मासिक विवरण बुझाउन सहकारीले टेरेनन्

काठमाडौं, ८ भदौ

सहकारी विभागले वित्तीय सहकारीलाई मासिक कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको ८ महिना बित्दासमेत अझै ३० प्रतिशत सहकारीले बुझाउने गरेका छैनन् । विभागको निर्देशनलाई अटेर गरेका सहकारीलाई विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

“अझै ३० प्रतिशत सहकारी मासिक विवरण बुझाउँदैनन्” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख केशवबहादुर थापाले भने, “सुरुदेखि बुझाएकाको नियमित छ, सुरुमै नबुझाएकाले हालसम्म अटेर गरिरहेका छन् ।” यसगरी ललितपुरमा र भक्तपुरमा पनि केही सहकारीले विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेको सहकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् । सुरुमै विभागको निर्देशन अटेर गरेका सहकारीले हालसम्म कुनै महिना विवरण नबुझाएको ललितपुरका सहकारी अधिकृत बद्री तिवारीले जानकारी दिए ।

“सुरुमै विवरण नबुझाउने सहकारीले अहिलेसम्म पनि विवरण बुझाएका छैनन्” तिवारीले भने, “कमजोर कानुनका कारण उनीहरूले सहकारी कार्यालयको निर्देशनलाई अटेर गरेका हुन् ।”

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारी र बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मासिक रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । माघमा ३० प्रतिशत सहकारीले मात्र विवरण बुझाएपछि फागुनबाट ७० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीले विवरण बुझाउँदै आएका छन् ।

मासिक रूपमा विवरण बुझाउने प्रक्रियाले साना सहकारीलाई अप्ठेरो भएको गुनासो गरेपछि विभागले गत वैशाखदेखि १ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीले मात्र विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीले वार्षिक रूपमा मात्र विवरण पठाए पुग्ने व्यवस्था छ । देशभर हाल २२ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी १२ हजारभन्दा बढी छन् । ती सहकारीमा गत चैतसम्म १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप रहेको विभागले जनाएको छ ।

मासिक विवरण नबुझाएका सहकारी साउनदेखि अन्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुने भएका छन् । विवरण नबुझाएका सहकारीले लेखा परीक्षकको स्वीकृति, ऋण उठाउनेलगायतका प्रक्रियाका लागि स्वीकृति लिँदा पनि जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । “विवरण नबुझाएका सहकारीले कार्यालयबाट कुनै काम लिनुपर्दा १ हजार ५ सय जरिमान तिर्नुपर्छ,” थापाले भने । यसअघि मासिक विवरण नबुझाउनेलाई फागुनदेखि १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ ।

सहकारी ऐन कमजोर भएको र जरिवाना कम भएकाले सहकारीले निर्देशनहरू पालना नभएको अधिकारी बताउँछन् । “करोडौं नाफा गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरिवाना गर्छु भनेर कसले टेर्छ,” सहकारी कार्यालयका एक अधिकृतले भने, “सहकारी ऐन कानुनमा समयनाकूल परिवर्तन नगरे विभागले जस्तो निर्देशन जारी गरे पनि त्यो प्रभावकारी हँुदैन ।”

सहकारीका सञ्चालकलाई तालिम

नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीका संस्थाका सञ्चालकका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सहकारी विभागले लागू गरेको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारीका ५० प्रतिशत सञ्चालकले अनिवार्य व्यवस्थापन तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले तालिम सुरु गरिएको नेफ्सकुनका वरिष्ठ तालिम कार्यक्रम संयोजक शिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणको कारण शुक्रबारबाट सुरु हुने र सहकारी संस्थाको मागअनुसार नियमित सञ्चालन गर्ने अधिकारीले बताए । सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा संघले तालिम गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी नबुझेका व्यक्तिले सहकारी खोल्ने क्रम बढेपछि विभागले गत वैशाखदेखि ५० प्रतिशत सञ्चालकलाई तालिम अनिवार्य गरेको हो । ‘सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८’ मा वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र लेखा समितिका कम्तीमा ५० प्रतिशत पदाधिकारीहरूले सहकारी व्यवस्थापन र लेखा तालिम लिनुपर्ने र यस्तो तालिम प्रशिक्षण केन्द्र या विषयगत केन्द्रीय संघले गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सहरी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई अनिवार्य लागू गरिएको यो तालिम मापदण्ड जारी भएको ६ महिनाभित्र लिइसक्नुपर्नेछ । विभागले यसअघि नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहकारी दर्ता अगाडि पूर्वसहकारी शिक्षा तालिम अनिवार्य गरिसकेको छ ।