Sunday, December 19, 2010

भूमिसुधार अभियन्ताको अनुभव

नयाँ संविधानमा भूमिसुधारको मुद्दा उठीरहेका बेला भूमिसुधार र कृषिका विविध पक्षलाई समेटेर ‘भूमि र कृषिको अर्थराजनीति’ पुस्तक प्रकाशित भएको छ । लामो समयदेखि भूमिसुधार, कृषिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानकासाथै किसान आन्दोलनमा लाग्दै आएका एमाले नेता केशव बडालले पुस्तक लेखेका हुन् । नेपाल कृषिप्रधान देश, अधिकांश जनता कृषि पेशामा निर्भर छन् । देशको प्रमुख आर्थिक आधार कृषि हो तर, यसका यावत् समस्याप्रति भने राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
प्रथम पञ्चवर्षिय योजना २०१५ देखि दशौ योजनासम्म आइपुग्दा भूमि र कृषकका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको तितो यथार्थ हामी सामु छ । १० लाख भन्दा बढी कृषकसँग भूमिको स्वामित्व छैन । कुल किसान परिवारमध्ये ७० प्रतिशतसँग आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन छ । कृषहरुसँग भू–स्वामित्व नहुनु, कृषिमा बैज्ञानीक प्रणाली नहुनु, आधुनीक उपकरण नहुनु, सिचाइको व्यवस्था नहुनु, कृषिकलाई आवश्यक मल विउमा पर्याप्त अनुदान नहुनुजस्ता विविध कारणले कृषिक्षेत्रको विकास नसकेको पुस्तकमा औल्याइएको छ । नेपालको किसान आन्दोलनको इतिहासलाई समेत समेटिएको पुस्तकमा मेची महाकाली कृषि जागरण मार्च अभियानको समेत सविस्तार व्याख्या गरिएको छ ।
पुस्तकले भूमि र किसान आन्दोलनको इतिहासलाई जोड्दै किसानका जायज मागबारेमा नीति निर्मातालाई झक्झक्याएको छ । तत्कालीन एमाले सरकारकारद्वारा २०५२ सालमा गठित भूमिसुधार आगोगका अध्यक्ष समेत रहेका बडालले आफ्नो आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि पुस्तकमा समेटेका छन् । बडाल आयोगको प्रतिवेदन जनतासमक्ष पुग्न सकेको थिएन । लेखकले पुस्तकमार्फत उक्त आयोगले सिफारीस गरेको सारलाई पनि लेखकले पुस्तकमार्फत प्रस्तुत गरेका छन् ।
पुस्तकमा भुमिसुधारका क्षेत्रमा अन्य देशका भएका प्रयोग समेटिका छन् । एसीयाका धेरै मुलुकले १९६० को दशकमै भूमिसुधार सम्पन्न गरी कृषिलाई विकासको आधारका रुपमा स्थापित गरिसकेका छन् । यसै सन्दर्भलाई जोड्दै पुस्तकमा भूमिसुधारका सम्बन्धमा जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया ताइवान भियतनाम र छिमेकी राष्ट्र भारतको अनुभवलाई समेटीएको छ । त्यस्तै संविधानमा भूमि अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला विश्वका अन्य देशमा संविधानमा भूमिलाई उल्लेख गर्रिको प्रशंग पनि पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ ।
मूलुकको प्रमुख उत्पादकको साधन भूमि, प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान, तर अधिकाशं कृषकहरु गरिव तथा पछौटेपन अवस्थामा छन् । कृषिलाई केन्द्रीत गरेर विभिन्न समयमा राजनीतिक र सामाजीक आन्दोलन भएका छन् तर त्यसले भूमिहिन जनताका साथै कृषकको हक अधिकारलाई स्थापीत गर्न सकेका छैनन् । अधुरो रहेको कृषि–आर्थिक क्रान्तिलाई बडालले पुस्तकमार्फत पुर्नताजकी गरेका छन् । भूमि र किसानका समस्यालाई जोडेर आएको यस पुस्तकले नीति निर्माताहरुका लागि महत्वपूर्ण खुराक हुनेछ भन्नेमा द्विविधा छैन ।

पुस्तक ः भूमि र कृषिको अर्थराजनीति
लेखक ः केशव बडाल
प्रकाशन ः २०६६ चैत
मूल्य रु ः २५०
प्रकाशक ः सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र
प्रस्तुती ः यादव हुमागाई

No comments: