Saturday, March 26, 2011

सहकारीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने

यादव हुमागाई
काठमाडौं १० चैत

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भएको छ । ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने कलेज सहकारीले सञ्चालन गर्ने पहिलो मेडिकल कलेज हुने संस्थाले जनाएको छ ।
‘मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स’ को नाममा शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्न संस्थालाई स्वीकृति (एलओआई) दिएको छ । कलेजका लागि आवश्यक शिक्षण हल, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षण अस्पताललगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी आगामी कात्तिकबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । कलेजबाट वार्षिक एक सय ५० जना चिकित्सक उत्पादन हुने पाण्डेको भनाइ छ ।

पूर्वाधारअन्तर्गत २५ रोपनी जग्गामा स्वम्भूमा ९ सय शøयाको शिक्षण अस्पताल भवन निर्माणको शनिबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

जनतामा सरल रूपले स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ २०६२ सालमा २८ जना सेयर सदस्यबाट प्रतिव्यक्ति एक लाख एक हजार सेयर लगानी गर्दै सहकारी स्थापना भएको हो । संस्थामा हाल एक हजार पाँच सय ८१ जना सेयर सदस्य पुगेको र सेयर पुँजी २५ करोड पुगेको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी गराए ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कुल लगानी तीन करोडमध्ये संस्थाको रकमबाट अपुग रकम बैंकबाट ऋण लिइने पाण्डेले जानकारी दिए ।

संस्थाले कलेजमा चिकित्सक पढ्नका लागि आफ्ना सेयर सदस्यका छोराछोरीलाई भर्नामा २० प्रतिशत छुट दिने बताएको छ । त्यस्तै संस्थाको अति विपन्न कोषमार्फत गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा अध्ययन गराउने पाण्डेले भने, “तर उनीहरूले संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको अस्पतालमा निश्चित अवधि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

संस्थाले हाल सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युटमार्फत विभिन्न विषयका शैक्षिक जनशक्तिसमेत उत्पादन गर्दै आएको छ । इन्स्टिच्युटमा बिएस्सी नर्सिङ, ब्याचलर अफ फार्मेसी, ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ तथा सीटीईभीटीअन्तर्गत सामान्य चिकित्सा, ल्याब असिस्टेन्ट र स्टाफ नर्स गरी ७ वटा विषयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इन्स्टिच्युटमा हाल ६ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस्तै संस्थाले २०६३ सालदेखि ठमेलमा एक सय शøयाको मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिरहो छ । अस्पतालमा सहकारीका सेयर सदस्यका साथै सर्वसाधारणलाई सरल र सहज रूपमा सेवा दिइएको पाण्डेले दाबी गरे ।

सहकारीले पाँचै विकास क्षेत्रमा एक÷एकवटा एक सय शøयाको अस्पताल निर्माण गर्न लागेको छ । इटहरी, लालबन्दी, बुटबल, सुर्खेत र कैलालीमा सहकारी अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिएको अध्यक्ष पाण्डले जानकारी दिए ।

Thursday, March 24, 2011

सहकारीहरूमा साढे ६ खर्बभन्दा बढी निक्षेप

यादव हुमागाईं
काठमाडौं, ९ चैत


मुलुकभर रहेका सहकारीहरूमा सम्पूर्ण ३१ वटा वाणिज्य बैंकभन्दा बढी निक्षेप रहेको सहकारी विभागले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विभागले माघमा संकलन गरेको विवरणअनुसार सहकारीको कुल निक्षेप बैंकहरूको भन्दा ३० अर्ब रुपैयाँले बढी छ ।


वित्तीय सहकारीले गत माघसम्म ६ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको तथ्यांक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुससम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ ।

“विभागमा प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार सहकारीमा साढे ६ खर्ब निक्षेप देखिएको छ,” विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “उपत्यकामा मात्रै १ खर्बभन्दा धेरै निक्षेप परिचालन भएको छ ।”

पछिल्ला वर्षमा सहकारीको संख्या अत्यधिक बढेको र तिनले धेरै ब्याज दिने विज्ञापन गरेपछि निक्षेप पनि त्यही अनुपातमा बढेको विभागले बताएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै सहकारीको संख्या १० हजारबाट बढेर २० हजार पुगेको छ ।

सहकारीको कारोबार पारदर्शी बनाउन विभागले गत माघबाट मासिक रूपमा वित्तीय कारोबार विवरण पेस निर्देशन दिएको थियो । प्राप्त विवरणका आधारमा सहकारीमा रहेको निक्षेपको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका अनुसार काठमाडौंका सहकारीमा ८० अर्बभन्दा बढी निक्षेप देखिएको छ । त्यस्तै, ललितपुर कार्यालयका अनुसार जिल्लामा २२ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । तर, करिब ७० प्रतिशत सहकारीले मात्र विवरण बुझाएकाले निक्षेप रकम अझै बढ्नसक्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

“जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका साथै सहरी क्षेत्रकै केही सहकारीबाट कारोबार विवरण आएको छैन,” ललितपुरका अधिकृत बद्री तिवारीले भने, “त्यसैले निक्षेप अझै बढ्नसक्छ ।”

जोखिम पनि बढ्यो


सहकारीको संख्या र निक्षेप बढे पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएकाले निक्षेप जोखिममा छ । विभागसँग दक्ष जनशक्ति नभएकाले अब सहकारीको वित्तीय कारोबार राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको रजिस्टार ढकालले बताए ।

“सहकारीमा रहेको निक्षेपबारे अनपेक्षित तथ्यांक आएको छ,” उनले भने, “राष्ट्रको मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तय गर्ने भएकाले सहकारीको कारोबारलाई पनि उसैले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसके दुर्घटना हुने चेतावनी उनले दिए । सहकारीको निक्षेपलाई कुन क्षेत्रमा लैजाने भन्ने विषयमा प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

केही समयअघि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको समेत संलग्नतामा विभागबाट १ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनबाट संस्थाले ऐनविपरीत कारोबार गरेको र निक्षेप जोखिममा परेको पाइएकाले प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता औंल्याइएको थियो ।

अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार ठूला सहकारीले घरजग्गा, अस्पताल, एयरलाइन्सलगायत संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गरेको, आफन्त नातेदारलाई कर्जा प्रवाह गरेको र सञ्चालकले धेरै लाभ लिएकोलगायतका त्रुटी भेटिएका थिए ।

सहकारी ऐन, २०४८ पनि कमजोर रहेकाले गल्ती गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न नसकिएको ढकालले स्वीकारे । “अहिलेको ऐनमा गल्ती गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने कुनै प्रावधान छैन,” उनले भने, “त्यसैले गल्ती पत्ता लगाए पनि कारबाही गर्न सकिएको छैन ।” अहिलेकै अवस्थामा विभागले सहकारीलाई अनुगमन गर्न नसक्ने बताउँदै ढकालले ऐन परिवर्तन र विभागको क्षमता बढाउन अत्यावश्यक रहेको औंल्याए ।

हाल मुलुकभरका २० हजार सहकारी संस्थामध्ये करिब १२ हजारले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । तीमध्ये ८ हजार ८ सय ८८ बचत तथा ऋण र ३ हजार ४ सय ६५ बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् ।

विभागअन्तर्गतका कार्यालयमा ५ सय ९४ कर्मचारी छन् । तीमध्ये अनुगमनका लागि २ सय ८५ जना खटिएका छन् । उनीहरू नायब सुब्बा र सहायक निरीक्षक खरिदार तहका रहेकाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले तयार गर्ने कारोबार विवरण हेर्न नसक्ने विभागकै अधिकारी बताउँछन् ।

Thursday, March 17, 2011

सुन बिक्रीमा कोटा प्रणाली हटाइने

– आयातको अधिकार नदिइने
– व्यवस्था सहज भए सुन किन्न तयार : संघ

यादव हुमागाई
काठमाडौं, २ चैत

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुन बिक्रीमा लागू गरेको कोटा प्रणाली हटाउने भएको छ । व्यवसायीका संघहरूले कोटाअनुसार गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र सुन किन्न पाउने प्रावधान हटाउँदै मन्त्रालयले दर्तावाल व्यवसायीले बैंकबाट सीधै सुन किन्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

कोटा प्रणाली हटाउन मन्त्रालयले गत पुसमा ल्याएको ‘सुन आयात तथा बिक्री कार्यविधि’ संशोधन गर्न लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयमा संशोधनका लागि मस्यौदासमेत पठाएको छ । व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी कार्यविधि संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो । उनीहरूको सुझावअनुसार बैंकले पठाएको संशोधन प्रस्तावमा व्यवसायीका विभिन्न संघलाई दिइएको कोटा प्रणाली हटाइएको छ ।

कार्यविधिमा भ्याट वा प्यानमा दर्ता भएका व्यवसायीले सीधै सुन खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालको कार्यविधिमा व्यवसायीले सिफारिसका आधारमा मात्र सुन किन्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसका लागि आयातीतमध्ये नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले ५०, नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले ३०, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ र नेपाल हस्तकला महासंघले १०÷१० प्रतिशत परिणाममा सिफारिस गर्न पाउने अधिकार थियो ।

त्यस्तै, व्यवसायीले एकपटकमा खरिद गर्न पाउने सुनको परिणामलाई पनि बढाइएको छ । यसअघि एक व्यवसायीले ५ सय ग्राममात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था संशोधन गर्दै प्रतिव्यवसायी एक किलो पु¥याइएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा निर्धारण गरिएको कोटा प्रणालीलाई पनि लचिलो बनाइएको छ । आयात भएको सुनमध्ये ६० प्रतिशत बाग्मती र ४० प्रतिशत अन्य १३ अञ्चलमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई निश्चित समयभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा बिक्री नभएमा अर्को क्षेत्रमा समेत बिक्री गर्न सकिने बनाउन लागिएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधिलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । “कार्यविधि संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकबाट सुझाव आएको छ,” मन्त्रालयका सहसचिव तोयानारायण ज्ञवालीले भने, “यसमा छलफल गरी छिट्टै संशोधन गर्छाैं ।” कार्यविधिमा व्यवसायीलाई सुुन किन्न सहज हुने बनाइने भए पनि उनीहरूलाई आयात गर्न भने तत्काल दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

व्यवसायीले पनि कोटा प्रणाली हटाउने मन्त्रालयको तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । “हालको व्यवस्थाबाट सुन किन्न अप्ठ्यारो छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “यसलाई सरल बनाएमा व्यवसायी सुन किन्न तयार छन् ।” कोटा प्रणाली हटाएपछि आयातको परिमाणात्मक बन्देज पनि हटाउनुपर्ने र व्यवसायीलाई समेत सुन आयात गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले कोटा हटाए सजिलो भए पनि पर्याप्त सुन आयात भने हुनुपर्ने बताए । “कोटा प्रणाली हटाउने तर आयात पर्याप्त नहुने भयो भने अहिलेको झैं व्यवस्था बिग्रिन्छ,” उनले भने ।

हाल कार्यविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीले बैंकहरूले आयात गरेको सुन किनेका छैनन् । उनीहरूले भारतबाट अवैध रूपमा आयात भएको सुन बिक्री गर्दै आएका छन् । सुन किन्न संघहरूको सिफारिस लिनुपर्ने, एकपटकमा ५ सय ग्राममात्र किन्न पाइने, ५० प्रतिशत बिक्री भएको बिल पेस गरेपछि मात्र फेरि किन्न पाइने व्यवस्था झन्झटिलो भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले पुस १२ गते वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हालसम्म पाँच वटा बैंकले ४ सय किलो सुन आयात गरे पनि त्यसको आधा पनि बिक्री हुन सकेको छैन । तर, भारतबाट भने दैनिक १५ किलोको हाराहारीमा सुन अवैध रूपमा आइरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

Thursday, March 10, 2011

कृषिजन्य उद्योग खोल्न सहकारीले अनुदान पाउने

यादव हुमागाई
काठमाडौं, २४ फागुन
सहकारी संस्थाले खोल्ने कृषिमा आधारीत साना प्रसोधन उद्योगलाई सहकारी विभागले अनुदान दिने भएको छ । उद्योगको मेसिन खरिद गर्ने लाग्ने रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने विभागले जनाएको छ ।

“चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा स्विकृत कार्यक्रम अनुसार सहकारी उद्योगलाई अनुदान दिन लागेका हौं” विभागका उपसचिव राजनप्रसाद दवाडीले भने ।

सरकारले सहकारी संस्थाको साझेदारीमा कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योग खोल्नका अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि सुरु भएको यस कार्यक्रमले प्रत्येक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको छ । कार्यक्रमका लागि यस वर्ष एक करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्इयाएको छ ।

उक्त रकम कृषिजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य भएका र निर्यातको सम्भावना रहेका चिया, अदुवा, मह, कफि, अलैचीलगायत उपजका प्रशोधन उद्योगको मेसिनरी लागतमा ५० प्रतिशत र यसबाहेक अन्य कृषि उपजका उद्योगको मेसिनरी भने २५ प्रतिशत अनुदान दिइने विभागले जनाएको छ । अनुदान एउटा उद्योगका लागि अधिकतम ६ लाख हुने विभागले जनाएको छ ।

अनुदान वितरणका लागि विभागले हाल सहकारी संस्थाको प्रस्ताव संकलन गरिरहेको छ । “हाल विभिन्न डिभिजन सहकारी कार्यालय र कृषि विकास कार्यालबाट प्रस्तावहरु संकलन गरिरहेका छौं” विभागको उपसचिव राजनप्रसाद दवाडीले भने, “सबै प्रस्ताव आइसकेपछि वजेट अनुसार छनोट गरी सहकारीलाई अनुदान दिन्छौं ।” हालसम्म विभागमा करिब ४० वटा प्रस्ताव आएको र केही जिल्लाबाट आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । यसअघि विभागले सार्वजनीक सुचनामार्फत सहकारी संस्थाबाट आवेदन मागेको थियो ।

विभागका अनुसार सहकारीमा कृषकको सहभागिता, स्वदेशी उपकरण, कच्चा पदार्थ उपलब्धता र उद्योगबाट उत्पादीत सामानको बजार सम्भावना लगायतका कुराको आधारमा उद्योगको छनोट गरिनेछ । यस्तै सरकारी प्राथमिताको उद्योग, कार्य योजनाको प्रभावकारीता, संस्थाले गरेको लगानी र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योगले सेवा दिने क्षेत्र र रोजगारीको सिर्जनाका आधारमा प्राथमिकता दिने बताएको छ ।

अनुदानका लागि सहकारी संस्थाले दुई वर्ष कारोबार गरिसकेको हुनुपर्ने विभागले सर्त राखेको छ । त्यस्तै विगत वर्षमा अनुदान पाएका संस्थाले यस बर्ष अनुदान नपाउने विभागले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि पनि आव २०६६\०६७ मा ३५ वटा सहकारीलाई ९० लाख र आव २०६५\०६६ मा २० वटा सहकारीलाई ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान कृषि सम्बन्धी साना उद्योग खोल्नका लागि दिएको थियो । अनुदान पाएका सहकारीले दुग्ध अदुवा, लप्सी, जुनार, चिया, कफी, जडिबुटी, बेसार र मह प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गरेको विभागले जनाएको छ ।

Saturday, March 05, 2011

सहकारीको मासिक विवरण अपूर्ण

यादव हुमागाई
काठमाडौं, १८ फागुन

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारी कार्यालयहरूमा पेस गरेका मासिक वित्तीय विवरण अपूर्ण पाइएको छ । विवरणमा एकरूपता ल्याउन सहकारी विभागले ढाँचा बनाई सहकारीलाई पठाए पनि सो अनुरूपको विवरण नआएको सहकारी कार्यालयले जनाएका छन् ।

प्राप्त मासिक विवरणहरूमध्ये अधिकांशमा विभागले पठाएको ढाँचाअनुसार नआएको, आवश्यक सबै विवरण नभरेको र कतिपयमा भने गलत विवरण समेत भरेको पाइएको सहकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

विभागले बनाएको ढाँचाअनुसार अधिकांश सहकारीको पूर्ण विवरण नआएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । “विभागले बनाएको फारममा भर्नुपर्ने सबै विवरण नराखी विवरण आएका छैन,” ती अधिकृतले भने, “विभागबाट कुनै निर्देशन नआएकाले जे जस्तो स्थितिमा आए पनि बुझिरहेका छौं ।”

