Thursday, October 20, 2011

कुनै एउटा समूहले माग्यो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनु हुँदैन कुनै एउटा समूहले माग्यो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनु हुँदैन

 पराक्रम शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान)
नेपालमा हाल करिब ५ सय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये झन्डै साढे ४ सय सीएहरू आबद्घ पेसागत संगठन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघको नेतृत्व गरिरहेका छन् पराक्रम शर्मा । २०३४ मा संघ खुल्दा एक हिसाबले नियमनकारी भूमिकासमेत निभाएको संघ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) को स्थापनापछि छायामा परेको शर्माको अनुभव छ । सर्वसाधारणले लेखा व्यवसायीको भूमिका नबुझेकाले आफूहरू बदनाम भएको बताउने शर्मा कम्पनी व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरणका आधारमा लेखापरीक्षकले राय दिने भएकाले वित्तीय विवरण नै गलत भए त्यसको जिम्मेवारी लेखापरीक्षकले लिन नसक्ने बताउँछन् । केही लेखापरीक्षकका कारण पूरै व्यवसायीले आरोप खेप्नुपरेको गुनासो उनको छ । आइक्यान स्थापनाकालमा सहायक निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मासँग वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा चार वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ । संघकै विभिन्न पदमा बसेर काम गरेका शर्माले गत पुसदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । लेखा व्यवसायको भूमिका र यसले समाजमा पारेको असरमा केन्द्रित रही बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाई र संवाददाता यादव हुमागाईले शर्मासँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, केही अंशः


कर छली, नक्कली कागजात बनाइदिने घटनाका कारण पछिल्लो समय नेपालमा सीएप्रति नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै गएको छ । सीएहरूको वर्तमान अवस्था र भूमिका के हो ?
पेसा मर्यादित हुन आवश्यक पर्ने आचारसंहिता, नियमनकारी निकायलगायत सबै कुरा लेखा व्यवसायमा पनि छन् । नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले लेखा व्यवसायीका लागि बनाएको आचारसंहिता पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नै छ । लेखा व्यवसायीहरू पूर्णतया आचारसंहिता र नियमनकारी निकायको निर्देशनअनुरूप चलेको भए पनि लेखा व्यवसायीले आफ्नो भूमिका के हो भनेर आम सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसक्दा लेखा व्यवसायीप्रति प्रश्न उठेको छ ।
कम्पनी व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरणलाई प्रचलित लेखापरीक्षणमानअनुसार लेखापरीक्षण गरेर आफ्नो राय दिने काम लेखा व्यवसायीको हो । लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षणमान र आइक्यान आचारसंहिताले निर्देशित गर्छन् । तर, जबसम्म कम्पनी व्यवस्थापनले बनाउने वित्तीय विवरणको स्तरवृद्धि हुँदैन, लेखापरीक्षकको काम पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण तपार पार्ने विधि केही व्यवस्थित भए पनि निजी कम्पनीमा यो अझै लथालिंगको अवस्थामा छ । अधिकांश कार्यालयमा ‘कर्पोरेट कल्चर’ र ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ छैन । साथै कतिपय लेखा व्यवसायीले आफूले लिनुपर्ने अडान लिन नसक्दा प्रश्न गर्ने अवस्था आएको छ ।
एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले व्यवसाय छाडेर व्यापार गर्छ भने त्यो अलग्गै कुरा हो, नत्र लेखा व्यवसायीको भूमिका व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गरेर आफ्नो राय दिनेमात्र हो । तर, सर्वसाधारणमा सबै काम लेखा व्यवसायीले गर्छन् भन्ने भ्रमलाई आइक्यान, एक्यान र अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)ले हटाउन नसक्दा लेखा व्यवसायीको भूमिका कमजोर महसुस गरिएको छ ।
  
छिटो कमाउने लोभमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले नै कर छलीलगायतका घटनामा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ । के लेखा व्यवसायी साँच्चिकै लोभमा परेका हुन् ?
एकाध व्यक्तिले गलत काम गर्दैमा सबै व्यवसायी नै गलत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । एक–दुई जना गलत प्रवृत्तिका व्यक्ति सबै पेसामा हुन्छन्, जसका कारण असल व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । लेखा व्यवसायीले आफ्नो भूमिकाअनुसार नै लेखापरीक्षण गरेका हुन्छन् । कम्पनीको विवरण हेर्ने निकायले पनि वित्तीय विवरणमात्र हेरेर आफ्नो धारणा बनाउने गरेको पाइन्छ, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्ने गरेको पाइँदैन । वित्तीय विवरणले मात्र सम्बन्धित कम्पनीको यथार्थ अवस्था चित्रण गरेको हुँदैन भनेपछि लेखापरीक्षकको दायित्व त समाप्त भयो नि ! गैरसरकारी संस्था नवीकरण गर्दा होस् वा कर कार्यालयलगायतका अन्य स्थान, त्यहाँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेरिँदैन, उनीहरूलाई वित्तीय विवरणमा लेखापरीक्षकको छाप र सही भए पुग्छ । लेखापरीक्षकको भूमिकालाई सरकारी निकायले नै बेवास्ता गरेपछि सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर परेको छ । यसले लेखापरीक्षक र सरोकारवाला दुवैलाई घाटा भइरहेको छ भने चलखेल गर्ने समूहले यसैबाट फाइदा लिन खोजिरहेका हुन्छन् ।
लेखापरीक्षक आफूले लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीमा सल्लाहकारको काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि काममा स्वार्थको द्वन्द्व रहनुहुँदैन भन्ने कुरालाई लेखापरीक्षणमा ख्याल गरिएको छ । दिइएका राय सुझाव पनि गैरकानुनी नभई कानुनबमोजिम हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली, नक्कली भ्याट बिल गैरकानुनी कुरा भएकाले कुनै व्यवसायीले यसका लागि सुझाव दिएजस्तो लाग्दैन । तर, प्रचलित आयकर ऐनअनुसार कर छुट हुने, कर तिर्ने व्यवस्थाबारे भने सुझाव दिन पाइन्छ । पछिल्लो समय केही मुद्दामा आइक्यानले कारबाही गरेपछि सकारात्मक सन्देश गएको छ ।

अहिले लेखा व्यवसायको काममा देखिएका समस्या के–के हुन् ?
मुख्य कुरा कर्पोरेट संस्कृतिको अभाव हो । व्यवस्थापनले बनाएको वित्तीय विवरणमा लेखापरीक्षकले राय दिने हो तर त्यो वित्तीय विवरण नै कति सही भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बीउ नै गलत छ भने फल त सही हुँदैन नि ! व्यवस्थापनले दुइटा वित्तीय विवरण बनाउने र लेखापरीक्षकलाई सही विवरण देखाएर सही गराउने प्रवृत्ति व्यावसायिक क्षेत्रमा हाबी छ । त्यसलाई सही छ भनेर राय दिँदा त गलत भएन नि ! अहिले लेखापरीक्षकले ‘रिक्स बेस्ड अडिट’ गर्ने गर्छ । जहाँ जोखिम धेरै हुन्छ, त्यहाँ लेखापरीक्षकले बढी ध्यान दिइरहेको हुन्छ । ठूला अपराध गर्नेहरू सुरुदेखि नै योजना बनाएर काम गर्छन् र लेखापरीक्षकलाई सन्तुष्ट हुने गरी देखाउने विवरण तयार पार्छन् । मुख्य रूपमा कर्पोरेट कल्चरको अभाव, समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, पैसा तिरेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति यसका प्रमुख कारक हुन् । यसले लेखापरीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित गराएको छ । अनवरत पेसागत तालिम र गुणस्तर कायम राख्न निरन्तर ‘अपडेट’ भएकाहरूले मात्र लेखापरीक्षण व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन् ।
‘एक व्यक्ति एक पेसा’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा लागू भएको छ । दुई वर्षपछि दर्तावाल लेखा व्यवसायीलाई पनि लागू हुँदैछ । त्यसले यो विकृत्ति घटाउन केही मद्दत गर्छ । पहिलेजस्तो पेसा र जागिर सँगसँगै लान नसकेपछि अर्को विकल्प नहुने भएकाले पेसाप्रति समर्पित र इमान्दार रहनैपर्छ । फेरि २०१२ देखि नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मान (आईएफआरएस) मा जाँदंछ, यसले काम र गुणस्तर दुवै वृद्धि हुन्छ ।
त्यसैगरी हाल लेखापरीक्षण शुल्क अत्यन्तै कम छ । परम्परागत रूपमा नै शुल्क थोरै भएकाले एकैपटक धेरै शुल्क बढाउने स्थिति पनि छैन । कम्पनीको लेखापरीक्षण नेपाल लेखामान बोर्डअनुसार भएको छ कि छैन भनेर राय दिनुपर्छ, जुन ठूलो जिम्मेवारी हो ।

Wednesday, October 19, 2011

राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐन बाझियो

सहकारी बचत परिचालन सहकारी ऐन नै अस्पस्ट

काठमाडौं, २८ असोज


वर्षौंदेखि सहकारी संस्थाले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८’ विपरीत देखिएको छ । ऐनमा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतीबिना व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था भए पनि सहकारी विभागमा दर्ता भएको संस्थाले भने बैंकको स्वीकृतीबिना नै वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबारमा सहकारी ऐन पनि स्पस्ट छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८, दफा ७६ को उपदफा १ मा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख  छ । तर, १६ वटा सहकारीले मात्र केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिएका छन् । विभागमा दर्ता भएका अन्य सहकारीले आफूहरू सहकारी विभागमा दर्ता भएकाले सदस्यसँग बचत संकलन गर्न र सदस्यलाई ऋण दिनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक छैन भनेर काम गरिरहेका छन् । सुरुमा तीन दर्जन सहकारीले अनुमति लिए पनि बैंकले सदस्य बाहिर कारोबार गर्ने सहकारीको अनुमति खारेज गरेको हो ।

सहकारी ऐन २०४८ को दफा २६ को उपदफा १ मा ‘सहकारी संस्था वा संघले आफ्ना सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्न र आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिन सकिने उल्लेख छ । तर, दफा २ मा भने सदस्यबीच बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्न पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २ मा ‘संघ संस्थाले उपदफा (१) मा उल्लेखित कारोबार बाहेक आफ्ना सदस्यहरूभित्र सीमित रहने गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिने लगायतका अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्ता संस्था वा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

‘सदस्यबीच निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी’ गर्न पाउने ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । तर कमजोर ऐनका कारण सहकारीले कार्यक्षेत्र र सदस्य बाहिर पनि कारोबार गरेपछि कारबाही गर्न सकेको छैन । ऐनका प्रावधान बाझिएकाले यसबारेमा स्पष्ट गर्नुपर्ने नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंक र विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक  र सहकारी ऐनमा देखिएको कानुनी द्वुविधालाई हटाउन आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीको भनाइ छ । सहकारी कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले नजिकैबाट नियालिरहेकाले बैंक ऐन कार्यान्वयन भएको उनले दाबी गरे । बैंकले सहकारी तथा लघुवित्तसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएको र सो ऐन संसद्बाट पारित भएपछि गठन हुने ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ ले सहकारीलाई कारोबार अनुमति र अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले ऐनमा द्विविधा रहेपछि केन्द्रीय बैंकले सहकारीको कारोबारलाई वैधता दिएको उल्लेख गरे । “सहकारी ऐन अस्पष्ट भएकाले सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने अनुमति नलिएका हुन्” रजिस्ट्रार ढकालले भने, “केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा, ग्रामीण स्वालवम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोष प्रयोग गर्न दिएर सहकारीको कारोबारलाई बैधता दिइसकेको छ ।” बैंकले सहकारीका लागि छुट्टै निर्देशन जारी गरेर सहकारी कारोबार अन्यौल हटाउन सक्ने ढकालले बताए ।

विभागमा दर्ता भएका केही सहकारीले सुरुमा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति लिए पनि पछि यो क्रम रोकिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनकै आधारमा विभागले २०५८ सालदेखि २०६४ सालसम्म बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता रोकिएको थियो । सहकारीकर्मीको दबाब पछि विभागले २०६५ मा मापदण्ड जारी गरेर सहकारीको दर्ता खोलेको हो ।

विभागका अनुसार हाल देभर करिब २४ हजार सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब ६५ प्रतिशत सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । ती संस्थामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी निक्षेप छ ।
सहकारीको कारोबार बढेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै अनुगमनका लागि विभागमा दुई जना कर्मचारी पठाएको छ ।

Monday, October 17, 2011

पुँजी एकीकृत भए दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्न सकिन्छ

तीस वर्षभन्दा बढी सयम नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका ऋषिराम गौतम २०६५ पुसदेखि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । खुला प्रतिस्पर्धा अवधारणाअन्तर्गत कोषमा कार्यकारी निर्देशक भएका गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र बेलायतबाट एमबीए गरेका छन् । पुँजीबजारको विकास गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै छरिएर रहेको बचतलाई एकीकृत गरी पुँजी निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने उद्देश्य साथ करिब २० वर्षअघि कोष स्थापना भए पनि समयअनुसार भौतिक संरचना र जनशक्ति उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोषको प्रभावकारिता घट्दै गएको गौतमको तर्क छ । सरकारी संस्थानमा सरकार परिवर्तनपिच्छे संस्थाको कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापन समूह परिवर्तन हुनु र संस्थाहरूमा रहेका युनियनहरूको बढ्दो दबाबले संस्थाहरू स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न समस्या देखिने गरेको उनको बुझाइ छ । कोषको सफलता र चुनौतीबारे गौतमसँग बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाई र संवाददाता यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :
ऋषिराम गौतम
कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानीकोष

नागरिक लगानीकोषको अवस्था कस्तो छ ?
२० वर्षअघि १ करोड ४० लाख पुँजीमा स्थापना भएको संस्थाको हाल चुक्ता पुँजी १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको १८ प्रतिशत बोनस सेयर र १ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि संस्थाको पुँजी २८ करोड पुग्छ । अढाइ वर्षअघिसम्म संस्थाको कोष १२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई करिब २५ अर्ब पुगेको छ ।
कोषको कारोबारमा वृद्धि देखिए पनि यसको भौतिक संस्थागत संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने खासै वृद्धि हुन सकेन । सरकारको स्वामित्व भएको संस्था भएकाले सरकारको सहयोग नपाई र नियम कानुन सुधार नगरिकन संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी जनशक्ति बढाउन निकै कठिन रहेछ ।
पाँचवटै विकास क्षेत्रमा शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागीय संरचना परिवर्तन गर्ने तथा नयाँ जनशक्ति थप गर्ने कुरा खासै अघि बढ्न सकेको छैन । कारोबार दोब्बर भए पनि क्षमता वृद्धि नभएकाले प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । कोषसँग सम्बन्धित धेरै नीतिगत कुराहरूमा स्पष्टता छैन र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

सुरुका केही वर्ष ‘अवकाश योजना’ सञ्चालन गर्ने कोषमात्रै भए पनि अहिले यही काम गर्ने संस्था धेरै भइसके । यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो उपस्थिति देखाउनुहुन्छ ?

जतिबेला नागरिक लगानीकोषले विभिन्न अवकाश योजना सुरु गरेको समय र अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं यस्ता कोषहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अवकाश कोषमा करिब १५ अर्ब, कृषि विकास बैंकमा ७ अर्ब, वाणिज्य बैंक ३ अर्व पुँजी छ । यसरी सबै संस्थाले अवकाश कोष सञ्चालन गर्दा कोषका प्रतिपस्र्धी बढेका छन् ।
संस्था राम्रो भए त यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ठीकै होला तर संस्था नै धराशायी भए झन् अप्ठ्यारो पर्छ । सरकारले यस्ता कोषहरू सञ्चालनका लागि एउटै निकाय बनाए पुँजी संकलनमा पनि सजिलो हुन्छ । पुँजी एकीकृत भए दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।

लगानीकोष स्थापना गर्दा राखिएको लक्ष्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन भन्ने एक थरिको भनाइ छ, वास्तविकता त्यस्तै हो ?
कोष स्थापना गर्दा ऐनमा पुँजीबजारको विकास गर्ने र छरिएर रहेको बचत परिचालन गरी पुँजी एकीकृत गर्ने भन्ने दुइटा उद्देश्य तोकिएको थियो । पुँजीबजारको क्षेत्रमा सेयर बिक्री प्रबन्धकदेखि प्राथमिक लगानी र सामूहिक लगानीकोषको काम गर्ने हो । निजामती कर्मचारीको १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चयकोषमा बचत हुन्छ । त्यसबाहेक केही प्रतिशत यहाँ पनि कोषमा बचत गर्न सके पुँजी निर्माण हुन्छ भन्ने सुरुको लक्ष्य थियो । पछि विस्तारै बचत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू थप हँुदै गए । सर्वसाधारणलाई पनि समेट्न ‘नागरिक एकांक’ योजना सुरु भयो । ‘म्युचुअल फन्ड’ का रूपमा सञ्चालन भएको योजनाबाट संकलित बचत पुँजीबजारमा लगानी गरियो । पछिल्लो समयमा विभिन्न संघसंस्थाको औषधि उपचार र उपदान कोष पनि संस्थाले परिचालन गरेको छ । यस्ता करिब १ सय ४० वटा संघसंस्थाको कोष संस्थाले परिचालन गरिरहेको छ । यसैगरी निजामती कर्मचारी र सामुदायिक शिक्षककको बिमाकोष पनि नागरिक लगानीकोषले परिचालन गरेको छ । यसले बचत परिचालनको कार्यक्षेत्र व्यापक भएको छ ।
सुरुमा मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्ने नागरिक लगानीकोष मात्र थियो । अहिले यो काममा निजी संस्थाहरू थपिए, प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म कोषले बचत परिचालनमा मात्र जोड दिई पुँजीबजारको कामलाई बेवास्ता गरेको अवस्था थियो । तर, पछि ऐनमै भएको उद्देश्यअनुरूपको काम छोड्नु हँुदैन भनेर थोरै भए पनि यो काम गरिरहेको अवस्था छ ।

पछिल्लो पटक सेयर खरिद गर्न सरकारले कोषलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यो काम प्रभावकारी हुन सकेन नि !
यसबारेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग पटक–पटक कुरा भएको हो । तर, नागरिक लगानीकोषले पनि काम गर्दा संस्थाको हित हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्नुभन्दा संस्थापक सेयर खरिद गर्दा फाइदा हुने भएकाले कोषले केही संस्थाहरूको संस्थापक सेयर खरिद गरेको छ । यस अवधिमा कोषले सिटिजन्स बैंक इटरनेसनलको ८ लाख कित्ता सेयर खरिद ग¥यो । बैंक अफ एसियाको पनि ९ लाख कित्ता किन्न लागे पनि राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमात्र सेयर किन्न पाइन्छ भनेपछि १ लाख कित्ता किन्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । त्यसैगरी कोषले अरू संस्थाका थोरै परिणाममा मात्र सेयर उठाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशत र अरूको १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कोषलाई वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । पछिल्लो समयमा यसबारेमा राष्ट्र बैंकसँग बहस पनि चलिरहेको छ ।
अरूसरहको नियम कोषलाई लागू ग¥यो भने अप्ठेरो पर्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकलाई स्पष्टसँग भनेका छौं । कोषले ऐनअनुरूप लगानी गर्न स्वीकृति नपाए कोषसँग भएको सेयर पनि छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ भनेको छ ।

कोषको कुन–कुन संस्थामा कति सेयर छ त ?
हालसम्ममा कोषको विभिन्न संस्थामा करिब ६० करोडको सेयर लगानी छ । कोषको लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंक र रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा १०÷१० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । त्यसैगरि सिटिजन्स बैंकमा साढे ३ प्रतिशत सेयर छ । थोरै–थोरै सेयर त प्राय सबै वित्तीय संस्थाको छ । त्यस्तै, युनिलिभर, नेपाल टेलिकमलगायतको पनि सेयर कोषसँग छ । माथिल्लो तामाकोसीमा २० करोडको छ । ऊर्जा कम्पनीमा १ अर्व सेयर लगानी गर्ने गरि सरकारसँग सम्झौता भएको छ । तर, ऊर्जा कम्पनीबाट तत्काल प्रतिफल नआउने भएकाले कोषको वित्तीय विवरण नकारात्मक देखिने सम्भावना रहेकाले यसलाई घटाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ ।

पुँजीबजारको स्थायित्वका लागि नागरिक लगानीकोषले उचित भूमिका खेलेको त देखिएन नि !
नागरिक लगानीकोषले ‘मार्केट मेकर’ का रूपमा दोस्रो बजारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, नीतिगत अपष्टता र सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीले कोषको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सेयर किन्न सरकारले निर्देशन दिएपछि ‘मार्केट मेकर’का रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर छलफल भयो । सेयर किन्ने र बेच्नका लागि संयन्त्र बनाऔं भनेर प्रस्ताव पनि भयो । तर, पुँजीबजारमा सधैं राम्रै हुन्छ भन्ने छैन । तुरुन्त निर्णय गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा अलिकति ढिला हुँदाको असर गम्भीर देखिन्छ । त्यसैले कोषलाई पुँजीबजारमा काम गर्न ग्राहो भएको हो । पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य छ अनि यी संस्थाहरूको सेयर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भनेपछि कसरी सेयर किन्ने ? राष्ट्र बैंकले यसबारेमा स्पष्ट पारेपछि फेरि सोच्न सकिन्छ ।

कोषका आगामी योजना के–के छन् ?
पहिलो कुरा कोषको क्षमतालाई बढाउनुपर्छ । यो अवधिमा कोषको कारोबार बढे पनि भौतिक संरचना र जनशक्ति नबढेकाले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । अब निजी संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि भौतिक पूर्वाधार थप्ने र नयाँ जनशक्ति थप गरी संस्थागत सुधार गर्ने बाटोमा कोष छ ।
लगानीका क्षेत्रमा सुधारका लागि लगानी नीतिलाई परिवर्तन गर्ने योजना छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भने पनि यसबारे विस्तृत कुरा खुलाइएको छैन । बैंकमा निक्षेप राख्दा पनि जोखिम बढ्न थालेपछि कस्ता वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने भन्ने पनि अन्योल छ ।
यसैगरी कोषले हाइड्रोपावरलगायत दीर्घकालीन योजनाहरूमा पनि लगानी गर्ने सोच बनाएको छ । यसका लागि पुँजी संकलन हुने दुई नयाँ कार्यक्रम थप्न गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । पहिला कोषलाई ‘पेन्सन फन्ड’ सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । २०६४ सालसम्म यो कार्यक्रम चले पनि ०६५ देखि सरकारले कार्यक्रम नै बन्द ग¥यो । यसलाई अन्य व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘पेन्सन फन्ड’ जस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौं कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । यो योजनाअन्तर्गत महिनामा निश्चित रकम राख्दै गएपछि समय अवधिपश्चात् एकमुष्ट रकम या मासिक पेन्सनका रूपमा पनि दिने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारे पहल भइरहेको छ ।
हाल कोषको करिब ६५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप छ । त्यसैले लगानी नीति परिर्वतन गरी धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउनु पहिलो आवश्यकता बनेको छ । निक्षेपभन्दा पनि सेयर र लामो अवधिका योजनामा लगानी गर्नेबारे नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । यसैगरी छिट्टै नयाँबानेश्वरमा ‘बिजनेस कम्प्लेक्स’ बनाउने योजना पनि छ । त्यस्तै, कोषले स्थायी सम्पत्तिका रूपमा हालै नयाँ बानेश्वरमै ७८ करोड रुपैयाँमा भवन किनेको छ र छिट्टै कोषको कार्यालय त्यहीं सार्ने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै व्यवस्थापन पनि फेरिने प्रवृत्ति छ । यसले नाफामूलक संस्थालाई कस्तो असर पर्छ ?
सरकार फेरिनेबित्तिकै कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालक समिति परिवर्तन हुँदा प्रतिस्पर्धी संस्थामा धेरै नै समस्या आउने गरेको छ । सरकारी निकाय भएकाले कर्मचारी युनियन तथा बाह्य एजेन्सीको दबाब पनि उत्तिकै पर्छ । यसैगरी खरिद प्रक्रिया, निर्णय गर्नका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले संस्थाको प्रभावकारिता कम हुन्छ । सरकार फेरिनेबित्तिकै अब फलानो मान्छे आउने रे भन्दै काम गरिरहेकालाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसले संस्थाको कामलाई प्रत्यक्ष असर पारेको अनुभव छ ।

म्युचुअल फन्डको काम गर्नबारे योजना छ ?
म्युचुअल फन्डकै कन्सेप्टमा कोषले ‘नागरिक एकांक’ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकिएको छैन । वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज दिए पनि त्यसप्रति लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् । म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न पुँजी बढाउनुपर्ने लगायत अरू सुधार गर्नु आवश्यक छ । म्युचुअल फन्ड र मार्केट मेकरको काम गर्न कोष सधैं सकारात्मक छ ।