सहकारी सस्थाको पदेन संचालकमा रजिष्टार हट्ने

काठमाडौं, २२ मंसिर
सहकारी विभागले विभिन्न सहकारी संघसस्था का साथै साझा सहकारीमा विभागका रजिष्टार संचालक रहने व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले ति संस्थाहरुलाई पत्र पठाई विनियममा संसोधन गरी रजिष्टार संचालक रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

हाल विभागका रजिष्टार राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी बैंक र साझा यातायातमा पदेन संचालक रहने व्यवस्था छ । नियमनकारी निकाय नै संचालकमा रहेन व्यवहारीक नभएकाले त्यसबाट हट्न लागेको विभागका अधिकारीले बताएका छन् ।
 

“आफैले नियमन गर्ने संघसंस्थाको संचालक समितिमा बस्नु उपयुक्त होइन” विभागका रजिष्टार सुदर्शन प्रसाद ढकालले भने, “त्यसैले विनियम संसोधन गरेर रजिष्टार संचालक हुन व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिइएको हो ।” एक साता अघि तिनवटै संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
 

थोरै सहकारी संस्था हुदा गरिएको यो व्यवस्था अहिले व्यवहारीक नदेखिएकाले सुधार आवश्यक रहेको ढकालले जानकारी दिए । सहकारी संस्थालाई स्वतन्त्र ढंगल चल्ने समेत यो व्यवस्थाले सजिलो हुने उनको भनाइ छ । कतिपय साझा सहकारी संस्थामा अहिले पनि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

सहकारी बैंकमा भने सरकारको सेयर रहेकाले सरकारी प्रतिनिधित्व केही ठिकै भएपनि अन्य सहकारीमा सरकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक नरहेको ढकालको भनाइ थियो ।
 

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले रजिष्टार संचालक रहने व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताए । रजिष्टार संचालक रहने व्यवस्था कानुमा नै उल्लेख भएकाले कुनै एक व्यक्तिले चाहादैमा कानुन परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ ।
 

“राष्ट्रिय सहकारी संघको विनियमै सहकारी विभागका रजिष्टार संचालन रहने व्यवस्था छ” बडालले भने, “उहाँले चाहेर मात्र पुरानो व्यवस्थालाई हटाउने कुरा हुदैन ।”
 

१७ जनाको संचालक समिति रहने संघमा १५ जना निर्वाचनबाट र संघको निर्वतमान अध्यक्ष र रजिष्ट्रार पदेन संचालक रहने व्यवस्था छ ।