सहकारीको निक्षेप सुरक्षित गर्न ‘सुरक्षण कोष’

यादव हुमागाईं
काठमाडौं, ८ असार
सहकारी संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोष बनाइने भएको छ । जोखिममा परेका संस्थालाई सहयोग गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न कोषको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

दक्षिण कोरियामा सफल देखिएको कोषको अवधारणा नेपालमा पनि उपयुक्त हुने भएकाले बहसमा ल्याइएको सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । बचत तथा ऋण सहकारी ऐनमा कोषको अवधारणालाई समेट्न लागिएको जानकारी उनले दिए । यो कोष वित्तीय सहकारीको केन्द्रीय छाता संघठनको मातहत रहने भएकाले सबै सहकारीलाई संघको सदस्यता अनिवार्य हुने भएको छ ।

सहकारी संस्था जोखिममा पर्दा उद्धार गर्न र संस्था डुब्दा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न कोषको अवधारणा ल्याइएको केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघका उपाध्यक्ष ऋषि घिमिरेले बताए । सुदृढीकरण कोष (स्टेबलाइजेसन फन्ड) नाम दिइएको यो कोषबाट अप्ठ्यारोमा परेका सहकारीलाई सहयोग गरिने र निक्षेप सुरक्षण कोष (डिपोजिट इन्स्योरेन्स फन्ड) बाट सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गरिने जानकारी उनले दिए ।

सुदृढीकरण कोषका लागि सहकारी संस्थाले गरेको खुद नाफाको ०.३ प्रतिशत रकम छुट्टयाउनुपर्नेछ भने निक्षेप सुरक्षण कोषका लागि कुल निक्षेपको वार्षिक ०.३ प्रतिशत रकम उठाएर बिमा प्रणाली लागू गरिनेछ । सुदृढीकरण कोषको रकम सहकारीकर्मीलाई तालिम, भ्रमणका साथै अनुगमनमा खर्च गरिने घिमिरेले बताए । निक्षेप सुरक्षण कोष संघको मातहत भए पनि त्यसमा सबै सहकारीको सेयर रहने व्यवस्था गरिने घिमिरेले बताए ।

ऐनको मस्यौदा बनाउन केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ क्रियाशील छ । संघले पाँचै विकास क्षेत्रमा छलफल गरी पहिलो चरणको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा हाल कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै विभागमार्फत सररकालाई बुझाइने घिमिरेले जानकारी दिए ।

मस्यौदामा सहकारी दर्ताका लागि संघको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्था डुब्न लागे सहकारी कार्यालयले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई उपयुक्त व्यक्ति वा संस्था नियुक्त गरेर सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर, यसका लागि संघको अनुमति लिनुपर्छ ।

यसैगरी सहकारी कार्यालयले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन, बर्खास्त गर्नसक्ने र नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नसक्ने या सहकारी कार्यालयले नै साधारणसभा गराई नयाँ सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खराब काम गर्ने सहकारी र सञ्चालकलाई ७५ हजारदेखि १ लाख रुयैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा केही समयअघि ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको एक कार्यदलले समेत सहकारी क्षेत्र जोखिममा रहेको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चैतसम्म देशभरका २२ हजार २ सय ९३ सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको १ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ निक्षेप छ ।