Thursday, September 03, 2009

अगाडि बढ्नको लागि राजनीतिक दलहरूवीच नयाँ सहमति आवश्यक छ

अहिले सवै क्षेत्रमा माओवादी विना सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माण संभव छ कि छैन भन्ने बहस छ तपाई यसलाई कसरी हर्ेर्नुहर्ुर्न्छ ?
गगन थापा, युवा नेता नेपाली काङग्रेस
हामी अहिले नियमित अवस्थामा छैनौं, शान्ति प्रकृयामा छौं । शान्ति प्रकृयाको आधारभुत र्सत भनेको नै यो प्रकृया टुङगीदै गर्दा एउटा पक्ष हार्ने र अर्को पक्ष जित्ने सम्भव छैन । दुवैको जितमा मात्र शान्ति प्रकृया सफल हुन्छ र दुवैको हारमा शान्ति प्रकृया असफल हुन्छ । शान्ति प्रकृयाको एउटा महत्वपर्ूण्ा 'कम्पोनेन्ट' भनेको संविधान निर्माण हो । त्यसकारण पनि माओवादीको सहभागिता विना संविधान निर्माण हुन सक्दैन । अथवा कांग्रेस, एमाले या अन्य कुनै दलको सहभागिता विना पनि संविधान निर्माण हुन सक्दैन । माओवादीको हकमा हर्ेर्ने हो भने त संविधानसभाको ठुलो दल उ नै छ । हामीसँग संविधानका प्रत्येक धारा पारीत गर्न दर्ुइ तिहाइ आवश्यक पर्छ । माओवादीको सहभागिता विना त एउटा पनि धारा पारीत हुदैन । यसको अर्थ कुनै दललाई वाहेक गरेर अंकगणितको खेलवाट संविधान बन्छ या बनाउँनर्ुपर्छ भन्ने होईन । यो कुरामा द्वीविधै छैन कि माओवादी या अरु कुनै दललाई वाहेक गरेर संविधान निर्माण हुन सक्दैन ।
जहासम्म सरकारको कुरा छ, यतिवेला सरकार किन यति महत्वको विषय बन्यो त्यो आ-आप\mनो बुझाईको कुरा होला । अहिलेको सरकारलाई त्यती धेरै महत्व दिनर्ुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, यो सरकार अहिले नेपालको राजनीतिक मुद्दा बन्यो । त्यसकारण सवै राजनीतिक दलका विच सहमतिमा सरकार चल्दैन भने संविधान पनि वन्दैन । किनकि सरकारको आवश्यक्ता नै संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । तर यहाँ संविधान निर्माणको नेतृत्व नै सरकारले गर्ने हो कि भन्ने गलत बुझाई छ । संविधान निर्माणसँग सरकारको जोडिएको र्साईनो के हो भने संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरेसम्म कानुनी राज्यको सिद्वान्तअनुरुप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, संविधान निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउँने र संविधानपछिको लागि आवश्यक केही तयारी गर्ने हो ।
तपाइँले राजनीतिक दलवीच सहमतिको टड्कारो आवश्यक्ता देखाउँनुभयो, तर, पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूविच सानो कुरामा पनि सहमति हुन नसकि 'भोटिङ' गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले के संकेत गर्दछ ?
संविधान निर्माण प्रारम्भमा नै छ । संविधानसभाका समितिहरूमा दलहरूविच विभिन्न धारणहरू आउनु र ति धारणहरूवाट साझा धारणा वनाउन नसक्नु अहिले नै ठुलो कुरा होइन । यो एकदमै स्वभाविक प्रकृया हो । वल्ल त गाठो फुक्दैछ, समितिहरूमा मत बाझिनु र प्रारम्भीक अवस्थामा निर्वाचन हुनु ठुलो कुरा होईन । तर विभिन्न पदहरूमा कुरा मिल्न नसक्नु दलहरूविच बढ्दै गएको दुरी र असमझदारीको संकेत हो । संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षा पुर्‍याउन दलहरूवीच समझदारी हुनु अनिवार्य र्सत हो जुन पटक्कै भएको छैन ।
हामीले संवैधानिक समितिको निर्वाचन या संविधानसभाका समितिहरूमा भएको मतभिन्नता हेरेर मात्र संविधान बन्छ कि बन्दैन भनेर मात्र छलफल गर्नु हुदैन । छलफल त राजनीतिक दलको प्रतिवद्वता के छ - राजनीतिक दलहरू एक अर्काविचको असमझदारीलाई हल खोज्ने प्रयास गरीरहेका छन् कि छैनन् भनेर हर्ेर्नुपर्छ । तर यो कुरामा हाम्रो गतिविधि शुन्य छ, यो चाहि नकारात्मक र चिन्ताको विषय हो ।
संवैधानीक समितिको सभापतिको चुनावपछि माओवादीले अन्य दलले आफुलाई एक्ल्याएको विश्लेषण गर्‍यो नि ?
पछिल्लो प्रत्येक घटनाले राजनीतिक धु्रविकरण एकदमै बढेर गएको छ । माओवादी र माओवादी बाहेकका दलको समन्ध एकदमै चिसिदै गएको छ । तर, अलिकति पछाडी र्फेर हर्ेदा माओवादी एमाले, फोरम लगायतका दल सरकारमा थिए । सभामुख, संवैधानिक समितिको सभापति एमालेको थियो । उपसभामुख माओवादीको थियो भने कांग्रेस कहाँ थियो ? काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याएको थिएन त्यसवेला ?
काङग्रेसले त माओवादी सरकारमा नजाने नै निर्ण्र्ाागरेको हो ?
सरकारमा सहभागी नहुनु एउटा कुरा होला तर कांग्रेसले त्यसवेला सरकारमा सहभागी दललाई तपाइँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, कम्तिमा हामीलाई संविधानसभाको उपसभामुख पद त दिनुहोस् भनेको होइन ? यो कुरा मैले प्रतिशोधको भावनाले भनेको होइन । तर आन्दोलन पछि सुरु भएको सहमतिय राजनीतिमा हामी अहिले छैनौ, यो कुरा सत्य हो ।
अहिलेको दलहरुभित्र सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत पुर्‍याउने मात्र गरेको देखिन्छ नि ? अहिलेकै सञ्चालनको गठबन्धनमा पनि वर्तमान परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेका पार्टर्ीीनि सहभागी छन् ?
यसभन्दा अगाडि माओवादी सरकार कांग्रेसबाहेक सबै पार्टर्ीी भोट दिएर बनेको होइन ? त्यतिखेर मन्त्रमण्डलमा कोही गए कोही चित्तबुझदो नपाएर गएनन् । त्यतिबेला २२ दलको सरकार भनिएको छ । माओवादी सरकार पनि कांग्रेेस बाहेकका सबै दलको सरकार हो । त्यसकारण प्रत्येक कुराको तर्क छ । तर, तर्कका लागि तर्कको कुनै अर्थ हुँदैन । माओवादी साथीले तर्क गर्नु हुन्छ भने त्यस्तो तर्क मसँग पनि छ । मुख्य कुरा हाम्रो शान्ति प्रकृयाको र्सत हाम्रोबीचमा समझदारी भएन भने संविधान लेखिदैन । समझदारी ब्रि्रँदै गएको छ यो चिन्ताको विषय हो ।
माओवादीले उठाएको मागको सम्बन्धमा र्सार्वभौम संसदमा छलफल गर्न नदिनुको कारण के हो ?
यो प्राविधिक विषय हो । तर, यसलाई प्राविधिक भन्दा राजनीतिक कोणबाट हर्ेर्नुपर्छ । जुन विषयम राजनीतिक दलहरुमा मत मिलेको छैन । त्यो विषयमा किन छलफल भएन भन्नेतिर लाग्यौं भने त्यसको निष्कर्षा पुग्न सकिदैन । अहिले संसदभित्र एकदम प्राविधिक कुरामा हल खोज्नु हुँदैन । मेरो बुर्झाई के हो भने नेपालमा दलहरुबीच विश्वासको संकट पैदा भएको छ ।
दलहरुबीच यत्रो मतभिन्नता, विश्वासको संकट औंल्याउनुभयो । अब दलहरु समझदारीमा आउने विकल्पचाहिँ के त ?
अहिलेको अविश्वासलाई हटाउन विवादित कुरा राष्ट्रपतिको कदम, नागरिक सर्वोच्चता, संसद अवरुद्ध, संविधानसभाका समिति यो कुरालाई थन्क्याउँ । थन्क्याउनुको अर्थ कामै नगर्ने भन्ने होइन । तव शान्ति प्रक्रियाको शुरुमा जसरी हामीले १२ बुँदे समझदारी निर्माण गर्‍यौं, त्यसैगरी अब नयाँ संविधान निर्माण र त्यसलाई लागु गर्ने तहसम्म पुग्नका लागि मन माझेर छलफल गरौं । अहिलेका विवादित विषयलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने ? नयाँ संविधान निर्माण र लागु कसरी गर्ने ? देशमा देखिएको अस्थिरतालाई कसरी हल गर्ने ? यसवारेमा अगाडि बढ्नको लागि स्पष्ट नयाँ सहमति आवश्यक छ । पहिलाको सहमतिले अव काम गर्दैन । तर, सरकारमा रहेका दल सत्ता जोगाउन लाग्ने र सडकमा भएका माओवादी हिजोको युद्धका र सरकारको धङधङी नबिर्सर्ेेअनेकौं नाटक मञ्चन गरिराख्ने हो भने दुवैतिरको बेफाकको काम मात्र हो ।
दलहरु संविधान निर्माणमा केन्द्रित नहुँदा संविधान निर्माण तालिका पाँचौं पटक सरिसक्यो जेष्ठ १४ भित्र संविधान निर्माण हुने अवस्था छ ?
राजनीतिक दलभित्र कुराकानी मिलने भने एउटा कमा, फुलस्टपमा गएर पनि संविधान रोकिन सक्छ । राजनीतिक दलभित्र समझदारी हुने हो भने १० दिनभित्र संविधान तयार हुनसक्छ । त्यति धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेका छौं । हामी धेरै कुरामा छलफल गरिसकेका छौं । तर, राजनीतिक दलभित्र कुरा गर्दा कांग्रेसको निर्ण्र्ाागर्ने गिरिजाप्रसादले, एमालेको निर्ण्र्ााझलनाथ खनालले, माओवादीको निर्ण्र्ााप्रचण्डले निर्ण्र्ाागर्ने र उहाँहरू संविधानसभाको सदस्य भएपनि संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागी हुनुहुन्न । उहाँहरू निर्ण्र्ााबन्द कोठाभित्र गर्नुहुन्छ र त्यसको हल संविधान सभाका समितिमा खोज्नुहुन्छ भने हल आउदैन । त्यसैले राजनीतिक दलवीचको दुरी कसरी घटाउँन सकिन्छ, कसरी समझदारी कायम गर्न सकिन्छ, हाम्रो प्रयास त्यतातिर केन्द्रित हुनर्ुपर्छ ।
कमजोरी कहाँ छ त ?
मुख्य हामीले चाहेको कुरा प्रष्ट हुनुपर्‍यो । मेरो हारमा माओवादीको जित सुनिश्चित छ ? अथवा माओवादी जित्ने अरु सबै हार्ने हुन्छ? माओवादीले फेरी अर्को युद्व गरेर आप\mनो राज्य कायम गर्न सम्भव छ? अथवा अन्य दलले माओवादी वाहेक संविधान लेखेर शैनिक सासन लगाउँने सम्भव छ ? मुख्य कुरा हामी नमीलिकन सुखै छैन । जवसम्म यो कुराको 'रियलाइजेसन' सबै दलमा हुदैन तवसम्म यो प्रकृया अगाडी बढ्न सक्दैन । यो कुरा बुभ\mन माओवादीलाई आवश्यक छ किनकि उसले युद्व जितेको हैन संविधानसभाको चुनाव जितेको हो । हामिले पनि हारेको होइन, उसले भन्दा केही कम जितेको हो । त्यसैले यो संविधान समयमा नै लेखिएन भने हामी सबे र्हाछौ । एउटाले जित्ने अर्काले हार्ने सम्भव छैन । हामी सबैको हार सुनिश्चित छ ।
तपाईलाई आन्दोलनमा हुदा र अहिले देशको अवस्था देख्दा कस्तो लाग्छ ?
त्यो बेला एउटा मिसनमा थियौ, सन्तुष्टि थियो । हरेक दिनको उपलब्धीले रोमाञ्चित र थप उत्साहित गर्दथ्यो । तर, आन्दोलन पछाडि जुन जनअपेक्षा थियो यो पुरा नभएको देख्दा कतिपय ठाउमा विचलीत हुने एक प्रकारको नैराश्यताको अवस्था पनि आउँछ । यद्यपि यो पनि आन्दोलनकै मोर्चा हो भन्ने ठान्छु र निरन्तर अगाडी बढ्छु ।
दलहरूविचको हुने गठबन्धनमा बाहृ शक्तिको प्रभाव छ भन्छन् नि ?


नाच्न नजान्ने आगन टेढो भनेको यहि हो । हामीलाई पनि भारतको चुनाव प्रभावित गर्ने मन होला, मनमोहनको ठाउँमा लालकृष्ण या अरु कोही प्रधानमन्त्री बनाउने मन होला । जापान, चीनका गतीविधीमा 'इन्टे्रस' होला, सम्भव छ - हामीसँग त्यो हैसीयत छैन । आफू पनि देश सम्हाल्न नसक्ने अनि भारतले यो गर्‍यो भन्दै हिड्ने - आफु वलीयो हुन नसकेपछि घरेलु राजनीतिमा छिमेकीले आखा लगाइहाल्छन् नि ।
त्यसोभए, माओवादी सरकार ढल्नु र एमाले सरकार गठन, प्रधानसेनापति प्रकरणमा भारतको प्रभाव छ भन्ने कुरामा तपाईको पनि सहमति छ हो ?
हैन म त यस्तो कुरामा विश्वासै गर्दिन । नेपालमा प्रचण्ड, गिरिजा, माधव नेपाल कसैले पनि फर्ुर्ति नलगाए हुन्छ । चिनले बनाएको संविधानसभा भवनमा, भारतले दिएको वस चढेर जानर्ुपर्छ, अनि भित्र अमेरीकाले दिएको टेलिभिजन हर्ेर्नुपर्छ, त्यहाँ बसेर हाम्रो ठुला कुरा हुन्छ । यो नै हो हाम्रो 'रियालिटि' । यसवाट बाहिर निस्कन हामी सक्षम हुनुपर्‍यो नि । हामी सक्षम नभएपछि अर्काले खेल्यो भन्दै हिड्नु वेकार र मर्ुखतापर्ूण्ा कुरा हो ।
प्रशंग बदलौ, अहिले कांग्रेसभित्र विधानबारे बहस चलिरहेको छ । तपाइँ युवा कार्यकर्ताको प्रतिनिधिको गर्ने नाताले धारणा के छ ?
यो पार्टर्ीीभापतिय प्रणालीमा नै रहनु पर्छ तर, वहुपदिय हुनर्ुपर्छ साथै पार्टर्ीी सभापतिसहित सबै सदस्यहरु निर्वाचित हुनर्ुपर्छ । बहुसङ्ख्यक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ पनि यहि छ र युवा पङ्क्तिको भनाइ पनि यही छ । अब कांग्रेस यही बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
कांग्रेसमा पार्टर्ीीत्र बहस हुन्छ, तर अन्तिम निर्ण्र्ााचाहिँ सभापति कोइरालाको हुन्छ, यो कुरामा पनि पारा उही त होला नि ?
सभापतिज्यूको पार्ट्टर्ीीई पुरानै संरचनामा राख्नर्ुपर्छ भन्ने धारण यसपटक लागु हुँदैन । बहुसङ्ख्यक साथीहरुले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ, निश्चिन्त रहनुस् ।


यादव हुमागाइ
2065-05-16

No comments: