Tuesday, April 26, 2011

१ सय १३ संस्थाको ४४ अर्ब निक्षेप सुरक्षण

यादव हुमागाईं
काठमाडौं, १२ वैशाख
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा १ सय १३ वित्तीय संस्थाले ४४ अर्व रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् । सोमबारसम्म ५५ विकास बैंक र ५८ फाइनान्स कम्पनीले निक्षेपकर्ताको ४४ अर्व निक्षेप सुरक्षण गरिएको निगमले जनाएको छ ।
“आजसम्म एक सय १३ कम्पनीले ४४ अर्ब निक्षेप सुरक्षणका सम्झौता गरेका छन्,” निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमका नायव महाप्रवन्धक जगदीश चालिसेले भने, “यसबाट सर्वसाधारणको ४४ अर्ब निक्षेप सुरक्षण भएको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन ३ गते निक्षेपकर्ताको दुई लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप अनिवार्य सुरक्षण गर्न ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । बैंकको निर्देशनमा सुरक्षणका लागि समयसीमा नतोकेकाले वित्तीय संस्थाहरूले आफू अनुकूलको समयमा सुरक्षण गराएका हुन् ।

हाल ८४ वटा विकास बैंक र ८७ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये केही संस्थाको वित्तीय अवस्था खराब भएकोले सुरक्षण नहुने निगमले जनाएको छ । “आधा दर्जन जति वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था खराब छ,” निगमका महाप्रवन्धक भोलाप्रसाद शर्मा अधिकारी भन्छन्, “ती संस्थाहरूको स्थिति सुधार नभएसम्म सुरक्षण हुँदैन ।”

हाल सुरक्षणबापत वित्तीय संस्थाले निगमलाई प्रति एक सयबापत २० पैसा प्रिमियम बुझाउनुपर्छ । सम्झौताअनुसार वित्तीय संस्था लिक्विडेसनमा गएमा लिक्विडेसन घोषणा भएको दिनसम्म रहेको सुरक्षण योग्य निक्षेप र त्यसको ब्याज भुक्तानीका लागि लिक्विडेटरले निगममा दाबी गर्न सक्नेछ । दाबी प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र लिक्विडेटरमार्फत निक्षेपकर्ताहरूलाई निगमले भुक्तानी दिनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले गत साउनबाट लघुवित्त कम्पनीलाई पनि निक्षेप सुरक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूलाई सर्वधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने गरी इजाजत नदिइएकाले सुरक्षण हुन सकेको छैन । हाल केही लघुवित्त कम्पनीले केन्द्रीय बैंकबाट निक्षेप संकलन गर्न अधिकार लिएकाले उनीहरूले निक्षेप सुरक्षणका लागि चासो देखाएको निगमले जनाएको छ ।

पछिल्लो चरणमा विभिन्न वित्तीय संस्थामा समस्या देखिन थालेपछि वित्तीय संस्थाका संचालक स्वयम सुरक्षणबारे बुझ्न आएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । “पहिला हामी गएर अनुरोध गर्दा पनि सुरक्षण नगराउने स्थिती थियो,” चालिसेले भने, “अहिले संस्थाहरूनै सुरक्षणबारे बुझ्न र सुरक्षणका लागि उत्सुक देखिएका छन् ।”

Monday, April 25, 2011

सुन तोलाको ४२ हजार १ सय

यादव हुमागाईं
काठमाडौं, ११ वैशाख
लगातार बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्यले आइतबार हालसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम गरेको छ । आइतबार स्थानीय बजारमा सुन प्रति १० ग्राम ३६ हजार ९५ (प्रतितोला ४२ हजार १ सय) रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यो हालसम्मकै महँगो हो । यसअघि गत बिहीबार र शुक्रबार प्रति १० ग्राम ३५ हजार ७ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार बेलुकी सुनचाँदीको भाउ नयाँ उचाइमा पुगेपछि स्थानीय बजारमा समेत सर्वाधिक महँगोमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा सुनचाँदीको दैनिक मूल्य निर्धारण हुने गर्छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पछ्याउदै चाँदीको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च भएको छ । शुक्रबार प्रति १० ग्राम १ हजार १ सय २ रुपैयाँ रहेको चाँदीको भाउ आइतबार ३८ रुपैयाँ बढेर प्रति १० ग्राम १ हजार १ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

“आज सुनचाँदी हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भयो,” संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च भएपछि त्यसको असरले स्थानीय बजारमा महँगो भएको हो ।” अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको भाउ लगातार बढिरहेकाले तत्काल सुनको भाउ घट्ने सम्भावना नदेखिएको उनले बताए । विवाहको लगन सुरुसँगै सुनको मूल्य उच्च भएपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रभावित भएका छन् ।

इजिप्टको राजनीतिक तनावसँगै सुनको भाउ उकालो लागेको हो । लिबियामा बहुराष्ट्रिय सैन्य आक्रमणप्रति भारत, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशले विरोध गरेपछि मूल्य झनै उच्च भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनचाँदीको भाउले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । शुक्रबार बेलुकीसम्ममा प्रतिऔंस १ हजार ५ सय १२ डलरको रेकर्ड कायम गरेको सुनको मूल्य त्यसपछि सामान्य घटेर १ हजार ५ सय ८ डलरसम्म झरेको छ । यसले सोमबार स्थानीय बजारमा मूल्य सामान्य घट्ने सम्भावना देखिएको छ ।

भारत, चीनलगायतका देशहरूमा सुनको खपत बढिरहेका कारण भाउ अझै उकालो लाग्नसक्ने विश्लेषकरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सेयरभन्दा सुन भरपर्दो लगानीको क्षेत्र बन्दै गए पनि उत्पादन नबढेका कारण मूल्य उच्च भएको हो ।

सहकारी खेती मस्यौदा कानुन अन्तिम चरणमा

काठमाडौं, ८ वैशाख

कृषि उत्पादकत्व बढाउन सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहकारी खेतीका लागि कानुनको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मस्यौदालाई एक महिनाभित्र तयार गरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरिने मस्यौदा निर्माणको जिम्मा पाएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

“सहकारी खेतीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” सहकारी विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “एक महिनाभित्र तयार पारी मन्त्रालयमा पठाउँछौं ।” सामूहिक खेतीमार्फत उत्पादकत्व बढाउनका लागि सहकारी खेती उपयुक्त भए पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा नीति आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको सहकारी खेतीसम्बन्धी कानुन बजेटको अभावका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । न्यून मात्रामा मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट कानुनको मस्यौदा बनाउनमै खर्च हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । हालसम्म कुनै सहकारी संस्था सामूहिक खेतीका लागि अग्रसर नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सहकारी खेती कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत ठूला कृषि र पशुपालन फार्मका लागि सहकारीलाई उत्प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि सरकारले सडक सिँचाइ जलविद्युत् लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सहयोग गर्ने बताएको छ ।

गत आवमा ल्याइएको सहकारी खेती कार्यक्रम स्पष्ट नीतिको अभावमा अघि बढ्न नसकेको सरोकारवाला स्वीकार गर्छन् । सरकारले कार्यक्रमअनुसार सहयोग नगरेकाले सहकारी कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको सहकारीकर्मीको भनाइ छ । “सहकारी खेती कार्यक्रमको रकम कृषि मन्त्रालयले आफ्नै ढंगले चलाएको छ,” कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठक भने, “सहकारी संस्थाले आफ्नै प्रयासले काम गर्दैछन् ।” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले बाँझो र प्रयोगविहीन जग्गालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सहकारी कानुन मस्यौदा निर्माणमा विभागले आफूहरूसँग छलफल नगरेको पाठकले बताए । विभागले एकलौटी रूपमा कानुन बनाएमा त्यो प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । संघका अनुसार हालसम्म देशभर ९ वटा सहकारीले मात्र खेती गर्दै आएका छन् । गुल्मी, घादिङलगायतका जिल्लामा सहकारीले सामूहिक खेती गरिरहेको संघले जनाएको छ ।

पछिल्लो चरणमा सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लैजान सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । चालू आवमै साना किसान सहकारीमार्फत मासुजन्य पशुपालन कार्यक्रमका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको छ ।

Monday, April 18, 2011

सुन बिक्री कार्यविधिमा संशोधन

* आधा किलोको सट्टा एक किलो
* संघको सिफारिस नचाहिने
* निर्यात भएका आधारमा छुट्टै सहुलियत
यादव हुमागाईं
काठमाडौं, ५ वैशाख
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन बिक्रीमा लागू गरेको कोटा प्रणाली खारेज गर्दै बिक्री प्रावधान खुकुलो बनाएको छ । विभिन्न व्यवसायी संघहरूको सिफारिसमा सुन किन्न पाउने व्यवस्था हटाउँदै राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी व्यवसायीले सीधै वाणिज्य बैंकहरूबाट खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६७’ लाई मंगलबार संशोधन गरी सुनका कलात्मक सामान निर्यातक व्यवसायीलाई सहुलियत दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसअनुसार निर्यात व्यवसायीले हस्तकलाका सामान निर्यात भएको परिणामअनुसार सुन पाउनेछन् । यसअघि यस्ता व्यवसायीले कुल आयातको १० प्रतिसत सुन पाउने व्यवस्था थियो ।
कोटा प्रणाली लागू गर्दा हस्तकलाका सामान निर्यातमा असर परेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अत्यधिक आयातले शोधानान्तर घाटा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले गत वर्षदेखि सुन आयात र बिक्रीमा कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो ।

“व्यवसायीले कलात्मक सामान निर्यात गरेको प्रमाणका आधारमा सुन दिने व्यवस्था गरिएको छ,” बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, “कोटा प्रणालीले निर्यात व्यवसायलाई असर नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।”

त्यस्तै, कार्यविधिले एक पटकमा एक व्यवसायीले खरिद गर्न पाउने सुनको परिमाण पनि बढाएको छ । अबदेखि प्रतिव्यवसायी एक किलो सुन खरिद गर्न पाइनेछ । यसअघि ५ सय ग्राममात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

क्षेत्रगत रूपमा निर्धारित कोटा प्रणालीलाई पनि लचिलो बनाउँदै एक साताभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा बिक्री भएमा अर्को क्षेत्रमा समेत बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी ज्ञवालीले दिए । कार्यविधिमा यसअघि आयात भएको सुनमध्ये ६० प्रतिशत बाग्मती अञ्चल र ४० प्रतिशत अन्य १३ अञ्चलमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सुन आयातको परिमाण बढाउनुपर्ने र आयातको अधिकार पनि पाउनुपर्ने व्यवसायीको मागलाई भने कार्यविधिले समेटेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन बिक्री गर्ने प्रावधानलाई भने यथावत् राखिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिले पनि बजारमा देखिएको सुनको समस्या समाधान नगर्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको दाबी छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले नयाँ व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न केही सहज भए पनि सबै समस्या नहट्ने बताए । “बजारको आवश्यकताअनुसार व्यवसायीलाई नै आयात गर्न नदिएसम्म समस्या समाधान हुँदैन,” उनले भने, “सुनको आयात परिमाणमा समेत वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।”

निर्यातको आधारमा सुन पाउने व्यवस्थाले आफ्ना समस्या समाधान नहुने नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वाको भनाइ छ । “सुन विभिन्न हस्तकलाका सामानमा जलप लगाउन प्रयोग हुने भएकाले वास्तविक सुनको परिमाण निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ,” उनले भने ।

हस्तकला व्यवसायीलाई दैनिक पाँच किलो सुन आवश्यक रहेको भन्दै उनले खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार आयात गर्न नदिएसम्म समस्या समाधान नहुने दाबी उनले गरे । व्यवसायीले ‘ह्यान्ड क्यारी’ मार्फत गर्ने निर्यातगायतका अनौपचारिक बजारको तथ्यांक नहुने भएकाले समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

बैंकले गत पुस १२ मा जारी गरेको कार्यविधिप्रति विरोध जनाउँदै आएका व्यवसायीले बैंकहरूबाट सुन नकिनी भारतबाट अवैध रूपबाट आयात गरेर स्थानीय बजारमा बिक्री गरेको खुलेआम बताउँदै आएका छन् । दैनिक ३०–३५ किलो सुन आवश्यक रहे पनि व्यवसायीहरूले बैंकहरूबाट दैनिक १५ किलोसमेत पूरै किनेका छैनन् ।

सहकारीमार्फत कृषकलाई सहुलियत ऋण

यादव हुमागाई
काठमाडौं, ४ वैशाख

साना किसान सहकारीमार्फत सरकारले पशुपालक कृषकलाई सहुलियतमा ऋण दिएको छ । सहुलियत ब्याजदरमा पाएको ऋणको ब्याजदर ९ प्रतिशतमात्र तोकिएको छ ।

साना किसान विकास बैंक हुँदै साना किसान सहकारीमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिएको हो । कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा निकासा भएको ३० करोड रुपैयाँ कृषकमाँझ पुगेको बैंकले जनाएको छ । “विभिन्न सहकारीबाट ४८ करोड रुपैयाँका लागि आवेदन आएको थियो” साना किसान बैंकका कार्यक्रम संयोजक विष्णु लामिछानेले भने, “त्यसमध्ये हामीले ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छौं ।”

बढीमा एक सहकारीलाई १ करोड रुपैयाँसम्म र घटीमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइएको लामिछानेले बताए । जिल्ला–जिल्लाबाट कार्यक्रम कर्जा लगानीको विस्तृत विवरण आइनसकेकाले कति किसानले कर्जा पाए भन्ने विवरण नखुलेको उनले जानकारी दिए । बाख्रापालन र बंगुरपालन कार्यक्रमलाई बढी केन्द्रित गरी ऋण प्रवाह गरेको लामिछानेले जानकारी दिए ।

मासुको उत्पादन बढाउन बजेटमा सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यक्रममा ल्याएको थियो । सरकार र सहकारीको साझेदारीमा सुरु गरिएको कार्यक्रमका लागि बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र साना किसान गत माघमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पहिलो र दोस्रो किस्तामा ३० करोड तेस्रो किस्तामा ४० करोड रकम पाउनेछ ।

बैंकले उक्त रकम साना किसान सहकारीमार्फत मासुजन्य पशुपालक कृषकमा लगानी गर्नुपर्नेछ । ऋण पाउने कृषकले मासु उत्पादनका लागि बाख्रा, खसी, भैंसी, राँगा, सुंगुर र बंगुरपालन गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमका लागि बैंकले वार्षिक १ प्रतिशतमा कर्जा पाउनेछ । उक्त रकम बैंकले सहकारीलाई वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने र किसानले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् । तर समयमा चुक्ता गर्न नसके बैंकले ५ प्रतिशत, सहकारीले ९ प्रतिशत र १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।

हाल ४२ जिल्लामा २ सय ४२ वटा साना किसान सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । १ लाख ८५ हजार सदस्य रहेको ती संस्थाहरूले हालसम्म तीन अर्ब ५० करोड पुँजी परिचालन गरेको बताइएको छ ।

Sunday, April 17, 2011

सुनचाँदीको मूल्य बढेको बढ्यै, भाउमा नयाँ रेकर्ड

यादव हुमागाई
काठमाडौं, ३ वैशाख

स्थानीय बजारमा साताभर उच्च मूल्यमा सुनचाँदीको कारोबार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पछ्याउँदै उच्च मूल्य कायम भएको सुनचाँदीमा साताको अन्तिम दिन शुक्रबार भने हालसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ ।

आइतबार प्रतिदस ग्राम ३४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ रहेकामा सुनको मूल्य वृद्वि भई सोमबार ३४ हजार ९ सय ३५ पुग्यो । त्यसपछि सामान्य घटेर मंगलबार ३४ हजार ८ सय १० र बुधबार ३४ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बिहीबार नयाँ वर्ष परेकाले स्थानीय बजार भाउ निर्धारण नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च वृद्वि भएपछि त्यसको असर स्थानीय बजारमा शुक्रबारको भाउमा प¥यो । शुक्रबार एकैदिन तीन सय ८५ रुपैयाँ वृद्वि भई प्रतिदस ग्राम ३५ हजार २ सय ३५ (प्रतितोला ४० हजार १ सय) रुपैयाँको रेकर्ड कायम भएको छ ।
“शुक्रबारको कारोबार मूल्य हालसम्मकै उच्च हो” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “जापानको प्राकृतिक प्रकोप, लिबियामा बहुराष्ट्रिय सेनाको आक्रमणले सुनचाँदीको भाउ उकालो लागेको छ ।” अमेरिकी बजारमा रोजगारी दर बढेको कारण सुनचाँदीमा लगानी बढेकाले मूल्य बढेको शाक्य बताउँछन् । “रोजगारी बढेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च भएको छ शाक्य भन्छन्, “नेपालमा डलरको भाउ पनि बढेकाले स्थानीय बजारमा मूल्य अत्याधिक भएको हो ।”

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार बेलुकीसम्ममा सुनको भाउ प्रतिऔंस एक हजार ४ सय ७५ डलर पुगेको छ । यसले आइतबार सुनको मूल्य बढ्ने व्यवसायीको अनुमान छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पछ्याउँदै चाँदीको मूल्य पनि उच्च भएको छ । आइतबार प्रतिदस ग्राम ९ सय ६४.५० रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य सोमबार वृद्वि भई ९ सय ८६ रुपैयाँमा कारोबार भयो । मंगलबार पुनः घटेर आइतबारको मूल्यमा झरे पनि बुधबार र शुक्रबार पुनः उकालो लाग्यो । शुक्रबार अत्याधिक मूल्य बढेर हालसम्मकै उच्च प्रतिदस ग्राम १ हजार ७ रुपैयाँमा कारोबार भएको संघले जनाएको छ ।

यसैबीच सुुनको मूल्य अत्याधिक भएपछि नेपाली उपभोक्ता भने प्रभावित भएका छन् । विवाहको सिजनसँगै मूल्य अत्याधिक भएपछि बिक्री घटेको व्यवसायी बताउँछन् ।

Saturday, April 16, 2011

सुन आयात र बिक्रीको विवादित वर्ष

यादव हुमागाई
काठमाडौं, १ वैशाख
सुनको आयात अत्यधिक भई शोधनान्तर घाटा बढेपछि सरकारले गत वर्ष सुन आयातमा कडाइ ग-यो । आयातितमध्ये अधिकांश सुन भारत गएको चाल पाएपछि सरकारले खुल्ला आयातलाई कटौती गर्दै कोटा प्रणाली लागू ग-यो । त्यसैका कारण वर्षभरि सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच विवाद चलिरह्यो ।
आयातमा कटौती गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ ४ गते बाणिज्य बैंकहरूले मात्र दैनिक १० किलो सुन आयात गर्न पाउने गरी निर्देशन जारी ग¥यो । त्यस्तै निर्देशनले सुन किन्नका लागि व्यवसायीलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघको अधिकारलाई कटौती गर्दै नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ र नेपाल आभूषण संघलाई अधिकार दिएपछि व्यवसायी र सरकारबीच विवाद सुरु भयो । यो निर्णयको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायी संघले कारोबार बन्द ग¥यो । आधिकारिक रूपमा भाउ तोक्दै आएको संघले छोडेपछि बजारमा मनपरी भाउमा सुनको कारोबार हुन थाल्यो ।

बैंकले त्यस बेलाको निर्देशनमा ढिक्का सुनको कारोबारलाई रोकेको थियो । सुनमा लगानी नहोस् भनेर र कालोबजारी नहोस् भनेर बैंकले उक्त निर्देशन ल्याएको जानकारी दियो । त्यस्तै यही वर्ष अध्यादेशमार्फत बढाइएको भन्सारदर बजेट ढिला भई अध्यादेशको समय सकिएकाले चैत भदौ १८ गतेदेखि सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो । आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा कालोबजारी बढेपछि त्यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो ढुकुटीमा रहेकोमध्ये केही सुनचाँदी बोलकबोलमार्फत बिक्री ग¥यो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले भन्सारदर भारतको मूल्यमा समायोजन हुने गरी प्रतिदस ग्राम १ हजार पु¥याएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंसिर १४ गते आयात खुल्ला गर्दै बजार व्यवस्थित गर्ने अधिकार पुनः राष्ट्र बैंकलाई नै दियो । केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि बनाइ पुस १२ गते सुनचाँदी आयात खुल्ला ग¥यो ।

