Saturday, June 11, 2011

सहकारीको नियमन

पछिल्लो दशकमा नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या तीव्र विस्तार भइरहेको छ । सहकारी संस्था खोल्नका लागि धेरै पु“जी पनि नचाहिने र खोल्नका लागि प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने भएकाले सहकारी संस्था खोल्ने होड नै चल्यो । विशेषगरी बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफूलाई वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीका रूपमा चिनाउनाले गर्दा लाखौं मानिस यसप्रति आकर्षित हुन पुगे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी ब्याज दिने र ऋण लिन पनि सहज हुने भएका आममानिसहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ, यद्यपि सहकारी संस्थाले ऋणको ब्याज पनि बढी नै लिने गरेका छन् । सरकारी ऐनअनुसार आफ्ना सदस्यबाहेक अरूको निक्षेप स्वीकार्न नहुने तथा ऋण पनि लगानी गर्न नपाइने भएकाले सदस्य बनाउ“दै निक्षेप संकलन गर्ने गरेको देखिएको छ । घर–पसलमै निक्षेप संकलनका लागि सहकारीका कर्मचारीहरू आइपुग्ने भएकाले स–सानो परिमाणमा आफ्नो बचत जम्मा गर्नेहरूका लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम भइदिएको छ, तर दुर्भाग्यवश आममानिसहरूको विश्वासमा कुठाराघात गर्दै सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू भागेका खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । प्रभावकारी ऐन–नियम र उपयुक्त अनुगमन तथा व्यवस्थापनकारी संयन्त्र नभएकै कारण नेपालका सहकारीहरू विकृतिमा फसेका हुन् भन्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाउन लागेको सन्दर्भमा नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर स्थापना भएका २२ हजार १ सय ५९ मध्ये बचत तथा ऋण सहकारी १० हजार ३ सय, बहुउद्देश्यीय ४ हजार र कृषि तथा दुग्ध गरी ५ हजार रहेका छन्, तर अधिकांश सहकारी संस्थाको कार्यथलो भने काठमाडौं उपत्यका र अन्य प्रमुख सहरी क्षेत्र बन्दै गएको छ । उपत्यकामा मात्रै ४ हजार ७ सय सहकारी क्रियाशील हुनु सा“च्ची नै चिन्ताको कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै सहकारीहरूले पनि काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रलाई मात्र कार्यक्षेत्र बनाउ“दै जाने हो भने नेपालको सहकारी आन्दोलनमा विचलन आउने निश्चित छ । वास्तवमा ग्रामीण क्षेत्रका नेपालीहरूले सहकारी संस्थामार्फत नै आफ्ना वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै आएका छन् ।

जुन रूपमा सहकारी संस्थाको कारोबार र कार्यक्षेत्र बढ्दै गएको छ, त्यसलाई लक्षित गरेर समयमै आवश्यक सचेतता नअपनाउने र त्यही अनुसारको कानुनी–नीतिगत व्यवस्था गरी सम्बद्ध संयन्त्रहरूलाई सबल नतुल्याउने हो भने भोलि सहकारीकै कारण अर्को वित्तीय संकट उत्पन्न नहोला भन्न सकि“दैन । अहिले नै सहकारी संस्थाले जम्मा गरेको निक्षेपको आकार १ खर्ब २० अर्ब र लगानी १ खर्ब ५ अर्ब रुपैया“ पुगिसकेको छ । यो बैंकहरूको वर्तमान निक्षेपभन्दा बढी नै हो । वार्षिक करोडौं रुपैया“को कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई उचित नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि २०६७ माघदेखि मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने भनेर लागू गरिएको नियम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । ५ करोडभन्दा अधिकको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिए पनि केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै पर्याप्त अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन, यो अवस्थामा सहकारीको अनुगमन कसरी होला ? सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगनका लागि सहकारी विभागले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाउने निर्णय गर्नु सराहनीय पक्ष हो । बढ्दो कार्यक्षेत्र र दायित्वस“गै पर्याप्त जनशक्ति नियुक्त गर्न सहकारी विभागलाई बजेट अभावको दायराले सीमित पार्नु हु“दैन । सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजनमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पछिल्लो प्राथमिकतामा राख्ने गलत प्रथामा अब सुधार हुनैपर्छ । सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीतिमै सहकारीले प्रमुख अंगका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रको आवश्यक विकास तथा व्यवस्थापनका लागि त्यहीअनुसारकै गाम्भीर्यता देखाउनैपर्छ ।

No comments: