Tuesday, September 27, 2011

‘सहकारी मापदण्ड मान्य छैन’

 काठमाडौं, ७ असोज
सहकारी विभागले गत वैशाखबाट लागू गरेको ‘सहकारी मापदण्ड–२०६८’ अमान्य भएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । मापदण्डमा सहकारीको सिद्धान्तविपरीतका प्रावधान समेटिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न उनीहरूले आग्रह गरे ।

सहकारी बैंक न्युरोड शाखाद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष रमेश पोखरेल मापदण्डका अव्यावहारिक प्रावधान सुधार गर्न बैंकले विभागलाई घचघच्याउने बताए । “सबै सहकारीकर्मीको समस्या र गुनासो नीति निर्मातासमक्ष पु¥याउन सहकारी बैंक लागिरहेको छ,” उनले भने, “त्यसका लागि सबै सहकारी एकमात्र सहकारी बैंकमा आबद्ध हुन आवश्यक छ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंक भएजस्तै सहकारी बैंक सहकारी संघ संस्थाको केन्द्रीय बैंक बन्ने उनले दाबी गरे ।

बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले मापदण्डका ९० प्रतिशत कुरा सकारात्मक भए पनि कतिपय प्रावधान मान्न नसकिने बताए । सरकारी कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने, संस्था–सस्थाबीच कारोबार गर्न नपाउनेलगायतका मापदण्डका व्यवस्थालाई सच्याउन रजिष्टारलाई आग्रह गरिएको र सुधार गर्न प्रतिबद्वता पाएको उनको भनाइ छ ।

न्युरोड शाखाका प्रबन्धक  बिन्देश्वर श्रेष्ठले सहकारीकर्मीलाई फसाउने नियतले मापदण्ड आएको बताए । “सहकारीकर्मीलाई ठगीको आरोपमा जेल पठाउने नियतका साथ मापदण्ड आएको छ,” श्रेष्ठले भने, “यसलाई सुधार नगरेसम्म हामीलाई मापदण्ड मान्य छैन ।” कार्यक्रममा सहभागी अन्य सहकारीकर्मीले सहकारीको विकासका लागि सरकारले नीति निर्माणमा वास्ता नगरेको गुनासो गरे ।

सहकारी संस्थाहरूबीच मात्र कारोबार गर्न पाउने ६५ जिल्लाका ३५ सय सहकारी सदस्य छन् । गत साउन १० गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’ अनुमति पाएको बैंकले हाल २५ वटा शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको छ । सरकारको १ करोड र सहकारी संघ संस्थाको १९ करोड गरी २० करोड सेयर पँुजी रहेको बैंकमा हाल १ अर्ब निक्षेप छ ।  

No comments: