Sunday, September 13, 2009

सबै भाषा हाम्रो सम्पदा हुन्

 पद्यमरत्न तुलाधर
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको सपथलाई बदर गरी पुनः नेपाली भाषामा सुपथ लिन गरेको निर्णय र उपराष्ट्रपतिको कदमले भाषिक मुद्दालाई अगाडि ल्याइदीएको छ । बहुभाषिक मुलुक नेपालमा राज्यले एक भाषाको मात्र नीति अगाल्दा आदीवासी जनजातिका थुप्रै मातृभाषा पछाडि परेका छन् । आदिवासी आन्दोलनको एक प्रमुख मागको रुपमा पनि समान भाषिक अधिकार उठ्दै आएको छ । यतिवेला राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा छ । संघिय बन्दै गरेको नेपालका अब सबै भाषाले समान अधिकार पाप्त गर्न कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ला ? प्रस्तुत छ नेपालको अहिलेको तातो बहसको विषय भाषिक अधिकार र संघियताको विषयमा अधिकारकर्मी पद्यमरत्न तुलाधरसँग सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :-

तपाईहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने उपराष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गर्नुभयो त ?
सर्वोच्चको फैसल्ला पछि हामिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रभाषामा पनि सपथ लिन पाउँने ब्यवस्था गर्न माग गरेका हौं । उपराष्ट्रपतिलाई हामीले नेपालीमा नलिनुहोस् बरु मातृभाषा मैथलीमा लिनुहोस्, हाम्रो भाषिक आन्दोलनलाई पनि सहयोग पुग्छ भनेका थियौ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपालभित्र बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएपनि भाषिक उत्पीडन कायमै छ । सरकारी कामकाजमा एकमात्र देवनागरिक भाषाको प्रयोग हुदै आएको छ । यस्तो एकाधिकारलाई तोड्नर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो माँग हो । कुनै कुराको व्रि्रोह गर्दा कानुनत गरिदैन । त्यसैले भाषिक एकाधिकार र उत्पीडनलाई तोड्ने कुरामा उपराष्ट्रपतिको कदमलाई हामिले स्वागत गरेका हौ ।
उपराष्ट्रपतिको आप\mनै मातृीभाषा मैथलीमा भन्दा पनि हिन्दीकै अडान छ, तपाईहरूको पनि हिन्दीभाषामा र्समथन हो ?
पुनः नेपाली भाषामा नै सपथ लिनु भन्ने आदेश तोड्नुभएको मात्र हामीले र्समथन गरेका हौ । हामीले उहाँलाई पुन सपथ लिदा मातृभाषामा लिनुहोला भनेका थियौ । नेपालमा जसरी नेपाली जसरी लादियो हिन्दी पनि त्यसरी लाद्न पाइदैन । मधेसमा पनि अन्य धेरै भाषा छन् ति भाषाले पनि समानता पाउनर्ुपर्छ ।
हिन्दी भाषामा अझै विवादमा छ । उपराष्ट्रपतिले मधेस आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा गजेन्द्रनारायण सिंहको पालादेखि हिन्दी पनि आधिकारीक भाषा हुनर्ुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माँग हो । तथ्याङक हर्ेदा पनि नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार एक लाख भन्दा बढी जनता हिन्दी भाषा बोल्छन् । संविधानले देशभित्र बोलिने सवै भाषा मातृभाषा हो भनेकाले हिन्दी पनि मातृभाषा हुन सक्छ । त्यसैले यो छलफल गरिनुपर्ने मुद्या हो । तर, उपराष्ट्रपतिको हिन्दी सपथलाई हामिले र्समथन गरेका छैनौं ।
अब अहिले देखीएको समस्याको समाधानको उपाय के त ?
नेपालीमा नै सपथ लिने कुरा आउदैन । अहिले हिन्दी विवादीत बनेकाले आप\mनो मातृभाषा मैथलीमा सपथ लिन पाउने गरी संविधान संशोधन गरेर विवाद मिलाउनुपर्छ ।
नेपालका थुप्रै भाषा उत्पीडनमा परेका छन्, यसलाई हटाउँन अब कस्तो भाषिक नीति अबलम्बन गर्नु पर्ला ?
२०३७ सालको जनमतसंग्रह ताका भएको र्सर्वेक्षणले नेपालमा ४२ प्रतिशतले मात्र नेपाली बुभ\mछन् भन्ने देखाएको थियो । त्यसबेलाको जनमतसंग्रह पनि नेपालीमा मात्रै भएकाले मैले ४२ प्रतिशत नेपालीले मात्र बुभ\mने भाषामा जनमत संग्रह गराउने अधिकार राजालाई छैन भन्दा २ महिना जेल बस्नुपर्‍यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानले नेपालमा बोलिने सवै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर उल्लेख गर्‍यो । तर कहाँ प्रयोग गर्ने उल्लेख भएन । त्यसैकारण २०५४ सालमा काठमाडौ महानगरपालिका, राजविराज र धनुषा नगरपालिकाले कामकाजको भाषामा नेपालीका साथै स्थानीय भाषामा पनि काम सञ्चालन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशले दिएन । सर्वोच्चको त्यो फैसल्लाले निरंकुश, अलोकतान्त्रिक थियो ।
त्यसैको विरोध गदै हामीले भाषिक अधिकार संयुक्त संघर्ंष्ा समिति पनि गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका हौं । फैसल्ला भएको दिन हरेक जेष्ठ १८ गतेलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छौ । नेपालमा धेरै राजनीतिक परर्ीवर्तन आयो तर भाषिक उत्पीडन हट्न सकेन । संविधानमा भाषाको आधारमा भेदभाव गरिदैन भनेर लेखिन्छ तर कार्यान्वयन हुदैन । त्यसैले संविधानमा लेखेर मात्र भाषिक समानता प्राप्त हुने देखिदैन ।
नेपालको यथार्थता भनेको बहुभाषा हो । त्यसकारण राज्यले बहुभाषिक नीति लिनुपर्छ । त्यो लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनुपर्छ । शिक्षा, सञ्चार, सरकारी कामकाजमा यी भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ । आफ्नो मातृभाषमा पढ्न पाउँने, सुचना पाउँने अधिकार हुनुपर्छ । जुन समुदायका व्यक्ति छन्, जुन भाषा बोलिन्छ, राज्यले त्यही भाषामा सुचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
त्यसैले कुनै पनि भाषिक एकाधिकार कायम हुनु हुदैन । जस्तै दक्षिण अप्रिmकामा ११ वटा, स्विजरल्याडमा ४ वटा भाषालाई सरकारी कामको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । अमेरीकामा ९० प्रतिशत जनता अंग्रेजी बोल्छन्, सरकारी काममा पनि यहि प्रयोग हुन्छ तर संविधानमा आधिकारीक भाषा हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन । हाम्रोमा चाहि किन नेपाली नै भनेर उल्लेख गर्नुपर्‍यो - नेपालमा अहिले लगभग १०० भाषा अस्तित्वमा छन् । ति सवै हाम्रो सम्पदा हुन् । संसारमा अहिले ६ हजार भाषा छन् भनिन्छ हरेक दिन १ भाषाको मृत्यु हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा पनि नेपाली भाषाको मात्र एकाधिकार हुने हो भने अरु भाषा कसरी संरक्षण हुन्छ ?
तपाईले उठाएका यी कुराको समाधान गर्न संघिय बनेपछि सजिलो होला, संधले चाहिँ कस्तो भाषिक नीति लिनुपर्छ ?
अहिले बहसमा आएका संघहरू पनि बहुजातिय र बहुभाषिक छन्, केन्द्रले लिने नीति जस्तै संघमा पनि सबै भाषालाई समान अधिकार दिइनुपर्छ । एक भाषाको मात्र प्रान्त बन्ने नेपालको अवस्था छैन । बहुलताको आधारमा त्यहाको भाषा प्रयोग हुन सक्ला तर अन्य भाषा पनि मर्ने अवस्था भने आउनु हुदैन ।
जातिय आधारमा संघियताको समन्धमा थुप्रै बहस उठेका छन्, तपाइँ पनि आन्दोलनकर्मी, नेपालमा जातिय आधारमा राज्य बन्ने सम्भावना छ ?
हामी संघियतामा जाने भनेर संविधानमा नै राष्ट्रिय प्रतिवद्वता व्यक्त गरिसकेका छौ । तर संघियताको आधारबारे संविधानमा उल्लेख छैन । राजनीतिक दलमा जातिय, क्षेत्रीय, भूगोल, प्रशासनीक विभिन्न फरक फरक अवधारण अगाडि ल्याएका छन् संविधानसभामा एउटा निश्कर्षा त पुग्ला नै ।
बहुजातिय मुलुक नेपालमा राणाकालदेखी जातिय विभेद छ । यसलाई नतोडिकन समान हुन सकिदैन । जातिय आधारमा राज्य भन्दा यहाँ जातपात -'कास्ट') बुभ्छन् तर हामीले राष्ट्रियता ('नेशनालिटि')को आधारमा भनेका हौ । एतिहासिक, भाषिक सास्कृतिक आधारमा स्वायत्त राज्य पाउँनुपर्छ । यसरी राज्य विभाजन भए त्यहाको समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । उनीहरू र्सार्वभौम, आप\mनो मालिक आप\mै भएको महशुस गर्छन् । भाषाको पनि संरक्षण हुन्छ । नाग्रिकहरू उद्यमतिर लाग्छन् देश विकाश हुन्छ । जस्तै पहिला नेवार समुदाय उद्यमी थिए । कलात्मक मन्दिर बनाउँथे, कपडा बुन्दथे तर राज्य एकात्मक भएपछि राज्यको विभेदका कारण सबै कुरा छोड्दै गए । नेपालको यथार्थ यही हो जसलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्छ । नत्र संघियताको कुनै अर्थ छैन ।
आदिवासी जनजातिले संघिय राज्यमा उठाएको स्वायत्ततता र आत्मनिर्णयको अधिकार मुलुकको अखण्डताका लागि बाधक छ भन्छन् नि ?
हामीले उठाएको स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार देशबाट नछुट्टीने सम्मको अधिकार हो । यी अधिकार दिदा छुटटीने हो कि भन्ने भ्रम पनि छ । जस्तो भारतमा भाषा र जातका आधारमा बंगाल, तमिलनाडु लगायतका प्रान्तहरू छन् तर भारत टुक्रियो - देशको संविधानले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । बरु यो अधिकार नदिए छुट्टीने आशंका हुन्छ । अन्यायको हद नाघेपछि संविधानमा लेखेपनि नलेखेपनि स्वत व्रि्रोह हुन्छ ।
आत्मनिर्णयकोयो आरोपमात्र हुनसक्छ । हामी आफै संग्लङन आन्दोलनमा त त्यस्तो मात्र देख्दैनौ । अरुको बारेमा त म भन्न सक्दिन । तर नेपालको जनजाति आन्दोलन भनेको नितान्त नेपालको समस्या हो । लामो समयको उत्पीडन विरुद्व यो आन्दोलन संगठित भएको हो ।
अलग राज्यको माग र शशस्त्र गतिविधि त देखीएका छन् । यो सरकारको प्रवृत्तिमा भर पर्छ । सरकारले पनि जसजसले आन्दोलन, व्रि्रोह गर्छ उसको मात्रै माँग सम्बोधन गर्छ । त्यसैले आप\mनो आन्दोलनलाई शसक््त्त पार्न त्यो शसस्त्र पनि हुनसक्छ, यो विश्वव्यापि मान्यता पनि हो । वार्तामा 'नेगोसेसन' गर्न पनि केही बढी माँग उठेको हुन सक्छ ।
अहिले बहस चलिरहेका यी यावत विषयमा आदिवासी जनजाति सभासद्ले संविधानसभामा खेलेको भुमिकालाई कसरी हर्ेर्नुहुन्छ ?
यी मुद्दामा पार्ट्टर्ीी विभाजीत छन् । यसको प्रभाव आदिवासी जनजाति सभासद्मा पनि पर्न सक्छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले खासै भूमिका देखीएको छैन । तर, ढिलै भएपनि ककस बनेको छ । ककसले आदिवासी जनजातिको सवालमा साझा अवधारणा तयार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ । हाम्रो २१९ को सख्या पनि ठुलो शक्ति हो । साझा सवालमा एकजुट भए त्यो प्रभावकारी हुन्छ । साझा मुद्दा तय गर्न उहाँहरू लागिरहनुभएको छ । त्यसमा हाम्रो पनि सहयोग र्समथन छ ।
नेपालको र्सर्न्दभमा अहिले जातिय समस्या धेर देख्नुहुन्छ कि जातिय ?
दुवै महत्वपर्ूण्ा समस्या हुन् । वर्गीय आधारमा पनि बहुसंख्यक जनता पिडित छन् । दुवै समस्या अत्यन्त संगिन रुपमा छन् । दुवैको समाधान लोकतान्त्रिक ढङगले हुनुपर्दछ । तैपनि राजनीतिक दलको दर्शन वेग्लावेग्लै छ । यी कुराको शान्तिपूण रुपमा समाधान हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा बमोजीम धेरै कुरा अगाडि बढीरहेको छ । लोकतन्त्र र समानताको सिद्वान्त बमोजिम यी कुराकको समाधान हुनुपर्छ । तर वर्गीय समाधान गर्न आजको आजै सम्भव छैन । गरीविको रेखावाट जनतालाई कसरी माथि उठाउँने भन्ने योजना आउनुपर्छ । नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भएपनि आर्थिक क्रान्ति हुनै सकेको छैन । ठुला ठुला परिवर्तन हुन्छ तर त्यसले राजनीतिक बाहेक कुनै क्षेत्रमा प्रभाव पार्दैन ।
त्यस्तै भाषिक र जातिय आधारमा पनि हिजो जुन विभेद, उत्पीडन थियो त्यो यद्यपि कायमै छ । सवै विभेदलाई हटाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेपनि त्यसलाई तोड्ने कुनै कार्यक्रम राजनीतिक दलसँग छैन । राजनीतिक दलका दस्तावेजमा मात्र सिमित छन् । परिवर्तनको जनताको चाहानालाई राजनीतिक दलले क्यारी गर्न सकेका छैनन् ।
अबको परिवर्तले जनताको आकाक्षा समेट्ने स्थिति छ कि छैन ?
यो कुरा हाम्रा राजनीतिक दलमा भर पर्छ । यस्तो स्थितिमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति जसले आम नेपालीलाई सञ्चालन गर्न सकोस् । तर नेपालकमा त्यस्तो व्यक्तित्व छैन । राष्ट्रिय संकट आयो भने स्थितिलाई हातमा लिने खालको राजनीतिक नेतृत्व छैन । त्यसकारण सामुहिक राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ जसको निर्णयको देशका सवैले स्विकार गर्न तयार हुन्छन् । तर राजनीतिक दलको प्रवृति हरदा परिवर्तन नहुने सम्भावना पनि छ । त्यसको लागि जनताको निरन्तर दवावको आवश्यक्त्ता छ ।

interview @ 2066-o5-23 (for isuee 49)

Thursday, September 03, 2009

अगाडि बढ्नको लागि राजनीतिक दलहरूवीच नयाँ सहमति आवश्यक छ

अहिले सवै क्षेत्रमा माओवादी विना सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माण संभव छ कि छैन भन्ने बहस छ तपाई यसलाई कसरी हर्ेर्नुहर्ुर्न्छ ?
गगन थापा, युवा नेता नेपाली काङग्रेस
हामी अहिले नियमित अवस्थामा छैनौं, शान्ति प्रकृयामा छौं । शान्ति प्रकृयाको आधारभुत र्सत भनेको नै यो प्रकृया टुङगीदै गर्दा एउटा पक्ष हार्ने र अर्को पक्ष जित्ने सम्भव छैन । दुवैको जितमा मात्र शान्ति प्रकृया सफल हुन्छ र दुवैको हारमा शान्ति प्रकृया असफल हुन्छ । शान्ति प्रकृयाको एउटा महत्वपर्ूण्ा 'कम्पोनेन्ट' भनेको संविधान निर्माण हो । त्यसकारण पनि माओवादीको सहभागिता विना संविधान निर्माण हुन सक्दैन । अथवा कांग्रेस, एमाले या अन्य कुनै दलको सहभागिता विना पनि संविधान निर्माण हुन सक्दैन । माओवादीको हकमा हर्ेर्ने हो भने त संविधानसभाको ठुलो दल उ नै छ । हामीसँग संविधानका प्रत्येक धारा पारीत गर्न दर्ुइ तिहाइ आवश्यक पर्छ । माओवादीको सहभागिता विना त एउटा पनि धारा पारीत हुदैन । यसको अर्थ कुनै दललाई वाहेक गरेर अंकगणितको खेलवाट संविधान बन्छ या बनाउँनर्ुपर्छ भन्ने होईन । यो कुरामा द्वीविधै छैन कि माओवादी या अरु कुनै दललाई वाहेक गरेर संविधान निर्माण हुन सक्दैन ।
जहासम्म सरकारको कुरा छ, यतिवेला सरकार किन यति महत्वको विषय बन्यो त्यो आ-आप\mनो बुझाईको कुरा होला । अहिलेको सरकारलाई त्यती धेरै महत्व दिनर्ुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, यो सरकार अहिले नेपालको राजनीतिक मुद्दा बन्यो । त्यसकारण सवै राजनीतिक दलका विच सहमतिमा सरकार चल्दैन भने संविधान पनि वन्दैन । किनकि सरकारको आवश्यक्ता नै संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । तर यहाँ संविधान निर्माणको नेतृत्व नै सरकारले गर्ने हो कि भन्ने गलत बुझाई छ । संविधान निर्माणसँग सरकारको जोडिएको र्साईनो के हो भने संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरेसम्म कानुनी राज्यको सिद्वान्तअनुरुप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, संविधान निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउँने र संविधानपछिको लागि आवश्यक केही तयारी गर्ने हो ।
तपाइँले राजनीतिक दलवीच सहमतिको टड्कारो आवश्यक्ता देखाउँनुभयो, तर, पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूविच सानो कुरामा पनि सहमति हुन नसकि 'भोटिङ' गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले के संकेत गर्दछ ?
संविधान निर्माण प्रारम्भमा नै छ । संविधानसभाका समितिहरूमा दलहरूविच विभिन्न धारणहरू आउनु र ति धारणहरूवाट साझा धारणा वनाउन नसक्नु अहिले नै ठुलो कुरा होइन । यो एकदमै स्वभाविक प्रकृया हो । वल्ल त गाठो फुक्दैछ, समितिहरूमा मत बाझिनु र प्रारम्भीक अवस्थामा निर्वाचन हुनु ठुलो कुरा होईन । तर विभिन्न पदहरूमा कुरा मिल्न नसक्नु दलहरूविच बढ्दै गएको दुरी र असमझदारीको संकेत हो । संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षा पुर्‍याउन दलहरूवीच समझदारी हुनु अनिवार्य र्सत हो जुन पटक्कै भएको छैन ।
हामीले संवैधानिक समितिको निर्वाचन या संविधानसभाका समितिहरूमा भएको मतभिन्नता हेरेर मात्र संविधान बन्छ कि बन्दैन भनेर मात्र छलफल गर्नु हुदैन । छलफल त राजनीतिक दलको प्रतिवद्वता के छ - राजनीतिक दलहरू एक अर्काविचको असमझदारीलाई हल खोज्ने प्रयास गरीरहेका छन् कि छैनन् भनेर हर्ेर्नुपर्छ । तर यो कुरामा हाम्रो गतिविधि शुन्य छ, यो चाहि नकारात्मक र चिन्ताको विषय हो ।
संवैधानीक समितिको सभापतिको चुनावपछि माओवादीले अन्य दलले आफुलाई एक्ल्याएको विश्लेषण गर्‍यो नि ?
पछिल्लो प्रत्येक घटनाले राजनीतिक धु्रविकरण एकदमै बढेर गएको छ । माओवादी र माओवादी बाहेकका दलको समन्ध एकदमै चिसिदै गएको छ । तर, अलिकति पछाडी र्फेर हर्ेदा माओवादी एमाले, फोरम लगायतका दल सरकारमा थिए । सभामुख, संवैधानिक समितिको सभापति एमालेको थियो । उपसभामुख माओवादीको थियो भने कांग्रेस कहाँ थियो ? काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याएको थिएन त्यसवेला ?
काङग्रेसले त माओवादी सरकारमा नजाने नै निर्ण्र्ाागरेको हो ?
सरकारमा सहभागी नहुनु एउटा कुरा होला तर कांग्रेसले त्यसवेला सरकारमा सहभागी दललाई तपाइँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, कम्तिमा हामीलाई संविधानसभाको उपसभामुख पद त दिनुहोस् भनेको होइन ? यो कुरा मैले प्रतिशोधको भावनाले भनेको होइन । तर आन्दोलन पछि सुरु भएको सहमतिय राजनीतिमा हामी अहिले छैनौ, यो कुरा सत्य हो ।
अहिलेको दलहरुभित्र सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत पुर्‍याउने मात्र गरेको देखिन्छ नि ? अहिलेकै सञ्चालनको गठबन्धनमा पनि वर्तमान परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेका पार्टर्ीीनि सहभागी छन् ?
यसभन्दा अगाडि माओवादी सरकार कांग्रेसबाहेक सबै पार्टर्ीी भोट दिएर बनेको होइन ? त्यतिखेर मन्त्रमण्डलमा कोही गए कोही चित्तबुझदो नपाएर गएनन् । त्यतिबेला २२ दलको सरकार भनिएको छ । माओवादी सरकार पनि कांग्रेेस बाहेकका सबै दलको सरकार हो । त्यसकारण प्रत्येक कुराको तर्क छ । तर, तर्कका लागि तर्कको कुनै अर्थ हुँदैन । माओवादी साथीले तर्क गर्नु हुन्छ भने त्यस्तो तर्क मसँग पनि छ । मुख्य कुरा हाम्रो शान्ति प्रकृयाको र्सत हाम्रोबीचमा समझदारी भएन भने संविधान लेखिदैन । समझदारी ब्रि्रँदै गएको छ यो चिन्ताको विषय हो ।
माओवादीले उठाएको मागको सम्बन्धमा र्सार्वभौम संसदमा छलफल गर्न नदिनुको कारण के हो ?
यो प्राविधिक विषय हो । तर, यसलाई प्राविधिक भन्दा राजनीतिक कोणबाट हर्ेर्नुपर्छ । जुन विषयम राजनीतिक दलहरुमा मत मिलेको छैन । त्यो विषयमा किन छलफल भएन भन्नेतिर लाग्यौं भने त्यसको निष्कर्षा पुग्न सकिदैन । अहिले संसदभित्र एकदम प्राविधिक कुरामा हल खोज्नु हुँदैन । मेरो बुर्झाई के हो भने नेपालमा दलहरुबीच विश्वासको संकट पैदा भएको छ ।
दलहरुबीच यत्रो मतभिन्नता, विश्वासको संकट औंल्याउनुभयो । अब दलहरु समझदारीमा आउने विकल्पचाहिँ के त ?
अहिलेको अविश्वासलाई हटाउन विवादित कुरा राष्ट्रपतिको कदम, नागरिक सर्वोच्चता, संसद अवरुद्ध, संविधानसभाका समिति यो कुरालाई थन्क्याउँ । थन्क्याउनुको अर्थ कामै नगर्ने भन्ने होइन । तव शान्ति प्रक्रियाको शुरुमा जसरी हामीले १२ बुँदे समझदारी निर्माण गर्‍यौं, त्यसैगरी अब नयाँ संविधान निर्माण र त्यसलाई लागु गर्ने तहसम्म पुग्नका लागि मन माझेर छलफल गरौं । अहिलेका विवादित विषयलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने ? नयाँ संविधान निर्माण र लागु कसरी गर्ने ? देशमा देखिएको अस्थिरतालाई कसरी हल गर्ने ? यसवारेमा अगाडि बढ्नको लागि स्पष्ट नयाँ सहमति आवश्यक छ । पहिलाको सहमतिले अव काम गर्दैन । तर, सरकारमा रहेका दल सत्ता जोगाउन लाग्ने र सडकमा भएका माओवादी हिजोको युद्धका र सरकारको धङधङी नबिर्सर्ेेअनेकौं नाटक मञ्चन गरिराख्ने हो भने दुवैतिरको बेफाकको काम मात्र हो ।
दलहरु संविधान निर्माणमा केन्द्रित नहुँदा संविधान निर्माण तालिका पाँचौं पटक सरिसक्यो जेष्ठ १४ भित्र संविधान निर्माण हुने अवस्था छ ?
राजनीतिक दलभित्र कुराकानी मिलने भने एउटा कमा, फुलस्टपमा गएर पनि संविधान रोकिन सक्छ । राजनीतिक दलभित्र समझदारी हुने हो भने १० दिनभित्र संविधान तयार हुनसक्छ । त्यति धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेका छौं । हामी धेरै कुरामा छलफल गरिसकेका छौं । तर, राजनीतिक दलभित्र कुरा गर्दा कांग्रेसको निर्ण्र्ाागर्ने गिरिजाप्रसादले, एमालेको निर्ण्र्ााझलनाथ खनालले, माओवादीको निर्ण्र्ााप्रचण्डले निर्ण्र्ाागर्ने र उहाँहरू संविधानसभाको सदस्य भएपनि संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागी हुनुहुन्न । उहाँहरू निर्ण्र्ााबन्द कोठाभित्र गर्नुहुन्छ र त्यसको हल संविधान सभाका समितिमा खोज्नुहुन्छ भने हल आउदैन । त्यसैले राजनीतिक दलवीचको दुरी कसरी घटाउँन सकिन्छ, कसरी समझदारी कायम गर्न सकिन्छ, हाम्रो प्रयास त्यतातिर केन्द्रित हुनर्ुपर्छ ।
कमजोरी कहाँ छ त ?
मुख्य हामीले चाहेको कुरा प्रष्ट हुनुपर्‍यो । मेरो हारमा माओवादीको जित सुनिश्चित छ ? अथवा माओवादी जित्ने अरु सबै हार्ने हुन्छ? माओवादीले फेरी अर्को युद्व गरेर आप\mनो राज्य कायम गर्न सम्भव छ? अथवा अन्य दलले माओवादी वाहेक संविधान लेखेर शैनिक सासन लगाउँने सम्भव छ ? मुख्य कुरा हामी नमीलिकन सुखै छैन । जवसम्म यो कुराको 'रियलाइजेसन' सबै दलमा हुदैन तवसम्म यो प्रकृया अगाडी बढ्न सक्दैन । यो कुरा बुभ\mन माओवादीलाई आवश्यक छ किनकि उसले युद्व जितेको हैन संविधानसभाको चुनाव जितेको हो । हामिले पनि हारेको होइन, उसले भन्दा केही कम जितेको हो । त्यसैले यो संविधान समयमा नै लेखिएन भने हामी सबे र्हाछौ । एउटाले जित्ने अर्काले हार्ने सम्भव छैन । हामी सबैको हार सुनिश्चित छ ।
तपाईलाई आन्दोलनमा हुदा र अहिले देशको अवस्था देख्दा कस्तो लाग्छ ?
त्यो बेला एउटा मिसनमा थियौ, सन्तुष्टि थियो । हरेक दिनको उपलब्धीले रोमाञ्चित र थप उत्साहित गर्दथ्यो । तर, आन्दोलन पछाडि जुन जनअपेक्षा थियो यो पुरा नभएको देख्दा कतिपय ठाउमा विचलीत हुने एक प्रकारको नैराश्यताको अवस्था पनि आउँछ । यद्यपि यो पनि आन्दोलनकै मोर्चा हो भन्ने ठान्छु र निरन्तर अगाडी बढ्छु ।
दलहरूविचको हुने गठबन्धनमा बाहृ शक्तिको प्रभाव छ भन्छन् नि ?


नाच्न नजान्ने आगन टेढो भनेको यहि हो । हामीलाई पनि भारतको चुनाव प्रभावित गर्ने मन होला, मनमोहनको ठाउँमा लालकृष्ण या अरु कोही प्रधानमन्त्री बनाउने मन होला । जापान, चीनका गतीविधीमा 'इन्टे्रस' होला, सम्भव छ - हामीसँग त्यो हैसीयत छैन । आफू पनि देश सम्हाल्न नसक्ने अनि भारतले यो गर्‍यो भन्दै हिड्ने - आफु वलीयो हुन नसकेपछि घरेलु राजनीतिमा छिमेकीले आखा लगाइहाल्छन् नि ।
त्यसोभए, माओवादी सरकार ढल्नु र एमाले सरकार गठन, प्रधानसेनापति प्रकरणमा भारतको प्रभाव छ भन्ने कुरामा तपाईको पनि सहमति छ हो ?
हैन म त यस्तो कुरामा विश्वासै गर्दिन । नेपालमा प्रचण्ड, गिरिजा, माधव नेपाल कसैले पनि फर्ुर्ति नलगाए हुन्छ । चिनले बनाएको संविधानसभा भवनमा, भारतले दिएको वस चढेर जानर्ुपर्छ, अनि भित्र अमेरीकाले दिएको टेलिभिजन हर्ेर्नुपर्छ, त्यहाँ बसेर हाम्रो ठुला कुरा हुन्छ । यो नै हो हाम्रो 'रियालिटि' । यसवाट बाहिर निस्कन हामी सक्षम हुनुपर्‍यो नि । हामी सक्षम नभएपछि अर्काले खेल्यो भन्दै हिड्नु वेकार र मर्ुखतापर्ूण्ा कुरा हो ।
प्रशंग बदलौ, अहिले कांग्रेसभित्र विधानबारे बहस चलिरहेको छ । तपाइँ युवा कार्यकर्ताको प्रतिनिधिको गर्ने नाताले धारणा के छ ?
यो पार्टर्ीीभापतिय प्रणालीमा नै रहनु पर्छ तर, वहुपदिय हुनर्ुपर्छ साथै पार्टर्ीी सभापतिसहित सबै सदस्यहरु निर्वाचित हुनर्ुपर्छ । बहुसङ्ख्यक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ पनि यहि छ र युवा पङ्क्तिको भनाइ पनि यही छ । अब कांग्रेस यही बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
कांग्रेसमा पार्टर्ीीत्र बहस हुन्छ, तर अन्तिम निर्ण्र्ााचाहिँ सभापति कोइरालाको हुन्छ, यो कुरामा पनि पारा उही त होला नि ?
सभापतिज्यूको पार्ट्टर्ीीई पुरानै संरचनामा राख्नर्ुपर्छ भन्ने धारण यसपटक लागु हुँदैन । बहुसङ्ख्यक साथीहरुले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ, निश्चिन्त रहनुस् ।


यादव हुमागाइ
2065-05-16