सहकारी कार्यालयका अनुसार फारममा निक्षेप, कर्जा, सेयर पुँजी खुलाइएको भए पनि शीर्षकअनुसार कर्जा लगानी, त्यसको असुलीको अवस्था, कर्जा जोखीमवापतको व्यवस्थालगायतका विवरण उल्लेख भएका छैनन् । त्यस्तै शीर्षकअनुसार भाखा नाघेको कर्जा, ऋण नोक्सानीको व्यवस्था, स्थिर सम्पत्ति, ब्याज आम्दानी र सदस्य संख्याका बारेमा पनि खुलाएका छैनन् ।

मासिक विवरणबारे त्रास रहेकाले सहकारीहरूले विवरण नबुझाएको र बुझाएका विवरणसमेत पूर्ण नआएको ती अधिकारीले दाबी गरे । “राष्ट्र बैंकले ढाँचा तयार पा¥यो त्यसबारे सहकारी संस्थालाई त के सहकारी कार्यालयकै कर्मचारीलाई समेत राम्रोसँग जानकारी गराइएको छैन ।

सहकारी विभागका उपसचिव राजनप्रसाद दवाडी भने सुरुमा भएर सहकारीको विवरण पूर्ण नआएको बताए । विस्तारै यसलाई व्यवस्थित गर्दै सहकारी संस्थालाई कडाइ गर्दै लाने उनले बताए । “मासिक रूपमा पूर्ण विवरण पेस नगर्ने सहकारीलाई विस्तारै कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,” दवाडीले भने ।

विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । सहकारीको अगुगमनमा सहयोग गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकारीलाई मासिक विवरण बुझाउनका लागि ढाँचासमेत तयार गरेको थियो ।

सहकारी संस्थाले विवरण पेस गर्न थालेको दुई महिना भए पनि अहिलेसम्म ७० प्रतिशत सहकारीले मात्र विवरण बुझाएका छन् । प्राप्त विवरणहरू पनि सहकारी कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र दक्ष कर्मचारीको अभावमा अलपत्र छ ।

विभागका अधिकारी भने रिपोर्टलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि विभागले सफ्टवेयर बनाइरहेको र त्यसपछि विवरण व्यवस्थित गर्न र विश्लेषण गर्न सकिने बताउँछन् ।

तोलाको ४० हजार ६ सय

काठमाडौं, १९ फागुन

अरबी देशहरूको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि स्थानीय बजारमा पनि सुनचाँदीको मूल्यले रेकर्ड कायम गरेको छ । यसअघि मंसिर २१ गतेको रेकर्डलाई तोड्दै बिहीबार हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

बिहीबार स्थानीय बजारमा सुन प्रतिदस ग्राम ३४ हजार ८ सय (प्रतितोला ४० हजार पाँच सय ९०) रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यो हालसम्मकै उच्च भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

“आज कारोबार भएको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव माणिकरत्न शाक्यले भने, “अरबी देशहरूको आन्दोलनले सुनचाँदीको मूल्य उकालो लागेको छ ।” लिबियाको आन्दोलनले तेलको मूल्य उच्च भएको र त्यसको असर सुनमा परेको शाक्यले बताए ।



बिहीबार स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तीन सय ३५ रुपैयाँ बढेको छ । मंगलबार प्रतिदस ग्राम ३४ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य कायम भए पनि स्थानीय बजारमा भने सार्वजनिक बिदा परेकाले व्यवसायीले आधिकारिक रूपमा सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण गरेनन् ।

अरबी देशहरूको राजनीतिक तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको र यसको असर सुनको मूल्यमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । राजनीतिक तनावले सुन र कच्चा तेलको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च भएको छ । बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रतिऔंस एक हजार चार सय ३६ डलर कायम भएको छ ।

व्यवसायीले बिहीबार प्रतिऔंस एक हजार चार सय ३१ डलरलाई आधार मानी स्थानीय मूल्य निर्धारण गरेका थिए । बिहीबार साँझसम्म मूल्य ओरालो लागेर प्रतिऔंस एक हजार चार सय २७ डलरमा झरेको छ । यसले शुक्रबार मूल्य केही ओरालो लाग्ने सम्भावना रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वृद्धिसँगै बिहीबार स्थानीय बजारमा चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रतिदस ग्राम आठ सय २७.५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । मंगलबार आठ सय ६ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बिहीबार एकैदिन २१.५० रुपैयाँ बढेको हो । बुधबार भने स्थानीय बजारमा मूल्य निर्धारण भएन ।