साकोस शिखर सम्मेलनको एजेण्डा मर्जर र सुरक्षण कोष

काठमाडौं, २३ माघ
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको समूह (साकोस) को शिखर सम्मेलनमा सहकारी संस्थाबीच मर्जर र निक्षेप सुरक्षण कोषबारे छलफल गरिने भएको छ ।

दुई दिन चल्ने साकोसको पहिलो शिखर सम्मलेनमा सहकारीको सम्भावना र दिगो विकासबारे छलफल हुने आयोजक नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए । सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षका आधारमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि नियमनकारी निकायमा सुझाव दिइने उनले बताए ।

“गोष्ठीमा सहकारीबीच मर्जर, सुरक्षणकोष, दिगो विकास, लघुवित्त सेवाको प्रभावकारिता, सामाजिक काममा योगदानलगायत विषयमा छलफल हुनेछ,” कँडेलले भने, “यसबाट सहकारीका समस्या र सम्भावनाबारे उजागर भई नीति निर्मातालाई नियम कानुन बनाउन सघाउ पुग्नेछ ।”

विभिन्न देशका सहकारी  विज्ञले १० वटा विषयमा कार्यपत्र पेस हुने सम्मेलनमा मर्जर र सुरक्षण कोषले प्राथमिकता पाउने बताइएको छ । सहरी क्षेत्रमा धेरै सहकारी भएकाले मर्जरबारे छलफल गर्न लागिएको नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए ।

“आजसम्म हामीले सहकारी खोल्न मात्र जोड दियौं,” गुरागाईंले भने, “सहरी क्षेत्रमा सहकारीको संख्या धेरै भएकाले मर्जरलाई बहसमा ल्याइएको हो ।” यसैगरी सहकारीको पहुँच नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी खोल्नेबारे पनि छलफल हुने उनले बताए ।

गोष्ठीमा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोषबारे पनि छलफल गर्न लागिएको छ । जोखिममा परेका संस्थालाई सहयोग गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दक्षिण कोरियामा सफल देखिएको कोषको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

सहकारीको नाफाको ०.३ प्रतिशत रकम राखेर कोष खडा गर्ने र  यसबाट संस्था जोखिममा पर्दा उद्धार गर्न र संस्था डुब्दा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्ने उपायकाबारे नेफ्स्कुनमा छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई बचत तथा ऋण सहकारी ऐनमा कोषको अवधारणालाई समेटिनु पर्नेमा सहकारीकर्मीहरूले जोड दिएका छन् । सहकारीकर्मीहरूले सहकारी संस्थाको कुल निक्षेपको वार्षिक ०.३ प्रतिशतसम्म सुरक्षण शुल्क लिएर बिमा प्रणाली लागू गर्न सकिने नेफ्स्कुनका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले बताए । कोषको रकम सहकारीकर्मीलाई तालिम, भ्रमणका साथै अनुगमनमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा केही समयअघि ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको पाइएपछि सुरक्षण कोषबारे छलफल हुन थालेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको एक कार्यदलले समेत सहकारी क्षेत्र जोखिममा रहेको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चैतसम्मको देशभर २४ हजार सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशत सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । तिनमा २ खर्बभन्दा बढी निक्षेप छ ।

माघ २८ र २९ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा क्यानाडा थाइल्यान्ड, श्रीलंकाका साथै नेपाली सहकारी विज्ञले समेत कार्यपत्र राख्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा ४ सय भन्दा बढी सहकारीकर्मी सहभागी हुने नेफ्स्कुनले जनाएको छ ।