बैक तथा फाइनान्समा २ लाख रुपैयाँसम्मको बचत राख्ने सोच्नुभएको छ भने चिन्ता नलिनुस्, ती संस्था डुबे पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले ब्याजसहित तिरिदिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण तथा मुद्दती बचतकर्ताको निक्षेप निगममा सुरक्षण गराएका छन् । मंसिरसम्म १ सय ८८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गराइसकेका छन् । त्यसमध्ये २९ वाणिज्य बैंक, ८४ विकास बैंक, ७३ फाइनान्स र २ लघुवित्त बैंक छन् । सरकारी स्वामित्व रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले मात्र सुरक्षण गर्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ ।
“सुुरक्षण गराएका वित्तीय संस्था खारेज भए निक्षेपकर्ताको रकम ब्याजसहित निगमले दिनेछ,” निगमका
सरकारले आव ०६७/६८ देखि निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको हो । नेपाल विकास बैक खारेजीमा गएपछि साना निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
गत आवमा राष्ट्र बैकले सबै ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ लाखसम्मको बचत बिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो वर्ष वाणिज्य बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिइएको छ । यो वर्षको बजेटमा सुरक्षण गर्नुपर्ने रकमको सीमा बढाएर ५ लाख पु¥याउने उल्लेख भए पनि बैंकरहरुको विरोधपछि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
बैंकहरुले निगमको पुँजी र सुरक्षणबापतको प्रिमियम रकम बढी भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । “सरकारको लगानी रहेकाले निगमलाई विश्वास नगर्नु सरकारलाई नै अविश्वास गरेसरह हो,” अधिकारीले भने, “बजेट र मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार सुरक्षण रकम ५ लाख पु¥याएपछि प्रिमियम रकम पनि कम हुनेछ ।”
९८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको निगममा सरकारको ९०, राष्ट्र बैंकको ८ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंकको २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सरकारले पुँजी बढाएर २ अर्ब पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
निक्षेप सुरक्षण विनियमावली २०६७ अनुसार सुरक्षण गराएका वित्तीय संस्था बन्द भए निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम ब्याजसहित प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि लिक्विडेटरले निगममा दाबी गर्न सक्नेछन् । दाबी भएपछि निगमले ९० दिनभित्र लिक्विडेटरमार्फत निक्षेपकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिन्छ ।
सुरक्षण गराएबापत वित्तीय संस्थाले निगममा १ सय रुपैयाँको वार्षिक २० पैसाका दरले प्रिमियम बुझाउनुपर्छ । यो रकम माघ र साउन मसान्त गरी दुई पटकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
No comments:
Post a Comment