Sunday, February 27, 2011

सहकारीले पठाएका वित्तीय विवरण अलपत्र

यादव हुमागाईं

काठमाडौं, १२ फागुन

सहकारी विभागले बचत तथा ऋण सहकारीले पठाएका विवरण व्यवस्थित नगर्दा अलपत्र परेका छन् । सहकारीहरूको कारोबार पारदर्शी बनाउन र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्न भन्दै विभागले मासिक रूपमा वित्तीय विवरण मागेको थियो । विभागले केही सहकारीसँग वित्तीय विवरण लिएपनि ती सहकारी कार्यालयहरूमा त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।
“सहकारीले पठाएको कारोबार विवरण हाल फाइलिङ गरेर राखेका छौं,” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने, “पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव हुँदा कप्युटरमा राखी अध्ययन विश्लेषण गर्न सकिएको छैन ।” कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति नथपेसम्म विवरण व्यवस्थित गर्न नसकिने उनले बताए ।

कारोबार विवरण व्यवस्थित गर्न र सहकारीको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न विभागले कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाइरहेको जानकारी शर्माले दिए । “विभागबाट सफ्टवेयर आएपछि केही सजिलो होला,” उनले भने, “त्यसपछि प्रत्येक संस्थाको कारोबारबारे अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया थाल्नेछौं ।”

काठमाडौंमा २ हजार २ सय सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । तीमध्ये माघमा ३० प्रतिशत र फागुनमा करिब ७० प्रतिशतले कारोबार विवरण बुझाएका छन् ।

सहकारी कार्यालयको अवस्था र जनशक्तिको विश्लेषण नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले काम थोपरेकाले समस्या भएको एक सहकारी अधिकृतले बताए । सहकारीका कर्मचारी र सहकारीकर्मीलाई पर्याप्त जानकारीसमेत नगराएकाले सहकारीबाट प्राप्त विवरण पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ ।

“राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहकारीको मासिक विवरण संकलन गर्न लगाइयो,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, “यसलाई व्यवस्थित गर्न विभागको क्षमता बढाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएन ।” सहकारी कार्यालयमा जनशक्ति र पूर्वाधार विस्तार नगरेसम्म अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने ठोकुवा उनले गरे । “चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बनाएको विवरण सहकारी कार्यालयका सुब्बासरहका निरीक्षक र खरिदारसरहका नायव निरीक्षकले विश्लेषण गर्न सक्दैनन्,” उनले भने, “राष्ट्र बैंक हेर्न आयो भने फाइल भएको कोठा देखाइदिउँला ।”

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा विभागले गत माघदेखि वित्तीय सहकारीलाई मासिक रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सहकारीमा ठूलो कारोबार हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले उनीहरूको कारोबारमा चासो देखाउँदै आएको छ । सहकारीको अनुगमनका लागि विभागलाई कर्मचारी उपलब्ध गराइरहेको केन्द्रीय बैंकले आवश्यक बजेटसमेत दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै, मासिक विवरण बुझाउन अझै पनि सहकारीले अटेर गरेका छन् । हालसम्म सबै सहकारीको कारोबार विवरण आएको छैन । ५ करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीलाई वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाउन निर्देशन दिए पनि उनीहरूले आफूहरू बैंकमातहत नभएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । विभागले भने फागुनदेखि विवरण नबुझाउने सहकारीलाई पटकैपिच्छे १ हजार ५ सय रूपैयाँ जरिवाना गर्ने बताएको छ ।

विभागका अनुसार हाल देशभर करिब २० हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संस्था करिब ९ हजार छ । तर, सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि विभागमा २ सय ८५ कर्मचारी छन् ।

1 comment:

Anonymous said...

यसलाई सबैले आत्मा साथ गरेर लान सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ नत्र हाती आयो हाती आयो फुस्सा हुन्छ