Tuesday, June 21, 2011

सहकारीमा दुर्घटनाको खतरा : कार्यदल

यादव हुमागाईं
काठमाडौं, ६ असार

निजी क्षेत्रबाट खुलेका सहकारीको संख्या र कारोबार बढे पनि उपयुक्त कानुन र सशक्त अनुगमन संरचना नहुँदा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने निष्कर्ष उच्चस्तरीय सरकारी अध्ययनले निकालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एक वर्षभन्दा बढी समय अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दुई दशक पुरानो कमजोर ऐन, नियम परिमार्जन गरी नियमन क्षमता बढाउन सुझाव दिइएको छ ।

चैत अन्तिममा तयार गरिए नि सरकारलाई बुझाउन नसकिएको यो प्रतिवेदनमा अनुगमन क्षमता कमजोर हुँदा सहकारीको नाममा व्यक्तिगत व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढेको, सर्वसाधारणको निक्षेप सञ्चालकले दुरुपयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । कार्यदलले सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा ऐन, नियम संशोधन गर्न र अनुगमनका लागि दक्ष कर्मचारी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलमा अर्थ र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष सदस्य र सहकारी विभागका रजिस्टार सदस्य–सचिव थिए ।

सहकारीमा ठूलो रकम कारोबार हुन थालेपछि गत वर्ष राष्ट्र बैंकको सहयोगमा ठूलो कारोबार गर्ने करिब सय सहकारीको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनबाट सहकारीले मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको, सञ्चालकले निक्षेप दुरुपयोग गरेको र लगानीसमेत जोखिममा रहेको पत्ता लागेको थियो । सोही रिपोर्टका आधारमा अर्थमन्त्रालयले अनुगमन कडाइ गर्न र गल्ती गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सहकारीको संख्या वृद्धि भएपछि विकृति भित्रिएकाले अनुगमन क्षमता बढाउन सुझाव दिइएको कार्यदलका सदस्य एवं केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । “सहरी क्षेत्रका सहकारीमा केही विकृति देखिएका छन्, यसका लागि नियमनकारी निकायको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने । कार्यदलको मस्यौदालाई छिट्टै बैठक बसी अन्तिम रूप दिइने जानकारी कँडेलले दिए ।

यसैगरी कार्यदलले स्थायी प्रकृतिका सहकारीको समस्या समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि सुझाएको छ । सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सहकारी क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्य, अर्थसचिव, कृषि तथा सहकारी सचिव, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष, बोर्डका सहअध्यक्ष, सहकारी विभागका रजिस्टार सदस्य तथा स्वयं बोर्ड सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । प्रत्येक तीन महिनामा बस्ने समितिको बैठकले प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बोर्ड र प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन विभागमा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका ६ जना कर्मचारी नियुक्त गर्न सुझाइएको छ । यो व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोगमा हाल जारी सघन अनुगमनलाई निरन्तरता दिन कार्यदलको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ संशोधन गर्न, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन र सहकारी बैंक ऐन बनाउन, विभागको क्षमता बढाई सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन, बोर्डलाई ‘थिंक ट्यांक’को रूपमा विकास गर्न र छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

सहकारीलाई उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा केन्द्रित गराउन सरकार–सहकारी साझेदारीका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि ठूला–साना सहकारी उद्योग र सहकारी पसलका लागि थोक पसल खोल्नसमेत सरकारले ऋण या अनुदान सहयोग दिनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चैतसम्म देशभर २२ हजार २ सय ९३ सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या १० हजारभन्दा बढी छ । यो अवधिसम्म सहकारीमा सर्वसाधारणको १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप छ ।

सहकारीले मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको पाइएपछि विभागले वित्तीय सहकारीको अनुगमनमा कडाइ गर्दै आएको छ । विभागले निर्देशन जारी गरी घरजग्गाको लगानी २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न, संस्थागत लगानी नगर्न, कम्पनीमा भएको लगानी फिर्ता गर्न र मासिक कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसैगरी वैशाखदेखि नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै दर्तामा समेत कडाइ गरेको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ


सहकारी क्षेत्रको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न एक महिना समय पाएको कार्यदलले डेढ वर्ष बित्दा पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सरकारले २०६६ मंसिर ११ गते गठन गरेको कार्यदलले सुरुमा एक महिनाको समय पाएको थियो । एक महिना सकिँदा प्रतिवेदन तयार नभएपछि पुनः तीन महिनाका लागि थप गरिएको थियो ।

देशको अस्थिर राजनीतिले सरकार र कार्यदलको नेतृत्वसमेत परिवर्तन भइरहेकाले समयमै काम नसकिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । “कार्यदलको संयोजक रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष नै दुई पटक परिवर्तन भए,” उनले भने, “यसले कार्यदलको कामलाई प्रभाव पा¥यो ।”

अब कार्यदलको बैठक बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई सरकारलाई बुझाइने जानकारी उनले दिए । तर, नीतिगत तहमा सहकारीलाई महत्व नदिइएको आरोप उनको छ । “सहकारीलाई नीति निर्माण तहमा रहेका अधिकारीले कति धेरै बेवास्ता गर्छन् भनेर यो कार्यदलको हालतले नै स्पष्ट पार्छ,” उनले भने ।

कार्यदलका सुझाव

* उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र समस्या समाधान समिति गठन
* राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सघन अनुगमनलाई निरन्तरता
* स्थायी अनुगमनका लागि स्नातकोत्तर जनशक्तिको व्यवस्था
* सहकारीको दीर्घकालीन रणनीति निर्माण
* सहकारी ऐन २०४८ संशोधन, छुट्टै बचत तथा ऋण र सहकारी बैंक ऐन निर्माण
* सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको क्षमता वृद्धि
* सहकारी मन्त्रालयको स्थापना
* साना र ठूला सहकारी उद्योगलाई अनुदान
* सहकारी पसल प्रवद्र्धनका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा थोक पसल
* कर नीतिमा पुनरावलोकन

No comments: