ऐन बनाउन उनले जोड दिए ।
“संस्थाको पैसा सदस्यको भएको र त्यसलाई संरक्षण गर्न सञ्चालक जिम्मेवार हुनुपर्छ,” कँडेलले भने, “केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकले नै रकम लिएर भाग्ने गरेको तर्फ सदस्यहरू चनाखो बन्नुपर्छ ।”  

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतीले सहकारीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि लगानी गर्ने क्षेत्र थोरै भएको बताए । “सहकारी कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन्,” उप्रेतीले भने, “उद्योगमा लगानी गर्न कानुनले दिँदैन, कार्यक्षेत्र बाहिर पुग्छ ।” सहकारीका ऐन कानुन संशोधन गरी शिक्षा, बिमा, जलविद्युत्लगायत नयाँ क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सहकारीले गरिबी निवारण, श्रम विकास, उपभोग्य वस्तुको वितरणलगायतका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याएको अन्य सहकारीकर्मीको भनाइ छ । उनीहरूले सहकारी विकासमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिको अभाव, कर र अनुदान कम हुनु, अनुगमन र नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु, सहकारी विकास बोर्डको भूमिका प्रभावकारी नहुनुलगायतका समस्या औंल्याएका छन् ।
ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा तीन दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा ललितपुरका १ सय ३० बढी संस्थाका करिब २ सय सहकारीकर्मीको सहभागिता छ ।

Wednesday, May 02, 2012

सहकारीलाई अनुदान र भन्सार छुट

कार्यविधि पारित

काठमाडौं, १९ वैशाख
सहकारीलाई उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नका लागि अनुदान तथा भन्सार छुट दिन बाटो खुलेको छ । अनुदान तथा भन्सार छुटसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि अनुदान वितरणका लागि सहज भएको हो ।

“कार्यविधि पारित भएपछि सहकारी उद्योगलाई अनुदान दिन तथा मेसिन आयातमा भन्सार छुटको सिफारिस गर्न बाटो खुलेको छ,” सहकारी विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद घिमिरेले भने ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत उत्पादनमूलक सहकारी संघ संस्थालाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योग खोल्न अनुदान तथा मेसिनरी सामान आयातमा भन्सार छुट दिने घोणषा गरेको थियो । तर कार्यविधि नबन्दा नौ महिनासम्म पनि योजना कार्यान्यन हुन सकेको थिएन ।

सहकारीलाई वितरण गरिएको अनुदान दुरुपयोग भएपछि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको हो । विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयारी गरी गत कात्तिकमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कृषि मन्त्रालयले सामान्य संशोधन गरी अर्थमा पठाएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिले ६ महिनापछि पारित गरेको हो ।
 
बजेटमा कार्यविधि बनाएपछि मात्र सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने उद्योगका लागि अनुदान तथा भन्सार छुट दिने उल्लेख भएकाले हालसम्म सहकारीलाई अनुदान दिन नसकिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

कार्यविधिमा बजेटमा घोषण भएअनुसार नै सहकारीलाई अनुदान तथा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । सहकारीको साझेदारी कृषि फर्म, प्रशोधन उद्योग, लघु खाद्य प्रशोधन उद्योग, शित भण्डार, उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योगका लागि लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी शीतभण्डार, कृषिजन्य वस्तु प्रशोधन, उद्योगका लागि समेत कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । कृषि फार्म खोल्नेलाई जग्गाबाहेक १५ लाखमा नबढ्ने गरी पुँजीगत लागतको ५० प्रतिशतसम्मको रकम अनुदानको रूपमा उपलव्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्जाको सुरक्षण गराउने क्रम बढ्यो

काठमाडौं, १७ वैशाख
लगानीको जोखिमका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा लगानी सुरक्षण गराउन थालेका छन् । वैंकको आकर्षणसँगै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा कर्जा सुरक्षण दोब्बर बृद्वी भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७\०६८ सम्ममा बैंकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ८६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण भएको छ । यो आव २०६६\०६७ को तुलनामा ९० प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवमा ४५ करोड ५७ लाख कर्जा सुरक्षण भएको थियो । आव २०६८\०६९ को चैतसम्म भने ६१ करोड ९८ लाख कर्जा सुरक्षण भएको निगमले जनाएको छ ।
जोखिम बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीको सुरक्षाका लागि कर्जा सुरक्षण गर्न थालेका हुन् । सरकारले २ लाख रुपैयाँसँम्मको निक्षेप सुरक्षण अनिवार्य गरेपनि कर्जा सुरक्षण भने अनिवार्य छैन ।
बैंकहरु आफै कर्जा सुरक्षणतर्फ सचेत भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमका महाप्रवन्धक भोला प्रसाद शर्मा अधिकारीले बताउछन् ।
“कर्जा सुरक्षणतर्फ बैंकहरुको आकर्षण वर्षेनी बढ्दै गएको छ” शर्माले भने, “बैंकहरुका विविध क्षेत्रमा लगानी जोखिम बढेकाले सुरक्षण गर्ने क्रम बढेको हो ।”  अघिल्लो वर्षदेखि निक्षेप सुरक्षणका काम थालेकाले बैंकहरुसँग सम्पर्क विस्तार भएको र निगमको कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको समेत प्रचारप्रसार भएको शर्माको भनाइ छ ।