पुस १२ गते लागू भएको कार्यविधिअनुसार हाल सुनचाँदीको कारोबार हुँदै आएको छ । कार्यविधिले वाणिज्य बैंकहरूले आयात गरी सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिमा बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन ल्याउन पाउने र चाँदी भने व्यवसायीले आवश्यकताअनुसार आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल कार्यविधिको विरोध गर्दै व्यवसायीले भारतबाट अवैद्य रूपमा आएको सुन बिक्री गर्दै आएका छन् । जसको कारण बैंकहरूले ल्याएको ५ सय किलो सुन थन्किएको छ भने भारतबाट दैनिक १५ किलो अवैध सुन आयात हुँदै आएको व्यवसायी बताउँछन् । कार्यविधिमा व्यवसायीले विरोध जनाएपछि कार्यविधिलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । तर विवाद भने कायमै छ । व्यवसायीले खुल्ला रूपमा बजारको आवश्यकताअनुसार आयात गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् भने सरकारले त्यस्तो अधिकार दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

मूल्य पनि उच्च


स्थानीय बजारमा गत वर्ष सुनचाँदीको भाउ पनि उच्च रह्यो । वर्षको सुरुमा वैशाख १ गते प्रतिदस ग्राम २७ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य क्रमशः बढ्दै मंसिरमा उच्च भयो । मंसिरमा आयात प्रतिबन्ध भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च भएको भन्दै व्यवसायीले उच्च मूल्य कायम गरे । मंसिरमा २१ गते उच्च रेकर्ड कायम गरी ३४ हजार चार सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ त्यसपछि भने आयात खुल्लासँगै घट्यो ।

पछिल्लो समयमा इजिप्ट, लिबियालगायतका देशको राजनीतिक आन्दोलन र जापानको भूकम्प र सुनामीले हाल सुनको भाउ पुनः उकालो लागेको छ । चैत २८ गते सुनको मूल्यले हालसम्मकै उच्च रेकर्ड राख्दै प्रति दशग्राम ३४ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । वर्षको अन्तिम दिन चैत ३० गते प्रति दशग्राम ३४ हजार ८ सय १० रुपैयाँ सुनको भाउ कायम भएको छ ।

यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि यो वर्ष ठूलो उतारचढाव देखियो । वर्षको सुरुमा प्रतिदस ग्राम ४ सय ४६ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीले चैत २८ गते हालसम्मकै उच्च ९ सय ८६ रुपैयाँको रेकर्ड कायम गरेको छ । वर्षको अन्तिम दिन चैत ३० गते प्रति दशग्राम ९ सय ६४.५० रुपैयाँमा आएको चाँदीको भाउ रोकिएको छ ।

वित्तीय सेवा विस्तारका लागि ‘ब्रान्चलेस बैंकिङ’ उपयुक्त

यादव हुमागाई
काठमाडौं, २२ चैत
सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि शाखारहित बैंकिङ सेवा (ब्रान्चलेस) उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । यसबाट बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कम हुने भएकाले वित्तीय सेवा विस्तार गर्न सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालय र नेसनल बैंकिङ ट्रेनिङ इन्टिच्युटको संयुक्त आयोजनमा मंगलबार भएको ‘वित्तीय पहुँचका लागि शाखारहित बैंकिङ सेवा’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले विकट पहाडी क्षेत्रमा शाखारहित सेवा उपयुक्त हुने बताए । अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार केशव आचार्यले वाणिज्य बैंकहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै गाउँ गाउँमा सेवा पु¥याउन ब्रान्चलेस बैंकिङ उपयुक्त हुने बताए । “सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएका बैंकहरू रियलस्टेटमा मात्र लगानी गरेका छन्,” आचार्यले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षा स्थिति नभएको बेला सेवा विस्तार गर्न ब्रान्चलेस बैंकिङ उपयुक्त हो ।”

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा तीव्र विकास भएको भन्दै यस क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिए सिंगो अर्थतन्त्रमै असर पर्ने आचार्यले दाबी गरे । गरिबी निवारण, शोधानान्तर घाटामा सुधार, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि बैंकले भूमिका निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बैंक भनेपछि सुविधासम्पन्न क्षेत्र, ठूलो भवन, सुट लगाएका कर्मचारी हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक पुग्न नसक्दा गैरबैंकिङ कारोबार बढेकाले त्यसलाई कम गर्न बैंकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए । कम लागतमा जनतालाई हुलाकको सुविधा दिन सरकारले स्थानीय पसललाई ‘अतिरिक्त हुलाक’का रूपमा प्रयोग गरेको उदाहरण दिँदै बास्कोटाले भने, “बैंकिङ पहूच विस्तारका लागि पनि यस्तै कुनै विधि उपयुक्त हुन सक्छ ।” ब्रान्चलेस बैंकिङका बारेमा सरोकारवालाको सुझावबमोजिम सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङले पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पु¥याउन शाखारहित सेवा उपयुक्त हुने बताए । सरकारले शाखारहित सेवाको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच विस्तार गर्न चाहेको तर बैंकहरूले भने सहरी क्षेत्रमै यसलाई केन्द्रीत गरेको उनको भनाइ थियो । ग्रामीण क्षेत्रका जनता प्रविधिमा अभ्यत नभएकाले प्रविधिमा आधारित शाखारहित सेवा उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो, तर ग्रामीण जनतालाई रेमिटेन्स, पेन्सनलगायतका रकम पु¥याउनकै लागि पनि यो सेवा उपयुक्त हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । नेपालमा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरी बैकिङ पहुँच विस्तारका लागि कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएका छन् ।

हाल नेपालमा बैंकहरूको संख्या वृद्धिसँगै बैंकहरूले ‘मोबाइल क्यास’, घुम्ति बैंकिङलगायतका शाखारहित सेवा सुरु गरेका छन् । यसलाई विस्तार गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा बैंकिङ पहुँच बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

Saturday, April 09, 2011

Introduction about Department of Cooperative

The Department of Cooperative is the National Cooperative Organization responsible for registration; regulation and promotion of cooperative enter prizes in all over the country. It was established in 1953 AD under the then Ministry of Planning, Development and Agriculture.


The interim Constitution of Nepal, 2063 has considered Cooperative sector as one of the three pillars for national development. It is one of the departments under the Ministry of Agriculture and Cooperatives. Cooperative Department as the constituent organ of the government has 40 offices altogether including the department. It is the major executive wings of the Government. The in-charge of the cooperative department is Registrar as equivalent to a joint secretary of the government. The Registrar of the Department of Cooperatives delegates the registration authority to the officials assigned in the Division Cooperative offices. Under this Department there is one Central Cooperative Training Centre, 5 Cooperative Training and Division Office and 33 Division Cooperative Office in all over the country. The Central Cooperative Training Centre was established in 1962 AD. The five Cooperative Training and division Office and thirty three Division Cooperative Office were set up after the dissolution and merging of district cooperative office extended over 68 district in the country.

There are altogether 594 personnel under the Department of Cooperatives. Several types of cooperatives societies operated in the country are Saving and Credit, Multipurpose, Dairy, Agriculture, Fruits and Vegetables, Bee Keeping, Tea, Coffee, Consumers, Energy, Communication etc. including production, financial and service. Nepal has initiated its cooperative movement after 1950 AD. Policy and programs launched by the government have emphasized the importance of Cooperative modality to maintain peace in the society by means of self employment and to expedite the development works. It is believed that some 3 million people are already affiliated so far in more than 20000 cooperatives and more than 50000 people are employed directly in Cooperative business.

Vision:

The long term vision is to develop cooperatives as one of the lead sector for economic development of the country.

Mission:

The mission of the Cooperatives Department is to develop the values and principles based cooperatives in the country and the plan would be delineated for the fulfillment of long term vision.

Goal:

* Cooperatives will be developed as the foundation pillar of the economy for the economic growth, member saving deposits mobilization, operation of agriculture and micro-enterprises, and creating awareness of the people on Cooperative concepts.
* Cooperatives will be developed as the medium to address the economic, social and cultural needs of people as a mechanism to contribute in community development and service delivery.

Thursday, April 07, 2011

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.८ प्रतिशत मात्रै

२४ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकले बुधबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिकस्थिति र भविष्यको सङ्क्षिप्त विवरणमा देशको आर्थिक गतिविधि मूलतः शान्तिप्रक्रियामा हुने प्रगतिमाथि निर्भर हुनेछ ।

यस वर्ष अनुकुल मौसम रहेमा कृषि क्षेत्रको वद्धिदर चार प्रतिशत हुने समेत अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ र पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिका कारण गैर कृषि क्षेत्रका गतिविधिमा सुस्तता आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।


त्यसैगरी सन् २०११ मा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर सन् २०१० को ६.० प्रतिशतबाट घटेर ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ३.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा १.० प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ भने सन् २०१२ मा अनुकूल मौसम रहिरहने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.४ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुनेछ ।

नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का कारण पर्यटन क्षेत्रका गतिविधि बढ्न गई सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्माणसम्बन्धी गतिविधिमा आउन सक्ने तीव्रताका कारण औद्योगिक वृद्धि १.५ प्रतिशत हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


बैंकका यहाँस्थित कार्यालयका निर्देशक व्यारी जे हिचककले ऊर्जा सङ्कटका साथै खाद्यवस्तु र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण सन् २०११ मा औसत मूल्यवृद्धि दर १०.० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

भारतमा मूल्यवृद्धिमा हुने सामान्य सुधार र सिन्डिकेट प्रणालीका विरुद्ध सरकारले चालेको कदमका आधारमा सन् २०१२ मा मूल्यवृद्धि ८.० प्रतिशतमा सीमित रहनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्देशक हिचकका अनुसार भुक्तानी सन्तुलनमा भने सन् २०११ र २०१२ मा सीमित सुधार मात्र हुनेछ । पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी केही वृद्धि हुने देखिए पनि मध्यपूर्वमा भएको अशान्तिले विप्रेषण वृद्धिलाई कमजोर पार्नसक्नेछ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आयात खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष सन् २०११ र २०१२ मा शोधान्तर घाटा कुल गार्हस्थ्य उप्तादनको ०.५ प्रतिशत रहने अनुमान उहाँको छ । राजनीतिक अवरोध र घरजग्गा कारोबारको गिरावटबाट राजस्व परिचालनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरका लागि प्रमुख जोखिम भएका प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, मध्यपूर्वको अस्थिरताले विप्रेषण घटाउने सम्भावना देखिनु, जापानमा हालै आएको भूकम्प र सुनामीका कारण त्यहाँबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या र अनुदान घट्ने सम्भावना देखिनु र नेपालको आर्थिक हैसियतलाई प्रभावित पार्नसक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनु तर मूल्य समायोजन नहुनु आर्थिक वृद्धिदरका लागि बाहृय जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘मुलुकको युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु नेपालको विकासका लागि एउटा प्रमुख चुनौती हो र यो नै मुलुकमा स्थायित्व र प्रगति हासिल गर्ने एउटा मुख्य आधार पनि हो । रोजगारीका अवसर सिर्जना र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नका लागि विद्यमान श्रम कानुनमा सुधार, व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारीसम्बन्धी स्पष्ट नीति नियम ल्याउन आवश्यक छ – प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.४ प्रतिशत रहेको तथा त्यसअघि २०६५/६६ मा यो दर ३.८ प्रतिशत थियो । यसरी आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय सुधार नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिकूल मौसम र विप्रेषण भित्रिने क्रममा आएको शिथिलता मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

विप्रेषण वृद्धिमा आएको कमी, वाणिज्य बैंकहरूले घरजग्गा व्यवसायमा गरेको अत्यधिक लगानी, बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा आएको कमीलगायतका कारणले बैंकहरूबीचको सापटी दर उच्च हुन पुग्यो । आन्तरिक उत्पादनमा आएको गिरावट र भारतमा आर्थिक वर्ष सन् २०१० को पहिलो छ महिनामा भएको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा पनि मूल्य वृद्धिदर दोहोरो अङ्कमा रहृयो ।

आयातमा वृद्धि, निर्यातमा सुस्ततता र रेमिटयान्समा आएको गिरावटलगायत कारणले व्यापार घाटा बढ्न गई सन् २०१० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.८ प्रतिशतमा पुग्यो । प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.२ प्रतिशत बराबरको बचत भएको थियो र बाहृय सञ्चितिमा ११३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको गिरावट भयो ।

त्यसैगरी सन् २००ढ मा सरकारी वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उपतादनको ३.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१० मा २.० प्रतिशतमा घटयो । मुख्यतः राजस्व सङ्कलनमा भएको निरन्तर वृद्धिले सरकारी वित्तीय स्थायित्व कायम भयो । यद्यपि यसो हुनुमा बजेट ढिलाइको कारण पुँजीगत खर्चमा आएको कमीको पनि योगदान छ ।

यसैगरी चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको हिस्सा सन् २००४ मा ३१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१० मा २५ प्रतिशतमा झरेको अनुमान छ ।