Tuesday, January 31, 2012

सहकारीलाई प्राथमिकता कि वेवास्ता ?

स–साना उद्घाटन कार्यक्रम समेत भ्याउने राज्यका प्रमुख कार्यकारीले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्विकार गरेको सहकारीको ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्व’ लाई वेवास्ता गर्नु सहकारीको विकासका लागि राज्य संवेदशिल छैन भन्ने पुष्टी हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस किसिमको व्यवहारले सहकारीप्रति मात्र होइन मूलुकको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताबारे नयाँ बहसको थालनी समेत गरेको छ
काठमाडौं, १४ माघ
दिगो विकासका लागि सहकारी उत्तम अर्थव्यवस्था भएकाले प्रवद्वर्न गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तराष्ट्रिय सहकारी वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा ग¥र्यो । सोही अनुरुप सदस्य राष्ट्रहरुलाई वर्षभरी सहकारीको प्रचारप्रसार र प्रर्वद्वनका कार्यक्रम संचालन गर्न निर्देशित ग¥र्यो ।

सहकारी वर्ष सुरु भएको करिब १ महिनापछि मात्र नेपालमा शुक्रबार औपचारिक सुरुवात पनि भयो । प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराईमार्फत राज्यको सहकारीताप्रतिको धारणा सुन्ने उत्साहका साथ खुल्लामञ्च पुगेका हजारौ सहकारीकर्मी निराश भए जब उद्घोषकले ‘विषेश कारण’ प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई भने बाँकेमा भइरहेको एमाओवादीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि भइरहेका थिए । देशका प्रधानमन्त्रीले सहकारी वर्षको उद्घाटन छोडेर पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिए । स–साना उद्घाटन कार्यक्रम समेत भ्याउने राज्यका प्रमुख कार्यकारीले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्विकार गरेको सहकारीको ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्व’ लाई वेवास्ता गर्नु सहकारीको विकासका लागि राज्य संवेदशिल छैन भन्ने पुष्टी हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस किसिमको व्यवहारले सहकारीप्रति मात्र होइन मूलुुकको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताबारे नयाँ बहसको थालनी भएको छ । 

अन्तरिम संविधान–२०६३ मा राज्यले सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । त्यसपछिका प्रत्येक वजेट बक्क्तव्यमा सहकारी ‘शब्द’ ले खुबै प्राथमिकता पनि पाए । यसरी राज्यले सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको बिकासका लागि मेरुदण्ड मानेको अवस्थामा उत्साहित सहकारीकर्मीहरु शुक्रबारको भने प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यवहारले ‘मेरुदण्ड’ नै भाँचिएको महसुुस गर्न पुगे ।
औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशबप्रसाद बडालले सहकारीप्रतिको सरकारी प्राथमिकता व्यवहारमा नदेखिएको बताए, “प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिती सहकारीप्रतिको उपेक्षा हो” उनलेले भने ।
संकटा बचत तथा ऋण सहकारीका प्रबन्ध संचालक बिन्देश्वर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले सहकारीलाई हेपेको आरोप लगाए । “प्रधानमन्त्रीको व्यवहार एक आर्थि क्षेत्रलाई वेवास्ता हो ।”

हालसम्मका सरकारहरुले सहकारीलाई आफ्नो लोकप्रियताका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । अध्ययन, अनुसन्धान बिना दिर्घकालिन प्रभाव नहेरी सस्तो लोकप्रियताका लागि अघि बढ्दा ‘सुपथ मूल्य पसल’ जस्ता सहकारी कार्यक्रम एक पछि अर्को असफल भइरहेका छन् । यसले जनतालाई सेवा पुगेको छ न त सहकारीको विकास नै भएको छ । केबल राजनीतिक पार्टीको नारा र सहकारीलाई अनुदानका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाड्ने मेलो मात्र भएको छ । युवा तथा साना स्वरोजगार कोषको रकममा सहकारीको भाडभैलो यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सहकारी विभागमा दर्ता भएका २३ हजार भन्दा बढी सहकारीमा २ खर्वको बचत छ । ३० लाख भन्दा वढी व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको यस क्षेत्रमा ५० हजार भन्दा वढीले प्रत्यक्ष र झन्डै ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३ प्रतिशत भन्दा माथि र वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशत छ ।

हालसम्मको यो विकास स्वतस्र्फुत रुपमा मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि सहकारी ऐन–२०४८ बाहेक राज्यका तर्फबाट सहकारीको विकासका लागि कुनै उल्लेखनिय काम भएको देखिदैन । ५५ वर्षको इतिहास बनाइसकेको सहकारीमा अझैसम्म पनि राष्ट्रिय नीति, समयानकुल ऐन कानुन, तालिम शिक्षा र सहकारीको नियमनतर्फ राज्यले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यसले सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउदै गएको छ । सहकारीका नाममा राज्यबाट सुबिधा लिने तर बैंक तथा फाइनान्स जस्तै नाफामुलक कारोबार संचालन गर्ने प्रवृत्ती मौलाउदै गएको छ । राज्य कमजोर हँुदा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको लाखौं बचत जोखिममा परेको छ भने सिमित व्यक्ति भने मालामाल भइरहेका छन् । यो कुरा जान्दाजान्दै सरकार भने आँखा चिम्लेझै गरिरहेको छ ।
 

राज्यले सहकारी वर्षलाई औपचारिकता पुरा गर्नमात्र नभएर अर्थतन्त्रको एक आधारस्तम्भका रुपमा स्विकार गरिएको सहकारी अथतन्त्रको दिगो विकास हुने खालका ऐन नियम कानुन र नीति निर्माणमा जोड दिन जरुरी छ । कृषिका विविध क्षेत्रका साथै औद्यौगिक लगानी, बजार व्यवस्था र वितरण क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रभावकारी रुपमा भुमिका दिनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । यसले मात्र नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ र त्यसको नारा ‘सहकारी उद्यमसीलतामार्फत सुन्दर विश्व’ को परिकल्पना सफल भएको मान्न सकिन्छ ।

Tuesday, January 24, 2012

सुनमा आकर्षणसँगै व्यवसायी बढे

काठमाडौं, ९ माघ
भविष्यको बचतका लागि सर्वसाधारण सुन किन्न आकर्षित भएपछि यस क्षेत्रमा व्यवसायीको संख्या बढेको छ । एक वर्षयता काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर १ हजारभन्दा बढी सुन पसल खुलेको छ ।

विदेशबाट आउने रेमिटेन्सले गाउँमा सर्वसाधारणको समेत क्रयशक्ति बढेको र उनीहरूले सुन खरिद गर्ने भएकाले गाउँ–गाउँमा सुन पसल खुलेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

“लगानीका विकल्पहरू नभएकाले सर्वसाधारणहरू सुन किन्न आकर्षित भएका छन्,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भन्छन्, “सर्वसाधारणको मागकै कारण गाउँ–गाउँमा सुनचाँदी पसल खुलेका छन् ।” सेयर बजार ओरालो लागेको र उद्योगमा लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण नभएका कारण पनि सुनमा लगानी बढिरहेको उनले दाबी गरे, “सम्पत्तिको सुरक्षाकै लागि सुनमा लगानी भइरहेको छ, देशमा औद्योगिक वातावरण बन्ने बित्तिकै यो आकर्षण स्वतः घट्छ ।

शाक्यका अनुसार पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटेकाले पनि बैंकमा बचत गर्ने व्यक्ति पनि सुन किनेर राख्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा सुनको भाउ आकासिएपछि सुनमा गरेको लगानी फाइदाजनक भएकाले पनि लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । एक वर्षमा सुनको भाउ झन्डै दोब्बर भइसकेको छ ।
संघमा आबद्ध व्यवसायी मात्र २ हजार ५ सयभन्दा बढी छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ५ सय छन् । यसमा नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ, सुनचाँदी कला व्यवसायी संघमा १\१ हजार व्यवसायी छन् ।

व्यवसायीका अनुसार देशभर ५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी पसल छन् । पछिल्लो समयमा काठमाडौंका साथै देशका अन्य ठाउँमा समेत सुनको माग बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सुनप्रति नेपालीको आकर्षण बढे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यसलाई ‘अनुत्पादक’ भन्दै निरुत्साहित गर्न विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको छ । गत वर्षदेखि कोटा प्रणाली लागू गरी हाल वाणिज्य बैंकले दैनिक १५ किलोमात्र सुन आयात गर्न अनुमति दिइएको छ । यसैगरी ढिक्का सुन बेच्च नपाइने र गहना मात्र बनाएर बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा नेपालमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँको सुन आयात भएको थियो । यसले देशको व्यापार घाटा बढाएपछि सरकारले सुन आयातलाई नियन्त्रण गर्न थालेको हो । त्यसैगरी गत आवमा १० अर्ब र चालू आवको ६ महिनामा १० अर्बको सुन आयात भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसमेत नेपालीहरूमा सुनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन्  । तर लकरमा थन्क्याउने पुग्ने गरी सरकारले सुन किन्न नसक्ने भएको नियन्त्रणका उपाय अपनाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
“नेपालीलाई गहना बनाएर लगाउनका लागि १५ किलो सुन पर्याप्त हो,” बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “लकरमा राख्नका लागि डलर खर्च गरेर राज्यले सुन किन्न सक्ने अवस्था छैन ।”
व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा दैनिक ३५ किलो सुन माग रहेकाले आयात बढाउन आवश्यक छ ।

Wednesday, January 18, 2012

राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने सहकारी घट्दै

काठमाडौं, ३ माघ
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या घट्दै गएको छ । 

सहकारीहरूको बिग्रँदो वित्तीय अवस्था, निर्देशनहरूको अवज्ञा, कार्यक्षेत्र र सदस्यबाहिर कारोबार गरेको कारण देखाइ अनुमित रद्द गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेर कारोबार गर्ने सहकारीहरूको संख्या घट्दै गएको हो । राष्ट्र बैंकले २ दर्जन बढी सहकारीको सीमित बैंकिङ कारोबार अनुमति रद्द गरिसकेको छ ।
०५७ सालसम्म ३७ वटा सहकारीले राष्ट्र बंैंकबाट ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’ को अनुमति पाए पनि हाल अनुमति लिएका सहकारी १६ मात्र छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय सहकारी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा मात्र अनुमति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले ०५७ पछि नयाँ सहकारीलाई सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि अनुमति दिन छोडे पनि गत वर्ष भने सहकारी बैंकलाई यस्तो अनुमति दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको नियम निर्देशनहरू कडा भएकाले लाइसेन्स रद्द गर्न चाहेको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकको अनुमति लिए पनि कुनै थप सुविधा पाइएको छैंन,” सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति लिएका एक सहकारीका सञ्चालकले भने, “अनुमति लिएका र नलिएका सहकारीको कारोबारमा कुनै फरक छैन ।”
सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शन ढकालका अनुसार सहकारी ऐन २०४८ का आधारमा केही सहकारीले राष्ट्र 
बैंकबाट अनुमति लिए पनि पछि यो प्रचलन आफैं हटेको बताउँछन् ।
“सदस्यबीच कारोबारका लागि केन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने आधारमा सहकारीमा कारोबार भइरहेको छ,” ढकालले भने, “ऐन अपस्ट भएकाले सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने अनुमति नलिएका हुन् ।” यसबारेमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार अनुमतिप्राप्त सहकारीहरूमा उपत्यकामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हिमालय सहकारी संस्था, सगुन सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था र महिला सहकारी संस्था तथा उपत्यकाबाहिर कैलालीमा नवजीवन को–अपरेटिभ्स र किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी, सर्लाहीमा द सहारा लोन सेविङ कोअपरेटिभस् सोसाइटी, काभ्रेपलान्चोकमा विन्दवासिनी वचत तथा ऋण र मनकामना सहकारी, झापामा नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी, बाँकेमा सहकारी वित्तीय विकास र भेरी सहकारी वित्तीय संस्था, नबलपरासीमा विकु बचत तथा ऋण सहकारी, मोरङमा स्टार बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी, स्याङ्जामा उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् ।

सहकारी ऐनको २०४८ को दफा २६ को उपदफा १ मा ‘सहकारी संस्था वा संघले आफ्ना सदस्यबाट बचत स्विकार गर्न र आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर दफा २ मा भने ‘संघसंस्थाले उपदफा (१) मा उल्लेखित कारोबारबाहेक आफ्ना सदस्यहरूभित्र सीमित रहने गरी निक्षेप स्विकार गर्ने र कर्जा दिने लगायतका अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्ता संस्था वा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्छ उल्लेख छ ।

यसैगरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८’ मा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनकै आधारमा विभागले २०५८ सालदेखि २०६४ सालसम्म बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता रोकेको थियो । सहकारीकर्मीको दबाबपछि विभागले २०६५ मा मापदण्ड जारी गरेर सहकारीको दर्ता खोलेको हो ।
हाल करिब २४ हजार सहकारी संस्था छन् । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशतले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।

दुई लाखसम्मको बचत सुरक्षित

काठमाडौं, २३ पुस
बैक तथा फाइनान्समा २ लाख रुपैयाँसम्मको बचत राख्ने सोच्नुभएको छ भने चिन्ता नलिनुस्, ती संस्था डुबे पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले ब्याजसहित तिरिदिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण तथा मुद्दती बचतकर्ताको निक्षेप निगममा सुरक्षण गराएका छन् । मंसिरसम्म १ सय ८८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गराइसकेका छन् । त्यसमध्ये २९ वाणिज्य बैंक, ८४ विकास बैंक, ७३ फाइनान्स र २ लघुवित्त बैंक छन् । सरकारी स्वामित्व रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले मात्र सुरक्षण गर्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ ।

“सुुरक्षण गराएका वित्तीय संस्था खारेज भए निक्षेपकर्ताको रकम ब्याजसहित निगमले दिनेछ,” निगमका
महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद शर्मा अधिकारीले भने, “अहिलेसम्म करिब ५५ लाख निक्षेपकर्ताको १ खर्ब ६८ अर्ब २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सुरक्षण भइसकेको छ ।” वाणिज्य बैंकका ३८ लाख १३ हजार, विकास बैंकका ९ लाख ७४ हजार, फाइनान्सका ५ लाख ४६ र लघुवित्तका १ लाख ४२ खातामा रहेका २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षण गरिएको उनले बताए ।

सरकारले आव ०६७/६८ देखि निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको हो । नेपाल विकास बैक खारेजीमा गएपछि साना निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

गत आवमा राष्ट्र बैकले सबै ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ लाखसम्मको बचत बिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो वर्ष वाणिज्य बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिइएको छ । यो वर्षको बजेटमा सुरक्षण गर्नुपर्ने रकमको सीमा बढाएर ५ लाख पु¥याउने उल्लेख भए पनि बैंकरहरुको विरोधपछि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

बैंकहरुले निगमको पुँजी र सुरक्षणबापतको प्रिमियम रकम बढी भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । “सरकारको लगानी रहेकाले निगमलाई विश्वास नगर्नु सरकारलाई नै अविश्वास गरेसरह हो,” अधिकारीले भने, “बजेट र मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार सुरक्षण रकम ५ लाख पु¥याएपछि प्रिमियम रकम पनि कम हुनेछ ।”

९८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको निगममा सरकारको ९०, राष्ट्र बैंकको ८ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंकको २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सरकारले पुँजी बढाएर २ अर्ब पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ ।