सरकारले कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योगका ९३ वटा सहकारीलाई करिब ३ करोड अनुदान दिएको छ ।
बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभाग योजना शाखा प्रमुख उपसचिव विष्णु घिमिरेले तीन वर्षमा ९३ वटा सहकारीलाई २ करोड ७० लाख अनुदानस्वरूप वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
अनुदानमध्ये ५० प्रतिशतले दुग्ध चिस्यान केन्द्र चलाएको र बाँकी चिया तथा कफी, तेल, चामल, मसला, महलगायतका कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योगमा लगानी भएको घिमिरेले बताए । तर, अनुदानबाहेक सहकारीले थप लगानी नगरेकाले ठूलो परिणाममा उत्पादन नभएको उनको भनाइ थियो ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सहकारी उपयुक्त विधि भएको भन्दै घिमिरेले सामूहिक खेतीमार्फत ठूलो परिणाममा उत्पादन र त्यसलाई बजारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले कृषिलाई बेवास्ता गरेकाले ८० देशबाट २ सय २९ प्रकारका खाद्यपदार्थ आयात गर्नुपर्ने बिडम्बना रहेको बताए । नेपालका चिया, स्याउ, आँपलगायतका उत्पादन प्रशोधन गर्न सके स्वदेश तथा विदेशमा ठूलो बजार सम्भावना रहेको उनले दाबी गरे । साना किसान बैंकमार्फत ६ अर्ब ११ करोड लगानी गरेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सहकारीको उत्पादन बिक्रीका लागि आफ्नै बजार नहुनाले समस्या भएको बताए । सरकारले सहकारी बजारका लागि १ सय ५० रोपनी जग्गा दिने बजेटमार्फत घोषणा गरे पनि हालसम्म प्राप्त नभएकामा उनले गुनासो गरे । वास्तविक किसानलाई सहभागि नगराइ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि रणनीति बनाएको भन्दै बस्नेतले विरोध जनाए ।
सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतीले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिरहेको बताए । बैंकले युवा स्वरोजगार, विपन्न वर्गलगायतका कर्जा प्रवाह गरिरहेको भन्दै उनले उत्पादनशील कामका लागि कर्जा दिन समस्या नरहेको दाबी गरे । सहकारी ऐनका कारण पनि उत्पादन क्षेत्रमा जान समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्क्ताहरूले सहकारीमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना धेरै भएपनि सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको गुनासो गरे ।
No comments:
Post a Comment