सहकारीको प्राथमिकता उत्पादनमूलक क्षेत्र

काठमाडौं, २९ माघ
बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) ले कृषिका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने बताएको छ । आइतबार राजधानीमा सम्पन्न शिखर गोष्ठीका सहभागी सहकारीकर्मीले गरिबी निवारण, पिछडिएका वर्गको उत्थान र उत्पादन वृद्धिका लागि लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

गोष्ठीमा ४२ जिल्लाका ४ सयभन्दा बढी सहकारीकर्मीको सहभागिता थियो । उनीहरूले गरिबी निवारण र पिछडिएका वर्गलाई माथि उठाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । सहकारीको भूमिका स्पष्ट पार्न, कर मुक्त गर्न, जोखिम कोष बनाउँदा बैंकसरह सुविधा दिन, क्षमता अभिवृद्धिको तालिम सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए ।

“वर्तमानमा नेपालका साकोस र सन् २०२० पछि : अवसर र चुनौती नारासहित भएको गोष्ठीले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । शनिबार र आइतबार दुईदिन चलेको गोष्ठीमा सहकारीबीच मर्जर, सुरक्षणकोष बनाउने, दिगो विकास, लघुवित्त सेवाको प्रभावकारिता, सामाजिक काममा योगदान, स्वनियम पद्धति, जोखिम व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

समापन कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले सहकारी वर्ष सफल बनाउन र ऐन नियमका साथै नीति निर्माणका लागि भूमिका खेल्न सम्पूर्ण सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । गोष्ठीले दिएका सुझाव सहकारीको नीति निर्माणका साथै सहकारी विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव बडालले तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक निजी र सहकारी सबै प्रभावकारी भएमात्र आर्थिक विकास हुने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघले २०१२ लाई सहकारी वर्ष घोषणा गर्नु एतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सफल बनाउन सबै सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ को अवसरमा सहित नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्सकुन) ले गोष्ठी आयोजना गरेको हो ।
साकोस शिखर गोष्ठी–२०६८

•  सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त बनाउने
•    महिलालाई लक्षित गरी लघुवित्त कार्यक्रम
•    सामुदायिक विकास र वातावरण संरक्षण
•    सुरक्षणका लागि स्थिरीकण कोष
•    मर्जरमार्फत शक्तिशाली एवं सक्षम साकोस
•    उद्यमशीलता र नेतृत्व विकास
•    स्वनियम र एक्सेस ब्रान्डिङ
•    आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ
•    पल्स अनुगमन र जोखिम न्यूनीकरण
•    कृषि तथा उत्पादनमूलक लगानीमा प्राथमिकता
•    नेफ्सकुनका मापदण्डको पालना