विवरण नबुझाउने सहकारीलाई १५ सय जरिवाना

यादव हुमागाई

काठमाडौं, ८ फागुन

तोकिएको समयमा मासिक कारोबार विवरण नबुझाएका सहकारी संस्थाले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । प्रत्येक महिना सात गतेभित्र विवरण बुझाउन अटेर गर्ने संस्थालाई चेतावनीस्वरूप जरिवाना तोकिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

“महिनाको ७ गतेभित्र मासिक कारोबार विवरण नबुझाएका सहकारीले प्रत्येक पटक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ,” डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख बद्री तिवारीले भने, “विभागको निर्देशन केही सहकारीले अटेर गरेकाले जरिवाना तोकिएको हो ।” सहकारी ऐन २०४८ मा सहकारी कार्यालयको निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीलाई तीन सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीको अनुगमन र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन विभागले माघदेखि वित्तीय सहकारीलाई कारोबार विवरण मासिक रूपमा बुझाउन दिर्नेशन दिएको थियो । तर धेरै सहकारी संस्थाले विभागको निर्देशन मानेका छैनन् ।

विभागका अधिकारी भने पहिलो महिनाको तुलनामा दोस्रो महिनामा रिपोर्ट बुझाउने सहकारीको संख्या बढेको बताउँछन् । पहिलो महिनामा ढिला गरी सूचना जारी भएकाले धेरै सहकारीका सञ्चालकलाई यसबारेमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले कम विवरण आएको उनीहरूको ठहर छ । “अघिल्लो महिनाभन्दा यो महिना धेरै सहकारीले विवरण बुझाएका छन्,” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने, “अघिल्लो महिना ३० प्रतिशतले मात्र विवरण बुझाए पनि यस महिना ७० प्रतिशतले बुझाएका छन् ।” काठमाडौंमा मात्र करिब दुई हजार वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था क्रियाशील छन् ।

त्यस्तै ललितपुरमा पनि विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या बढेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ललितपुरमा अघिल्लो महिनाभन्दा दोब्बर वृद्धि भई दुई सय ५० भन्दा धेरै सहकारीले विवरण बुझाएको तिवारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकमा बुझाउन अस्वीकार

पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको विवरण राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाउन विभागले निर्देशन दिए पनि ठूला सहकारीले त्यसलाई अटेर गरेका छन् । उनीहरूले कुनै पनि हालतमा बैंकमा विवरण नबुझाउने बताएका छन् ।

“हामी सहकारी विभाग मातहत रहेकाले राष्ट्र बैंकमा कारोबार विवरण किन बुझाउने ?” संकटा बचत तथा ऋण सहकारीका प्रवन्ध सञ्चालक विन्देश्वर श्रेष्ठले भने, “राष्ट्र बैंक सहकारीको बारेमा नकारात्मक बनेको छ ।” जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंको नेतृत्वमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई समेत भेटी यसबारेमा जानकारी गराएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा विभागले गत वर्ष गरेको विशेष अनुगमनमा अधिकांश सहकारी मापदण्डविपरीत चलेको पाइएपछि मासिक विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो ।